CERT-In Alert: AI Cyber Attack से भुगतान में धोखाधड़ी का खतरा

भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने कंपनियों और सरकारी भुगतान से जुड़े सेवा प्रदाताओं को एक नई चेतावनी दी है। 20 नवंबर 2026 की अपनी गंभीर सलाह में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने बताया कि हमलावर भुगतान प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले कारोबारी रिकॉर्ड और मंजूरी व्यवस्था से छेड़छाड़ कर अनधिकृत लेनदेन करा सकते हैं। एजेंसी ने अलग-अलग क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित स्वचालित साइबर हमलों की गतिविधियां भी दर्ज की हैं।

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साइबर एजेंसी ने किस नए खतरे की पहचान की

इस चेतावनी का मुख्य पहलू यह है कि धोखाधड़ी हमेशा सीधे बैंक के भुगतान तंत्र को तोड़कर नहीं की जा रही। कुछ मामलों में हमलावर किसी संस्था या सेवा प्रदाता के कारोबारी रिकॉर्ड, भुगतान पाने वाले व्यक्ति के विवरण या मंजूरी संबंधों में बदलाव करते हैं। इसके बाद वे उसी वैध भुगतान प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जिसे संस्था सामान्य कामकाज के लिए अपनाती है।

इस तरीके में भुगतान प्रणाली को पहली नजर में सामान्य निर्देश मिल सकता है, लेकिन उसके पीछे मौजूद रिकॉर्ड बदल चुका होता है। उदाहरण के तौर पर किसी विक्रेता के बैंक खाते या भुगतान स्वीकृति से जुड़े विवरण में अनधिकृत बदलाव हो जाए तो वैध दिखने वाली प्रक्रिया गलत खाते में धन भेज सकती है। CERT-In ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं केवल बैंक और वित्तीय संस्थानों तक सीमित नहीं रहीं। सरकारी भुगतान प्रक्रियाओं को तकनीकी सेवा देने वाले संस्थान और विक्रेता या भागीदारों को भुगतान करने वाले मंच भी प्रभावित हुए हैं।

CERT-In की गंभीर साइबर चेतावनी

  • सलाह संख्या: CIAD-2026-0062
  • जारी होने की तारीख: 20 नवंबर 2026
  • गंभीरता: गंभीर
  • मुख्य खतरा: भुगतान रिकॉर्ड और मंजूरी प्रक्रिया से छेड़छाड़
  • दूसरा खतरा: स्वचालित और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित घुसपैठ

धोखाधड़ी में वैध भुगतान प्रक्रिया का दुरुपयोग कैसे होता है

कंपनियों में भुगतान से पहले कई स्तरों पर जांच होती है। विक्रेता का नाम, बैंक खाता, बिल, मंजूरी देने वाले कर्मचारी और भुगतान की तारीख जैसे विवरण दर्ज किए जाते हैं। यदि हमलावर इन विवरणों को बदलने वाले खाते या सेवा प्रदाता तक पहुंच बना लेते हैं, तो वे सामान्य प्रक्रिया के भीतर छिपकर गलत भुगतान कराने की कोशिश कर सकते हैं।

एजेंसी ने खास तौर पर बताया कि केवल भुगतान अनुरोध की जांच पर्याप्त नहीं है। भुगतान से जुड़े मूल कारोबारी रिकॉर्ड की स्वतंत्र पुष्टि भी जरूरी है। यदि भुगतान पाने वाले खाते और मंजूरी के विवरण उसी प्रभावित प्रणाली से जांचे जा रहे हों, तो एक ही जगह की गड़बड़ी पूरी जांच को कमजोर कर सकती है।

सरकारी भुगतान और सेवा प्रदाता भी जोखिम में

पहले भुगतान धोखाधड़ी की चर्चा अक्सर बैंकों, कार्ड या डिजिटल भुगतान मंचों तक सीमित रहती थी। नई सलाह बताती है कि तकनीकी सेवा प्रदाता भी महत्वपूर्ण कड़ी हैं। कोई कंपनी सरकारी विभाग, बैंक या बड़ी संस्था के लिए भुगतान रिकॉर्ड, विक्रेता प्रबंधन या भुगतान संचालन संभालती है तो उसके सिस्टम में सेंध का असर उसके ग्राहकों तक पहुंच सकता है।

