CERT-In Alert: भुगतान सिस्टम पर साइबर हमले, 1930 पर करें शिकायत

भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने 20 नवंबर 2026 को एक गंभीर चेतावनी जारी की है। एजेंसी के मुताबिक कुछ संगठनों में भुगतान से जुड़े अनधिकृत लेनदेन सामने आए हैं। इन मामलों में हमलावरों ने सीधे भुगतान प्रणाली को तोड़ने के बजाय कारोबारी रिकॉर्ड, भुगतान पाने वाले व्यक्ति या मंजूरी देने की प्रक्रिया में बदलाव किया और फिर सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के जरिए पैसा भेजा। यह चेतावनी बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के साथ सरकारी भुगतान सेवाओं को तकनीकी सहायता देने वाली कंपनियों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

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CERT-In की नई चेतावनी में क्या कहा गया?

20 नवंबर को जारी सलाह CIAD-2026-0062 में CERT-In ने बताया कि अनधिकृत वित्तीय लेनदेन की घटनाएं केवल बैंक और वित्तीय संस्थानों तक सीमित नहीं रहीं। कुछ घटनाओं में ऐसे तकनीकी सेवा प्रदाता प्रभावित हुए हैं जो सरकारी भुगतान प्रक्रियाओं, विक्रेता भुगतान और कारोबारी साझेदारों को रकम भेजने वाली सेवाओं का हिस्सा हैं। एजेंसी ने इस सलाह को गंभीर श्रेणी में रखा है।

इसका अहम पहलू यह है कि हमलावरों ने कुछ मामलों में वैध कारोबारी सॉफ्टवेयर और भुगतान प्रक्रिया का ही इस्तेमाल किया। पहले भुगतान रिकॉर्ड या मंजूरी से जुड़े संबंध बदले गए, फिर उसी बदले हुए रिकॉर्ड के आधार पर वास्तविक भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। यानी सिस्टम के भीतर मौजूद भरोसे का गलत इस्तेमाल किया गया।

CERT-In ने प्रभावित संस्थाओं के नाम, लेनदेन की कुल संख्या या रकम का खुलासा नहीं किया है। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि किसी खास बैंक या भुगतान ऐप के ग्राहक का पैसा प्रभावित हुआ है। Reuters की रिपोर्ट में भी एजेंसी के बयान के आधार पर यही स्पष्ट किया गया कि अनधिकृत लेनदेन की जानकारी दी गई है, लेकिन कुल नुकसान या प्रभावित संस्थाओं का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। Reuters की रिपोर्ट पढ़ें।

🔐 CERT-In अलर्ट की मुख्य बातें

  • जारी होने की तारीख: 20 नवंबर 2026
  • सलाह संख्या: CIAD-2026-0062
  • गंभीरता: Critical
  • जोखिम: कारोबारी रिकॉर्ड और भुगतान मंजूरी में बदलाव
  • प्रभावित क्षेत्र: वित्तीय संस्थान, तकनीकी सेवा प्रदाता और सरकारी भुगतान प्रक्रियाएं
  • शिकायत: साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930

बिना भुगतान प्रणाली तोड़े पैसा कैसे निकाला जा सकता है?

आम तौर पर लोग मानते हैं कि साइबर हमले में अपराधी बैंक के सर्वर या भुगतान ऐप को हैक करके पैसा निकालते हैं। लेकिन इस तरह के मामले में खतरा कारोबारी प्रक्रिया के किसी दूसरे हिस्से से पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी के भुगतान रिकॉर्ड में विक्रेता का बैंक खाता बदल दिया जाए या भुगतान मंजूर करने वाले व्यक्ति की जानकारी में छेड़छाड़ हो जाए, तो वैध सिस्टम गलत खाते में रकम भेज सकता है।

यहां सबसे बड़ी कमजोरी केवल तकनीकी सुरक्षा नहीं, बल्कि रिकॉर्ड की सत्यता और मंजूरी की स्वतंत्र जांच है। यदि भुगतान का अनुरोध, लाभार्थी का खाता और मंजूरी तीनों एक ही सेवा प्रदाता के सिस्टम से नियंत्रित हों और वही सिस्टम प्रभावित हो जाए, तो कई स्तर की मंजूरी भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकती।

कंपनियों के लिए यह जोखिम क्यों बढ़ा है?

