GeM-TICCI समझौता: आदिवासी कारोबारियों को सरकारी बाजार का रास्ता

सरकारी खरीद में आदिवासी उद्यमियों और उनके उत्पादों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (TICCI) के साथ समझौता किया है। 20 नवंबर 2026 को हुए इस समझौते की जानकारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 21 नवंबर को दी। इसका उद्देश्य आदिवासी कारोबारियों को सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों की खरीद प्रक्रिया से जोड़ना, पंजीकरण में मदद देना और कारोबार चलाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

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GeM और TICCI के बीच क्या समझौता हुआ?

सरकार के अनुसार, समझौते पर GeM के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत बी. चव्हाण और TICCI के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुधाकर धरावत ने हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी में दोनों संस्थाएं आदिवासी उद्यमियों तक सरकारी खरीद से जुड़ी जानकारी पहुंचाने और उन्हें इस बाजार में भाग लेने के लिए तैयार करने पर काम करेंगी। यह केवल पोर्टल पर नाम दर्ज कराने तक सीमित पहल नहीं है। इसमें प्रशिक्षण, क्षेत्रीय संपर्क, मार्गदर्शन और समस्याओं के समाधान में सहायता जैसे काम भी शामिल हैं।

योजना के तहत TICCI आदिवासी कारोबारियों की पहचान और उन्हें संगठित करने में मदद करेगा। संस्था क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी, जमीनी स्तर पर सहायता देगी और प्रशिक्षकों तथा मार्गदर्शकों का नेटवर्क विकसित करेगी। दूसरी ओर GeM प्रशिक्षण सामग्री, पंजीकरण में सहयोग, क्षमता निर्माण और उचित शिकायत या समस्या समाधान व्यवस्था उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

दोनों संस्थाएं मिलकर कार्ययोजना बनाएंगी, प्रगति की निगरानी करेंगी और कारोबारियों से मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश करेंगी। सरकारी घोषणा में किसी निश्चित कारोबारी लक्ष्य, लाभार्थियों की संख्या या समयसीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए इस समझौते को अभी अवसर बढ़ाने वाली संस्थागत पहल के रूप में समझना चाहिए, न कि तय संख्या में ऑर्डर मिलने की गारंटी के रूप में।

🌿 समझौते की मुख्य बातें

  • समझौते की तारीख: 20 नवंबर 2026
  • घोषणा: 21 नवंबर 2026
  • साझेदार: GeM और TICCI
  • मुख्य उद्देश्य: आदिवासी कारोबारियों की सरकारी खरीद में भागीदारी
  • सहायता: पंजीकरण, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और समस्या समाधान

सरकारी खरीद का बाजार कारोबारियों के लिए क्यों अहम है?

केंद्र सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और कई सरकारी संस्थान वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद करते हैं। GeM इसी खरीद के लिए बनाया गया ऑनलाइन मंच है। इस पर पात्र विक्रेता अपने उत्पाद या सेवाएं सूचीबद्ध कर सकते हैं और सरकारी खरीदारों की जरूरत के अनुसार बोली या खरीद प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। छोटे कारोबारियों के लिए यह बाजार इसलिए उपयोगी हो सकता है क्योंकि उन्हें केवल स्थानीय ग्राहकों पर निर्भर रहने के बजाय बड़े सरकारी खरीदारों तक पहुंच बनाने का अवसर मिलता है।

हालांकि सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता, जरूरी प्रमाणपत्र, समय पर आपूर्ति, कीमत और दस्तावेजों की शर्तें पूरी करनी होती हैं। किसी उद्यमी का पोर्टल पर पंजीकरण हो जाना अपने आप में सरकारी ऑर्डर मिलने का प्रमाण नहीं है। खरीदार की जरूरत, प्रतिस्पर्धा और खरीद के नियमों के आधार पर ही विक्रेता का चयन होता है। यही वजह है कि प्रशिक्षण और लगातार मार्गदर्शन इस समझौते का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आदिवासी उद्यमियों के सामने कौन-सी व्यावहारिक चुनौतियां हैं?

