भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने की कोशिश के बीच एक विरोधाभासी स्थिति सामने आई है। एक ओर कई शोधकर्ताओं और स्टार्टअप को किफायती जीपीयू उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार घरेलू कंप्यूटिंग सेवा प्रदाताओं को अपनी कुछ क्षमता विदेशी ग्राहकों को व्यावसायिक दरों पर देने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। उद्योग से जुड़े लोगों के अनुसार, समस्या केवल जीपीयू की संख्या की नहीं, बल्कि कीमत, तकनीकी क्षमता और संसाधनों तक पहुंच की भी है।
भारत सरकार की 10,372 करोड़ रुपये की इंडिया एआई मिशन योजना के तहत 14 कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें जियो प्लेटफॉर्म्स, टाटा कम्युनिकेशंस और योट्टा डेटा सर्विसेज जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन प्रदाताओं के जरिए भारतीय स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों को रियायती दरों पर कंप्यूटिंग सुविधा देने का लक्ष्य है। लेकिन उपलब्ध क्षमता का पूरा इस्तेमाल न हो पाने और घरेलू उपयोगकर्ताओं को जरूरत के मुताबिक सुविधा न मिलने के सवाल उठ रहे हैं।
- भारत में घरेलू प्रदाताओं के पास लगभग 30,000 जीपीयू होने का अनुमान है।
- बड़े और उन्नत एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए अधिक शक्तिशाली चिप और तेज नेटवर्क की जरूरत होती है।
- सरकार पांच साल के लिए 10,000 जीपीयू की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना पर काम कर रही है।
- स्टार्टअप के लिए कीमत के साथ आवेदन, मंजूरी और तकनीकी सहायता भी अहम मुद्दे हैं।
जीपीयू उपलब्ध हैं, लेकिन हर काम के लिए उपयुक्त नहीं
भारतीय विज्ञान संस्थान से जुड़े शोधकर्ता प्रथोश एपी के अनुसार, देश में विभिन्न प्रदाताओं की कंप्यूटिंग क्षमता बंटी हुई है। यह ढांचा छोटे एआई मॉडल चलाने और पहले से प्रशिक्षित मॉडल से जवाब हासिल करने जैसे कामों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन अत्याधुनिक बड़े मॉडल को शुरू से प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे काम में हजारों जीपीयू को तेज नेटवर्क के जरिए एक साथ काम करना पड़ता है। उन्नत श्रेणी की चिप की उपलब्धता भी सीमित बताई गई है।
इसलिए केवल जीपीयू की कुल संख्या देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि देश में शोधकर्ताओं की जरूरत पूरी हो रही है या नहीं। किसी प्रयोगशाला को बड़ी मात्रा में एक साथ जुड़ी कंप्यूटिंग क्षमता चाहिए हो सकती है, जबकि दूसरे उपयोगकर्ता को कुछ घंटों या दिनों के लिए ही संसाधन चाहिए। अलग-अलग जरूरतों के लिए एक ही तरह की सेवा और शुल्क व्यवस्था पर्याप्त नहीं होती।
स्टार्टअप के लिए कीमत और प्रक्रिया दोनों चुनौती
कई स्टार्टअप अपने उत्पाद बनाने के लिए अलग से जीपीयू किराये पर लेने के बजाय वैश्विक एआई कंपनियों की एपीआई सेवाओं का उपयोग करते हैं। कुछ स्थितियों में इस्तेमाल के हिसाब से शुल्क देना, लंबे समय तक महंगे जीपीयू किराये पर लेने से सस्ता पड़ सकता है। दूसरी ओर, जो शोधकर्ता नए मॉडल तैयार करना चाहते हैं, उन्हें ज्यादा कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत पड़ सकती है। इससे बाजार में मांग का स्वरूप अलग-अलग दिखाई देता है।
स्टार्टअप संस्थापकों ने यह भी कहा है कि रियायती कंप्यूटिंग सुविधा के लिए आवेदन और मंजूरी की प्रक्रिया लंबी होने पर छोटी कंपनियां दूसरे क्लाउड प्रदाताओं की ओर जा सकती हैं। एक उद्यमी ने बताया कि 10,000 रुपये से कम के छोटे प्रयोग के लिए आवेदन करते समय भी उन्हें अतिरिक्त वित्तीय जानकारी और पात्रता से जुड़ी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। ऐसे में जल्दी प्रयोग करने की जरूरत रखने वाले डेवलपर के लिए सस्ती सुविधा भी कम उपयोगी हो सकती है।
शोधकर्ताओं और स्टार्टअप को जीपीयू के साथ भंडारण, तेज नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, तकनीकी सहायता और समय पर मंजूरी भी चाहिए। यदि इन सुविधाओं तक पहुंच कठिन हो, तो रियायती दरों का लाभ सीमित रह सकता है।
निजी प्रदाताओं के सामने भी कारोबार की चुनौती
कंप्यूटिंग सेवा देने वाली कंपनियों के लिए बड़े ग्राहकों के साथ लंबे अनुबंध करना अक्सर अधिक लाभदायक होता है। छोटे स्टार्टअप की मांग बदलती रहती है और वे कम अवधि के लिए संसाधन चाहते हैं। उद्योग प्रतिनिधियों के मुताबिक, जीपीयू की लागत में तेजी से बदलाव होने के कारण प्रदाताओं के लिए लंबे समय तक एक ही किराया तय रखना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसे हालात में निजी कंपनियों के व्यावसायिक हित और रियायती सुविधा चाहने वाले उपयोगकर्ताओं की जरूरतें आपस में टकरा सकती हैं।
