BRICS AI Debate: संसदों में तकनीक के जिम्मेदार उपयोग पर जोर

BRICS संसदीय मंच में 26 और 27 अक्टूबर 2026 को संसदों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के जिम्मेदार उपयोग पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि तकनीक संसदों के कामकाज और नागरिक भागीदारी को बेहतर बना सकती है, लेकिन इसके उपयोग में मानवीय निगरानी, नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी हैं। यह चर्चा ऐसे समय हुई है जब कई संस्थाएं दस्तावेजों के विश्लेषण, शोध और सार्वजनिक सेवाओं में डिजिटल साधनों का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं।

BRICS में AI पर चर्चा क्यों हुई?

संसदों का काम केवल कानून बनाना नहीं है। वे सरकार के काम की निगरानी करती हैं, सार्वजनिक खर्च पर सवाल उठाती हैं और नागरिकों की समस्याओं को नीति चर्चा तक पहुंचाती हैं। डिजिटल तकनीक इन कामों में सहायता दे सकती है। उदाहरण के लिए, बड़े दस्तावेजों को व्यवस्थित करना, पुराने कानूनों का संदर्भ खोजना और नागरिकों से मिले सुझावों का वर्गीकरण करना तकनीक की मदद से तेज हो सकता है।

लेकिन तकनीक से मिलने वाला लाभ तभी भरोसेमंद होगा जब उसके परिणामों की जांच हो सके। AI गलत जानकारी दे सकता है, संदर्भ को गलत समझ सकता है या प्रशिक्षण डेटा में मौजूद पक्षपात को दोहरा सकता है। यदि संसद किसी रिपोर्ट या नीति चर्चा में ऐसे साधनों का उपयोग करती है, तो मानव विशेषज्ञों की जांच और स्पष्ट जिम्मेदारी जरूरी है। तकनीक सहायक हो सकती है, लेकिन अंतिम लोकतांत्रिक जवाबदेही संस्थाओं की ही रहती है।

नैतिकता, पारदर्शिता और मानव निगरानी

ओम बिरला ने जिम्मेदार, नैतिक और पारदर्शी तकनीक के महत्व पर जोर दिया। इसका अर्थ है कि लोगों को यह समझने का अवसर मिलना चाहिए कि किसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में डिजिटल प्रणाली का उपयोग कैसे हो रहा है। जहां AI से तैयार सामग्री इस्तेमाल हो, वहां तथ्य-जांच और मानवीय समीक्षा जरूरी है। संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखना और गलत परिणामों को सुधारने की व्यवस्था बनाना भी महत्वपूर्ण है।

पारदर्शिता का अर्थ हर तकनीकी विवरण सार्वजनिक करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि संस्था अपने निर्णयों का कारण समझा सके और त्रुटियों की जिम्मेदारी तय कर सके। यदि किसी डिजिटल उपकरण से नागरिकों की शिकायतों का विश्लेषण किया जाता है, तो निजी जानकारी सुरक्षित रहनी चाहिए। ऐसी प्रणाली को किसी भाषा, क्षेत्र या समूह के लोगों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए।

संसदों में AI के व्यावहारिक उपयोग

AI और डिजिटल उपकरण संसदीय शोध में मदद कर सकते हैं। लंबे दस्तावेजों का सार तैयार करना, पुराने भाषणों या विधेयकों में संदर्भ खोजना, समिति की बैठक के लिए सामग्री व्यवस्थित करना और कई भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराना इसके संभावित उपयोग हैं। इससे कर्मचारियों और प्रतिनिधियों को समय बचाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, प्रणाली की गुणवत्ता और डेटा की शुद्धता की जांच जरूरी है।

नागरिक भागीदारी के क्षेत्र में डिजिटल मंच लोगों को अपनी राय भेजने, संसदीय गतिविधियों की जानकारी पाने और सार्वजनिक दस्तावेजों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। यदि भाषा संबंधी बाधाएं कम हों, तो अधिक लोग चर्चा में भाग ले सकते हैं। भारत में Digital Sansad और राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन जैसे साधन संसदीय प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के प्रयासों का हिस्सा हैं। फिर भी तकनीक तक समान पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है।

गलत सूचना और डेटा सुरक्षा की चुनौती

AI से तैयार गलत या भ्रामक सामग्री तेजी से फैल सकती है। संसदों जैसे सार्वजनिक संस्थानों के लिए यह चुनौती गंभीर है, क्योंकि गलत जानकारी से नागरिकों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। किसी भी AI प्रणाली द्वारा प्रस्तुत तथ्य, उद्धरण या कानूनी संदर्भ को मूल दस्तावेज से मिलाना चाहिए। संवेदनशील मामलों में बिना सत्यापन के स्वत: तैयार उत्तर प्रकाशित करना जोखिम पैदा कर सकता है।

डेटा सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सरकारी प्रणालियों में नागरिकों की शिकायतों, संपर्क विवरणों और निजी दस्तावेजों जैसी जानकारी हो सकती है। इसलिए सुरक्षित पहुंच, स्पष्ट डेटा प्रबंधन नियम और नियमित तकनीकी जांच जरूरी हैं। संस्थानों को यह तय करना चाहिए कि कौन जानकारी देख सकता है और सुरक्षा में कमी आने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

