भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने बैंकिंग और सरकारी भुगतान से जुड़े संगठनों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है। 20 नवंबर 2026 को जारी अपने महत्वपूर्ण परामर्श में भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल ने बताया कि कुछ मामलों में हमलावरों ने भुगतान से जुड़े कारोबारी रिकॉर्ड या मंजूरी देने वाले लोगों के अधिकारों में बदलाव किया और फिर सामान्य भुगतान प्रक्रिया का इस्तेमाल करके अनधिकृत लेनदेन किए। यह तरीका इसलिए चिंताजनक है क्योंकि भुगतान प्रणाली के सामान्य जांच चरण पूरे दिखाई दे सकते हैं, जबकि उसके पीछे मौजूद रिकॉर्ड बदल चुके हों।
सीईआरटी-इन ने किस तरह के भुगतान जोखिम की जानकारी दी
एजेंसी के अनुसार यह समस्या केवल बैंकों और वित्तीय संस्थानों तक सीमित नहीं है। बैंकिंग तथा वित्तीय सेवा कंपनियों को सहायता देने वाले सेवा प्रदाताओं के अलावा सरकारी भुगतान प्रक्रियाओं से जुड़े तकनीकी सेवा प्रदाता और विक्रेता या साझेदारों को भुगतान करने वाले मंच भी प्रभावित गतिविधियों के दायरे में आए हैं। यानी किसी संस्था का अपना बैंकिंग ढांचा सुरक्षित होने के बावजूद उसके बाहरी सेवा प्रदाता के जरिए जोखिम पैदा हो सकता है।
परामर्श में बताया गया कि कुछ घटनाओं में हमलावरों ने कारोबारी रिकॉर्ड या भुगतान मंजूरी के संबंधों में अनधिकृत बदलाव किए। इसके बाद उन्होंने वैध व्यावसायिक प्रक्रिया का उपयोग करके भुगतान करवाए। एजेंसी ने किसी संस्था का नाम, लेनदेन की कुल संख्या या गलत तरीके से भेजी गई रकम का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है। इसलिए इस चेतावनी को किसी खास बैंक के ग्राहक खाते से पैसा निकलने की पुष्टि के रूप में नहीं समझना चाहिए।
साइबर सुरक्षा चेतावनी की मुख्य बातें
- जारी करने वाली एजेंसी: सीईआरटी-इन
- परामर्श की तारीख: 20 नवंबर 2026
- मुख्य खतरा: भुगतान रिकॉर्ड और मंजूरी प्रक्रिया में बदलाव
- प्रभावित दायरा: वित्तीय सेवा प्रदाता, सरकारी भुगतान सहयोगी और विक्रेता भुगतान मंच
- दूसरी चिंता: विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हमले
सामान्य भुगतान प्रक्रिया का दुरुपयोग कैसे हो सकता है
किसी कंपनी में भुगतान करने से पहले विक्रेता का नाम, बैंक खाता, बिल, राशि और मंजूरी देने वाले अधिकारी की जांच की जाती है। यदि हमलावर इन रिकॉर्ड में बदलाव करने में सफल हो जाएं, तो भुगतान प्रणाली गलत जानकारी को भी सामान्य अनुरोध मान सकती है। उदाहरण के तौर पर किसी विक्रेता के बैंक खाते में बदलाव कर दिया जाए और उस बदलाव की स्वतंत्र पुष्टि न हो, तो अगला भुगतान गलत खाते में जा सकता है। यह केवल समझाने के लिए उदाहरण है, किसी रिपोर्ट किए गए खास मामले का विवरण नहीं।
इसका अर्थ है कि केवल भुगतान के अंतिम चरण पर सुरक्षा लगाना पर्याप्त नहीं है। भुगतान से पहले इस्तेमाल होने वाले मूल रिकॉर्ड, लाभार्थी का विवरण, मंजूरी देने वाले व्यक्ति की पहचान और बदलाव का इतिहास भी सुरक्षित होना चाहिए। यदि रिकॉर्ड बदलने और भुगतान मंजूर करने की क्षमता एक ही खाते या सेवा प्रदाता के नियंत्रण में है, तो एक ही जगह की सेंध कई सुरक्षा चरणों को कमजोर कर सकती है।
बाहरी सेवा प्रदाता भी सुरक्षा का हिस्सा हैं
बड़ी कंपनियां और सरकारी विभाग अक्सर भुगतान, वेतन, विक्रेता प्रबंधन या तकनीकी संचालन के लिए बाहरी सेवा प्रदाताओं की मदद लेते हैं। इन प्रदाताओं को कई बार भुगतान रिकॉर्ड देखने या बदलने, खातों का प्रबंधन करने और भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है। यदि इन अधिकारों की जरूरत से ज्यादा छूट दी गई हो, तो एक कमजोर सेवा प्रदाता कई ग्राहकों के लिए जोखिम बन सकता है।