इसीलिए संस्था को यह जानना चाहिए कि कौन-सा सेवा प्रदाता भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड बदल सकता है, किस खाते को मंजूरी देने का अधिकार है और किस बदलाव की स्वतंत्र जांच होती है। एक ही सेवा प्रदाता के नियंत्रण वाले दो खातों से मंजूरी लेना हमेशा पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता, यदि दोनों खाते एक ही तरह से प्रभावित हो सकते हों।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस हमले कैसे बदल रहे हैं

सलाह में CERT-In ने स्वचालित आक्रामक ढांचों के इस्तेमाल की भी जानकारी दी है। ऐसे औजार किसी संगठन की इंटरनेट पर खुली सेवाओं की पहचान, संभावित कमजोरियों की खोज, पासवर्ड या पहचान संबंधी हमले और सिस्टम में आगे पहुंच बनाने जैसे काम तेज कर सकते हैं। कई स्वचालित एजेंट अलग-अलग काम एक साथ कर सकते हैं और किसी प्रयास के असफल होने पर अगला तरीका बदल सकते हैं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि हर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित औजार अपने आप साइबर हमला करता है। एजेंसी की चिंता उन औजारों के दुरुपयोग को लेकर है जिन्हें हमलावर घुसपैठ की प्रक्रिया तेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वचालन से शुरुआती जांच और कई तकनीकी चरण कम समय में किए जा सकते हैं, इसलिए संस्थानों को निगरानी और प्रतिक्रिया की गति बढ़ानी होगी।

कंपनियों के लिए जरूरी सुरक्षा कदम

  • रिकॉर्ड जांच: भुगतान खाते और विक्रेता विवरण की स्वतंत्र पुष्टि
  • अधिकार सीमित करें: भुगतान रिकॉर्ड बदलने वाले खातों की पहुंच घटाएं
  • दोहरी निगरानी: महत्वपूर्ण बदलाव पर स्वतंत्र मंजूरी लें
  • लॉग की जांच: असामान्य गतिविधि और प्रशासनिक पहुंच पर नजर रखें
  • तत्काल कार्रवाई: संदिग्ध भुगतान और प्रभावित एकीकरण रोकने की तैयारी रखें

कंपनियों को अब कौन-सी जांच करनी चाहिए

एजेंसी ने सरकारी संस्थानों और तकनीकी सेवा प्रदाताओं से भुगतान रिकॉर्ड को स्वतंत्र और भरोसेमंद स्रोत से मिलाने को कहा है। विक्रेता के बैंक खाते, भुगतान निर्देश और मंजूरी व्यवस्था में बदलाव होने पर अलग माध्यम से पुष्टि करनी चाहिए। केवल उसी प्रणाली में दोबारा जांच करना पर्याप्त नहीं होगा, जिस पर हमला होने की आशंका है।

तकनीकी सेवा प्रदाताओं को अलग-अलग ग्राहकों के सिस्टम और प्रशासनिक खातों के बीच स्पष्ट सीमा रखनी चाहिए। किसी एक ग्राहक के लिए इस्तेमाल होने वाला खाता दूसरे ग्राहक के वातावरण तक पहुंच न दे। साथ ही भुगतान रिकॉर्ड में बदलाव, विशेष अधिकार वाले खातों की गतिविधि और उसके बाद हुए लेनदेन को एक साथ देखकर असामान्य क्रम पहचानना चाहिए।

कंपनियों को इंटरनेट से जुड़े अनुप्रयोगों, कर्मचारियों की पहचान, सेवा खातों और बाहरी प्रणालियों से जुड़े संपर्कों की भी समीक्षा करनी चाहिए। उपलब्ध लॉग में असामान्य खोज गतिविधि, बार-बार पहचान जांचने के प्रयास, प्रशासनिक बदलाव और बाहर भेजे जा रहे डेटा पर नजर रखना जरूरी है।

साइबर घटना होने पर रिपोर्ट कहां करें

CERT-In की 20 नवंबर की सलाह में 28 अप्रैल 2022 के सरकारी निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि लागू श्रेणी की साइबर घटनाओं की जानकारी घटना का पता चलने या सूचना मिलने के छह घंटे के भीतर एजेंसी को देनी होती है। यह समय सीमा संबंधित संस्थाओं और निर्देशों के दायरे में आने वाली घटनाओं पर लागू होती है।

अनधिकृत वित्तीय लेनदेन के मामलों में एजेंसी ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करने या 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करने की सलाह दी है। प्रभावित संस्थाओं को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों, नियामकों और भुगतान प्रणाली से जुड़े प्राधिकरणों को भी सूचना देनी चाहिए। आम ग्राहक के खाते से अनधिकृत धन निकले तो उसे तुरंत अपने बैंक को सूचित कर शिकायत दर्ज करनी चाहिए और उपलब्ध लेनदेन विवरण सुरक्षित रखना चाहिए।

