Energy Storage Scheme: ₹14,500 करोड़ से 92 GWh बिजली भंडारण क्षमता बनेगी

देश में सौर और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ बिजली को जरूरत के समय उपलब्ध रखने की चुनौती भी महत्वपूर्ण हो गई है। इसी जरूरत को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को बड़े स्तर पर बिजली भंडारण व्यवस्था विकसित करने के लिए ₹14,500 करोड़ की वित्तीय सहायता वाली योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 2030-31 तक 92 गीगावाट-घंटा नई भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। सरकार का कहना है कि इससे नवीकरणीय ऊर्जा को बिजली व्यवस्था में बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकेगा और आपूर्ति को अधिक स्थिर बनाया जा सकेगा।

योजना में कितनी क्षमता विकसित होगी?

सरकारी योजना में कुल 92 गीगावाट-घंटा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 60 गीगावाट-घंटा जल पंप भंडारण परियोजनाओं से, 30 गीगावाट-घंटा बैटरी आधारित प्रणालियों से और 2 गीगावाट-घंटा उभरती भंडारण तकनीकों से विकसित करने की परिकल्पना है। इन परियोजनाओं में कुल अनुमानित निवेश ₹97,600 करोड़ बताया गया है। सरकारी सहायता का उद्देश्य परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता बेहतर करना और निजी तथा सार्वजनिक निवेश को आकर्षित करना है।

₹14,500 करोड़ की सहायता पांच वित्त वर्षों, 2026-27 से 2030-31 तक उपलब्ध कराने की योजना है। यह पूरी परियोजना लागत नहीं है, बल्कि व्यवहार्यता अंतर सहायता है। यानी जिन परियोजनाओं को शुरुआती लागत या राजस्व के कारण वित्तीय रूप से आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है, उन्हें सीमित सरकारी सहायता देकर व्यवहार्य बनाने का प्रयास किया जाएगा।

बैटरी और जल पंप भंडारण में अंतर

बैटरी आधारित भंडारण में बिजली को बैटरी में जमा किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसे वापस बिजली व्यवस्था में भेजा जा सकता है। यह व्यवस्था अपेक्षाकृत तेजी से प्रतिक्रिया दे सकती है और मांग में अचानक बदलाव के समय उपयोगी हो सकती है। दूसरी ओर जल पंप भंडारण में कम मांग के समय बिजली का उपयोग करके पानी को ऊंचाई पर स्थित जलाशय में पहुंचाया जाता है। बिजली की जरूरत बढ़ने पर पानी नीचे छोड़ा जाता है और टरबाइन के माध्यम से बिजली बनाई जाती है।

दोनों प्रणालियों की भूमिका अलग है। बैटरी परियोजनाएं तेजी से चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती हैं, जबकि पंप्ड स्टोरेज बड़े पैमाने पर लंबे समय तक बिजली उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है। किसी एक तकनीक को हर परिस्थिति के लिए बेहतर नहीं माना जा सकता। परियोजना का स्थान, लागत, जल उपलब्धता, भूमि, पर्यावरण और बिजली मांग के स्वरूप के अनुसार तकनीक चुनी जाती है।

नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भंडारण क्यों जरूरी?

सौर ऊर्जा का उत्पादन मुख्य रूप से दिन के समय होता है, जबकि बिजली की मांग शाम और रात में भी बनी रहती है। बादल, मौसम और हवा की गति के कारण सौर तथा पवन बिजली का उत्पादन हर घंटे एक जैसा नहीं रहता। यदि बिजली को जरूरत से अधिक उत्पादन के समय जमा किया जा सके तो बाद में मांग बढ़ने पर उसका उपयोग किया जा सकता है। इससे बिजली ग्रिड को संतुलित रखने में मदद मिलती है।

