Make in India: 6 IT हार्डवेयर उत्पादों के नियम बदले

भारत सरकार ने देश में कंप्यूटर और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए छह प्रमुख उत्पादों के नियमों में बदलाव किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 20 नवंबर 2026 को सार्वजनिक खरीद में स्थानीय सामग्री की गणना का तरीका संशोधित किया। इस बदलाव में डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, मॉनिटर और अन्य उपकरण शामिल हैं। इसका असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जो सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों को ऐसे उत्पाद बेचती हैं।

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सरकार ने किन छह उत्पादों के नियम बदले

मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार संशोधित व्यवस्था छह श्रेणियों पर लागू होगी। इनमें डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन कंप्यूटर, लैपटॉप, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले शामिल हैं। ये उपकरण सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों, सार्वजनिक उपक्रमों और डिजिटल सेवाओं में बड़े पैमाने पर खरीदे जाते हैं। इसलिए स्थानीय सामग्री की गणना का तरीका बदलना घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

यह बदलाव सार्वजनिक खरीद में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने वाले आदेश के अंतर्गत किया गया है। इसका मकसद केवल यह देखना नहीं है कि अंतिम उत्पाद भारत में जोड़ा गया है या नहीं, बल्कि यह भी समझना है कि उसके निर्माण में भारत के भीतर कौन-कौन सी वास्तविक गतिविधियां हुई हैं। इससे स्थानीय मूल्यवर्धन का आकलन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा।

छह IT उत्पाद जिनके नियम बदले

  • 1. डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन कंप्यूटर
  • 2. लैपटॉप कंप्यूटर
  • 3. थिन क्लाइंट
  • 4. सर्वर
  • 5. कंप्यूटर मॉनिटर
  • 6. इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले

स्थानीय सामग्री की गणना में क्या बदलेगा

पहले स्थानीय सामग्री का आकलन करने में कुछ उत्पादों के लिए गणना की प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग व्याख्याएं हो सकती थीं। संशोधित व्यवस्था में सामग्री सूची यानी बिल ऑफ मैटेरियल्स के आधार पर निर्माण गतिविधियों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया रखी गई है। इसमें यह देखा जाएगा कि उत्पाद के अलग-अलग हिस्सों और निर्माण चरणों में भारत में कितना काम हुआ है। इससे केवल अंतिम जोड़ाई के आधार पर स्थानीय निर्माण का दावा करना कठिन हो सकता है।

मंत्रालय ने जिन गतिविधियों को मान्यता दी है, उनमें मुख्य बोर्ड या मदरबोर्ड की सतह पर इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे लगाने की प्रक्रिया, भारत में बने खाली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की खरीद, रैम और एसएसडी जैसे मेमोरी तथा स्टोरेज हिस्सों की जोड़ाई, जांच और पैकेजिंग शामिल हैं। डिस्प्ले की जोड़ाई, चेसिस और बिजली मॉड्यूल की घरेलू खरीद तथा अंतिम जोड़ाई और परीक्षण भी गणना में शामिल किए जा सकेंगे।

केवल अंतिम जोड़ाई से आगे बढ़ने की कोशिश

किसी कंप्यूटर को भारत में जोड़ देना और उसके अधिकांश महत्वपूर्ण हिस्से देश में बनाना, दोनों अलग स्तर की औद्योगिक गतिविधियां हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी के पास विदेश से आए सभी मुख्य हिस्से हैं और भारत में केवल अंतिम जोड़ाई होती है, तो उसका घरेलू मूल्यवर्धन सीमित हो सकता है। दूसरी ओर, यदि बोर्ड निर्माण, पुर्जों की जोड़ाई, परीक्षण और अन्य चरण भी भारत में होते हैं, तो स्थानीय उत्पादन श्रृंखला अधिक गहरी बनती है।

