GST Corporate Guarantee: Delhi HC ने 1% मूल्यांकन नियम पर दी बड़ी राहत

दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉरपोरेट गारंटी पर GST को लेकर कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की है। 18 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने संबंधित कंपनी के लिए दी गई कॉरपोरेट गारंटी को बिना शुल्क लिए जाने पर भी कर योग्य सेवा माना, लेकिन Rule 28(2) के तहत 1 प्रतिशत वार्षिक मूल्यांकन को अनिवार्य न्यूनतम सीमा मानने से राहत दी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?

मामला तब सामने आया जब होल्डिंग या समूह कंपनियां अपनी सहायक कंपनियों के बैंक ऋण के लिए गारंटी देती हैं। अदालत ने माना कि ऐसी गारंटी संबंधित कंपनी को मूल कंपनी की साख और डिफॉल्ट जोखिम वहन करने की सुविधा देती है। इसलिए केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि गारंटी के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया और इस कारण कोई कर योग्य सेवा नहीं बनी।

अदालत ने यह भी कहा कि कॉरपोरेट गारंटी को GST के दायरे से पूरी तरह बाहर नहीं माना जा सकता। हालांकि मूल्यांकन के तरीके पर कंपनियों को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यदि कंपनी ठोस और सत्यापन योग्य सामग्री के आधार पर कम खुले बाजार मूल्य को साबित कर सके तो 1 प्रतिशत की निर्धारित राशि से कम मूल्य को भी स्वीकार किया जा सकता है।

📌 कॉरपोरेट गारंटी GST फैसले की मुख्य बातें

  • फैसला: दिल्ली हाई कोर्ट
  • मुख्य मुद्दा: समूह कंपनी की कॉरपोरेट गारंटी
  • GST: बिना शुल्क की गारंटी भी कर योग्य
  • 1 प्रतिशत नियम: अनिवार्य न्यूनतम सीमा नहीं
  • कम मूल्य: प्रमाण से साबित किया जा सकता है
  • कर समय: गारंटी जारी होने के समय आपूर्ति

1 प्रतिशत मूल्यांकन नियम पर क्या राहत मिली?

Rule 28(2) के तहत कॉरपोरेट गारंटी के मूल्यांकन में 1 प्रतिशत का आंकड़ा महत्वपूर्ण रहा है। हाई कोर्ट ने इस प्रावधान को पूरी तरह खत्म नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि इसे ऐसा स्थायी न्यूनतम मूल्य नहीं माना जा सकता जिसे हर स्थिति में लागू करना ही पड़े। इससे कंपनियों को वास्तविक खुले बाजार मूल्य के आधार पर कम मूल्य साबित करने का रास्ता मिलता है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि हर कंपनी अपने हिसाब से शून्य या मनमाना मूल्य तय कर सकती है। अदालत ने कम मूल्य के समर्थन में ठोस और सत्यापन योग्य सामग्री की जरूरत बताई है। इसलिए दस्तावेज, गारंटी की शर्तें, संबंधित पक्षों का संबंध और वास्तविक आर्थिक परिस्थिति महत्वपूर्ण रहेंगे।

कर कब लागू होगा?

अदालत ने समय से जुड़े पहलू भी स्पष्ट किए। रिपोर्ट के अनुसार 1 जुलाई 2017 से पहले दी गई गारंटी सामान्य रूप से GST के दायरे में नहीं आएगी, जब तक उसे बाद में नवीनीकृत, बढ़ाया या विस्तारित न किया गया हो। 1 जुलाई 2017 से 25 अक्टूबर 2023 के बीच दी गई गारंटी पर उस समय लागू नियमों के अनुसार मूल्यांकन होगा।

26 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जारी, नवीनीकृत, विस्तारित या बढ़ाई गई गारंटी के लिए Rule 28(2) लागू होता है, लेकिन अदालत ने इसके 1 प्रतिशत मूल्यांकन को अनिवार्य न्यूनतम मानने से इनकार किया है। इससे पुराने और नए मामलों की जांच करते समय तारीख का महत्व बढ़ जाता है।

⚠️ कंपनियों के लिए जरूरी सावधानियां

  • दस्तावेज: गारंटी की शर्तों का रिकॉर्ड रखें
  • मूल्यांकन: कम मूल्य के लिए प्रमाण जरूरी
  • तारीख: जारी या नवीनीकरण की तारीख जांचें
  • ITC: इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्थिति देखें
  • रिकॉर्ड: संबंधित कंपनियों के लेनदेन व्यवस्थित रखें
  • अनुपालन: कर सलाह के साथ केस की समीक्षा करें

कंपनियों पर फैसले का क्या असर पड़ेगा?

