भारत में इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों से निकलने वाले महत्वपूर्ण खनिजों को देश के भीतर ही दोबारा उपयोग में लाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 10 नवंबर 2026 की अधिसूचना के जरिए लिथियम-आयन बैटरी से बनने वाले ब्लैक मास के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। 11 नवंबर को जारी सरकारी जानकारी के अनुसार, यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। सरकार का उद्देश्य घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराना और लिथियम, कोबाल्ट तथा निकेल जैसे खनिजों की देश में वसूली बढ़ाना है।
Lithium Battery Recycling के लिए सरकार ने क्या फैसला लिया?
विदेश व्यापार महानिदेशालय ने आईटीसी एचएस कोड 85491400 के अंतर्गत आने वाले लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास की निर्यात नीति को पहले की मुक्त श्रेणी से बदलकर प्रतिबंधित कर दिया है। यह बदलाव अधिसूचना संख्या 49/2026-27 के जरिए किया गया है। सरकारी घोषणा में कहा गया है कि निर्यात पर रोक तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक लागू रहेगी। विदेशी व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.05 के तहत संक्रमण संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
ब्लैक मास इस्तेमाल की जा चुकी लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी निर्माण के कचरे को काटने या श्रेडिंग करने के बाद मिलने वाला काला पाउडर जैसा पदार्थ होता है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे खनिज मौजूद हो सकते हैं। ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और नई बैटरी बनाने के लिए उपयोगी हैं। इसलिए बैटरी कचरे को केवल बेकार सामग्री मानने के बजाय उससे दोबारा उपयोग योग्य संसाधन निकालना महत्वपूर्ण है।
सरकार की आधिकारिक जानकारी प्रेस सूचना ब्यूरो की विज्ञप्ति में दी गई है। अधिसूचना के अनुसार यह रोक भारत में तैयार होने वाले ब्लैक मास को देश के भीतर ही प्रसंस्करण और खनिज पुनर्प्राप्ति के लिए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाई गई है।
ब्लैक मास को देश में रखना क्यों जरूरी माना गया?
भारत इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए कई महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भर है। बैटरी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लिथियम, कोबाल्ट और निकेल की आपूर्ति वैश्विक बाजार, खनन क्षमता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से प्रभावित होती है। यदि देश में इस्तेमाल हो चुकी बैटरियों से इन खनिजों को वापस निकाला जाए, तो नए खनिजों के आयात पर निर्भरता कुछ हद तक कम करने में मदद मिल सकती है।
ब्लैक मास का निर्यात होने पर भारत में मौजूद बैटरी कचरे से प्राप्त मूल्यवान सामग्री विदेश में संसाधित हो सकती है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, कुछ घरेलू रीसाइक्लिंग इकाइयों को पर्याप्त कच्चा माल नहीं मिल रहा था और उन्हें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कुछ मामलों में सामग्री आयात करनी पड़ रही थी। ऐसे में देश में तैयार ब्लैक मास को घरेलू उद्योग के लिए उपलब्ध रखना उत्पादन क्षमता के बेहतर उपयोग में मदद कर सकता है।
यह नीति बैटरी कचरे को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की सोच से जुड़ी है। इसे शहरी खनन भी कहा जाता है, जिसमें पुराने उपकरणों, बैटरियों और अन्य कचरे से उपयोगी धातुएं निकाली जाती हैं। इससे नए खनन की जरूरत कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि पुनर्प्राप्ति की वास्तविक मात्रा तकनीक, बैटरी की संरचना, कचरे की गुणवत्ता और प्रसंस्करण लागत पर निर्भर करेगी।
निर्यात प्रतिबंध की मुख्य बातें
- अधिसूचना: 49/2026-27
- तारीख: 10 नवंबर 2026
- प्रभाव: तत्काल
- वस्तु: लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास
- आईटीसी एचएस कोड: 85491400
- निर्यात नीति: मुक्त से प्रतिबंधित
- मुख्य उद्देश्य: घरेलू रीसाइक्लिंग और खनिज पुनर्प्राप्ति
घरेलू बैटरी उद्योग और रोजगार पर क्या असर हो सकता है?
