भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने 20 नवंबर 2026 को एक गंभीर चेतावनी जारी की है। एजेंसी के मुताबिक कुछ संगठनों में भुगतान से जुड़ी अनधिकृत वित्तीय गतिविधियां सामने आई हैं। हमलावरों ने सीधे भुगतान प्रणाली को तोड़ने के बजाय कारोबार के रिकॉर्ड और मंजूरी की प्रक्रिया में बदलाव किया, जिसके बाद वैध दिखने वाली प्रक्रिया से गलत भुगतान कराया गया। यह चेतावनी बैंकों के साथ उन तकनीकी कंपनियों और सेवा प्रदाताओं के लिए भी अहम है जो सरकारी भुगतान, विक्रेता बिल और साझेदारों को रकम भेजने का काम संभालते हैं।
CERT-In की नई चेतावनी में क्या सामने आया?
20 नवंबर के आधिकारिक परामर्श में CERT-In ने बताया कि भुगतान से जुड़ी धोखाधड़ी केवल बैंक और वित्तीय संस्थानों तक सीमित नहीं रही। कुछ घटनाओं में ऐसे तकनीकी सेवा प्रदाता प्रभावित हुए जो सरकारी कामकाज से जुड़े भुगतान संभालते हैं। विक्रेताओं और कारोबारी साझेदारों को भुगतान करने वाले मंच भी जोखिम में आए। एजेंसी ने चेतावनी का गंभीरता स्तर महत्वपूर्ण बताया है।
एजेंसी के अनुसार हमलावरों ने कारोबारी रिकॉर्ड या भुगतान मंजूर करने वाले संबंधों में बदलाव किया। इसके बाद उन्होंने उसी संस्था की सामान्य और अधिकृत भुगतान प्रक्रिया का इस्तेमाल करके रकम भेजने की कोशिश की। यानी भुगतान का अनुरोध ऊपर से वैध दिखाई दे सकता है, जबकि उसके पीछे इस्तेमाल किया गया रिकॉर्ड या मंजूरी अनधिकृत तरीके से बदली गई हो।
यहां एक जरूरी बात स्पष्ट है। CERT-In ने सार्वजनिक परामर्श में किसी प्रभावित कंपनी का नाम, गलत तरीके से भेजी गई रकम या कुल घटनाओं की संख्या नहीं बताई है। इसलिए इसे किसी खास बैंक, यूपीआई ऐप या आम ग्राहक के खाते से सीधे पैसा चोरी होने की पुष्टि के रूप में पेश करना सही नहीं होगा। चेतावनी मुख्य रूप से संगठनों की भुगतान और मंजूरी प्रक्रियाओं से जुड़ी है।
⚠️ CERT-In की चेतावनी: मुख्य तथ्य
- जारी होने की तारीख: 20 नवंबर 2026
- चेतावनी संख्या: CIAD-2026-0062
- जोखिम: कारोबारी भुगतान प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल
- प्रभावित क्षेत्र: सेवा प्रदाता, विक्रेता भुगतान और सरकारी भुगतान से जुड़े मंच
- हमले का तरीका: रिकॉर्ड या मंजूरी में बदलाव के बाद वैध प्रक्रिया से भुगतान
- अज्ञात जानकारी: प्रभावित संस्थाओं और रकम का खुलासा नहीं
बिना भुगतान प्रणाली तोड़े धोखाधड़ी कैसे हो सकती है?
किसी कंपनी में भुगतान आमतौर पर कई चरणों से गुजरता है। पहले खरीद या सेवा का रिकॉर्ड बनता है, फिर बिल की जांच होती है, संबंधित अधिकारी मंजूरी देता है और अंत में बैंक या भुगतान सेवा के जरिए रकम भेजी जाती है। अगर हमलावर भुगतान प्रणाली के बजाय शुरुआती रिकॉर्ड या मंजूरी की जानकारी बदल दे, तो आगे के चरण सामान्य दिख सकते हैं।
उदाहरण के लिए, किसी संस्था के रिकॉर्ड में विक्रेता का बैंक खाता बदल दिया जाए या भुगतान की मंजूरी देने वाले व्यक्ति की जानकारी में छेड़छाड़ हो जाए, तो वास्तविक बिल की रकम गलत खाते में जा सकती है। यह केवल समझाने के लिए उदाहरण है, CERT-In ने किसी खास घटना का यही विवरण नहीं दिया है। असली चिंता यह है कि संस्था की अपनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है।
बैंक और भुगतान ऐप की जांच ही पर्याप्त क्यों नहीं?