भंडारण क्षमता की कमी होने पर कभी-कभी उपलब्ध नवीकरणीय बिजली का पूरा उपयोग करना कठिन हो सकता है। दूसरी ओर मांग बढ़ने पर पारंपरिक बिजली संयंत्रों पर निर्भरता बढ़ सकती है। बड़े भंडारण संयंत्र इस अंतर को कम करने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि भंडारण व्यवस्था बिजली उत्पादन का विकल्प नहीं है। यह उत्पादन और खपत के बीच समय का अंतर संभालने का माध्यम है।

सरकार ने बताया है कि नई क्षमता मौजूदा बड़े स्तर की भंडारण क्षमता के मुकाबले लगभग 170 प्रतिशत के बराबर होगी। इससे 2031-32 तक अनुमानित 411 गीगावाट-घंटा भंडारण जरूरत पूरी करने के लक्ष्य में योगदान मिल सकता है। यह लक्ष्य देश की बिजली व्यवस्था में बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर तय किया गया है।

घरेलू विनिर्माण को भी मिलेगा अवसर

योजना में बैटरी भंडारण परियोजनाओं के लिए कम से कम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री की शर्त रखी गई है। इसका उद्देश्य भारत में बैटरी और संबंधित उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहन देना तथा आयात पर निर्भरता कम करना है। इससे बैटरी सेल, मॉड्यूल, नियंत्रण प्रणाली, बिजली रूपांतरण उपकरण और अन्य सहायक क्षेत्रों में घरेलू कंपनियों के लिए अवसर बन सकते हैं।

हालांकि घरेलू सामग्री की शर्त अपने आप में उद्योग की सफलता की गारंटी नहीं है। निर्माताओं को गुणवत्ता, लागत, तकनीकी क्षमता और समय पर आपूर्ति जैसी चुनौतियों का सामना करना होगा। बड़े स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए कुशल श्रमिक, अनुसंधान, कच्चे माल की उपलब्धता और स्थिर मांग भी जरूरी होगी। यदि परियोजनाएं समय पर लागू होती हैं तो भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को दीर्घकालीन बाजार मिल सकता है।

परियोजनाओं का चयन कैसे होगा?

सरकारी जानकारी के अनुसार भंडारण क्षमता का आवंटन दर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए किया जाएगा। बैटरी और जल पंप भंडारण परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियां सहायता पाने की पात्र होंगी। वैकल्पिक भंडारण तकनीकों पर आधारित परियोजनाएं सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की संस्थाएं लागू कर सकेंगी। इससे अलग-अलग परियोजनाओं के प्रस्तावों की लागत और व्यवहार्यता की तुलना की जा सकेगी।

प्रतिस्पर्धी बोली से परियोजना लागत पर नियंत्रण रखने में मदद मिल सकती है, लेकिन केवल कम दर पर्याप्त नहीं होगी। परियोजना की तकनीकी गुणवत्ता, संचालन अवधि, सुरक्षा, रखरखाव और समय पर पूरा होना भी महत्वपूर्ण है। बिजली भंडारण संयंत्रों को लंबे समय तक सुरक्षित और भरोसेमंद ढंग से चलाना जरूरी है, क्योंकि इनका असर पूरे बिजली तंत्र पर पड़ सकता है।

आम उपभोक्ताओं को क्या लाभ हो सकता है?

घरेलू उपभोक्ता इस योजना का लाभ सीधे किसी निश्चित छूट या तत्काल कम बिल के रूप में नहीं देखेंगे। इसका असर बिजली व्यवस्था की विश्वसनीयता और उपलब्धता के जरिए सामने आ सकता है। यदि भंडारण क्षमता बढ़ती है तो अधिक नवीकरणीय बिजली का उपयोग संभव हो सकता है और मांग के समय आपूर्ति संतुलित रखने में मदद मिल सकती है। लेकिन बिजली दरें कई कारकों से तय होती हैं, इसलिए इस योजना से बिल तुरंत घटने का दावा नहीं किया जा सकता।