ब्लैक मास का घरेलू प्रसंस्करण बढ़ने से रीसाइक्लिंग इकाइयों को लगातार सामग्री मिलने की संभावना बन सकती है। इससे उनकी मशीनों और उत्पादन सुविधाओं का उपयोग बेहतर हो सकता है। यदि उद्योग को भरोसेमंद कच्चा माल मिले तो कंपनियां क्षमता विस्तार, नई तकनीक और संग्रह व्यवस्था में निवेश पर विचार कर सकती हैं। इससे बैटरी कचरा एकत्र करने, छांटने, सुरक्षित रखने और प्रसंस्करण से जुड़े कामों में रोजगार के अवसर बन सकते हैं।
हालांकि निर्यात प्रतिबंध अपने आप नए कारखाने या रोजगार पैदा नहीं करता। इसके लिए निवेश, तकनीकी क्षमता, प्रशिक्षित कर्मचारी, सुरक्षित परिवहन और पर्यावरण नियमों का पालन जरूरी होगा। बैटरी कचरे में रासायनिक और आग लगने से जुड़े जोखिम हो सकते हैं। इसलिए इसे सामान्य कचरे की तरह संभालना सुरक्षित नहीं है। उद्योग को उचित सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षित कर्मी और अधिकृत प्रसंस्करण व्यवस्था की जरूरत होगी।
इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण क्षेत्र के लिए महत्व
इलेक्ट्रिक वाहनों और बिजली भंडारण प्रणालियों में बैटरी की अहम भूमिका है। यदि देश में बैटरी से खनिज वापस निकालने की क्षमता बढ़ती है, तो लंबे समय में घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिल सकती है। इससे नई बैटरी बनाने वाली कंपनियों को कुछ कच्चे माल का स्थानीय स्रोत मिल सकता है। फिर भी रीसाइक्लिंग से मिलने वाले खनिजों की मात्रा नई बैटरियों की पूरी मांग को तुरंत पूरा नहीं कर सकती।
सरकार ने इस फैसले को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन और सितंबर 2025 में मंजूर ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना के साथ जोड़ा है। इस योजना का उद्देश्य बैटरी कचरे और ई-कचरे जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिज अलग करने और उत्पादन की क्षमता विकसित करना है। ब्लैक मास देश में उपलब्ध रहने से ऐसी इकाइयों को सामग्री मिलने में मदद मिल सकती है।
घरेलू रीसाइक्लिंग का लाभ तभी टिकाऊ होगा जब बैटरी संग्रह की व्यवस्था भी मजबूत हो। इस्तेमाल की गई बैटरियां अक्सर अलग-अलग शहरों, दुकानों, वाहन सेवा केंद्रों और उपभोक्ताओं के पास बिखरी होती हैं। उन्हें सुरक्षित रूप से एकत्र करना, उनकी स्थिति पहचानना और सही प्रसंस्करण इकाई तक पहुंचाना जरूरी है। यदि संग्रह व्यवस्था कमजोर रही तो निर्यात रोक के बावजूद कारखानों को पर्याप्त सामग्री नहीं मिल पाएगी।
क्या इस फैसले से पर्यावरण को भी फायदा होगा?