भुगतान सेवा यह जांच सकती है कि अनुरोध तय तकनीकी नियमों के अनुसार आया है या नहीं। लेकिन यदि कंपनी के अंदर मौजूद विक्रेता का रिकॉर्ड या भुगतान मंजूरी पहले ही बदल दी गई हो, तो केवल भुगतान अनुरोध की जांच से पूरी धोखाधड़ी पकड़ना मुश्किल हो सकता है। इसलिए बैंक और भुगतान सेवा की सुरक्षा के साथ संस्था के अंदर रिकॉर्ड बदलने और मंजूरी देने की प्रक्रिया की भी स्वतंत्र जांच जरूरी है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि भुगतान ऐप या बैंक की सुरक्षा बेकार है। बल्कि सुरक्षा की जिम्मेदारी कई स्तरों पर होती है। जिस कर्मचारी या सेवा प्रदाता को भुगतान रिकॉर्ड बदलने का अधिकार है, उसके खाते और गतिविधि पर भी निगरानी जरूरी है। बड़ी रकम के भुगतान में अलग अधिकारी से दोबारा पुष्टि करना जोखिम कम कर सकता है।
AI से जुड़े हमलों पर भी एजेंसी ने जताई चिंता
इसी परामर्श में CERT-In ने अलग-अलग क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलने वाले स्वचालित साइबर हमलों की पहचान का भी उल्लेख किया। एजेंसी के अनुसार ऐसे औजारों का इस्तेमाल शुरुआती जानकारी जुटाने, खातों में सेंध लगाने और प्रणालियों या आंकड़ों तक बिना अनुमति पहुंचने के लिए किया जा सकता है। यह खतरा केवल वित्तीय संस्थानों तक सीमित नहीं बताया गया है।
एजेंसी ने संगठनों को कारोबारी ऐप, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड, उपयोगकर्ता पहचान और बाहरी सेवा प्रदाताओं से जुड़े संपर्कों की सुरक्षा की समीक्षा करने को कहा है। खासकर उन खातों पर ध्यान देना जरूरी है जिनसे भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड बदले जा सकते हैं या रकम जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
🔐 कंपनियों के लिए जरूरी सुरक्षा कदम
- रिकॉर्ड जांच: विक्रेता और बैंक खाते के बदलाव की अलग से पुष्टि करें
- दोहरी मंजूरी: बड़ी रकम के भुगतान को दो अधिकृत अधिकारियों से मंजूर कराएं
- पहचान सुरक्षा: कर्मचारियों के खाते और अधिकार नियमित जांचें
- सेवा प्रदाता: बाहरी कंपनियों की पहुंच सीमित रखें
- मिलान: भुगतान रिकॉर्ड का स्वतंत्र स्रोत से मिलान करें
- निगरानी: असामान्य बदलाव और भुगतान पर तुरंत चेतावनी की व्यवस्था रखें
क्या आम यूपीआई उपयोगकर्ताओं को भी चिंता करनी चाहिए?
इस चेतावनी को आम यूपीआई उपयोगकर्ताओं के खाते से रकम चोरी होने की पुष्टि नहीं समझना चाहिए। CERT-In ने जिन घटनाओं का जिक्र किया है, वे संगठनों के भुगतान और विक्रेता भुगतान की प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। पर इसका व्यापक संदेश आम लोगों के लिए भी उपयोगी है: किसी भुगतान की सूचना, प्राप्तकर्ता का नाम और रकम जांचे बिना मंजूरी न दें।
यदि किसी व्यक्ति को अपने खाते में अनजान लेनदेन दिखे, तो उसे तुरंत बैंक और संबंधित भुगतान ऐप के आधिकारिक सहायता माध्यम पर शिकायत करनी चाहिए। शिकायत संख्या, संदेश और लेनदेन का विवरण सुरक्षित रखें। किसी अनजान कॉलर को पिन, ओटीपी या स्क्रीन साझा करने की अनुमति न दें। बैंक या सरकारी एजेंसी के नाम पर आए संदेश में दिए गए संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से भी बचें।
डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सुरक्षा को बेहतर समझने के लिए साइबर सुरक्षा से जुड़ी शुरुआती किताबें यहां देखें। यह एक संबद्ध लिंक है।
कंपनियों और ग्राहकों के लिए इसका बड़ा अर्थ क्या है?
