AI Compliance Startups: कंपनियों के लिए नया कारोबारी अवसर

भारत में कंपनियां अपने कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही निजी जानकारी के गलत इस्तेमाल, सुरक्षा में सेंध, गलत नतीजों और जवाबदेही से जुड़े जोखिम भी बढ़ रहे हैं। इसी जरूरत ने ऐसे नए कारोबार के लिए जगह बनाई है जो कंपनियों को तकनीक के सुरक्षित और नियमों के अनुरूप इस्तेमाल में मदद करते हैं। 8 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इस क्षेत्र से जुड़ी 173 कंपनियां मौजूद हैं और वे अब तक 11 निवेश दौरों में कुल 45.1 मिलियन डॉलर जुटा चुकी हैं।

कंपनियों को नई तरह की निगरानी क्यों चाहिए?

किसी कंपनी में जब अलग-अलग विभाग नई तकनीक अपनाते हैं, तो कई बार प्रबंधन को यह पता ही नहीं होता कि कर्मचारी कौन-से औजार इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें कौन-सा ग्राहक डेटा डाला जा रहा है और उस जानकारी तक किसकी पहुंच है। कुछ कर्मचारी बिना औपचारिक मंजूरी के सार्वजनिक सेवाओं पर कंपनी की फाइलें या ग्राहकों की जानकारी डाल सकते हैं। इससे गोपनीयता, सुरक्षा और कानूनी जिम्मेदारी का जोखिम पैदा होता है।

नई कंपनियां ऐसे सॉफ्टवेयर बना रही हैं जो संस्थान में इस्तेमाल हो रहे मॉडल, डेटा और स्वचालित प्रक्रियाओं की पहचान करते हैं। ये औजार यह दिखाने में मदद कर सकते हैं कि किस प्रणाली को कौन-सी जानकारी दी जा रही है, नतीजों में पक्षपात की आशंका कहां है और किस काम के लिए मानवीय जांच जरूरी है। यह बाजार अभी शुरुआती अवस्था में है, लेकिन बड़े कारोबारों में इसका महत्व बढ़ रहा है।

भारत में कितनी कंपनियां काम कर रही हैं?

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ट्रैक्सन के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि भारत में इस क्षेत्र से जुड़ी 173 कंपनियां हैं। इन कंपनियों ने 11 निवेश दौरों के जरिए कुल 45.1 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। यह रकम पूरे भारतीय स्टार्टअप बाजार की तुलना में सीमित है, लेकिन एक विशेष कारोबारी जरूरत के लिए निवेशकों की शुरुआती दिलचस्पी दिखाती है। इन आंकड़ों को किसी एक कंपनी की कमाई या बाजार के कुल आकार के रूप में नहीं समझना चाहिए।

रिपोर्ट में Singulr AI, Protecto, RagaAI, MeshDefend, Produktiv, Repello AI, PrivaSapien, Origamis AI, Nyuway, AI Shield और Mitigata जैसी कंपनियों का उल्लेख किया गया है। इनका काम एक जैसा नहीं है। कुछ कंपनियां सुरक्षा की जांच करती हैं, कुछ संस्थानों को अपने डेटा के इस्तेमाल पर नजर रखने में मदद देती हैं और कुछ जोखिम का आकलन तथा नियमों से जुड़े रिकॉर्ड तैयार करने के औजार विकसित कर रही हैं।

सरकारी नियमों से मांग को कैसे सहारा मिल रहा है?

भारत में डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और इसके तहत बनाए गए 2025 के नियम महत्वपूर्ण आधार हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 14 नवंबर 2025 को इन नियमों को अधिसूचित किया था। मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार, नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रावधान रखा गया है। इसलिए कंपनियों को लागू होने की तारीख और संबंधित जिम्मेदारियों को आधिकारिक अधिसूचना के आधार पर समझना चाहिए।

इन नियमों में लोगों को जानकारी देने, व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल का उद्देश्य स्पष्ट करने और सहमति से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इसका मतलब है कि कंपनियों को केवल तकनीक खरीदने से काम नहीं चलेगा। उन्हें यह भी समझना होगा कि जानकारी कहां से आई, उसका इस्तेमाल किस काम में हो रहा है, उसे कितने समय तक रखा जाएगा और सुरक्षा में समस्या आने पर किसकी जिम्मेदारी होगी।

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि मंत्रालय ने नवंबर 2025 में भारत के लिए एआई शासन दिशा-निर्देश भी जारी किए थे। इसके अलावा कृत्रिम रूप से तैयार सामग्री से जुड़े 2026 के आईटी नियम संशोधन भी कंपनियों के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। हालांकि, हर नियम हर कंपनी पर एक जैसे तरीके से लागू नहीं होता। कारोबार के प्रकार, डेटा की प्रकृति और सेवा के उपयोग के आधार पर कानूनी सलाह लेना जरूरी है।

विदेशी ग्राहकों की शर्तें भी अहम

भारत की कई तकनीकी कंपनियां यूरोप, अमेरिका और दूसरे बाजारों के ग्राहकों को सेवाएं देती हैं। ऐसे ग्राहक अपने आपूर्तिकर्ताओं से डेटा सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन और तकनीकी प्रक्रियाओं का प्रमाण मांग सकते हैं। यूरोपीय संघ के एआई कानून और आईएसओ/आईईसी 42001 जैसे मानक भी वैश्विक कारोबार में चर्चा का हिस्सा हैं। इससे भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए भरोसेमंद व्यवस्था तैयार करना कारोबारी जरूरत बन सकता है।

