Make in India: 6 IT Products के लिए बदले Local Content नियम

भारत में सरकारी खरीद के जरिए बनने वाले कंप्यूटर और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों में घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम बदलाव किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने छह प्रमुख उत्पादों में स्थानीय मूल्य संवर्धन की गणना का तरीका संशोधित किया है। नए नियमों में केवल अंतिम जोड़ाई के बजाय भारत में किए गए वास्तविक निर्माण कार्य, अनुसंधान, उत्पाद डिजाइन और बौद्धिक संपदा को भी अधिक महत्व दिया जाएगा।

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सरकार ने छह आईटी उत्पादों के नियमों में क्या बदला

मंत्रालय ने 20 नवंबर 2026 को जारी सूचना में बताया कि सार्वजनिक खरीद में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने वाले 2017 के आदेश के तहत छह उत्पादों के घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना की पद्धति बदली गई है। इसमें डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन कंप्यूटर, लैपटॉप, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले शामिल हैं।

पहले की व्यवस्था में स्थानीय सामग्री की गणना के लिए उत्पाद के घटकों पर आधारित तरीका अपनाया जाता था। संशोधित व्यवस्था में सामग्री की सूची के साथ भारत में किए गए निर्माण चरणों को भी देखा जाएगा। इससे यह पहचानने में मदद मिलेगी कि किसी उत्पाद का कितना वास्तविक काम देश के भीतर हुआ है, न कि केवल उसका अंतिम संयोजन भारत में किया गया है।

नए नियमों में शामिल छह उत्पाद

  • कंप्यूटर: डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन कंप्यूटर
  • लैपटॉप: पोर्टेबल कंप्यूटर
  • थिन क्लाइंट: हल्के नेटवर्क आधारित कंप्यूटिंग उपकरण
  • सर्वर: डेटा और सेवाएं चलाने वाली मशीनें
  • मॉनिटर: कंप्यूटर स्क्रीन
  • डिस्प्ले: इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल स्क्रीन

स्थानीय निर्माण की गणना अब कैसे होगी

संशोधित पद्धति में सामग्री सूची आधारित गणना अपनाई जाएगी। इसमें किसी उत्पाद के अलग-अलग हिस्सों और उन पर भारत में किए गए काम को देखा जाएगा। उदाहरण के लिए, मदरबोर्ड की सतह पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों को लगाने की प्रक्रिया, देश में बने खाली मुद्रित सर्किट बोर्ड की खरीद, मेमोरी और भंडारण उपकरणों की जोड़ाई, जांच और पैकेजिंग को मान्यता दी जा सकती है।

इसके अलावा स्क्रीन की जोड़ाई, मशीन का बाहरी ढांचा और बिजली मॉड्यूल देश में प्राप्त करना तथा अंतिम जोड़ाई और परीक्षण भी घरेलू मूल्य संवर्धन के आकलन में शामिल किए गए हैं। इस बदलाव का मकसद यह है कि घरेलू निर्माण की परिभाषा केवल डिब्बे में उत्पाद तैयार करने तक सीमित न रहे। वास्तविक उत्पादन गतिविधि करने वाली इकाइयों को भी उसका लाभ मिल सके।

केवल अंतिम जोड़ाई से आगे बढ़ने की कोशिश

किसी लैपटॉप को भारत में जोड़ना और उसके महत्वपूर्ण हिस्सों का निर्माण भारत में करना, दोनों में अंतर है। यदि कंपनी विदेश से लगभग सभी तैयार हिस्से मंगाकर केवल अंतिम चरण में उन्हें जोड़ती है, तो देश में तकनीकी क्षमता सीमित रह सकती है। इसके उलट यदि बोर्ड, बिजली मॉड्यूल, स्क्रीन, भंडारण और अन्य हिस्सों का निर्माण या प्रसंस्करण भारत में होता है, तो स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को अधिक काम मिल सकता है।

नए नियम इसी अंतर को पहचानने की कोशिश करते हैं। इसका लाभ उन कंपनियों को मिल सकता है जो उत्पादन प्रक्रिया को भारत में गहरा करने के लिए निवेश करेंगी। हालांकि वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि अधिसूचना में तय मानदंडों के अनुसार कौन-सी गतिविधि कितने घरेलू मूल्य संवर्धन के रूप में स्वीकार की जाती है।