आम ग्राहकों और छोटे कारोबारियों पर क्या असर हो सकता है

यह सलाह मुख्य रूप से संगठनों और भुगतान संभालने वाले सेवा प्रदाताओं के लिए है, लेकिन इसका असर ग्राहकों और छोटे कारोबारियों तक पहुंच सकता है। यदि किसी संस्था के विक्रेता भुगतान या साझेदार भुगतान में गड़बड़ी होती है तो भुगतान मिलने में देरी, गलत खाते में धन जाना या सेवा में रुकावट जैसी परेशानी हो सकती है।

छोटे कारोबारियों को बैंक खाता बदलने के अनुरोध की पुष्टि पुराने सत्यापित फोन नंबर या पहले से तय संपर्क माध्यम से करनी चाहिए। ईमेल में आए नए बैंक विवरण पर बिना जांच भरोसा नहीं करना चाहिए। भुगतान की मंजूरी देने वाले कर्मचारियों को भी जल्दबाजी में रिकॉर्ड बदलने या भुगतान जारी करने से बचना चाहिए।

पांच जरूरी सवालों के जवाब

1. CERT-In ने किस तरह की भुगतान धोखाधड़ी की चेतावनी दी है?

एजेंसी ने ऐसे मामलों की जानकारी दी है जिनमें हमलावर भुगतान से जुड़े कारोबारी रिकॉर्ड या मंजूरी संबंधों में बदलाव कर वैध भुगतान प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं। इससे सामान्य दिखने वाला भुगतान गलत व्यक्ति या खाते तक पहुंच सकता है।

2. क्या यह खतरा केवल बैंकों के लिए है?

नहीं। CERT-In के अनुसार तकनीकी सेवा प्रदाता, सरकारी भुगतान प्रक्रियाओं को सहायता देने वाले मंच और विक्रेता या भागीदार भुगतान संभालने वाली संस्थाएं भी जोखिम में हो सकती हैं। इसलिए गैर-वित्तीय कंपनियों को भी भुगतान रिकॉर्ड की सुरक्षा जांचनी चाहिए।

3. स्वचालित आक्रामक ढांचे क्या कर सकते हैं?

इनका दुरुपयोग इंटरनेट पर खुले सिस्टम खोजने, कमजोरियों की पहचान करने, पहचान संबंधी हमले करने और कई घुसपैठ चरणों को समानांतर चलाने में हो सकता है। इससे हमलावर कम समय में अधिक तकनीकी गतिविधियां करने की कोशिश कर सकते हैं।

4. अनधिकृत भुगतान होने पर ग्राहक क्या करें?

ग्राहक को तुरंत अपने बैंक को सूचना देकर लेनदेन पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें। संदेश, लेनदेन संख्या और बैंक से मिली शिकायत जानकारी सुरक्षित रखें।

5. साइबर घटना की सूचना CERT-In को कितने समय में देनी होती है?

28 अप्रैल 2022 के निर्देशों के दायरे में आने वाली लागू साइबर घटनाओं की रिपोर्ट पता चलने या सूचना मिलने के छह घंटे के भीतर CERT-In को देनी होती है। संस्था को घटना के रिकॉर्ड और संबंधित लॉग भी सुरक्षित रखने चाहिए।

निष्कर्ष

CERT-In की चेतावनी बताती है कि साइबर अपराधी अब केवल भुगतान तकनीक नहीं, बल्कि उसके पीछे के कारोबारी रिकॉर्ड और मंजूरी व्यवस्था को भी निशाना बना रहे हैं। कंपनियों को स्वतंत्र पुष्टि, सीमित पहुंच और तेज निगरानी को प्राथमिकता देनी चाहिए।

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आधिकारिक स्रोत: CERT-In की मूल सुरक्षा सलाह और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

अस्वीकरण: यह लेख सार्वजनिक साइबर सुरक्षा सलाह पर आधारित है। संदिग्ध लेनदेन पर तुरंत बैंक और संबंधित सरकारी एजेंसी से संपर्क करें।

Gourav Kumar Singh

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Gourav Kumar Singh

Gourav Kumar Singh is the Founder and Editor of Wealth Scope News. He writes about finance, business, stock market, technology, government schemes and trending news. His mission is to provide readers with accurate, reliable and easy-to-understand information through well-researched articles.

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