यह फैसला उन समूह कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो बैंक या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने वाली सहायक कंपनियों को गारंटी देती हैं। कर देनदारी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन मूल्यांकन को लेकर कंपनियों को वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर अपनी स्थिति रखने का अवसर मिला है। इससे संभावित कर विवादों में दस्तावेजी तैयारी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी।

अदालत ने यह भी कहा कि कर की गणना पूरी गारंटी अवधि के लिए आपूर्ति के समय की जाएगी। कर विभाग चाहे तो वसूली को वार्षिक किस्तों में व्यवस्थित कर सकता है। इससे कंपनियों को केवल गारंटी की राशि नहीं, बल्कि उसकी अवधि और कर के समय को भी अपनी योजना में शामिल करना होगा।

व्यवसायों के लिए इसका व्यावहारिक मतलब

कंपनियों को अपनी सभी कॉरपोरेट गारंटी की सूची बनाकर यह देखना चाहिए कि वे कब जारी हुईं, कब नवीनीकृत हुईं और किस इकाई के लिए दी गईं। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सा नियम लागू होगा। विशेष रूप से 26 अक्टूबर 2023 के बाद की गारंटियों की अलग समीक्षा जरूरी हो सकती है।

जहां कंपनी 1 प्रतिशत से कम मूल्य का दावा करना चाहती है, वहां केवल आंतरिक निर्णय पर्याप्त नहीं होगा। खुले बाजार मूल्य से जुड़े ठोस प्रमाण और लेनदेन की वास्तविक परिस्थितियां दिखाने वाले दस्तावेज उपयोगी होंगे। यही बिंदु आगे कर अधिकारियों के सामने विवाद का केंद्र बन सकता है।

पाठकों के लिए जरूरी बातें

यह फैसला कॉरपोरेट समूहों के लिए राहत और अनुपालन दोनों का संदेश देता है। GST से पूरी छूट नहीं मिली है, लेकिन मूल्यांकन में वास्तविक आर्थिक मूल्य को साबित करने की गुंजाइश बढ़ी है। कंपनियों को अपने पुराने और नए गारंटी समझौतों की तारीखवार समीक्षा करनी चाहिए।

किसी एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर कर देनदारी तय करना उचित नहीं होगा। संबंधित कंपनी की गारंटी, ऋण दस्तावेज, नवीनीकरण, प्राप्तकर्ता और इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए अंतिम कर गणना केस के तथ्य और लागू कानून के आधार पर होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. क्या बिना शुल्क वाली कॉरपोरेट गारंटी पर GST लगेगा?

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार संबंधित कंपनी को दी गई कॉरपोरेट गारंटी GST के तहत सेवा मानी जा सकती है, भले ही इसके लिए अलग शुल्क न लिया गया हो। गारंटी से मिलने वाली क्रेडिट सुविधा को आर्थिक लाभ माना गया है।

2. क्या 1 प्रतिशत मूल्यांकन हमेशा लागू होगा?

अदालत ने 1 प्रतिशत को अनिवार्य न्यूनतम सीमा नहीं माना है। यदि कंपनी ठोस और सत्यापन योग्य सामग्री से कम खुले बाजार मूल्य को साबित कर सके तो उस आधार पर कम मूल्य स्वीकार किया जा सकता है।

3. 26 अक्टूबर 2023 की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है?

अदालत ने स्पष्ट किया कि Rule 28(2) के तहत विशेष मूल्यांकन व्यवस्था 26 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जारी, नवीनीकृत, विस्तारित या बढ़ाई गई गारंटियों पर लागू होती है। पुराने मामलों के लिए अलग नियम देखे जाएंगे।

4. क्या गारंटी जारी रहने पर हर साल नया GST लगेगा?

रिपोर्ट के अनुसार केवल गारंटी के जारी रहने से हर साल नई कर योग्य आपूर्ति नहीं बनती। लेकिन गारंटी को नवीनीकृत, विस्तारित या बढ़ाया जाता है तो नई कर देनदारी की स्थिति बन सकती है।

5. कंपनियों को अब क्या करना चाहिए?

कंपनियों को अपनी कॉरपोरेट गारंटी की तारीख, मूल्यांकन, शर्तों और संबंधित पक्षों की जानकारी की समीक्षा करनी चाहिए। कम मूल्य का दावा करने पर सत्यापन योग्य दस्तावेज तैयार रखना महत्वपूर्ण होगा।

निष्कर्ष

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले ने कॉरपोरेट गारंटी पर GST को पूरी तरह खत्म नहीं किया, लेकिन 1 प्रतिशत मूल्यांकन की अनिवार्यता पर महत्वपूर्ण राहत दी है। कंपनियों के लिए अब सही दस्तावेज, तारीख और वास्तविक मूल्यांकन को साबित करना सबसे अहम रहेगा।

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यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। कर देनदारी तय करने से पहले लागू कानून, न्यायिक आदेश और योग्य कर सलाहकार की राय देखें।

Gourav Kumar Singh

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Gourav Kumar Singh is the Founder and Editor of Wealth Scope News. He writes about finance, business, stock market, technology, government schemes and trending news. His mission is to provide readers with accurate, reliable and easy-to-understand information through well-researched articles.

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