भारत सरकार ने देश में बनने वाले कंप्यूटर और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक अहम बदलाव किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 20 नवंबर 2026 को छह तरह के हार्डवेयर उत्पादों में घरेलू मूल्यवर्धन की गणना का तरीका संशोधित किया। नए नियमों में केवल अंतिम जोड़ाई के बजाय भारत में किए गए अलग-अलग निर्माण कार्य, स्थानीय पुर्जों की खरीद, अनुसंधान, भारतीय डिजाइन और बौद्धिक संपदा को भी महत्व दिया जाएगा। इससे सरकारी खरीद में भारतीय निर्माताओं के लिए प्रतिस्पर्धा का आधार बदल सकता है।
सरकार ने छह आईटी उत्पादों के नियमों में क्या बदला
मंत्रालय ने 7 सितंबर 2020 की पुरानी अधिसूचना में बदलाव करते हुए घरेलू सामग्री या घरेलू मूल्यवर्धन की गणना के लिए नई प्रक्रिया जारी की है। यह बदलाव सार्वजनिक खरीद में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने वाली नीति के तहत किया गया है। इसके दायरे में डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन कंप्यूटर, लैपटॉप, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले शामिल हैं।
सरकार के अनुसार नई पद्धति सामग्री सूची आधारित और निर्माण प्रक्रिया पर केंद्रित होगी। इसका मतलब है कि किसी उत्पाद में भारत में कौन-कौन से निर्माण चरण पूरे हुए, उन्हें गणना में मान्यता दी जाएगी। पहले की तुलना में यह तरीका स्थानीय निर्माण की वास्तविक गतिविधियों को अधिक स्पष्ट रूप से दर्ज करने का प्रयास है। हालांकि मंत्रालय ने अपनी जारी सूचना में हर गतिविधि के लिए अलग-अलग प्रतिशत भार सार्वजनिक नहीं किया है, इसलिए किसी उत्पाद का घरेलू मूल्यवर्धन कितना बढ़ेगा, इसका अनुमान लगाना अभी उचित नहीं होगा।
नए नियमों के दायरे में छह उत्पाद
- 1. डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन कंप्यूटर
- 2. लैपटॉप कंप्यूटर
- 3. थिन क्लाइंट
- 4. सर्वर
- 5. कंप्यूटर मॉनिटर
- 6. इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले
घरेलू मूल्यवर्धन की गणना अब कैसे होगी
घरेलू मूल्यवर्धन का सामान्य अर्थ है कि किसी तैयार उत्पाद के कुल मूल्य में कितना हिस्सा देश के भीतर किए गए काम और स्थानीय सामग्री से आया है। नए तरीके में केवल तैयार उत्पाद को भारत में जोड़ देने से पूरी तस्वीर नहीं बनेगी। मदरबोर्ड की जोड़ाई, स्थानीय मुद्रित सर्किट बोर्ड की खरीद, मेमोरी और भंडारण उपकरणों की जोड़ाई, जांच और पैकेजिंग जैसे चरणों को भी मान्यता दी जा सकती है।
इसके अलावा डिस्प्ले की जोड़ाई, चेसिस और बिजली मॉड्यूल की घरेलू खरीद तथा अंतिम जोड़ाई और परीक्षण जैसी गतिविधियां भी गणना में शामिल होंगी। इससे निर्माता को यह दिखाने का अधिक व्यवस्थित तरीका मिलेगा कि उसके उत्पाद में देश के भीतर कौन-कौन से काम हुए हैं। यह बदलाव स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए अवसर पैदा कर सकता है, क्योंकि कंपनियों को घरेलू पुर्जों और निर्माण सेवाओं की उपलब्धता पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है।
केवल अंतिम जोड़ाई से आगे बढ़ने की कोशिश
किसी लैपटॉप को भारत में जोड़ना और उसके प्रमुख पुर्जे, डिजाइन तथा तकनीकी विकास भी भारत में करना अलग-अलग स्तर की औद्योगिक गतिविधियां हैं। नई पद्धति का उद्देश्य इन चरणों को अलग पहचान देना है। यदि स्थानीय मदरबोर्ड, सर्किट बोर्ड, मेमोरी पैकेजिंग और बिजली मॉड्यूल का उत्पादन बढ़ता है तो घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो सकती है। लेकिन इसके लिए लागत, गुणवत्ता और उत्पादन की निरंतरता भी जरूरी है।
यह बदलाव अपने आप में यह नहीं बताता कि सभी लैपटॉप या कंप्यूटर अब पूरी तरह भारत में बनेंगे। कई महत्वपूर्ण चिप और घटक अभी भी आयात पर निर्भर हो सकते हैं। इसलिए नीति का असर धीरे-धीरे दिखेगा और इसका मूल्यांकन स्थानीय घटक निर्माण, निवेश, तकनीकी क्षमता और उत्पादों की प्रतिस्पर्धी कीमत के आधार पर करना होगा।