बैटरी रीसाइक्लिंग से उपयोगी धातुओं को दोबारा हासिल करने और कचरे को नियंत्रित तरीके से संसाधित करने में मदद मिल सकती है। इससे लैंडफिल में जाने वाली सामग्री घटाने और नए खनन पर दबाव कम करने की संभावना है। लेकिन बैटरी प्रसंस्करण खुद भी ऊर्जा, रसायन और नियंत्रित औद्योगिक प्रक्रियाओं की मांग करता है। इसलिए पर्यावरणीय लाभ तभी सुनिश्चित होंगे जब इकाइयां प्रदूषण नियंत्रण और खतरनाक कचरे से जुड़े नियमों का पालन करें।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ब्लैक मास को देश में संसाधित करने का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल रीसाइक्लिंग को मजबूत करना है। बैटरी कचरे का अनधिकृत भंडारण या असुरक्षित तरीके से तोड़ना आग, धुआं और रासायनिक संपर्क का खतरा पैदा कर सकता है। आम लोगों को खराब या पुरानी बैटरी को घरेलू कूड़े में फेंकने के बजाय अधिकृत संग्रह केंद्र या निर्माता की वापसी व्यवस्था के बारे में जानकारी लेनी चाहिए।
उपभोक्ताओं के लिए एक उपयोगी कदम यह है कि वे बैटरी वाले उपकरणों को लंबे समय तक सही तरीके से इस्तेमाल करें और खराब होने पर अधिकृत सेवा केंद्र से सलाह लें। बैटरी खोलने या उसमें से सामग्री निकालने की कोशिश न करें। घर में छोटी बैटरियों को सुरक्षित रखने के लिए बैटरी स्टोरेज केस के विकल्प देखे जा सकते हैं, लेकिन बड़ी लिथियम-आयन बैटरियों के लिए निर्माता के सुरक्षा निर्देश ही मानें।
निर्यात रोक के बाद आगे क्या देखना होगा?
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. ब्लैक मास क्या होता है?
ब्लैक मास पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी निर्माण कचरे को श्रेडिंग करने के बाद मिलने वाला पाउडर जैसा पदार्थ है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे खनिज हो सकते हैं, जिन्हें रीसाइक्लिंग के जरिए दोबारा प्राप्त किया जा सकता है।
2. भारत ने ब्लैक मास के निर्यात पर रोक क्यों लगाई?
सरकार चाहती है कि भारत में तैयार ब्लैक मास घरेलू रीसाइक्लिंग इकाइयों को मिले। इससे बैटरी कचरे से महत्वपूर्ण खनिज देश में निकाले जा सकते हैं, उद्योग की क्षमता का उपयोग बढ़ सकता है और आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है।
3. निर्यात प्रतिबंध कब से लागू हुआ है?
विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना 10 नवंबर 2026 को जारी हुई और सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू बताया है। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा। अधिसूचना संख्या 49/2026-27 में संबंधित वस्तु का विवरण दिया गया है।
4. क्या इस फैसले से इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते हो जाएंगे?
ऐसा निष्कर्ष अभी नहीं निकाला जा सकता। घरेलू रीसाइक्लिंग से कुछ खनिजों की आपूर्ति बेहतर हो सकती है, लेकिन वाहन की कीमत बैटरी लागत, निर्माण, कर, तकनीक और बाजार प्रतिस्पर्धा सहित कई कारकों पर निर्भर करती है।
5. पुरानी लिथियम बैटरी को कैसे निपटाना चाहिए?
पुरानी या खराब लिथियम बैटरी को खोलें नहीं और सामान्य कूड़े में न डालें। निर्माता, अधिकृत सेवा केंद्र या ई-कचरा संग्रह केंद्र से सुरक्षित वापसी और निपटान की जानकारी लें। क्षतिग्रस्त बैटरी को गर्मी और ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें।
निष्कर्ष
ब्लैक मास के निर्यात पर रोक से भारत में बैटरी कचरे से खनिज निकालने की क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है। इसका लाभ तभी टिकेगा जब सुरक्षित संग्रह, तकनीक, निवेश और पर्यावरण नियमों का पालन मजबूत हो।
Disclaimer: यह लेख सरकारी अधिसूचना पर आधारित है। व्यापार नियम बदल सकते हैं। निर्यात या प्रसंस्करण से पहले DGFT की नवीनतम अधिसूचना और लागू कानून जांचें।
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