सीईआरटी-इन ने संस्थाओं को सलाह दी है कि वे सेवा प्रदाताओं के उन खातों और तकनीकी जोड़ की पहचान करें जिनसे भुगतान रिकॉर्ड बदले जा सकते हैं या संवेदनशील जानकारी तक पहुंच मिलती है। हर अधिकार की जरूरत की समीक्षा की जानी चाहिए और गैरजरूरी पहुंच हटाई जानी चाहिए। सेवा प्रदाता के साथ यह भी तय होना चाहिए कि संदिग्ध गतिविधि मिलने पर सूचना, जांच और भुगतान रोकने की प्रक्रिया क्या होगी।
कंपनियों के लिए जरूरी सुरक्षा कदम
- रिकॉर्ड जांच: भुगतान निर्देशों का स्वतंत्र स्रोत से मिलान
- दोहरी मंजूरी: बैंक खाते और लाभार्थी बदलने पर अलग पुष्टि
- सीमित अधिकार: हर कर्मचारी और सेवा प्रदाता को केवल जरूरी पहुंच
- निगरानी: रिकॉर्ड बदलाव और उसके बाद हुए भुगतान की एक साथ जांच
- तत्काल कार्रवाई: संदेह होने पर भुगतान और तकनीकी जोड़ रोकने की व्यवस्था
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हमलों पर भी चिंता
सीईआरटी-इन ने इसी परामर्श में अलग-अलग क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वचालित हमलावर ढांचों के इस्तेमाल की जानकारी भी दी है। ऐसे औजार इंटरनेट पर उपलब्ध प्रणालियों की पहचान करने, कमजोरियों को खोजने, पासवर्ड या पहचान संबंधी जानकारी पर हमले करने और कई गतिविधियों को एक साथ चलाने में मदद कर सकते हैं। इससे हमलावर कम समय में अधिक प्रणालियों की जांच कर सकते हैं।
यहां एक जरूरी अंतर समझना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने आप में साइबर अपराध नहीं है। कंपनियां भी सुरक्षा जांच और खतरे पहचानने के लिए ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हैं। चिंता तब होती है जब हमलावर इन औजारों का उपयोग बिना अनुमति किसी संस्था के सिस्टम में घुसने, अधिकार बढ़ाने या डेटा तक पहुंच बनाने के लिए करते हैं। एजेंसी ने संगठनों को उपयोगकर्ता खातों, इंटरनेट से जुड़े अनुप्रयोगों, प्रशासनिक अधिकारों और बाहरी तकनीकी जोड़ की समीक्षा करने को कहा है।
ग्राहकों और आम लोगों को क्या करना चाहिए
इस परामर्श में सेवा प्रदाताओं और संस्थागत भुगतान प्रक्रिया पर विशेष ध्यान है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि हर बैंक ग्राहक का खाता प्रभावित हुआ है। फिर भी ग्राहकों को अपने बैंक संदेश, खाते का विवरण और भुगतान सूचना नियमित रूप से देखनी चाहिए। किसी अनजान लेनदेन की जानकारी मिलने पर बैंक को तुरंत सूचित करना चाहिए और शिकायत दर्ज करने में देर नहीं करनी चाहिए।
यदि किसी व्यक्ति के खाते से अनधिकृत वित्तीय लेनदेन होता है, तो वह राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत कर सकता है या हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क कर सकता है। शिकायत के समय लेनदेन की तारीख, राशि, संदर्भ संख्या और बैंक से मिली सूचना सुरक्षित रखना उपयोगी होगा। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, पासवर्ड या बैंक खाते का नियंत्रण देने से बचना चाहिए।
संस्थाओं के लिए छह घंटे की रिपोर्टिंग जिम्मेदारी
सीईआरटी-इन ने अपने 20 नवंबर के परामर्श में 28 अप्रैल 2022 के निर्देशों का भी उल्लेख किया है। इनके अनुसार लागू साइबर घटनाओं की जानकारी घटना का पता चलने या उसके बारे में सूचित किए जाने के छह घंटे के भीतर सीईआरटी-इन को देनी होती है। यह जिम्मेदारी संबंधित संस्थाओं और संगठनों पर लागू होती है, आम ग्राहक की हर बैंक शिकायत के लिए इसे समान प्रक्रिया नहीं समझना चाहिए।
एजेंसी ने यह भी कहा है कि अनधिकृत वित्तीय लेनदेन की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या 1930 हेल्पलाइन के जरिए तुरंत सूचना दी जाए। संगठनों को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों, नियामकों और भुगतान प्रणाली से जुड़े अधिकारियों को भी जरूरत के अनुसार सूचित करना चाहिए।
