देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में शामिल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अब कच्चे तेल और रसोई गैस यानी एलपीजी की ढुलाई के लिए अपने जहाज खरीदने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी के निदेशक वित्त अनुज जैन ने दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद हुई बातचीत में बताया कि निदेशक मंडल कुछ जहाज खरीदने की मंजूरी दे चुका है और इसके लिए निविदा प्रक्रिया भी पहले शुरू की गई थी। पश्चिम एशिया में समुद्री मार्गों पर तनाव और माल ढुलाई की ऊंची लागत ने कंपनी को अपनी ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था पर अधिक नियंत्रण बनाने की जरूरत महसूस कराई है।
इंडियन ऑयल अपनी जहाज योजना क्यों बना रही है?
भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। तेल विदेशों से खरीदने के बाद उसे समुद्री जहाजों के जरिए भारतीय बंदरगाहों और रिफाइनरियों तक पहुंचाना पड़ता है। इसी तरह एलपीजी भी समुद्री मार्ग से देश में आती है। यदि किसी महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर तनाव, युद्ध का खतरा या जहाजों की आवाजाही में बाधा आती है, तो माल पहुंचने में देरी और परिवहन खर्च दोनों बढ़ सकते हैं।
इंडियन ऑयल अब केवल किराये के जहाजों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जहाजों की क्षमता विकसित करना चाहती है। कंपनी के बोर्ड ने कुछ जहाज खरीदने की मंजूरी दी है और निविदाएं जारी की जा चुकी हैं। कंपनी भारत में जहाज निर्माण की संभावना भी तलाश रही है। यह कदम सरकार की घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की नीति से जुड़ सकता है, लेकिन अभी इसे अंतिम निर्माण आदेश या पूरी हो चुकी खरीद नहीं माना जाना चाहिए।
समुद्री भाड़े में तेजी से बढ़ा खर्च
कंपनी के वित्त निदेशक के अनुसार मौजूदा समय में किराये पर लिए गए कच्चे तेल के जहाजों की लागत लगभग 2 से 2.50 डॉलर प्रति बैरल बैठती है, जबकि खुले बाजार में कुछ परिस्थितियों में यह लागत 8 से 10 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। एलपीजी जहाजों का भाड़ा सामान्य तौर पर लगभग 40 डॉलर प्रति टन रहता है, लेकिन हालात बिगड़ने पर यह 160 से 180 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गया।
इन आंकड़ों से पता चलता है कि समुद्री परिवहन की लागत तेल और गैस कारोबार के कुल खर्च को काफी प्रभावित कर सकती है। यदि कंपनी के पास अपने जहाज होंगे, तो उसे हर बार बाजार में उपलब्ध जहाजों और किराये की दरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि जहाज खरीदने में बड़ी पूंजी लगती है और रखरखाव, बीमा, चालक दल, ईंधन तथा बंदरगाह शुल्क जैसे खर्च भी कंपनी को उठाने होंगे।
कंपनी के पास फिलहाल समय-आधारित किराये पर तीन कच्चे तेल के जहाज और नौ एलपीजी जहाज हैं। ऐसे अनुबंधों से मौजूदा संकट के दौरान लागत बचाने में मदद मिली है। इसलिए कंपनी की रणनीति में किराये के जहाजों का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना जरूरी नहीं है। जरूरत के अनुसार खुद के जहाज, समय-आधारित किराया और यात्रा-आधारित किराया तीनों विकल्प साथ चल सकते हैं।
जहाज खरीद योजना की मुख्य बातें
- कंपनी: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन
- जहाज: कच्चे तेल और एलपीजी के वाहक
- बोर्ड की मंजूरी: कुछ जहाजों की खरीद
- निविदा: प्रक्रिया पहले शुरू की गई
- अतिरिक्त विकल्प: भारत में जहाज निर्माण की संभावना
भारत की ऊर्जा सुरक्षा से इसका क्या संबंध है?
