भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बनाए रखने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। VRR नीलामी के जरिए अस्थायी नकदी समर्थन देने के साथ-साथ RBI ने केंद्र सरकार को रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण को भी मंजूरी दी।
RBI ने VRR नीलामी के जरिए डाली लिक्विडिटी
तीन-दिवसीय वेरिएबल रेट रेपो (VRR) नीलामी के ज़रिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार, 22 मई, 2026 को बैंकिंग सिस्टम में ₹81,590 करोड़ की अस्थायी लिक्विडिटी डाली।
वेरिएबल रेट रेपो (VRR) नीलामी एक वित्तीय तंत्र है जिसका उपयोग RBI बैंकिंग सिस्टम को अल्पकालिक लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए करता है, जबकि अस्थायी लिक्वidity का तात्पर्य किसी वित्तीय या बैंकिंग सिस्टम में नकदी प्रवाह में होने वाले संक्षिप्त परिवर्तनों से है।
🏦 RBI VRR Auction Highlights
- नीलामी प्रकार: 3-दिवसीय VRR Auction
- कुल लिक्विडिटी: ₹81,590 करोड़
- कट-ऑफ रेट: 5.26%
- घोषित राशि: ₹1 लाख करोड़
- उद्देश्य: बैंकिंग सिस्टम में अल्पकालिक नकदी उपलब्ध कराना
- प्रभाव: कॉल मनी दरों में बढ़ोतरी को नियंत्रित करना
बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त लिक्विडिटी घटी
RBI ने एक बयान में कहा कि ये फंड 5.26% की कट-ऑफ दर पर डाले गए थे। बैंकिंग सिस्टम की अतिरिक्त लिक्विडिटी में भारी गिरावट के बावजूद, फंड की मांग अभी भी घोषित राशि ₹1 लाख करोड़ से कम थी।
दूसरी ओर, बैंक इस शुक्रवार (22 मई, 2026) की बिक्री में पिछली बिक्री (21 मई) की तुलना में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। 21 मई तक, बैंकिंग System की लिक्विडिटी में ₹58,876.29 करोड़ की अपेक्षित अतिरिक्त राशि है, जबकि 20 मई को यह 1.51 लाख करोड़ थी।
अतिरिक्त लिक्विडिटी में आई कमी के कारण ओवरनाइट कॉल मनी दरों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। बदलती लिक्विडिटी स्थितियों को संभालने के लिए, मनी मार्केट विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि RBI एक और VRR नीलामी की घोषणा करेगा।
RBI ने केंद्र सरकार को रिकॉर्ड अधिशेष ट्रांसफर मंजूर किया
भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने शुक्रवार को 2025-2026 के लिए केंद्र सरकार को ₹2.87 लाख करोड़ के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण को मंज़ूरी दी; यह राजस्व में भारी वृद्धि और बड़ी बैलेंस शीट के कारण संभव हो पाया।
गवर्नर संजय मल्होत्रा ने RBI के केंद्रीय बोर्ड की 623वीं बैठक की अध्यक्षता की, जो मुंबई में आयोजित हुई और इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया। बोर्ड ने पूर्वानुमान के समक्ष मौजूद जोखिमों का भी मूल्यांकन किया और स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों की समीक्षा की।
📊 RBI Surplus Transfer Details
- सरकार को ट्रांसफर: ₹2.87 लाख करोड़
- बैठक: RBI Central Board की 623वीं बैठक
- FY26 शुद्ध लाभ: ₹3.96 लाख करोड़
- RBI बैलेंस शीट: ₹91.97 लाख करोड़
- CRB स्तर: बैलेंस शीट का 6.5%
- उद्देश्य: सरकार को वित्तीय समर्थन और जोखिम प्रबंधन
RBI की बैलेंस शीट और जोखिम प्रावधान
केंद्रीय बैंक ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 के दौरान, उसका सकल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 26.42 प्रतिशत बढ़ा, जबकि जोखिम प्रावधानों से पहले का व्यय 27.6 प्रतिशत बढ़ा। वित्त वर्ष 2025 के ₹3.13 लाख करोड़ की तुलना में, जोखिम प्रावधानों और वैधानिक निधियों में हस्तांतरण से पहले का शुद्ध लाभ ₹3.96 लाख करोड़ रहा। 31 मार्च, 2026 तक, RBI की बैलेंस शीट 20.61 प्रतिशत बढ़कर ₹91.97 लाख करोड़ हो गई है।
अपडेटेड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अनुसार, RBI के पास अपनी बैलेंस शीट का 4.5% से 7.5% के बीच एक कंटिंजेंट रिस्क बफर (CRB) होना ज़रूरी है।
बोर्ड ने रिस्क कुशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मैक्रोइकोनॉमिक हालात पर विचार करने के बाद, FY26 के लिए CRB में ₹1.09 लाख करोड़ ट्रांसफर करने का फैसला किया; यह पिछले साल भेजे गए ₹44,861.7 करोड़ से कहीं ज़्यादा है। CRB बैलेंस शीट के कुल आकार का 6.5% रहा।
सरकार को मिलेगा वित्तीय समर्थन
ऐसे समय में जब सरकार पूंजीगत खर्च की ज़रूरत और राजकोषीय घाटा कम करने के लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, इस सरप्लस ट्रांसफर से उसे काफी फाइनेंशियल मदद मिलने की उम्मीद है।
डिप्टी गवर्नर रोहित जैन, पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू और स्वामिनाथन जे. ने सेंट्रल बोर्ड के अन्य निदेशकों के साथ इस बैठक में हिस्सा लिया।
Disclaimer: यह लेख सार्वजनिक रिपोर्ट्स और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। निवेश या वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ सलाह अवश्य लें।
