भारत में डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन कारोबार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल से बड़े डेटा केंद्रों की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। इन परियोजनाओं से निवेश, रोजगार और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इनके लिए जमीन, बिजली और पानी की पर्याप्त उपलब्धता भी जरूरी है। महाराष्ट्र के ठाणे और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर उठे सवाल बताते हैं कि केवल निवेश आकर्षित करना पर्याप्त नहीं होगा। परियोजनाओं की योजना बनाते समय स्थानीय लोगों और आसपास के संसाधनों पर पड़ने वाले असर का आकलन भी जरूरी है।
भारत में Data Centre विस्तार के साथ क्यों बढ़ी चिंता?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की 9 नवंबर 2026 को अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, ठाणे के बालकुम क्षेत्र में प्रस्तावित अमेजन वेब सर्विसेज की बड़ी परियोजना को लेकर स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई है। उनकी चिंताओं में आवासीय इमारतों, स्कूलों और अस्पतालों के पास निर्माण, पानी की उपलब्धता, बिजली ग्रिड पर दबाव और बैकअप जनरेटर से होने वाला शोर शामिल है। विशाखापत्तनम में प्रस्तावित गूगल-अडानी परियोजना को लेकर भी नागरिक समूहों ने पानी, जमीन के उपयोग और पर्यावरणीय मंजूरियों से जुड़े सवाल उठाए हैं।
इन आपत्तियों का अर्थ यह नहीं है कि दोनों परियोजनाएं रद्द हो गई हैं। उपलब्ध रिपोर्ट में स्थानीय समूहों की चिंताओं का उल्लेख है, किसी अंतिम सरकारी फैसले का नहीं। इसलिए विरोध की खबर और परियोजना की आधिकारिक मंजूरी या रद्द होने की स्थिति को अलग-अलग समझना जरूरी है।
डेटा केंद्र सामान्य कार्यालय या गोदाम जैसी इमारतें नहीं होते। इनमें बड़ी संख्या में कंप्यूटर सर्वर लगातार चलते हैं। उन्हें ठंडा रखने और बिना रुकावट बिजली देने के लिए विशेष व्यवस्था चाहिए। जैसे-जैसे इन केंद्रों की संख्या और क्षमता बढ़ती है, वैसे-वैसे पानी, बिजली और स्थानीय बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ सकता है।
🏢 भारत के डेटा केंद्रों की तस्वीर
- केंद्रों की संख्या: प्रमुख बाजारों में करीब 147
- परिचालन क्षमता: 2026 की पहली छमाही में लगभग 1.8 गीगावाट
- बिजली खपत: वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 9 से 10 टेरावाट-घंटे
- 2030 का अनुमान: बिजली खपत 35 से 50 टेरावाट-घंटे तक पहुंच सकती है
- मुख्य जरूरत: जमीन, पानी, बिजली और बेहतर स्थानीय योजना
बिजली और पानी की खपत कितनी बढ़ सकती है?
रिपोर्ट में कंसल्टेंसी और उद्योग से जुड़े अनुमानों के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में भारत के प्रमुख बाजारों में करीब 147 डेटा केंद्र थे और उनकी परिचालन क्षमता लगभग 1.8 गीगावाट थी। वर्ष 2030 तक क्षमता को लेकर अलग-अलग अनुमान हैं। केयरएज रेटिंग्स का अनुमान करीब 4 गीगावाट और सीईईडब्ल्यू का अनुमान 6.5 गीगावाट तक है। कुछ उद्योग अनुमानों में यह आंकड़ा 8 से 12 गीगावाट तक बताया गया है। ये अनुमान हैं, तय हो चुकी क्षमता नहीं।
वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल इंडिया के अनुमान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में डेटा केंद्रों ने करीब 9 से 10 टेरावाट-घंटे बिजली इस्तेमाल की। यह खपत 2030 तक 35 से 50 टेरावाट-घंटे तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि जिन शहरों में ऐसी परियोजनाएं बनेंगी, वहां बिजली वितरण और ग्रिड की क्षमता को पहले से मजबूत करना होगा। घरेलू उपभोक्ताओं, अस्पतालों और उद्योगों की जरूरतों को भी योजना में शामिल करना होगा।
पानी की जरूरत भी अहम है। सर्वर लगातार काम करते हुए गर्मी पैदा करते हैं और कई केंद्रों में तापमान नियंत्रित रखने के लिए शीतलन व्यवस्था (Water Cooling) चलती है। रिपोर्ट में मोर्डोर इंटेलिजेंस के अनुमान के अनुसार, इस क्षेत्र की पानी की खपत 2025 में करीब 150.3 अरब लीटर थी और 2030 तक लगभग 359 अरब लीटर हो सकती है। वास्तविक खपत केंद्र की तकनीक, मौसम, क्षमता और पानी के स्रोत पर निर्भर करेगी।
स्थानीय लोगों की चिंता क्यों महत्वपूर्ण है?