भारत की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की भूमिका अहम है। इनकी आपूर्ति में बाधा आने पर परिवहन, उद्योग, घरेलू रसोई और बिजली जैसे कई क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है। इसलिए तेल कंपनियों के लिए केवल सस्ता कच्चा तेल खरीदना ही पर्याप्त नहीं है। उसे सुरक्षित और समय पर देश तक पहुंचाना भी जरूरी है।
इंडियन ऑयल ने कच्चे तेल के स्रोतों में विविधता बढ़ाने पर भी काम किया है। कंपनी ने पहली छमाही में रूस, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, ब्राजील, अमेरिका और वेनेजुएला सहित कई क्षेत्रों से तेल खरीदा। अलग-अलग देशों से खरीद करने से किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता घट सकती है, लेकिन हर स्रोत के लिए परिवहन मार्ग और जहाज उपलब्ध होना भी आवश्यक है।
कंपनी ने अपनी कच्चे तेल की सूची बढ़ाकर लगभग 39 दिनों की जरूरत के बराबर बताई, जबकि सामान्य तौर पर यह 33 से 35 दिनों के आसपास रहती थी। एलपीजी का भंडार करीब 20 दिनों और पेट्रोल-डीजल का भंडार 23 से 25 दिनों के आसपास बताया गया। भंडार बढ़ाने से अचानक आपूर्ति बाधित होने पर कुछ समय तक राहत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए भंडारण क्षमता और वित्तीय संसाधन भी चाहिए।
अपने जहाज खरीदने के फायदे और चुनौतियां
अपने जहाज होने से कंपनी को लंबे समय में परिवहन क्षमता पर बेहतर नियंत्रण मिल सकता है। जरूरत के समय जहाज उपलब्ध रहने से खरीद और रिफाइनरी संचालन की योजना बनाना आसान हो सकता है। घरेलू जहाज निर्माण को बढ़ावा मिलने पर भारतीय शिपयार्ड और संबंधित उद्योगों को भी काम मिल सकता है। इससे जहाजों की मरम्मत, पुर्जों और समुद्री सेवाओं से जुड़े व्यवसायों के लिए अवसर बन सकते हैं।
दूसरी ओर जहाज खरीदने के लिए बड़ी पूंजी चाहिए। जहाजों का रखरखाव, सुरक्षा मानक, चालक दल की उपलब्धता और अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों का पालन भी जरूरी है। यदि जहाज पर्याप्त समय तक उपयोग में नहीं आते, तो उनकी लागत कंपनी पर बोझ बन सकती है। इसलिए कंपनी को अपनी वास्तविक ढुलाई जरूरत, किराये की दरों और जहाजों के जीवनकाल का पूरा हिसाब लगाना होगा।
इस खबर का स्रोत इंडियन ऑयल के दूसरी तिमाही के नतीजों पर हुई बातचीत के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट है। संबंधित जानकारी इस समाचार रिपोर्ट में उपलब्ध है।
आगे किन बातों पर नजर रहेगी?
- जहाज खरीद की निविदा और अंतिम चयन
- खरीद पर होने वाला कुल पूंजीगत खर्च
- भारत में जहाज निर्माण की व्यवहार्यता
- समुद्री भाड़े और बीमा लागत में बदलाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. इंडियन ऑयल किस तरह के जहाज खरीदना चाहती है?
कंपनी कच्चे तेल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की ढुलाई के लिए जहाज खरीदने की योजना बना रही है। निदेशक मंडल कुछ जहाजों की खरीद को मंजूरी दे चुका है और इस संबंध में निविदा प्रक्रिया पहले शुरू की गई थी।
2. कंपनी जहाज खुद क्यों खरीदना चाहती है?
समुद्री मार्गों में बाधा और भाड़े में तेज वृद्धि से तेल और गैस की ढुलाई महंगी हो सकती है। अपने जहाज होने से कंपनी को परिवहन क्षमता पर अधिक नियंत्रण और आपूर्ति की योजना बनाने में लचीलापन मिल सकता है।
3. क्या इंडियन ऑयल भारत में जहाज भी बनाएगी?
कंपनी ने भारत में जहाज निर्माण की संभावना तलाशने की बात कही है। यह अभी विचार और जांच का विषय है। इसे अंतिम निर्माण समझौता या तय उत्पादन योजना नहीं माना जाना चाहिए।
4. समुद्री भाड़े में कितनी वृद्धि बताई गई?
कंपनी के अनुसार एलपीजी जहाजों का भाड़ा सामान्य तौर पर लगभग 40 डॉलर प्रति टन होता है, लेकिन बाजार में यह 160 से 180 डॉलर तक पहुंचा। कच्चे तेल के जहाजों की बाजार दर भी काफी बढ़ी।
5. इस योजना का आम उपभोक्ता पर क्या असर होगा?
बेहतर परिवहन व्यवस्था से लंबे समय में ईंधन आपूर्ति की सुरक्षा को सहारा मिल सकता है। लेकिन जहाज खरीदने की योजना से पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कीमत तुरंत घटने की गारंटी नहीं है। कीमतों पर कई कारक असर डालते हैं।
निष्कर्ष
इंडियन ऑयल की जहाज खरीद योजना ऊर्जा आपूर्ति को अधिक सुरक्षित बनाने की कोशिश है। इसका वास्तविक लाभ खरीद लागत, जहाजों के उपयोग और समुद्री बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।
अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी के लिए है। ईंधन की कीमतें और ऊर्जा बाजार कई घरेलू तथा वैश्विक कारकों से प्रभावित होते हैं।