कई संस्थाएं वेतन, आपूर्तिकर्ता भुगतान, रिफंड और साझेदारों को रकम भेजने के लिए बाहरी तकनीकी कंपनियों की सेवाएं लेती हैं। इससे काम तेज होता है, लेकिन बाहरी सेवा प्रदाता के खाते, सॉफ्टवेयर और अन्य प्रणालियों को भी सुरक्षित रखना जरूरी हो जाता है। किसी एक कमजोर खाते या गलत अधिकार के कारण भुगतान रिकॉर्ड बदला जा सकता है।

Financial Express की रिपोर्ट के अनुसार CERT-In ने भरोसेमंद कारोबारी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित हमलावर तकनीकों को लेकर भी चेतावनी दी है। इसका मतलब है कि कंपनियों को केवल फायरवॉल या पासवर्ड सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह भी जांचना होगा कि किस कर्मचारी या सेवा प्रदाता को भुगतान रिकॉर्ड बदलने और मंजूरी देने का अधिकार है। Financial Express की रिपोर्ट देखें।

AI से जुड़े हमलों पर भी एजेंसी की नजर

इसी सलाह में CERT-In ने अलग-अलग क्षेत्रों में AI-आधारित स्वचालित हमलावर ढांचों के इस्तेमाल की जानकारी भी दी है। एजेंसी के अनुसार ऐसे औजार किसी लक्ष्य की जानकारी जुटाने, खाते में घुसने की कोशिश करने और डेटा तक अनधिकृत पहुंच बनाने जैसे काम अपने आप या बहुत तेज गति से कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर साइबर हमला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है, बल्कि यह कि हमलावर कुछ चरणों को तेज करने के लिए नए औजार अपना रहे हैं।

व्यवसायों के लिए इसका व्यावहारिक अर्थ है कि संदिग्ध गतिविधि की पहचान और रोकथाम में देरी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी खाते से असामान्य समय पर लॉगिन हो, भुगतान निर्देश अचानक बदलें या एक साथ कई लाभार्थियों के खाते अपडेट किए जाएं, तो ऐसी गतिविधि की स्वतंत्र जांच जरूरी है।

⚠️ कंपनियों को तुरंत क्या जांचना चाहिए?

  • भुगतान रिकॉर्ड: लाभार्थी के बैंक विवरण में बदलाव की पुष्टि अलग माध्यम से करें
  • अधिकार: कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओं की पहुंच सीमित रखें
  • मंजूरी: बड़ी रकम या नए खाते के लिए स्वतंत्र दोहरी जांच रखें
  • लॉग: असामान्य लॉगिन और रिकॉर्ड बदलाव की निगरानी करें
  • बाहरी साझेदार: सेवा प्रदाताओं से सुरक्षा और घटना रिपोर्टिंग की शर्तें तय करें
  • रिपोर्टिंग: घटना की जानकारी मिलने पर निर्धारित समय में CERT-In को सूचित करें

CERT-In ने संगठनों को कौन-से कदम उठाने को कहा?

एजेंसी ने संगठनों को सलाह दी है कि वे उन सभी खातों, सॉफ्टवेयर और बाहरी कनेक्शन की समीक्षा करें जिनसे भुगतान रिकॉर्ड बदले जा सकते हैं या भुगतान मंजूर हो सकता है। लाभार्थी के बैंक खाते में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण निर्देशों की पुष्टि उसी प्रभावित सिस्टम के बाहर किसी स्वतंत्र और भरोसेमंद रिकॉर्ड से की जानी चाहिए।

इसके अलावा कंपनियों को सेवा प्रदाताओं के साथ यह पहले से तय करना चाहिए कि किसी घटना की जांच कैसे होगी, जरूरी लॉग किसे मिलेंगे और संदिग्ध गतिविधि मिलने पर भुगतान प्रक्रिया कैसे रोकी जाएगी। केवल एक ही सिस्टम के भीतर दो लोगों की मंजूरी लेना पर्याप्त नहीं हो सकता, यदि उस सिस्टम पर किसी हमलावर का नियंत्रण हो चुका हो।

CERT-In के 28 अप्रैल 2022 के निर्देशों के अनुसार लागू साइबर घटनाओं की सूचना घटना का पता चलने या जानकारी मिलने के छह घंटे के भीतर देनी होती है। वित्तीय अनधिकृत लेनदेन की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर भी की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर 1930 पर कॉल किया जा सकता है। आधिकारिक निर्देश और सलाह CERT-In की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आम ग्राहकों और छोटे कारोबारियों को क्या करना चाहिए?