निर्माताओं के लिए नए नियमों के प्रमुख संकेत
- निर्माण: भारत में किए गए पात्र कार्यों को मान्यता
- स्थानीय खरीद: घरेलू पुर्जों और सामग्री पर जोर
- अनुसंधान: भारत में किए गए पात्र अनुसंधान को महत्व
- डिजाइन: भारतीय उत्पाद डिजाइन और बौद्धिक संपदा को अतिरिक्त महत्व
- प्रमाणन: गणना और स्व-प्रमाणन के लिए मानकीकृत प्रारूप
भारतीय डिजाइन और अनुसंधान को क्यों मिला महत्व
मंत्रालय ने भारत में किए गए पात्र आंतरिक अनुसंधान और विकास कार्यों को घरेलू मूल्यवर्धन की गणना में पर्याप्त महत्व देने की बात कही है। इसके साथ भारतीय उत्पाद डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकारों को भी अतिरिक्त महत्व दिया जाएगा। इसका उद्देश्य कंपनियों को केवल विदेशी डिजाइन पर आधारित उत्पाद जोड़ने के बजाय देश में तकनीकी क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
यह बदलाव लंबे समय में महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि किसी उत्पाद की तकनीकी पहचान उसके डिजाइन, सर्किट संरचना, सॉफ्टवेयर और बौद्धिक संपदा से भी बनती है। यदि भारतीय कंपनियां इन क्षेत्रों में निवेश करती हैं तो वे केवल अनुबंध निर्माण तक सीमित न रहकर अपने उत्पाद और तकनीक विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। फिर भी अनुसंधान में निवेश का परिणाम तुरंत नहीं आता। इसके लिए कुशल इंजीनियर, प्रयोगशालाएं, पूंजी और बाजार तक पहुंच जरूरी होती है।
सरकारी खरीद और स्थानीय कंपनियों पर क्या असर होगा
सरकारी विभाग और सार्वजनिक संस्थान कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर और डिस्प्ले जैसे उपकरणों के बड़े खरीदार होते हैं। सार्वजनिक खरीद नीति में घरेलू सामग्री की गणना का तरीका बदलने से उन कंपनियों को लाभ मिल सकता है जो भारत में वास्तविक निर्माण और डिजाइन गतिविधियां करती हैं। दूसरी ओर, केवल आयातित तैयार उत्पाद लाकर स्थानीय स्तर पर सीमित जोड़ाई करने वाले कारोबारों को नए मानदंडों के अनुरूप अपनी प्रक्रिया और दस्तावेज तैयार करने पड़ सकते हैं।
निर्माताओं के लिए अब अपनी सामग्री सूची, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद, निर्माण चरण, परीक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का स्पष्ट रिकॉर्ड रखना अधिक महत्वपूर्ण होगा। मंत्रालय ने घरेलू मूल्यवर्धन की गणना और स्व-प्रमाणन के लिए मानकीकृत प्रारूप का भी उल्लेख किया है। इससे कंपनियों के दावों की जांच अधिक व्यवस्थित हो सकती है। सरकारी खरीदारों के लिए भी स्थानीय सामग्री की तुलना और सत्यापन आसान होने की उम्मीद है।
क्या इससे लैपटॉप और कंप्यूटर सस्ते होंगे
नए नियमों से उपभोक्ताओं को तुरंत सस्ता लैपटॉप या कंप्यूटर मिलने की गारंटी नहीं है। इसका प्राथमिक उद्देश्य घरेलू निर्माण और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देना है, न कि खुदरा कीमतों को सीधे कम करना। यदि स्थानीय पुर्जों का उत्पादन बढ़ता है और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होती है तो समय के साथ लागत पर सकारात्मक असर संभव है। लेकिन शुरुआत में अनुसंधान, कारखाने और गुणवत्ता नियंत्रण पर निवेश की जरूरत भी हो सकती है।
नियम कब से लागू होंगे
मंत्रालय की सूचना के अनुसार संशोधित पद्धति राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने बाद प्रभावी होगी। इसलिए 20 नवंबर को प्रेस विज्ञप्ति जारी होने की तारीख को ही लागू होने की अंतिम तारीख नहीं मानना चाहिए। वास्तविक समयसीमा जानने के लिए संबंधित राजपत्र अधिसूचना की प्रकाशन तारीख देखना जरूरी होगा। नई पद्धति लागू होने पर इन छह उत्पादों के लिए 7 सितंबर 2020 की अधिसूचना के संबंधित प्रावधानों की जगह संशोधित व्यवस्था लेगी।