उद्योग विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार शोध परियोजनाओं के लिए कंप्यूटिंग क्रेडिट, तेज मंजूरी, सरल सब्सिडी प्रक्रिया और अलग-अलग संस्थानों की मांग को एक साथ जोड़ने जैसी व्यवस्थाओं पर विचार कर सकती है। कुछ विशेषज्ञों ने यह विकल्प भी उठाया है कि सरकार सीधे जीपीयू खरीदे और निजी क्लाउड कंपनियों से उनका संचालन करवाए। हालांकि, इस मॉडल की लागत मौजूदा व्यवस्था से काफी अधिक हो सकती है।
सरकार पांच साल के लिए 10,000 जीपीयू की क्षमता जुटाएगी
7 अक्टूबर को सरकार ने 10,000 एआई जीपीयू की दीर्घकालिक खरीद और उपलब्धता के लिए कंपनियों को सूचीबद्ध करने से जुड़ा अनुरोध जारी किया। योजना में पांच साल तक उपयोग की सुनिश्चितता देने का लक्ष्य है, ताकि सेवा प्रदाताओं को मांग और संभावित आमदनी का बेहतर अनुमान मिल सके। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार सभी 10,000 जीपीयू तुरंत खरीद लेगी; प्रस्ताव का उद्देश्य तय अवधि में कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराना है।
सरकार के सामने दोहरी चुनौती है: एक ओर निजी प्रदाताओं को महंगे बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना और दूसरी ओर यह सुनिश्चित करना कि भारतीय शोधकर्ता तथा स्टार्टअप भी उसका लाभ उठा सकें। विदेशी ग्राहकों को सेवा देने की अनुमति प्रदाताओं की आमदनी बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन घरेलू उपयोगकर्ताओं की पहुंच और कीमत की समस्या अपने आप हल नहीं होगी।
भारत की एआई नीति के लिए आगे क्या मायने हैं?
भारत की एआई रणनीति की सफलता केवल जीपीयू की संख्या बढ़ाने पर निर्भर नहीं करेगी। जरूरी है कि उपलब्ध कंप्यूटिंग क्षमता उपयोगकर्ताओं के तकनीकी काम, बजट और समय की जरूरतों से मेल खाए। आवेदन प्रक्रिया आसान बनाना, अलग-अलग तरह के काम के लिए उपयुक्त जीपीयू उपलब्ध कराना और शोधकर्ताओं को तकनीकी सहयोग देना इस अंतर को कम कर सकता है। आधिकारिक योजना और घोषणाओं के लिए पाठक इंडिया एआई की वेबसाइट देख सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. भारत में एआई कंप्यूटिंग को लेकर विरोधाभास क्या है?
कुछ शोधकर्ताओं और स्टार्टअप को सस्ती तथा उपयुक्त जीपीयू क्षमता नहीं मिल रही, जबकि सरकार घरेलू प्रदाताओं को विदेशी ग्राहकों को कंप्यूटिंग सेवा देने की अनुमति देने पर विचार कर रही है।
2. इंडिया एआई मिशन का बजट कितना है?
इंडिया एआई मिशन का कुल वित्तीय आवंटन 10,372 करोड़ रुपये है। इसके तहत सूचीबद्ध प्रदाताओं के जरिए भारतीय स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों को रियायती कंप्यूटिंग सुविधा देने का लक्ष्य है।
3. बड़े एआई मॉडल को ज्यादा जीपीयू क्यों चाहिए?
बड़े मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत अधिक गणना क्षमता और तेज नेटवर्क की जरूरत होती है। हजारों जीपीयू को एक साथ जोड़ना पड़ सकता है, इसलिए सामान्य कामों के लिए उपलब्ध हर जीपीयू बड़े मॉडल के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होता।
4. सरकार की 10,000 जीपीयू योजना क्या है?
सरकार पांच साल की अवधि में 10,000 एआई जीपीयू की कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराने के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था बनाना चाहती है। इसका उद्देश्य प्रदाताओं को मांग का भरोसा देना है; यह सभी जीपीयू तुरंत खरीदने की घोषणा नहीं है।
5. स्टार्टअप के लिए कंप्यूटिंग सुविधा कैसे बेहतर हो सकती है?
सरल आवेदन, तेज मंजूरी, परियोजना के अनुसार कंप्यूटिंग क्रेडिट, तकनीकी सहायता और पारदर्शी शुल्क व्यवस्था से स्टार्टअप को मदद मिल सकती है। सुविधा को उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुरूप बनाना भी जरूरी है।
निष्कर्ष
भारत को एआई कंप्यूटिंग में निवेश बढ़ाने के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संसाधन घरेलू शोधकर्ताओं और स्टार्टअप तक आसानी से पहुंचें। सस्ती दरें, उपयुक्त तकनीक और सरल प्रक्रिया मिलकर ही इस क्षमता को उपयोगी बना सकती हैं।
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। योजनाओं, आंकड़ों और सरकारी प्रस्तावों में बदलाव संभव है; नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।