यह चेतावनी मुख्य रूप से संस्थाओं और सेवा प्रदाताओं के भुगतान तंत्र से जुड़ी है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सभी यूपीआई उपयोगकर्ताओं के खाते खतरे में हैं। फिर भी छोटे कारोबारी अपने भुगतान क्यूआर, बैंक खाते और सप्लायर के विवरण में बदलाव को सावधानी से जांचें। किसी नए खाते में बड़ी रकम भेजने से पहले पुराने पंजीकृत नंबर पर पुष्टि करना उपयोगी हो सकता है।

ग्राहकों को भुगतान संदेश, बैंक अलर्ट और खाते की जानकारी पर नजर रखनी चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन साझा न करें और बैंक या भुगतान ऐप का पासवर्ड किसी से साझा न करें। यदि खाते से अनधिकृत रकम निकलती है तो तुरंत बैंक को सूचित करें और 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। समय पर सूचना देने से जांच और रकम रोकने की संभावना बेहतर हो सकती है, हालांकि वापसी की गारंटी नहीं होती।

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आगे किन बातों पर नजर रहेगी?

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि CERT-In की चेतावनी के बाद बैंक, सरकारी विभाग और तकनीकी सेवा प्रदाता अपने भुगतान अनुमोदन और रिकॉर्ड जांच की प्रक्रिया में क्या बदलाव करते हैं। एजेंसी ने प्रभावित संस्थाओं के नाम और वित्तीय नुकसान का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है। इसलिए आगे की जानकारी आने तक किसी कंपनी या बैंक को घटना से जोड़ना उचित नहीं होगा।

इस मामले से एक बड़ा सबक यह है कि डिजिटल भुगतान की सुरक्षा केवल ग्राहक के पिन या ऐप तक सीमित नहीं है। कंपनियों के अंदर भुगतान रिकॉर्ड, लाभार्थी विवरण, कर्मचारी अधिकार और बाहरी सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. CERT-In ने 20 नवंबर 2026 को कौन-सी चेतावनी जारी की?

CERT-In ने भुगतान से जुड़ी कारोबारी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग और AI आधारित साइबर हमलों पर गंभीर सलाह जारी की। इसमें बताया गया कि कुछ संस्थाओं में भुगतान रिकॉर्ड या मंजूरी प्रक्रिया बदलकर अनधिकृत लेनदेन किए गए।

2. क्या इस घटना में आम यूपीआई ग्राहकों का पैसा चोरी हुआ है?

एजेंसी ने प्रभावित संस्थाओं, कुल रकम या ग्राहकों के नुकसान का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि आम यूपीआई ग्राहकों के खाते से पैसा निकला। चेतावनी मुख्य रूप से संस्थागत भुगतान प्रक्रियाओं से जुड़ी है।

3. हमलावर वैध भुगतान प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं?

हमलावर भुगतान रिकॉर्ड, लाभार्थी का बैंक विवरण या मंजूरी से जुड़ी जानकारी में बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद सामान्य कारोबारी प्रक्रिया के जरिए रकम गलत खाते में भेजी जा सकती है, जबकि भुगतान प्रणाली खुद काम करती रहती है।

4. साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत कहां शिकायत करें?

अनधिकृत वित्तीय लेनदेन दिखने पर तुरंत बैंक को सूचना दें। इसके बाद राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। भुगतान संदेश और बैंक विवरण जैसे प्रमाण सुरक्षित रखना भी उपयोगी है।

5. CERT-In को साइबर घटना की सूचना कितने समय में देनी होती है?

लागू साइबर घटनाओं के लिए CERT-In के 28 अप्रैल 2022 के निर्देशों के अनुसार घटना का पता चलने या जानकारी मिलने के छह घंटे के भीतर रिपोर्ट करना जरूरी है। संगठनों को संबंधित लॉग और जांच में मदद करने वाले रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने चाहिए।

निष्कर्ष

CERT-In की नई चेतावनी बताती है कि भुगतान सुरक्षा में तकनीकी सिस्टम के साथ कारोबारी रिकॉर्ड और मंजूरी प्रक्रिया की रक्षा भी जरूरी है। संस्थाओं को स्वतंत्र जांच, सीमित अधिकार और तेज रिपोर्टिंग अपनानी चाहिए, जबकि ग्राहकों को अनधिकृत लेनदेन पर तुरंत बैंक और साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख CERT-In की आधिकारिक सलाह और विश्वसनीय समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। घटना की जांच और नुकसान का विवरण बदल सकता है।

Gourav Kumar Singh

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Gourav Kumar Singh

Gourav Kumar Singh is the Founder and Editor of Wealth Scope News. He writes about finance, business, stock market, technology, government schemes and trending news. His mission is to provide readers with accurate, reliable and easy-to-understand information through well-researched articles.

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