कंपनियों को अपनी भुगतान व्यवस्था में क्या बदलना चाहिए
सबसे जरूरी बदलाव स्वतंत्र पुष्टि की व्यवस्था है। यदि किसी विक्रेता का बैंक खाता बदला जाता है, तो पुष्टि उसी ईमेल या तकनीकी खाते से नहीं होनी चाहिए जिसके जरिए बदलाव का अनुरोध आया है। कंपनी को पहले से उपलब्ध विश्वसनीय संपर्क या अलग सत्यापन माध्यम से जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए। बड़े भुगतान के लिए अलग-अलग अधिकारियों की मंजूरी और नियमित मिलान भी जरूरी है।
इसके साथ ही सेवा प्रदाता के खातों की निगरानी, प्रशासनिक अधिकारों की सीमा, गतिविधियों का रिकॉर्ड और संदिग्ध बदलाव पर चेतावनी की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। भुगतान प्रक्रिया में बदलाव के बाद तुरंत बड़ी राशि भेजने के बजाय जोखिम के आधार पर अतिरिक्त जांच या अस्थायी रोक लगाने का तरीका भी उपयोगी हो सकता है। ये कदम भुगतान प्रणाली के साथ-साथ उसके पीछे मौजूद कारोबारी प्रक्रिया की सुरक्षा मजबूत करते हैं।
पांच जरूरी सवालों के जवाब
1. सीईआरटी-इन ने 20 नवंबर को क्या चेतावनी जारी की?
एजेंसी ने बताया कि कुछ संस्थाओं में हमलावरों ने भुगतान से जुड़े कारोबारी रिकॉर्ड और मंजूरी संबंधों में बदलाव कर अनधिकृत लेनदेन किए। इसमें वित्तीय सेवा प्रदाताओं के साथ सरकारी भुगतान से जुड़े तकनीकी सेवा प्रदाता और विक्रेता भुगतान मंच भी शामिल बताए गए हैं।
2. क्या इस घटना में किसी बैंक ग्राहक का पैसा चोरी हुआ है?
सार्वजनिक परामर्श में प्रभावित संस्थाओं, लेनदेन की कुल रकम या ग्राहक खातों पर पड़े असर का पूरा विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए किसी खास बैंक के ग्राहक का पैसा चोरी होने का दावा करना सही नहीं होगा। एजेंसी ने सेवा प्रदाताओं की भुगतान प्रक्रियाओं पर चिंता जताई है।
3. हमलावर भुगतान प्रक्रिया का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं?
हमलावर भुगतान रिकॉर्ड, लाभार्थी की जानकारी या मंजूरी देने वाले अधिकारियों के अधिकारों में बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद वे सामान्य भुगतान प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए केवल अंतिम भुगतान जांचने के बजाय मूल रिकॉर्ड और बदलाव की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
4. आम ग्राहक अनधिकृत भुगतान होने पर कहां शिकायत करे?
ग्राहक को तुरंत अपने बैंक को सूचना देनी चाहिए और उपलब्ध लेनदेन विवरण सुरक्षित रखना चाहिए। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर या हेल्पलाइन 1930 के जरिए की जा सकती है। जल्दी सूचना देने से कार्रवाई की संभावना बेहतर हो सकती है।
5. क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से साइबर हमले तेज हो सकते हैं?
सीईआरटी-इन के अनुसार स्वचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित औजार प्रणालियों की खोज, पहचान संबंधी हमले और कई तकनीकी गतिविधियां तेजी से कर सकते हैं। इससे संगठनों को खातों, इंटरनेट से जुड़े अनुप्रयोगों और प्रशासनिक अधिकारों की लगातार निगरानी करनी चाहिए।
निष्कर्ष
सीईआरटी-इन की चेतावनी बताती है कि भुगतान सुरक्षा केवल बैंकिंग तकनीक का मामला नहीं, बल्कि रिकॉर्ड, मंजूरी और बाहरी सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा से भी जुड़ी है। संस्थाओं को स्वतंत्र पुष्टि, सीमित पहुंच और तेज रिपोर्टिंग पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।
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आधिकारिक और समाचार स्रोत: सीईआरटी-इन का 20 नवंबर का परामर्श और रॉयटर्स की रिपोर्ट
अस्वीकरण: यह लेख सार्वजनिक साइबर सुरक्षा सूचनाओं पर आधारित है। संदिग्ध लेनदेन होने पर बैंक और आधिकारिक शिकायत माध्यम से तुरंत संपर्क करें।