किसी भारतीय कंपनी पर विदेशी नियम सीधे लागू होंगे या नहीं, यह उसके कारोबार, ग्राहक, डेटा और संबंधित देश के कानून पर निर्भर करेगा। फिर भी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अपने आपूर्तिकर्ताओं से मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की अपेक्षा कर सकती हैं। ऐसे में छोटे और मध्यम तकनीकी कारोबारों के लिए प्रमाणित प्रक्रिया और स्पष्ट दस्तावेज प्रतिस्पर्धा में मददगार हो सकते हैं।

बैंक, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र में अवसर

बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और तकनीकी सेवा कंपनियों के पास संवेदनशील ग्राहक जानकारी होती है। इन क्षेत्रों में गलत जानकारी साझा होने या प्रणाली के गलत नतीजे देने से आर्थिक नुकसान, ग्राहक शिकायत और प्रतिष्ठा को चोट पहुंच सकती है। इसलिए ऐसे संस्थानों को यह जानना जरूरी है कि कर्मचारी किन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं और उनके इस्तेमाल से किस तरह के जोखिम पैदा हो सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, Mitigata ने 200 से अधिक ग्राहकों को एआई से जुड़े अनुपालन समाधान उपलब्ध कराने की जानकारी दी है। कंपनी ने बैंकिंग, वित्तीय सेवा, बीमा, स्वास्थ्य और तकनीकी सेवाओं में रुचि का उल्लेख किया। यह कंपनी का बताया हुआ आंकड़ा है, स्वतंत्र रूप से सत्यापित बाजार हिस्सेदारी नहीं। इससे इतना संकेत मिलता है कि कुछ संस्थान इस तरह के समाधान खरीदना शुरू कर चुके हैं।

निवेशक इस क्षेत्र में ऐसी कंपनियों पर ध्यान दे सकते हैं जिनका उत्पाद मौजूदा कारोबारी प्रणालियों से जुड़ सके, जिनकी तकनीकी क्षमता मजबूत हो और जिनके पास स्पष्ट ग्राहक समस्या का समाधान हो। केवल लोकप्रिय तकनीक का नाम होना पर्याप्त नहीं है। किसी स्टार्टअप की वास्तविक स्थिति समझने के लिए उसके ग्राहकों, आमदनी, खर्च, उत्पाद की उपयोगिता और प्रतिस्पर्धा की जांच जरूरी है।

स्टार्टअप के सामने क्या चुनौतियां हैं?

इस बाजार की पहली चुनौती तेजी से बदलती तकनीक है। नए मॉडल और सेवाएं लगातार सामने आती हैं, इसलिए निगरानी के औजारों को भी लगातार बेहतर बनाना पड़ता है। दूसरी चुनौती यह है कि बड़ी कंपनियों के पास पहले से सुरक्षा और कानूनी विभाग होते हैं। नए समाधान को इन विभागों के काम में आसानी से जुड़ना होगा। तीसरी चुनौती भरोसे की है, क्योंकि जोखिम जांचने वाला सॉफ्टवेयर खुद भी संवेदनशील जानकारी संभाल सकता है।

छोटे कारोबारों के लिए महंगे समाधान खरीदना कठिन हो सकता है। इसलिए कंपनियों को ऐसे उत्पाद चाहिए जो जरूरत के अनुसार बढ़ाए जा सकें और जिनकी कीमत उनके आकार के अनुरूप हो। दूसरी ओर, बड़ी संस्थाओं को विस्तृत रिपोर्ट, अलग-अलग विभागों के लिए नियंत्रण और स्वतंत्र जांच की जरूरत हो सकती है। इस अंतर के कारण बाजार में अलग-अलग प्रकार के उत्पादों की जगह बन सकती है।

एक और अहम मुद्दा यह है कि हर जोखिम को सॉफ्टवेयर अपने आप हल नहीं कर सकता। गलत निर्णय, भेदभावपूर्ण नतीजे या संवेदनशील जानकारी का अनुचित इस्तेमाल रोकने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों, स्पष्ट नीतियों और जवाबदेही की जरूरत होती है। तकनीकी औजार इन प्रक्रियाओं को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन प्रबंधन की जिम्मेदारी खत्म नहीं करते।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

निष्कर्ष

कंपनियों में नई तकनीक का उपयोग बढ़ने के साथ सुरक्षा और जवाबदेही के समाधान की जरूरत भी बढ़ रही है। भारतीय स्टार्टअप के लिए अवसर मौजूद है, लेकिन टिकाऊ सफलता उत्पाद की उपयोगिता, भरोसे और वास्तविक ग्राहक मांग पर निर्भर करेगी।

अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। कानूनी या निवेश सलाह नहीं है। नियमों की व्याख्या के लिए विशेषज्ञ से सलाह लें।

स्रोत: फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियम।

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उपयोगी पुस्तकें: साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता की पुस्तकें देखें।