भारत में डेटा सेंटर बनाने की योजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन इनके विस्तार के साथ बिजली, पानी और जमीन की उपलब्धता को लेकर सवाल भी गहरे हो रहे हैं। क्लाउड सेवाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बड़े कंप्यूटिंग केंद्र जरूरी हैं, पर इन्हें चलाने के लिए लगातार बिजली और शीतलन व्यवस्था चाहिए। 8 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट में ठाणे और विशाखापत्तनम में प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर स्थानीय चिंताओं का उल्लेख किया गया। इससे साफ है कि डिजिटल ढांचे का विकास अब केवल निवेश का विषय नहीं, बल्कि स्थानीय संसाधनों और पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा भी है।
भारत में डेटा सेंटर उद्योग कितना बड़ा हो चुका है?
कुशमैन एंड वेकफील्ड की 2026 की पहली छमाही की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के प्रमुख बाजारों में चालू डेटा सेंटर क्षमता लगभग 1.8 गीगावाट तक पहुंच गई थी। इसी रिपोर्ट में देश के प्रमुख बाजारों में कुल 147 डेटा सेंटर और 33 संचालकों का उल्लेख किया गया है। कंपनी ने 2030 तक लगभग 3.86 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता की पाइपलाइन बताई है। इसमें निर्माणाधीन और योजना के स्तर पर मौजूद परियोजनाएं शामिल हैं। इसलिए पूरी पाइपलाइन को चालू क्षमता नहीं समझना चाहिए।
मुंबई भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर केंद्र बना हुआ है। हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहर भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विशाखापत्तनम जैसे नए स्थानों पर भी निवेश की योजनाएं सामने आ रही हैं। कंपनियां जगह चुनते समय ग्राहक मांग, बिजली, फाइबर कनेक्टिविटी, जमीन की लागत और सरकारी सुविधाओं को देखती हैं।
डिजिटल मांग के साथ संसाधनों की जरूरत भी बढ़ेगी
डेटा सेंटर में सर्वर लगातार चलते हैं। इनसे गर्मी निकलती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए शीतलन प्रणाली की जरूरत पड़ती है। बिजली का उपयोग केवल सर्वर चलाने में नहीं होता, बल्कि कूलिंग, सुरक्षा, नेटवर्क और बैकअप व्यवस्था में भी होता है। यदि किसी शहर में पहले से बिजली की मांग अधिक है, तो बड़े डेटा सेंटर के लिए अतिरिक्त क्षमता और भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल इंडिया के अनुमान का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत के डेटा सेंटरों ने वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 9 से 10 टेरावाट-घंटे बिजली का उपयोग किया। यह खपत 2030 तक 35 से 50 टेरावाट-घंटे तक पहुंच सकती है। यह अनुमान है, भविष्य की निश्चित खपत नहीं। वास्तविक जरूरत इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने नए केंद्र बनते हैं, उनकी क्षमता कितनी होती है और ऊर्जा दक्षता में कितना सुधार आता है।
पानी की उपलब्धता भी बड़ा मुद्दा
कई डेटा सेंटरों में सर्वर को ठंडा रखने के लिए पानी आधारित शीतलन तकनीक का उपयोग किया जाता है। पानी की जरूरत तकनीक, मौसम, केंद्र के आकार और संचालन पद्धति पर निर्भर करती है। जिन क्षेत्रों में पहले से जल संकट है, वहां बड़े केंद्रों की मांग स्थानीय निवासियों, उद्योगों और नगर निकायों के बीच संसाधनों के बंटवारे को लेकर चिंता पैदा कर सकती है।