भारत में डिजिटल भुगतान का विस्तार बैंकों, तकनीकी कंपनियों, सरकारी विभागों और छोटे कारोबारों को आपस में जोड़ता है। इस व्यवस्था में भुगतान केवल बैंक के स्तर पर सुरक्षित होना पर्याप्त नहीं है। बिल बनाने, विक्रेता का खाता दर्ज करने, मंजूरी देने और रकम भेजने के हर चरण में सही जानकारी जरूरी है। किसी एक कमजोर चरण से पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
कंपनियों को अपने भुगतान रिकॉर्ड में बदलाव का इतिहास रखना चाहिए और बैंक खाते बदलने पर पुराने संपर्क माध्यम से पुष्टि करनी चाहिए। सेवा प्रदाता को दी गई पहुंच जरूरत के अनुसार सीमित होनी चाहिए। यदि एक ही व्यक्ति रिकॉर्ड बदल भी सकता है और भुगतान मंजूर भी कर सकता है, तो गलती या धोखाधड़ी पकड़ने की संभावना घट जाती है। जिम्मेदारियों को अलग रखना इसलिए महत्वपूर्ण है।
आगे किन बातों पर नजर रहेगी?
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि CERT-In की सलाह के बाद बैंक, सरकारी भुगतान मंच और निजी सेवा प्रदाता अपने नियंत्रणों में क्या बदलाव करते हैं। एजेंसी ने प्रभावित संस्थाओं की पहचान या नुकसान का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है। इसलिए आगे किसी आधिकारिक खुलासे के बिना किसी कंपनी को इस घटना से जोड़ना उचित नहीं होगा।
संगठनों के लिए सबसे उपयोगी कदम भुगतान अनुरोध की जांच से आगे बढ़कर उस रिकॉर्ड और मंजूरी की भी पुष्टि करना है जिसके आधार पर भुगतान शुरू हुआ। यही तरीका भरोसेमंद भुगतान व्यवस्था बनाने में मदद कर सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. CERT-In ने 20 नवंबर को कौन-सी चेतावनी जारी की?
CERT-In ने कारोबारी भुगतान प्रक्रियाओं के दुरुपयोग और अलग-अलग क्षेत्रों में स्वचालित साइबर हमलों को लेकर गंभीर परामर्श जारी किया। इसमें रिकॉर्ड और भुगतान मंजूरी में अनधिकृत बदलाव के बाद वैध प्रक्रिया से गलत भुगतान किए जाने का जोखिम बताया गया।
2. क्या इस चेतावनी में किसी बैंक या यूपीआई ऐप का नाम है?
नहीं। सार्वजनिक परामर्श में CERT-In ने प्रभावित संस्थाओं, सेवा प्रदाताओं या भुगतान ऐप के नाम नहीं बताए हैं। इसलिए किसी खास बैंक या यूपीआई ऐप को जिम्मेदार बताना उपलब्ध जानकारी से साबित नहीं होता।
3. हमलावर भुगतान प्रणाली को तोड़े बिना पैसा कैसे भेज सकते हैं?
यदि विक्रेता का रिकॉर्ड, बैंक खाता या भुगतान मंजूरी की जानकारी अनधिकृत तरीके से बदल दी जाए, तो सामान्य भुगतान प्रक्रिया गलत दिशा में जा सकती है। इसलिए केवल भुगतान अनुरोध नहीं, उसके पीछे मौजूद रिकॉर्ड की भी स्वतंत्र जांच जरूरी है।
4. क्या आम यूपीआई ग्राहक का पैसा इस चेतावनी से खतरे में है?
परामर्श में बताई गई घटनाएं मुख्य रूप से संगठनों के भुगतान और विक्रेता भुगतान से जुड़ी हैं। इससे आम ग्राहक के खाते पर सीधे हमले की पुष्टि नहीं होती। फिर भी ग्राहकों को लेनदेन की सूचना जांचनी चाहिए और अनजान अनुरोधों से बचना चाहिए।
5. कंपनियां ऐसी भुगतान धोखाधड़ी से कैसे बच सकती हैं?
कंपनियों को बैंक खाते के बदलाव की अलग से पुष्टि, बड़ी रकम पर दोहरी मंजूरी, कर्मचारियों के अधिकारों की नियमित जांच और भुगतान रिकॉर्ड का स्वतंत्र मिलान करना चाहिए। बाहरी सेवा प्रदाताओं की पहुंच सीमित रखना भी जोखिम घटाने में मदद करता है।
निष्कर्ष
CERT-In की चेतावनी बताती है कि भुगतान सुरक्षा केवल बैंक या ऐप तक सीमित नहीं है। कारोबारी रिकॉर्ड, विक्रेता विवरण और मंजूरी प्रक्रिया भी सुरक्षित होनी चाहिए। संस्थाओं को स्वतंत्र जांच और दोहरी मंजूरी मजबूत करनी होगी, जबकि ग्राहकों को हर लेनदेन सतर्कता से जांचना चाहिए।
डिस्क्लेमर: यह लेख CERT-In के सार्वजनिक परामर्श और विश्वसनीय समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। किसी संस्था की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है।