MSME TEAM Scheme: ONDC पर Online Business शुरू करने में मिलेगी मदद

भारत के छोटे दुकानदारों, घरेलू उत्पाद बनाने वाले उद्यमियों, कारीगरों और स्थानीय निर्माताओं के लिए अपने सामान को ऑनलाइन बाजार तक पहुंचाना हमेशा आसान नहीं रहा है। उत्पाद की तस्वीरें बनाना, डिजिटल सूची तैयार करना, ऑर्डर संभालना, पैकिंग करना और सामान ग्राहक तक पहुंचाना छोटे कारोबारियों के लिए अतिरिक्त खर्च और काम पैदा कर सकता है। इसी चुनौती को कम करने के लिए केंद्र सरकार की MSME-TEAM पहल सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को Open Network for Digital Commerce यानी ONDC से जोड़ने पर काम कर रही है। योजना के तहत पात्र कारोबारियों को डिजिटल कैटलॉग, खाते के प्रबंधन, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स से संबंधित सहायता का प्रावधान है।

MSME TEAM Scheme क्या है और कब शुरू हुई?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने RAMP कार्यक्रम के तहत Trade Enablement and Marketing यानी TEAM पहल 27 जून 2024 को शुरू की थी। MSME RAMP पोर्टल के अनुसार, इस पहल के लिए 2024 से 2027 की अवधि में 277.35 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को डिजिटल बाजार तक पहुंच देना और ONDC नेटवर्क के जरिए नए ग्राहकों से जुड़ने में मदद करना है। इस कार्यक्रम को छोटे कारोबारियों के लिए बाजार पहुंच और डिजिटल कारोबार की क्षमता बढ़ाने वाली पहल के रूप में तैयार किया गया है।

योजना का क्रियान्वयन National Small Industries Corporation यानी NSIC के माध्यम से किया जा रहा है और ONDC इसका तकनीकी भागीदार है। योजना में कारोबारियों को केवल पंजीकरण तक सीमित सहायता नहीं दी जाती, बल्कि उत्पाद सूची बनाने, खाते के प्रबंधन, पैकेजिंग और परिवहन जैसी जरूरतों पर भी ध्यान दिया गया है। सरकारी पोर्टल पर लगभग पांच लाख सूक्ष्म और छोटे उद्यमों तक पहुंचने का लक्ष्य बताया गया है। इनमें 50 प्रतिशत लाभार्थी महिला-स्वामित्व वाले उद्यम रखने का लक्ष्य भी शामिल है।

ONDC पर छोटे कारोबारियों को कैसे मदद मिल सकती है?

ONDC कोई एक सामान्य ऑनलाइन दुकान नहीं है। यह डिजिटल वाणिज्य का ऐसा नेटवर्क है, जिसमें अलग-अलग खरीदारी और विक्रेता ऐप साझा व्यवस्था के जरिए जुड़ सकते हैं। इससे कारोबारी किसी एक बाजार मंच पर निर्भर रहने के बजाय नेटवर्क से जुड़े विभिन्न माध्यमों पर अपने उत्पाद दिखा सकते हैं। ग्राहक अलग-अलग ऐप के जरिए सामान खोज सकते हैं, जबकि विक्रेता को अपने उत्पादों की सूची और ऑर्डर संभालने की व्यवस्था बनानी होती है। बिक्री का वास्तविक अनुभव चुने गए विक्रेता ऐप, उत्पाद श्रेणी, ग्राहक सेवा और डिलीवरी व्यवस्था पर निर्भर करता है।

योजना के तहत पात्र उद्यमों को नेटवर्क पर जुड़ने और उत्पादों की डिजिटल सूची बनाने में सहायता दी जा सकती है। आधिकारिक योजना विवरण के अनुसार, उपभोक्ता बिक्री के लिए अधिकतम 50 उत्पाद सूचीबद्ध करने पर प्रति उत्पाद 50 रुपये की दर से कुल 2,500 रुपये तक कैटलॉग सहायता की सीमा बताई गई है। कारोबार से कारोबार यानी B2B श्रेणी में अधिकतम 20 उत्पादों के लिए प्रति उत्पाद 125 रुपये की दर से सहायता की सीमा दी गई है। ये अधिकतम सीमाएं हैं। किसी कारोबारी को पूरी राशि अपने आप मिल जाएगी, ऐसा मानना सही नहीं होगा।