रिपोर्ट में मॉर्डर इंटेलिजेंस के अनुमान का उल्लेख है कि डेटा सेंटरों की पानी खपत 2025 में 150.3 अरब लीटर थी और 2030 तक लगभग 359 अरब लीटर हो सकती है। यह बाजार अनुसंधान संस्था का अनुमान है, सरकारी जल लेखा नहीं। इस तरह के अनुमानों को पढ़ते समय यह देखना जरूरी है कि उनमें किन प्रकार के डेटा सेंटर शामिल हैं और पानी की खपत की गणना किस पद्धति से की गई है।
कंपनियां पानी की खपत कम करने के लिए अलग-अलग शीतलन प्रणालियां, पानी का पुनर्चक्रण और वैकल्पिक तकनीक अपना सकती हैं। लेकिन किसी भी तकनीक का चुनाव स्थानीय मौसम, बिजली की उपलब्धता, संचालन लागत और केंद्र की कंप्यूटिंग जरूरतों पर निर्भर करता है। परियोजना शुरू करने से पहले जल स्रोत और स्थानीय उपयोग पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन जरूरी है।
ठाणे और विशाखापत्तनम में स्थानीय चिंताएं
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ठाणे के बालकुम इलाके में प्रस्तावित अमेजन वेब सर्विसेज के बड़े डेटा सेंटर को लेकर स्थानीय निवासियों ने चिंता जताई है। रिपोर्ट में आवासीय परिसरों, स्कूलों और अस्पतालों के पास परियोजना होने, पानी की उपलब्धता, बिजली ग्रिड पर दबाव और बैकअप जनरेटर से शोर जैसे मुद्दों का उल्लेख है। ये स्थानीय समूहों की ओर से उठाई गई चिंताएं हैं; इन्हें किसी नियामक संस्था के अंतिम निष्कर्ष के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए।
विशाखापत्तनम में प्रस्तावित गूगल-अदाणी डेटा सेंटर परियोजना को लेकर भी नागरिक समूहों ने पानी, जमीन के इस्तेमाल और पर्यावरणीय मंजूरी से जुड़े सवाल उठाए हैं। ऐसी परियोजनाओं में कंपनी के निवेश और रोजगार के अवसरों के साथ स्थानीय समुदायों की जरूरतों को संतुलित करना जरूरी है। किसी परियोजना के लाभ का आकलन केवल निवेश राशि से नहीं, बल्कि उसके संसाधन उपयोग और स्थानीय प्रभाव से भी होना चाहिए।
2030 तक विस्तार के लिए क्या जरूरी होगा?
भारत में डेटा सेंटर क्षमता बढ़ाने के लिए बिजली उत्पादन और वितरण नेटवर्क को मजबूत करना होगा। परियोजना संचालकों को बिजली आपूर्ति के साथ बैकअप व्यवस्था और ऊर्जा दक्षता पर भी ध्यान देना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली खरीदना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन चौबीसों घंटे लगातार बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए भंडारण, ग्रिड और अन्य स्रोतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
दूसरी जरूरत पानी का जिम्मेदार इस्तेमाल है। जिन क्षेत्रों में पानी सीमित है, वहां परियोजनाओं को स्थानीय जल उपलब्धता का विस्तृत आकलन करना चाहिए। पुनर्चक्रित पानी, कम पानी इस्तेमाल करने वाली शीतलन तकनीक और पानी की खपत का सार्वजनिक विवरण भरोसा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही, स्थानीय निकायों और समुदायों से संवाद होना चाहिए।
तीसरा मुद्दा जमीन और शहरी योजना का है। डेटा सेंटरों को बड़ी जगह, सड़क संपर्क और फाइबर नेटवर्क की जरूरत होती है। यदि इन्हें घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है, तो यातायात, शोर और बिजली की मांग जैसे प्रभावों का अध्ययन जरूरी है। औद्योगिक क्षेत्रों या ऐसे स्थानों का चुनाव जहां संसाधन उपलब्ध हों, स्थानीय तनाव कम कर सकता है।
कंपनियों और निवेशकों के लिए क्या मायने?