कई छोटे उत्पादक और स्थानीय उद्यमी अपने सामान की गुणवत्ता या निर्माण क्षमता रखते हैं, लेकिन बड़े खरीदारों तक पहुंचने, ऑनलाइन प्रक्रिया समझने और जरूरी दस्तावेज तैयार करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल जानकारी, भाषा, इंटरनेट सुविधा, पैकेजिंग, परिवहन और नियमित आपूर्ति जैसी समस्याएं भी कारोबार को सीमित कर सकती हैं। हर उद्यमी के सामने ये सभी बाधाएं हों, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इन वास्तविक जरूरतों के अनुरूप बनाना जरूरी होगा।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी स्वयं सहायता समूह या स्थानीय इकाई के पास हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद, कपड़ा, फर्नीचर या अन्य सामान बनाने की क्षमता है, तो उसे सरकारी खरीदारों की मांग के अनुसार उत्पाद विवरण, मात्रा, गुणवत्ता और आपूर्ति की शर्तें समझनी होंगी। सही मार्गदर्शन से वह अपने उत्पाद की सूची बेहतर बना सकता है और खरीद प्रक्रिया में भाग लेने की तैयारी कर सकता है। लेकिन अंतिम सफलता उत्पाद की मांग और प्रतिस्पर्धी कीमत पर भी निर्भर करेगी।

इस पहल से छोटे कारोबार को क्या फायदा हो सकता है?

इस समझौते का संभावित लाभ यह है कि आदिवासी कारोबारियों को सरकारी खरीद व्यवस्था की जानकारी एक संगठित माध्यम से मिल सकती है। TICCI का स्थानीय नेटवर्क कारोबारियों तक पहुंच बनाने में सहायक हो सकता है, जबकि GeM पोर्टल और खरीद प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करा सकता है। दोनों पक्षों के बीच नियमित संवाद से पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं और दस्तावेज संबंधी उलझनों को पहचानना भी आसान हो सकता है।

यदि किसी छोटे उद्यम को सरकारी खरीद में ऑर्डर मिलता है और वह समय पर अच्छी गुणवत्ता के साथ आपूर्ति करता है, तो उसे नियमित ग्राहक, कारोबार का विस्तार और अपने उत्पाद की विश्वसनीयता बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। ऐसे अनुभव से आगे अन्य खरीदारों तक पहुंच बनाने में भी मदद मिल सकती है। फिर भी ऑर्डर की संख्या, भुगतान की शर्तें और लाभ का स्तर हर अनुबंध के अनुसार अलग होगा।

यह पहल स्थानीय रोजगार और उत्पादन को भी अप्रत्यक्ष रूप से सहारा दे सकती है। यदि छोटे उद्यमों को बाजार मिलता है, तो वे उत्पादन बढ़ाने, कारीगरों को काम देने या आपूर्ति व्यवस्था सुधारने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन रोजगार में वास्तविक बढ़ोतरी तभी मापी जा सकेगी जब कार्यक्रम के परिणाम, पंजीकृत विक्रेताओं की संख्या और सफल खरीद के आंकड़े सार्वजनिक होंगे।

समझौते की सफलता किन बातों पर निर्भर करेगी?

सबसे पहले यह देखना होगा कि जागरूकता कार्यक्रम उन इलाकों तक पहुंचते हैं या नहीं जहां उद्यमियों को जानकारी और डिजिटल सहायता की अधिक जरूरत है। प्रशिक्षण केवल एक बार का कार्यक्रम न रहकर पंजीकरण, उत्पाद सूची, बोली, ऑर्डर स्वीकार करने और आपूर्ति पूरी करने तक मदद दे, तो उसका असर ज्यादा उपयोगी हो सकता है। कारोबारियों को यह भी समझाना जरूरी है कि वे केवल उन्हीं उत्पादों या सेवाओं के लिए बोली लगाएं जिन्हें वे तय समय और गुणवत्ता के साथ दे सकते हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण बात सरकारी खरीदारों की मांग और स्थानीय उत्पादकों की क्षमता के बीच तालमेल है। यदि खरीदारों की जरूरत के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध नहीं हैं, तो केवल पंजीकरण बढ़ने से खरीद नहीं बढ़ेगी। GeM और TICCI को मांग की जानकारी, गुणवत्ता मानक, पैकेजिंग और आपूर्ति क्षमता पर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ समय पर भुगतान और शिकायत समाधान की प्रक्रिया कारोबारियों के भरोसे के लिए अहम होगी।