संशोधित तरीका इसी अंतर को बेहतर ढंग से दर्ज करने का प्रयास है। हालांकि हर गतिविधि का कितना भार होगा, इसका निर्धारण अधिसूचना में दी गई विस्तृत पद्धति के अनुसार होगा। कंपनियों को अपने दस्तावेज, सामग्री सूची, आपूर्तिकर्ता और निर्माण रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने होंगे। केवल प्रचार सामग्री या सामान्य घोषणा से स्थानीय सामग्री का दावा साबित नहीं होगा।

कंपनियों के लिए नए अवसर और जिम्मेदारियां

  • स्थानीय उत्पादन: भारत में अधिक निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन
  • अनुसंधान: घरेलू शोध एवं विकास को अतिरिक्त महत्व
  • डिजाइन: भारतीय डिजाइन और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा
  • दस्तावेज: स्थानीय मूल्यवर्धन का मानकीकृत हिसाब और स्व-प्रमाणन
  • समय: राजपत्र में प्रकाशन के छह महीने बाद नई पद्धति लागू होगी

भारतीय डिजाइन और अनुसंधान को भी मिलेगा महत्व

संशोधित पद्धति में भारत में किए गए पात्र अनुसंधान एवं विकास कार्यों को पर्याप्त महत्व देने की बात कही गई है। इसके साथ भारतीय उत्पाद डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकारों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त महत्व दिया गया है। इसका अर्थ है कि स्थानीय उत्पादन की चर्चा केवल पुर्जे जोड़ने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उत्पाद के डिजाइन और तकनीकी विकास में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी।

यह बदलाव उन भारतीय कंपनियों के लिए उपयोगी हो सकता है जो अपने उत्पाद खुद डिजाइन करती हैं या किसी विशेष जरूरत के लिए तकनीक विकसित करती हैं। फिर भी सरकारी खरीद में लाभ पाने के लिए कंपनियों को संशोधित पद्धति के अनुरूप पात्रता और दस्तावेजी शर्तें पूरी करनी होंगी। किसी कंपनी को केवल भारतीय नाम या स्थानीय कार्यालय होने से स्वतः प्राथमिकता नहीं मिलती।

सरकारी खरीद और आम खरीदारों पर क्या असर पड़ सकता है

सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों के लिए कंप्यूटर तथा नेटवर्क उपकरणों की खरीद बड़ी मात्रा में होती है। यदि नई गणना पद्धति से स्थानीय निर्माण करने वाली कंपनियों को स्पष्ट लाभ मिलता है, तो घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को सरकारी निविदाओं में प्रतिस्पर्धा का अवसर बढ़ सकता है। इससे भारत में पुर्जों, परीक्षण, मरम्मत और निर्माण से जुड़े सहायक कारोबार को भी काम मिलने की संभावना बन सकती है।

आम उपभोक्ताओं के लिए इसका असर तुरंत कम कीमत या बेहतर उत्पाद के रूप में दिखाई देगा, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। स्थानीय उत्पादन बढ़ाने में शुरुआती निवेश, तकनीकी क्षमता, कुशल कर्मचारियों और पुर्जों की उपलब्धता की जरूरत होती है। यदि घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होती है, तो लंबे समय में मरम्मत, सेवा और उत्पाद उपलब्धता में लाभ मिल सकता है। लेकिन कीमत और गुणवत्ता बाजार की प्रतिस्पर्धा तथा उत्पादन लागत पर निर्भर रहेंगी।

क्या आयात पर निर्भरता तुरंत घट जाएगी

नहीं। कंप्यूटर और सर्वर में इस्तेमाल होने वाले कई उन्नत चिप, मेमोरी और अन्य घटकों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जटिल है। स्थानीय सामग्री की गणना बदलने से घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सकता है, लेकिन सभी महत्वपूर्ण हिस्सों का निर्माण तुरंत भारत में शुरू नहीं हो जाएगा। इसके लिए निवेश, तकनीकी साझेदारी, कुशल मानव संसाधन और पर्याप्त मांग जरूरी है।

इसलिए इस आदेश को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ढांचे को गहरा करने की दिशा में एक नीतिगत कदम के रूप में देखना बेहतर है। इसका वास्तविक परिणाम आने वाले महीनों में निविदाओं, कंपनियों के निवेश और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की भागीदारी से समझ आएगा।