डेटा सेंटर उद्योग के विस्तार से निर्माण, बिजली उपकरण, शीतलन, फाइबर, सुरक्षा और रखरखाव से जुड़े कारोबारों को अवसर मिल सकता है। लेकिन संसाधनों की बाधाएं परियोजना की लागत और समयसीमा बढ़ा सकती हैं। निवेशकों को किसी परियोजना की घोषणा और उसके वास्तविक निर्माण में अंतर समझना चाहिए। जमीन, बिजली समझौते, पानी, पर्यावरणीय मंजूरी और ग्राहक अनुबंध के बिना केवल घोषित क्षमता को पक्का कारोबार नहीं माना जा सकता।
स्थानीय प्रशासन के लिए भी पारदर्शी प्रक्रिया जरूरी है। परियोजना से कितनी बिजली और पानी की जरूरत होगी, उसका स्रोत क्या होगा, अपशिष्ट और शोर का प्रबंधन कैसे होगा और स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलेगा, इन सवालों के स्पष्ट जवाब होने चाहिए। इससे उद्योग के विकास और सार्वजनिक हित के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है।
भारत के डेटा सेंटर बाजार के आंकड़े
- चालू क्षमता: लगभग 1.8 गीगावाट, H1 2026
- डेटा सेंटर: 147
- संचालक: 33
- अतिरिक्त क्षमता पाइपलाइन: 2030 तक लगभग 3.86 गीगावाट
- बिजली खपत अनुमान: 2030 तक 35 से 50 टेरावाट-घंटे
- पानी खपत अनुमान: 2030 तक लगभग 359 अरब लीटर
डेटा सेंटर लगाने से पहले जरूरी जांच
- बिजली: पर्याप्त और भरोसेमंद आपूर्ति
- पानी: स्थानीय स्रोत और पुनर्चक्रण की योजना
- जमीन: भूमि उपयोग और आसपास की आबादी
- पर्यावरण: मंजूरी, शोर और अपशिष्ट प्रबंधन
- समुदाय: स्थानीय लोगों से संवाद और प्रभाव का आकलन
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कुशमैन एंड वेकफील्ड के H1 2026 अपडेट के अनुसार, भारत के प्रमुख बाजारों में चालू क्षमता लगभग 1.8 गीगावाट थी। यह रिपोर्ट में शामिल बाजारों का अनुमान है और समय के साथ नई परियोजनाओं के चालू होने पर बदल सकता है।
डेटा सेंटर में सर्वर लगातार चलते हैं और उनसे गर्मी निकलती है। सर्वर के अलावा शीतलन, नेटवर्क, सुरक्षा और बैकअप प्रणालियों को भी बिजली चाहिए। इसलिए बड़े केंद्रों को भरोसेमंद और लगातार बिजली आपूर्ति की जरूरत होती है।
कुछ शीतलन प्रणालियों में पानी का उपयोग सर्वर से निकलने वाली गर्मी कम करने के लिए किया जाता है। पानी की वास्तविक जरूरत केंद्र की तकनीक, आकार, मौसम और संचालन व्यवस्था पर निर्भर करती है।
कुशमैन एंड वेकफील्ड ने 2030 तक लगभग 3.86 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता की पाइपलाइन बताई है। इसमें निर्माणाधीन और योजना के स्तर वाली परियोजनाएं शामिल हैं, इसलिए इसे चालू क्षमता नहीं माना जाना चाहिए।
स्थानीय लोगों की चिंताओं में पानी की उपलब्धता, बिजली ग्रिड पर दबाव, जमीन का उपयोग, शोर और पर्यावरणीय मंजूरी शामिल हैं। परियोजना संचालकों को इन प्रभावों का अध्ययन करके स्थानीय समुदायों के साथ पारदर्शी संवाद करना चाहिए।
निष्कर्ष
भारत का डेटा सेंटर विस्तार डिजिटल अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है, लेकिन बिजली, पानी और जमीन की सीमाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टिकाऊ विकास के लिए तकनीकी निवेश के साथ स्थानीय संसाधनों और समुदायों का ध्यान रखना जरूरी है।
अस्वीकरण: लेख में दिए गए बाजार आंकड़े और अनुमान संबंधित संस्थाओं की रिपोर्ट पर आधारित हैं। भविष्य के आंकड़े बदल सकते हैं।
स्रोत: फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट और कुशमैन एंड वेकफील्ड की H1 2026 रिपोर्ट।
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