यह अंतर निर्माताओं और सरकारी खरीद एजेंसियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनियों को अपने उत्पादन रिकॉर्ड और स्व-प्रमाणन प्रणाली तैयार करने के लिए समय मिलेगा, जबकि खरीदारों को नई गणना पद्धति के अनुरूप निविदा और जांच प्रक्रिया समझनी होगी। राजपत्र अधिसूचना में यदि विस्तृत गणना तालिका और अनुपालन निर्देश जारी होते हैं, तो वही अंतिम व्यावहारिक आधार होंगे।
नीति के सामने कौन सी चुनौतियां रहेंगी
नई गणना पद्धति का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि घरेलू पुर्जे पर्याप्त मात्रा और प्रतिस्पर्धी कीमत पर उपलब्ध हो पाते हैं या नहीं। यदि स्थानीय घटकों की गुणवत्ता या आपूर्ति में कमी रही तो निर्माताओं के लिए समय पर उत्पादन करना मुश्किल हो सकता है। इसी तरह अनुसंधान और डिजाइन को प्रोत्साहन देने के लिए केवल नियम बदलना पर्याप्त नहीं होगा। उद्योग को तकनीकी प्रतिभा, निवेश और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा भी चाहिए।
एक और चुनौती घरेलू सामग्री के दावों की विश्वसनीय जांच है। मानकीकृत प्रारूप और स्व-प्रमाणन प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ा सकती है, लेकिन इसके लिए दस्तावेजों की सही जांच और जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र सत्यापन जरूरी होगा। यदि प्रक्रिया स्पष्ट और समान रूप से लागू होती है तो नीति का लाभ वास्तविक घरेलू निर्माण करने वाली कंपनियों तक पहुंचने की संभावना बढ़ेगी।
पांच जरूरी सवालों के जवाब
1. नए घरेलू सामग्री नियम किन उत्पादों पर लागू होंगे?
संशोधित पद्धति डेस्कटॉप और ऑल-इन-वन कंप्यूटर, लैपटॉप, थिन क्लाइंट, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर लागू होगी। ये उत्पाद सरकारी खरीद में स्वदेशी सामग्री को प्राथमिकता देने वाली नीति के दायरे में आते हैं।
2. घरेलू मूल्यवर्धन का मतलब क्या है?
घरेलू मूल्यवर्धन से आशय तैयार उत्पाद में देश के भीतर किए गए निर्माण कार्यों और स्थानीय सामग्री के योगदान से है। नई पद्धति में पात्र निर्माण प्रक्रियाओं, स्थानीय पुर्जों, अनुसंधान और भारतीय डिजाइन को गणना में महत्व दिया जाएगा।
3. क्या भारत में लैपटॉप की कीमत तुरंत घटेगी?
नहीं। संशोधित नियमों का सीधा उद्देश्य खुदरा कीमत घटाना नहीं, बल्कि स्थानीय निर्माण और तकनीकी क्षमता को प्रोत्साहित करना है। भविष्य में स्थानीय आपूर्ति बढ़ने से लागत पर असर पड़ सकता है, लेकिन कीमतें मांग, आयात लागत और प्रतिस्पर्धा पर भी निर्भर करेंगी।
4. भारतीय डिजाइन और अनुसंधान को कैसे लाभ मिलेगा?
नई पद्धति भारत में किए गए पात्र अनुसंधान और विकास कार्यों के साथ भारतीय उत्पाद डिजाइन तथा बौद्धिक संपदा को अतिरिक्त महत्व देती है। इससे कंपनियों को स्थानीय तकनीकी विकास में निवेश करने का प्रोत्साहन मिल सकता है, हालांकि वास्तविक लाभ निवेश और नवाचार पर निर्भर करेगा।
5. संशोधित नियम कब लागू होंगे?
मंत्रालय के अनुसार नई पद्धति राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने बाद लागू होगी। इसलिए प्रभावी तारीख तय करने के लिए राजपत्र की वास्तविक प्रकाशन तारीख देखनी होगी। प्रेस विज्ञप्ति की तारीख को लागू होने की तारीख नहीं मानना चाहिए।
निष्कर्ष
छह आईटी उत्पादों के लिए घरेलू मूल्यवर्धन की नई गणना भारत में वास्तविक निर्माण, अनुसंधान और डिजाइन को बढ़ावा दे सकती है। इसका असर तभी मजबूत होगा जब स्थानीय पुर्जों की आपूर्ति, गुणवत्ता, सत्यापन और उद्योग का निवेश साथ-साथ बढ़ेगा।
संबंधित उत्पाद: लैपटॉप और कंप्यूटर देखें
स्रोत: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट
अस्वीकरण: यह लेख सरकारी विज्ञप्ति और प्रकाशित रिपोर्टों पर आधारित है। अंतिम अनुपालन के लिए राजपत्र अधिसूचना और संबंधित नियम देखें।