नई व्यवस्था कब से लागू होगी

मंत्रालय के अनुसार संशोधित पद्धति राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने बाद प्रभावी होगी। यह 7 सितंबर 2020 की अधिसूचना में इन छह उत्पादों के लिए दी गई संबंधित व्यवस्था की जगह लेगी। इसलिए कंपनियों और सरकारी खरीद एजेंसियों को लागू होने की तारीख, अंतिम अधिसूचना और संबंधित निविदा शर्तों पर ध्यान देना चाहिए।

निर्माताओं के लिए एक समान गणना प्रारूप और स्व-प्रमाणन की व्यवस्था भी रखी गई है। इससे स्थानीय मूल्यवर्धन के दावों में पारदर्शिता बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर उनकी जांच करने में मदद मिल सकती है। खरीद एजेंसियों के लिए भी यह उपयोगी होगा कि वे अलग-अलग कंपनियों के दावों का तुलनात्मक मूल्यांकन कर सकें।

पांच जरूरी सवालों के जवाब

1. सरकार ने किन उत्पादों के स्थानीय सामग्री नियम बदले हैं?

नई पद्धति डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन कंप्यूटर, लैपटॉप, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर लागू होगी। इन उत्पादों की सरकारी खरीद में घरेलू मूल्यवर्धन की गणना संशोधित तरीके से की जाएगी।

2. स्थानीय सामग्री की गणना अब कैसे होगी?

मंत्रालय ने सामग्री सूची आधारित प्रक्रिया अपनाई है। इसमें बोर्ड जोड़ाई, घरेलू पीसीबी, मेमोरी और स्टोरेज की जोड़ाई, डिस्प्ले निर्माण, चेसिस, बिजली मॉड्यूल, अंतिम जोड़ाई और परीक्षण जैसी पात्र गतिविधियों को ध्यान में रखा जाएगा।

3. क्या भारतीय डिजाइन को भी महत्व मिलेगा?

हां। संशोधित पद्धति में भारत में किए गए पात्र अनुसंधान एवं विकास कार्यों के साथ भारतीय उत्पाद डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकारों को अतिरिक्त महत्व देने की व्यवस्था है। इससे देश में तकनीकी विकास और उत्पाद डिजाइन को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है।

4. नए नियम कब से लागू होंगे?

मंत्रालय के अनुसार संशोधित पद्धति राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने बाद लागू होगी। कंपनियों को वास्तविक प्रभावी तारीख जानने के लिए राजपत्र अधिसूचना और सरकारी निविदाओं में दिए गए निर्देश देखने चाहिए।

5. क्या इससे लैपटॉप और कंप्यूटर सस्ते हो जाएंगे?

सरकार ने इस बदलाव के साथ कीमतों में कमी की गारंटी नहीं दी है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से लंबे समय में आपूर्ति और सेवा व्यवस्था मजबूत हो सकती है, लेकिन उपभोक्ता कीमतें उत्पादन लागत, पुर्जों की उपलब्धता और बाजार प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करेंगी।

निष्कर्ष

छह आईटी उत्पादों के लिए स्थानीय सामग्री की नई गणना भारत में वास्तविक विनिर्माण और डिजाइन क्षमता बढ़ाने की कोशिश है। इसका असर तभी दिखेगा जब कंपनियां पुर्जों, अनुसंधान और उत्पादन में निवेश बढ़ाएं और सरकारी खरीद में पारदर्शी तरीके से स्थानीय मूल्यवर्धन साबित करें।

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आधिकारिक स्रोत: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 20 नवंबर 2026 की अधिसूचना

अस्वीकरण: यह लेख सरकारी अधिसूचना पर आधारित है। खरीद और पात्रता से जुड़े निर्णय से पहले मूल राजपत्र और निविदा शर्तें अवश्य पढ़ें।

Gourav Kumar Singh

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Gourav Kumar Singh

Gourav Kumar Singh is the Founder and Editor of Wealth Scope News. He writes about finance, business, stock market, technology, government schemes and trending news. His mission is to provide readers with accurate, reliable and easy-to-understand information through well-researched articles.

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