किसी शहर में पानी और बिजली की उपलब्धता सीमित होती है। घरों, स्कूलों, अस्पतालों, खेती और उद्योगों को भी इन्हीं संसाधनों की जरूरत पड़ती है। यदि किसी क्षेत्र में पहले से पानी की कमी है या बिजली आपूर्ति सीमित है, तो वहां बड़े परिसर को अनुमति देने से पहले कुल मांग का आकलन होना चाहिए। एक परियोजना के साथ-साथ आसपास प्रस्तावित अन्य परियोजनाओं की जरूरत भी देखनी होगी।
🌱 संसाधनों का दबाव घटाने के उपाय
- पानी: उपचारित पानी का दोबारा इस्तेमाल और वर्षा जल संचयन
- शीतलन: कम पानी वाली और बंद चक्र की तकनीक
- बिजली: नवीकरणीय स्रोतों (Renewable Energy) और ऊर्जा भंडारण का उपयोग
- योजना: निर्माण से पहले ग्रिड और जल उपलब्धता की जांच
- जवाबदेही: स्थानीय समुदाय को खपत की स्पष्ट जानकारी
सरकार ने टिकाऊ विकास के लिए क्या योजना बनाई है?
नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने 14 अक्टूबर 2026 को राज्यों के लिए डेटा केंद्र मूल्यांकन ढांचा जारी किया था। प्रेस सूचना ब्यूरो की 15 अक्टूबर की विज्ञप्ति के अनुसार, इसका उद्देश्य राज्यों को निवेश प्रस्तावों की जांच करते समय बुनियादी ढांचे की तैयारी, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और आर्थिक लाभ का आकलन करने में मदद देना है। नीति आयोग के मुताबिक, भारत की डेटा केंद्र क्षमता 2020 में लगभग 375 मेगावाट से बढ़कर 2026 में करीब 1.5 गीगावाट हो गई थी।
इस ढांचे में पांच पहलुओं पर जोर है: बिजली और ऊर्जा, पानी और शीतलन, स्थान चयन और पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक तथा रणनीतिक लाभ, और नीति व प्रशासन। राज्यों को बिजली ग्रिड की तैयारी, पानी की उपलब्धता, भूजल पर दबाव, वर्षा जल संचयन, परिसर में पानी के उपचार और कचरे के सुरक्षित प्रबंधन का आकलन करने की सलाह दी गई है।
सरकार की योजना के अनुसार, परियोजनाओं को केवल निवेश राशि से नहीं परखना चाहिए। यह भी देखना जरूरी है कि उनसे स्थानीय अर्थव्यवस्था को कितना लाभ होगा, कितनी बिजली और पानी लगेगा और कंपनी संसाधनों का उपयोग कैसे नियंत्रित करेगी। राज्यों को प्रोत्साहन देते समय मापे जा सकने वाले परिणामों को महत्व देने की बात कही गई है। विस्तृत जानकारी के लिए सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति देखी जा सकती है।
नई तकनीक से पानी और बिजली कैसे बच सकती है?
कंपनियां ऐसी शीतलन प्रणालियां अपना रही हैं जिनसे पानी का बार-बार उपयोग हो सके। कुछ केंद्र उपचारित अपशिष्ट जल का इस्तेमाल सफाई, बागवानी और अन्य गैर-पीने योग्य कामों में करते हैं। जहां संभव हो, वहां भूजल के बजाय उपचारित पानी या दूसरे वैकल्पिक स्रोत अपनाए जा सकते हैं।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में एक उद्योग विशेषज्ञ का अनुमान है कि एक गीगावाट क्षमता वाले केंद्र में पारंपरिक जल-आधारित शीतलन के मुकाबले तरल शीतलन और शुष्क गर्मी निष्कासन से पानी की जरूरत काफी घट सकती है। यह विशेषज्ञ का अनुमान है, हर परियोजना पर लागू होने वाला निश्चित आंकड़ा नहीं।
निवेश, रोजगार और कारोबार पर क्या असर होगा?