घरेलू कंपनियों के लिए अहम बदलाव

  • निर्माण: भारत में किए गए उत्पादन चरणों को मान्यता
  • अनुसंधान: देश में पात्र आंतरिक अनुसंधान को महत्व
  • डिजाइन: भारतीय उत्पाद डिजाइन के लिए अतिरिक्त महत्व
  • बौद्धिक संपदा: भारत में विकसित तकनीक और अधिकारों को प्रोत्साहन
  • पारदर्शिता: गणना और स्व-प्रमाणन का मानकीकृत प्रारूप

अनुसंधान और भारतीय डिजाइन को भी मिलेगा महत्व

इस संशोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पात्र घरेलू अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को पर्याप्त महत्व दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि कंपनियां यदि भारत में उत्पाद के विकास, तकनीकी सुधार और परीक्षण पर काम करती हैं, तो इन गतिविधियों को घरेलू क्षमता के आकलन में जगह मिल सकती है। इससे कंपनियों को केवल उत्पादन इकाई लगाने के बजाय इंजीनियरिंग और शोध टीम बनाने का प्रोत्साहन मिल सकता है।

मंत्रालय ने भारतीय उत्पाद डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकारों को भी अतिरिक्त महत्व देने की बात कही है। लंबे समय में यह कदम महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि किसी देश की इलेक्ट्रॉनिक्स क्षमता तभी मजबूत होती है जब वह केवल दूसरे देशों के डिजाइन पर निर्भर न रहे, बल्कि अपने उत्पाद और तकनीक भी विकसित करे।

हालांकि नियम बदलने से तुरंत भारतीय चिप, स्क्रीन या मेमोरी का उत्पादन अपने आप नहीं बढ़ जाएगा। इसके लिए पूंजी, तकनीकी विशेषज्ञता, उपकरण, कुशल कर्मचारी और बड़े पैमाने पर मांग की जरूरत होगी। नई पद्धति को इन निवेशों के लिए प्रोत्साहन के रूप में देखना चाहिए, न कि घरेलू आपूर्ति श्रृंखला तैयार हो जाने की घोषणा के रूप में।

सरकारी खरीद और कंपनियों पर संभावित असर

सरकारी विभाग और सार्वजनिक संस्थान कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर तथा डिस्प्ले जैसे उपकरण नियमित रूप से खरीदते हैं। ऐसे में सरकारी खरीद का बाजार घरेलू निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण ग्राहक बन सकता है। यदि स्थानीय मूल्य संवर्धन का प्रमाण देने वाली कंपनियों को खरीद में प्राथमिकता मिलती है, तो निर्माता अपने उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था को भारत के अनुरूप बनाने पर विचार कर सकते हैं।

दूसरी ओर खरीद करने वाली एजेंसियों के सामने सत्यापन की जिम्मेदारी भी होगी। केवल कंपनी के दावे पर निर्भर रहने के बजाय सामग्री सूची, निर्माण रिकॉर्ड और स्व-प्रमाणन की जांच जरूरी होगी। मंत्रालय ने गणना और स्व-प्रमाणन के लिए मानकीकृत प्रारूप की व्यवस्था की है, जिससे अलग-अलग कंपनियों के दावों की तुलना करना आसान हो सकता है।

नियम कब से लागू होंगे

मंत्रालय के अनुसार संशोधित पद्धति राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने बाद प्रभावी होगी। इसलिए 20 नवंबर की प्रेस विज्ञप्ति को लागू होने की तारीख नहीं समझना चाहिए। कंपनियों और सरकारी खरीद एजेंसियों को राजपत्र अधिसूचना की वास्तविक तारीख और उसमें दिए गए विस्तृत नियमों पर ध्यान देना होगा।

यह समय कंपनियों को अपनी लागत गणना, आपूर्तिकर्ता रिकॉर्ड और उत्पादन दस्तावेज तैयार करने का अवसर देगा। जिन निर्माताओं के पास भारत में वास्तविक निर्माण गतिविधियां हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पात्र प्रक्रिया का सही प्रमाण रख सकें। छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए भी दस्तावेजी व्यवस्था मजबूत करना जरूरी होगा।