आने वाले महीनों में इस साझेदारी के तहत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पंजीकृत आदिवासी विक्रेताओं, प्राप्त बोलियों और सफल ऑर्डरों की जानकारी पर नजर रखनी चाहिए। सरकार ने फिलहाल इस समझौते के लिए कोई निश्चित वित्तीय लक्ष्य घोषित नहीं किया है। इसलिए वास्तविक प्रभाव का आकलन उपलब्ध परिणामों के आधार पर ही किया जा सकेगा।

📌 कारोबारियों के लिए जरूरी तैयारी

  • पहला कदम: कारोबार और उत्पाद से जुड़े दस्तावेज तैयार रखें
  • दूसरा कदम: GeM पर विक्रेता पंजीकरण की शर्तें समझें
  • तीसरा कदम: उत्पाद की गुणवत्ता और आपूर्ति क्षमता तय करें
  • चौथा कदम: सरकारी खरीद की शर्तें पढ़कर ही बोली लगाएं
  • ध्यान दें: पंजीकरण से ऑर्डर की गारंटी नहीं मिलती

आदिवासी उद्यमियों के लिए सरकारी खरीद में अवसरों की जानकारी आधिकारिक GeM पोर्टल पर उपलब्ध है। समझौते का विवरण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में पढ़ा जा सकता है।

आदिवासी कारोबारियों और GeM समझौते से जुड़े 5 सवाल

1. GeM और TICCI के बीच समझौता कब हुआ?

सरकारी जानकारी के अनुसार, दोनों संस्थाओं ने 20 नवंबर 2026 को समझौते पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इसकी जानकारी 21 नवंबर 2026 को जारी की। इसका उद्देश्य आदिवासी उद्यमियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया से जोड़ना है।

2. इस समझौते से आदिवासी कारोबारियों को किस तरह की मदद मिलेगी?

TICCI उद्यमियों की पहचान, जागरूकता कार्यक्रम और जमीनी सहायता में सहयोग करेगा। GeM पंजीकरण, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और समस्याओं के समाधान में मदद देगा। दोनों संस्थाएं मार्गदर्शन और प्रतिक्रिया के आधार पर आगे की कार्ययोजना भी बनाएंगी।

3. क्या GeM पर पंजीकरण करने से सरकारी ऑर्डर मिलना तय है?

नहीं, पंजीकरण से ऑर्डर की गारंटी नहीं मिलती। विक्रेता को खरीदार की जरूरत, उत्पाद की गुणवत्ता, कीमत, दस्तावेज और आपूर्ति की शर्तें पूरी करनी होती हैं। अंतिम चयन संबंधित खरीद प्रक्रिया और प्रतिस्पर्धा के आधार पर होता है।

4. छोटे आदिवासी उद्यमी GeM पर क्या बेच सकते हैं?

पात्र विक्रेता GeM पर उपलब्ध श्रेणियों के अनुसार वस्तुएं या सेवाएं सूचीबद्ध कर सकते हैं। उत्पाद की श्रेणी, गुणवत्ता मानक, प्रमाणपत्र और अन्य शर्तें लागू हो सकती हैं। इसलिए विक्रेता को पंजीकरण से पहले संबंधित नियमों की जांच करनी चाहिए।

5. इस समझौते का असर कब दिखाई देगा?

असर का आकलन प्रशिक्षण, पंजीकरण, बोली में भागीदारी और सफल सरकारी ऑर्डरों के आंकड़ों से होगा। सरकार ने अभी निश्चित लाभार्थी संख्या या समयसीमा घोषित नहीं की है। इसलिए परिणाम सामने आने के बाद ही इसके वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन संभव होगा।

निष्कर्ष

GeM और TICCI का समझौता आदिवासी उद्यमियों को सरकारी खरीद से जोड़ने का उपयोगी प्रयास है। प्रशिक्षण, पंजीकरण और मार्गदर्शन से नए अवसर खुल सकते हैं। इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कारोबारियों को कितनी प्रभावी सहायता और वास्तविक ऑर्डर मिलते हैं।

अस्वीकरण: यह लेख सरकारी सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है। कारोबार शुरू करने या बोली लगाने से पहले आधिकारिक नियम और पात्रता अवश्य जांचें।

Gourav Kumar Singh

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Gourav Kumar Singh

Gourav Kumar Singh is the Founder and Editor of Wealth Scope News. He writes about finance, business, stock market, technology, government schemes and trending news. His mission is to provide readers with accurate, reliable and easy-to-understand information through well-researched articles.

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