भारत और BRICS के लिए आगे का रास्ता

BRICS देशों की तकनीकी क्षमता और डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं का अनुभव अलग-अलग है। संसदों के बीच प्रशिक्षण, अनुभव साझा करना और जिम्मेदार तकनीक के मानक समझना उपयोगी हो सकता है। भारत ने डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, ऑनलाइन सेवाओं और बहुभाषी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में अपने अनुभव का उल्लेख किया है। दूसरे देश इन अनुभवों से सीख सकते हैं, लेकिन हर प्रणाली को स्थानीय कानूनों और नागरिकों की जरूरतों के अनुसार बनाना होगा।

साझा सीख का अर्थ एक ही तकनीकी मॉडल को सभी देशों पर लागू करना नहीं है। प्रत्येक देश की गोपनीयता नीति, संसदीय व्यवस्था और तकनीकी ढांचा अलग होता है। इसलिए सहयोग में प्रशिक्षण, स्वैच्छिक परियोजनाएं और स्पष्ट सुरक्षा नियम महत्वपूर्ण होंगे। किसी नए साझा AI मंच या बाध्यकारी नियम की घोषणा के बिना यह दावा नहीं करना चाहिए कि BRICS ने एक समान प्रणाली शुरू कर दी है।

आम नागरिकों पर संभावित असर

यदि संसदें डिजिटल साधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करती हैं, तो नागरिकों के लिए विधायी जानकारी खोजना, प्रतिनिधियों के काम को समझना और अपनी बात रखना आसान हो सकता है। दस्तावेजों तक पहुंच और बहुभाषी सेवाएं उन लोगों के लिए मददगार हो सकती हैं जो तकनीकी भाषा या अंग्रेजी में सहज नहीं हैं। लेकिन ये लाभ तभी मिलेंगे जब प्लेटफॉर्म सुलभ, सुरक्षित और नियमित रूप से अपडेट किए जाएं।

AI को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं बनना चाहिए। सार्वजनिक नीतियों पर निर्णय में मानवीय विवेक, बहस और जवाबदेही जरूरी हैं। तकनीक जानकारी जुटाने और काम व्यवस्थित करने में मदद कर सकती है, लेकिन उसे अंतिम निर्णय लेने वाली अचूक व्यवस्था समझना सही नहीं होगा। BRICS मंच में उठाया गया जिम्मेदार उपयोग का संदेश इसी संतुलन की ओर ध्यान दिलाता है।

स्रोत: मूल रिपोर्ट और आधिकारिक जानकारी पढ़ें। समाचार में किसी प्रस्ताव या वक्तव्य को अंतिम नीति मानने से पहले मूल स्रोत देखें।

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. BRICS Forum में AI पर क्या चर्चा हुई?

संसदीय मंच में AI और डिजिटल तकनीक के जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया गया। ओम बिरला ने कहा कि तकनीक संसदीय काम और नागरिक भागीदारी में मदद कर सकती है, लेकिन नैतिकता, पारदर्शिता, जवाबदेही और मानव निगरानी जरूरी हैं।

2. संसद में AI किस तरह मदद कर सकता है?

AI दस्तावेजों का सार तैयार करने, पुराने विधेयकों में संदर्भ खोजने, शोध सामग्री व्यवस्थित करने और बहुभाषी जानकारी उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है। लेकिन तथ्यों और कानूनी संदर्भों की जांच मानव विशेषज्ञों द्वारा करना जरूरी है।

3. AI के इस्तेमाल में मानव निगरानी क्यों जरूरी है?

AI गलत जानकारी दे सकता है या पक्षपाती परिणाम दिखा सकता है। मानव समीक्षा से गलतियों की पहचान, सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। खासकर सार्वजनिक संस्थानों में महत्वपूर्ण निर्णय केवल स्वचालित प्रणाली पर नहीं छोड़ने चाहिए।

4. डिजिटल संसद से नागरिकों को क्या लाभ मिल सकता है?

डिजिटल सेवाएं नागरिकों को संसदीय दस्तावेजों, गतिविधियों और जानकारी तक आसानी से पहुंचने में मदद कर सकती हैं। बहुभाषी सेवाएं अधिक लोगों को भागीदारी का अवसर देती हैं, लेकिन इंटरनेट या डिजिटल कौशल की कमी वाले लोगों के लिए विकल्प भी जरूरी हैं।

5. क्या BRICS ने साझा AI प्रणाली शुरू कर दी है?

उपलब्ध रिपोर्ट जिम्मेदार तकनीक पर चर्चा और सहयोग की जरूरत बताती है, लेकिन इससे किसी साझा BRICS AI प्रणाली के शुरू होने की पुष्टि नहीं होती। ऐसी पहल के लिए आधिकारिक घोषणा, भाग लेने वाले संस्थानों और लागू नियमों की जानकारी जरूरी होगी।

निष्कर्ष

BRICS मंच में AI पर चर्चा ने तकनीक के अवसरों के साथ उसकी जिम्मेदारियों को भी सामने रखा। संसदों में इसका उपयोग तभी भरोसेमंद होगा जब मानव निगरानी, पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा और नागरिकों की जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाएगी।

Disclaimer: यह लेख उपलब्ध प्रकाशित रिपोर्टों पर आधारित है। नई जानकारी या नीतिगत बदलाव के लिए संबंधित आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि करें।