उपभोक्ताओं को क्या फायदा या चुनौती हो सकती है

इस नीति का सीधा उद्देश्य सरकारी खरीद और घरेलू निर्माण को मजबूत करना है, न कि तत्काल बाजार में लैपटॉप या कंप्यूटर की कीमत कम करना। यदि देश में अधिक हिस्सों का उत्पादन होने लगता है तो समय के साथ आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो सकती है और आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है। लेकिन शुरुआत में स्थानीय निर्माण पर निवेश और उत्पादन लागत अधिक भी हो सकती है।

इसलिए खरीदारों को कीमत में तुरंत कमी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उत्पाद की गुणवत्ता, बिक्री के बाद सेवा, सुरक्षा, ऊर्जा खपत और कुल उपयोग लागत भी महत्वपूर्ण रहेंगी। सरकारी खरीद में घरेलू मूल्य संवर्धन के साथ इन मानकों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

पांच जरूरी सवालों के जवाब

1. नए नियम किन कंप्यूटर उत्पादों पर लागू होंगे?

संशोधित पद्धति छह उत्पाद समूहों पर लागू होगी। इनमें डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन कंप्यूटर, लैपटॉप, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले शामिल हैं। इन उत्पादों की सरकारी खरीद में घरेलू मूल्य संवर्धन का आकलन नए तरीके से किया जाएगा।

2. घरेलू मूल्य संवर्धन का मतलब क्या है?

घरेलू मूल्य संवर्धन से आशय किसी उत्पाद के कुल मूल्य में भारत के भीतर किए गए पात्र निर्माण, प्रसंस्करण और अन्य मान्य गतिविधियों के योगदान से है। नई पद्धति में अलग-अलग उत्पादन चरणों और सामग्री के आधार पर इस योगदान की गणना की जाएगी।

3. क्या केवल भारत में अंतिम जोड़ाई करने से लाभ मिलेगा?

नई व्यवस्था केवल अंतिम जोड़ाई पर निर्भर नहीं है। इसमें मदरबोर्ड निर्माण प्रक्रिया, मेमोरी और भंडारण की जोड़ाई, स्क्रीन निर्माण, स्थानीय हिस्सों की खरीद और परीक्षण जैसी गतिविधियों को भी मान्यता दी गई है। पात्रता विस्तृत अधिसूचना के मानदंडों पर निर्भर करेगी।

4. नए नियम कब से प्रभावी होंगे?

मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित पद्धति राजपत्र में प्रकाशित होने के छह महीने बाद लागू होगी। इसलिए इसकी सही प्रभावी तारीख जानने के लिए आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना देखना जरूरी है। प्रेस विज्ञप्ति जारी होने की तारीख से छह महीने सीधे नहीं गिने जाने चाहिए।

5. क्या इससे लैपटॉप और कंप्यूटर सस्ते हो जाएंगे?

सरकार ने इस बदलाव को कीमत घटाने की योजना के रूप में घोषित नहीं किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में निर्माण, शोध और डिजाइन को बढ़ावा देना है। भविष्य में स्थानीय आपूर्ति बढ़ने से लागत पर असर पड़ सकता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है।

निष्कर्ष

छह आईटी उत्पादों के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन की नई गणना भारत में वास्तविक निर्माण और डिजाइन क्षमता बढ़ाने की दिशा में कदम है। इसका असर तभी दिखेगा जब कंपनियां उत्पादन, शोध और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं में निवेश करेंगी।

संबंधित उत्पाद: लैपटॉप और कंप्यूटर देखें

आधिकारिक स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो की 20 नवंबर 2026 की विज्ञप्ति और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की विस्तृत रिपोर्ट

अस्वीकरण: यह लेख सरकारी सूचना और प्रकाशित रिपोर्टों पर आधारित है। नियमों की अंतिम व्याख्या के लिए राजपत्र अधिसूचना देखें।

Gourav Kumar Singh

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Gourav Kumar Singh

Gourav Kumar Singh is the Founder and Editor of Wealth Scope News. He writes about finance, business, stock market, technology, government schemes and trending news. His mission is to provide readers with accurate, reliable and easy-to-understand information through well-researched articles.

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