औद्योगिक इकाइयों के लिए स्थिर बिजली आपूर्ति महत्वपूर्ण है। उत्पादन में रुकावट से लागत बढ़ती है और समय पर माल भेजना कठिन हो सकता है। बेहतर ग्रिड संतुलन से उद्योगों को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। बिजली वितरण कंपनियों को भी मांग और आपूर्ति का प्रबंधन बेहतर करने का अवसर मिलेगा।

घरेलू स्तर पर बिजली बचत और वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में जानकारी लेने वाले उपभोक्ता सौर ऊर्जा से चलने वाले पोर्टेबल उपकरण देख सकते हैं। ये बड़े ग्रिड भंडारण संयंत्रों का विकल्प नहीं हैं, बल्कि छोटे निजी उपयोग के लिए अलग उत्पाद हैं।

आगे किन चुनौतियों पर नजर रहेगी?

योजना के लक्ष्य को वास्तविक क्षमता में बदलने के लिए भूमि, जल संसाधन, पर्यावरण मंजूरी, वित्त और उपकरण आपूर्ति जैसी चुनौतियों का समाधान करना होगा। जल पंप परियोजनाओं के लिए उपयुक्त ऊंचाई और जलाशय जरूरी हैं। बैटरी परियोजनाओं के लिए लागत, सुरक्षा और बैटरी के जीवनकाल से जुड़े प्रश्न अहम होंगे। साथ ही पुरानी बैटरियों के सुरक्षित पुनर्चक्रण की व्यवस्था भी विकसित करनी होगी।

सरकारी सहायता परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन समय पर क्रियान्वयन और निगरानी सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। आने वाले वर्षों में बोली के नतीजे, परियोजनाओं की वित्तीय मंजूरी और निर्माण की प्रगति से यह स्पष्ट होगा कि 92 गीगावाट-घंटा क्षमता का लक्ष्य किस गति से पूरा हो रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. सरकार ने बिजली भंडारण योजना के लिए कितनी सहायता मंजूर की है?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 तक के लिए ₹14,500 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की है। इसका उद्देश्य देश में बड़े स्तर पर बिजली भंडारण परियोजनाओं को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाना है।

2. योजना के तहत कुल कितनी क्षमता बनाई जाएगी?

योजना में 92 गीगावाट-घंटा नई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। इसमें 60 गीगावाट-घंटा जल पंप भंडारण, 30 गीगावाट-घंटा बैटरी प्रणाली और 2 गीगावाट-घंटा अन्य उभरती तकनीकों से आएगी।

3. बैटरी और जल पंप भंडारण में क्या अंतर है?

बैटरी में बिजली रासायनिक रूप से जमा होती है, जबकि जल पंप व्यवस्था में बिजली से पानी ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है। जरूरत पड़ने पर पानी नीचे छोड़कर टरबाइन से बिजली बनाई जाती है।

4. क्या इस योजना से बिजली बिल कम होंगे?

योजना का सीधा उद्देश्य बिजली बिल घटाना नहीं है। इससे बिजली आपूर्ति को स्थिर रखने और नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर उपयोग करने में मदद मिल सकती है। बिलों पर असर कई अन्य कारकों पर निर्भर करेगा।

5. बैटरी परियोजनाओं में घरेलू सामग्री की शर्त क्या है?

सरकार ने बैटरी भंडारण परियोजनाओं के लिए कम से कम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री की आवश्यकता रखी है। इसका मकसद भारत में निर्माण क्षमता बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

निष्कर्ष

₹14,500 करोड़ की सहायता से 92 गीगावाट-घंटा भंडारण क्षमता बनाने की योजना ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी वास्तविक सफलता परियोजनाओं की लागत, समय पर निर्माण और घरेलू विनिर्माण की मजबूती पर निर्भर करेगी।

अस्वीकरण: यह लेख सरकारी घोषणा पर आधारित है। परियोजना लक्ष्य और अनुमानित निवेश वास्तविक क्रियान्वयन के दौरान बदल सकते हैं।

स्रोत: विद्युत मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति

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