केंद्र सरकार ने देश में कंप्यूटर और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए खरीद नीति में बदलाव किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 20 नवंबर 2026 को छह तरह के आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए स्थानीय सामग्री और घरेलू मूल्यवर्धन की गणना का तरीका संशोधित किया। इसका असर सरकारी खरीद में भाग लेने वाली कंपनियों, कंप्यूटर निर्माताओं और भारत में उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहे आपूर्तिकर्ताओं पर पड़ सकता है।
सरकार ने छह आईटी उत्पादों के नियम क्यों बदले
मंत्रालय के अनुसार संशोधित व्यवस्था सार्वजनिक खरीद में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, देश के भीतर उत्पादन क्षमता मजबूत करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई है। यह बदलाव सार्वजनिक खरीद में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने वाले आदेश के तहत स्थानीय सामग्री यानी किसी उत्पाद में भारत के भीतर जोड़े गए मूल्य की गणना से जुड़ा है।
इसमें डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन कंप्यूटर, लैपटॉप, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले शामिल हैं। ये उपकरण सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों, डिजिटल सेवा केंद्रों और कई सार्वजनिक संस्थानों में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए इनके निर्माण और खरीद की नीति का असर केवल बड़ी तकनीकी कंपनियों तक सीमित नहीं रह सकता।
छह उत्पादों पर बदली खरीद नीति
- कंप्यूटर: डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन पीसी
- लैपटॉप: पोर्टेबल कंप्यूटर
- थिन क्लाइंट: हल्के नेटवर्क आधारित कंप्यूटिंग उपकरण
- सर्वर: डेटा और सेवाएं चलाने वाले कंप्यूटर
- मॉनिटर: कंप्यूटर डिस्प्ले
- इंटरैक्टिव पैनल: डिजिटल शिक्षण और प्रस्तुति स्क्रीन
स्थानीय सामग्री की गणना में क्या बदलेगा
मंत्रालय की घोषणा के मुताबिक नई पद्धति में उत्पाद की सामग्री सूची यानी बिल ऑफ मैटेरियल्स के आधार पर घरेलू मूल्यवर्धन की गणना की जाएगी। इसका उद्देश्य यह देखना है कि किसी उपकरण के निर्माण में वास्तव में भारत में कितना मूल्य जोड़ा गया है। केवल अंतिम उत्पाद को भारत में जोड़ देने और उसके अधिकांश हिस्से बाहर से मंगाने की स्थिति को घरेलू उत्पादन के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।
इस बदलाव का व्यावहारिक महत्व इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कई हिस्सों से मिलकर बनते हैं। किसी कंप्यूटर में मदरबोर्ड, मेमोरी, स्टोरेज, पावर सप्लाई, डिस्प्ले, बैटरी और अन्य घटक हो सकते हैं। इन हिस्सों की उत्पत्ति और भारत में किए गए निर्माण या प्रसंस्करण का हिसाब रखने से खरीद एजेंसियों को स्थानीय मूल्यवर्धन का अधिक स्पष्ट आधार मिल सकता है।
कंपनियों के लिए दस्तावेजी तैयारी जरूरी
निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को अपने उत्पाद की सामग्री, घटकों के स्रोत, भारत में किए गए कार्य और लागत से जुड़े रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने होंगे। सरकारी निविदा में घरेलू सामग्री का दावा करने वाली कंपनी को उस दावे का समर्थन करने वाले दस्तावेज भी देने पड़ सकते हैं। इसलिए नीति में बदलाव के बाद केवल उत्पादन इकाई स्थापित करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि गणना और प्रमाण की प्रक्रिया भी अहम बनेगी।
किसी कंपनी का स्थानीय सामग्री प्रतिशत अपने आप अधिक नहीं हो जाता। यह उसके उत्पाद की संरचना, भारत में बनने वाले घटकों, आपूर्ति श्रृंखला और लागू गणना नियमों पर निर्भर करेगा। इसी कारण अलग-अलग उत्पाद श्रेणियों में कंपनियों की स्थिति अलग हो सकती है।
सरकारी खरीद और घरेलू निर्माताओं पर संभावित असर
सरकारी विभाग और सार्वजनिक संस्थान बड़ी मात्रा में कंप्यूटर, सर्वर तथा डिस्प्ले खरीदते हैं। यदि खरीद में घरेलू मूल्यवर्धन को अधिक स्पष्ट तरीके से मापा जाता है, तो भारत में वास्तविक उत्पादन और घटक निर्माण करने वाली कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में लाभ मिल सकता है। इससे घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को उत्पादन क्षमता बढ़ाने और स्थानीय घटक उद्योग के साथ साझेदारी करने का प्रोत्साहन मिल सकता है।
दूसरी ओर, कंपनियों के लिए अनुपालन की लागत और रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। जिन निर्माताओं की आपूर्ति श्रृंखला विदेशों पर निर्भर है, उन्हें स्थानीय घटकों की उपलब्धता, गुणवत्ता और कीमत का नए सिरे से आकलन करना पड़ सकता है। अगर घरेलू घटक महंगे हों या समय पर उपलब्ध न हों तो उत्पादन लागत पर दबाव भी आ सकता है।
इस बदलाव से किन पक्षों पर असर