डेटा केंद्रों का विस्तार भारत के डिजिटल कारोबार के लिए अवसर पैदा कर सकता है। क्लाउड सेवाओं (Cloud Computing), ऑनलाइन भुगतान, वीडियो मंचों और सरकारी डिजिटल सेवाओं को देश के भीतर सर्वर क्षमता की जरूरत होती है। स्थानीय केंद्र बनने से डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता और तकनीकी ढांचे को मजबूती मिल सकती है। निर्माण, सुरक्षा, बिजली प्रबंधन और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बन सकते हैं।
इस विषय पर हमारी भारत में डेटा केंद्रों की बढ़ती मांग, नई डेटा केंद्र क्षमता की योजनाओं और ग्रामीण ब्रॉडबैंड विस्तार से जुड़ी खबरें भी पढ़ें।
पाठकों के सामान्य सवाल
1. डेटा केंद्र क्या काम करते हैं?
डेटा केंद्र ऐसी इमारतें हैं जहां सर्वर और नेटवर्क उपकरण रखे जाते हैं। ये वेबसाइट, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन कारोबार और सरकारी सेवाओं के आंकड़ों को सुरक्षित रखने तथा जरूरत के समय उपलब्ध कराने में मदद करते हैं।
2. डेटा केंद्रों में पानी की जरूरत क्यों पड़ती है?
सर्वर लगातार काम करते हैं और गर्मी पैदा करते हैं। तापमान नियंत्रित रखने के लिए कई केंद्रों में शीतलन प्रणाली चलती है। तकनीक के अनुसार पानी की जरूरत बदलती है। उपचारित पानी और कम पानी वाली प्रणालियां ताजे पानी पर निर्भरता घटा सकती हैं।
3. क्या ठाणे और विशाखापत्तनम की परियोजनाएं रद्द हो गई हैं?
उपलब्ध रिपोर्ट में स्थानीय समूहों की आपत्तियों का उल्लेख है, लेकिन परियोजनाएं रद्द होने का कोई अंतिम सरकारी आदेश नहीं बताया गया है। मौजूदा स्थिति जानने के लिए संबंधित प्रशासन और कंपनियों की आधिकारिक सूचना देखनी चाहिए।
4. नीति आयोग के मूल्यांकन ढांचे का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य राज्यों को परियोजना मंजूर करने से पहले बिजली, पानी, जमीन, पर्यावरण और आर्थिक लाभ का आकलन करने में मदद देना है। इससे निवेश की योजना बेहतर हो सकती है और स्थानीय संसाधनों पर दबाव घटाने के उपाय पहले तय किए जा सकते हैं।
5. क्या डेटा केंद्रों से आम लोगों को फायदा होगा?
इनसे डिजिटल सेवाओं की क्षमता बढ़ सकती है और निर्माण, तकनीकी संचालन तथा रखरखाव में रोजगार बन सकते हैं। आम लोगों को वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब परियोजनाएं स्थानीय बिजली-पानी की जरूरतों का सम्मान करें और शोर तथा प्रदूषण नियंत्रित रखें।
निष्कर्ष
भारत के डिजिटल विस्तार के लिए डेटा केंद्र जरूरी हैं, लेकिन उनका विकास स्थानीय संसाधनों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। पारदर्शी योजना, कम पानी वाली शीतलन तकनीक और स्वच्छ बिजली का संतुलन ही इस क्षेत्र को लंबे समय तक टिकाऊ बना सकता है।
उपयोगी उत्पाद: घर या छोटे कार्यालय में कंप्यूटर और राउटर के लिए एपीसी बैक-यूपीएस की जानकारी देखें। खरीदने से पहले अपनी बिजली जरूरत और उपकरणों की क्षमता जांचें।
अस्वीकरण: यह लेख सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। अनुमान बदल सकते हैं; इसे निवेश या खरीदारी की सलाह न मानें।