- घरेलू निर्माता: स्थानीय उत्पादन क्षमता बढ़ाने का अवसर
- आपूर्तिकर्ता: घटकों के स्रोत का बेहतर रिकॉर्ड रखना होगा
- सरकारी खरीदार: घरेलू मूल्यवर्धन की तुलना के लिए स्पष्ट आधार
- आयात आधारित कंपनियां: स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने का दबाव
- उपयोगकर्ता: कीमत और गुणवत्ता पर वास्तविक असर प्रतिस्पर्धा पर निर्भर
क्या इससे लैपटॉप और कंप्यूटर सस्ते होंगे
फिलहाल ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। यह बदलाव मुख्य रूप से सरकारी खरीद में स्थानीय सामग्री की गणना से जुड़ा है, खुदरा बाजार में कंप्यूटर की कीमत तय करने का सीधा आदेश नहीं है। यदि समय के साथ भारत में घटक निर्माण बढ़ता है, उत्पादन का पैमाना बड़ा होता है और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होती है, तो लागत में सुधार की संभावना बन सकती है। लेकिन इसका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचेगा या नहीं, यह कंपनियों की लागत और बाजार प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करेगा।
इसी तरह घरेलू उत्पादन बढ़ने से गुणवत्ता अपने आप बेहतर होने की गारंटी नहीं मिलती। खरीदारों को उपकरण की तकनीकी क्षमता, वारंटी, सुरक्षा, ऊर्जा खपत और बिक्री के बाद सेवा पर भी ध्यान देना होगा। सरकारी खरीद में स्थानीय मूल्यवर्धन के साथ गुणवत्ता मानक बनाए रखना जरूरी है।
आगे किन बातों पर नजर रखनी चाहिए
अगले चरण में कंपनियों और खरीद एजेंसियों को संशोधित गणना पद्धति के विस्तृत प्रावधान समझने होंगे। निविदाओं में स्थानीय सामग्री का दावा किस तरह प्रस्तुत होगा, प्रमाणन और जांच की प्रक्रिया क्या होगी तथा अलग-अलग उत्पादों के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे, इन बातों से नीति का वास्तविक प्रभाव तय होगा।
भारत के लिए चुनौती केवल कंप्यूटर को देश में जोड़ने की नहीं, बल्कि अधिक घटकों का निर्माण, तकनीकी डिजाइन, परीक्षण और आपूर्ति श्रृंखला देश में विकसित करने की है। यदि नीति से इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ता है तो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को दीर्घकालीन मजबूती मिल सकती है।
पांच जरूरी सवालों के जवाब
1. सरकार ने किन उत्पादों के नियम बदले हैं?
नई गणना पद्धति छह उत्पादों पर लागू है। इनमें डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन कंप्यूटर, लैपटॉप, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले शामिल हैं। ये सभी उत्पाद सार्वजनिक संस्थानों की तकनीकी जरूरतों में अहम भूमिका निभाते हैं।
2. घरेलू मूल्यवर्धन का मतलब क्या है?
घरेलू मूल्यवर्धन का अर्थ है किसी उत्पाद के निर्माण में भारत के भीतर जोड़ा गया मूल्य। इसमें स्थानीय स्तर पर किए गए निर्माण और अन्य पात्र गतिविधियों का हिसाब शामिल होता है। संशोधित व्यवस्था में इसकी गणना सामग्री सूची के आधार पर की जाएगी।
3. क्या यह नियम निजी दुकानों से खरीद पर भी लागू होगा?
घोषणा सार्वजनिक खरीद में मेक इन इंडिया प्राथमिकता आदेश के तहत स्थानीय सामग्री की गणना से संबंधित है। इसका सीधा अर्थ यह नहीं है कि निजी दुकानों पर बिकने वाले हर कंप्यूटर की कीमत या बिक्री प्रक्रिया बदल जाएगी। निजी खुदरा खरीद अलग बाजार व्यवस्था के तहत चलती है।
4. क्या इससे भारत में कंप्यूटर निर्माण बढ़ेगा?
नीति का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण और स्थानीय क्षमताओं को प्रोत्साहित करना है। वास्तविक वृद्धि इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनियां भारत में कितने घटक बनाती हैं, कितना निवेश करती हैं और घरेलू आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता तथा कीमत के मामले में कितने प्रतिस्पर्धी बनते हैं।
5. क्या उपभोक्ताओं को तुरंत सस्ते लैपटॉप मिलेंगे?
सरकार की घोषणा में खुदरा कीमत घटाने का वादा नहीं है। स्थानीय उत्पादन बढ़ने से भविष्य में लागत पर असर पड़ सकता है, लेकिन कीमतों का फैसला घटक लागत, आयात, प्रतिस्पर्धा, कर और कंपनियों की व्यावसायिक नीति जैसे कई कारकों से होगा।
निष्कर्ष
छह आईटी उत्पादों के लिए स्थानीय मूल्यवर्धन की नई गणना भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को मजबूत करने की कोशिश है। इसका लाभ तभी टिकेगा जब कंपनियां वास्तविक घरेलू उत्पादन, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी लागत बढ़ाएं।
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आधिकारिक स्रोत: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की विज्ञप्ति और मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट
अस्वीकरण: यह लेख सार्वजनिक सरकारी सूचना पर आधारित है। नीति के विस्तृत अनुपालन के लिए मूल आदेश और निविदा शर्तें देखें।