खाता प्रबंधन और पैकेजिंग पर भी सहायता

नए ऑनलाइन विक्रेताओं को उत्पाद की तस्वीर, विवरण, कीमत, उपलब्ध मात्रा और ऑर्डर संभालने की प्रक्रिया समझने में कठिनाई हो सकती है। योजना में खाते के प्रबंधन के लिए प्रति सूक्ष्म या छोटे उद्यम अधिकतम 5,000 रुपये तक सहायता का प्रावधान बताया गया है। इसके अलावा परिवहन और लॉजिस्टिक्स तथा पैकेजिंग सामग्री पर सहायता की व्यवस्था भी शामिल है। पैकेजिंग डिजाइन से जुड़ी सहायता भारतीय पैकेजिंग संस्थान के माध्यम से दी जा सकती है। इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए संबंधित दिशा-निर्देशों और दावा प्रक्रिया का पालन करना होगा।

किन कारोबारियों के लिए यह पहल उपयोगी हो सकती है?

स्थानीय दुकानदार, छोटे निर्माता, घरेलू उद्योग, कारीगर, स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमी और ग्रामीण उत्पादक इस तरह की डिजिटल बाजार सहायता से लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई छोटा उद्यम मसाले, हस्तनिर्मित वस्तुएं, कपड़े, सजावटी सामान या अन्य वैध उत्पाद बनाता है, तो वह अपने सामान को ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंचाने की योजना बना सकता है। लेकिन उत्पाद श्रेणी के अनुसार जरूरी लाइसेंस, गुणवत्ता मानक, लेबल और कर नियमों का पालन करना होगा।

योजना का आधिकारिक विवरण MSME RAMP पोर्टल पर उपलब्ध है। नेटवर्क और विक्रेता विकल्पों की जानकारी ONDC की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

आवेदन से पहले किन बातों की जांच करें?

सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका कारोबार सूक्ष्म या छोटे उद्यम की पात्रता में आता है या नहीं। इसके बाद Udyam पंजीकरण और अन्य व्यावसायिक दस्तावेजों की स्थिति जांचें। योजना के लिए उपलब्ध सहायता और आवेदन की प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती है। इसलिए किसी एजेंट की बात पर भरोसा करने के बजाय NSIC, MSME RAMP और ONDC के आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लें। सहायता की सीमा और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया भी पहले पढ़ें।

योजना में बताई गई राशि अधिकतम सहायता सीमा है। हर आवेदक को पूरी राशि मिलना जरूरी नहीं है। लाभ का दावा करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया, समय सीमा और दस्तावेजों का पालन करना पड़ सकता है। किसी निजी व्यक्ति को योजना में नाम जुड़वाने के लिए अनधिकृत भुगतान न करें। Udyam पंजीकरण की आधिकारिक प्रक्रिया निःशुल्क है और सरकारी पोर्टल ने नकली वेबसाइटों से सावधान रहने की चेतावनी दी है।

ऑनलाइन कारोबार में लागत और मुनाफे का हिसाब

किसी भी छोटे उद्यम को ऑनलाइन बिक्री शुरू करने से पहले प्रति उत्पाद लागत का हिसाब लगाना चाहिए। इसमें कच्चा माल, निर्माण, पैकिंग, मंच या सेवा शुल्क, परिवहन, कर और वापसी से होने वाला संभावित खर्च शामिल हो सकता है। यदि विक्रेता केवल बाजार में दिख रही कीमत देखकर अपना मूल्य तय करता है, तो वास्तविक मुनाफा कम या नकारात्मक हो सकता है। उत्पाद की कीमत तय करते समय प्रतिस्पर्धी विक्रेताओं की कीमत और ग्राहक की भुगतान क्षमता भी देखनी चाहिए।

ऑर्डर बढ़ने पर स्टॉक और पैकिंग का प्रबंधन भी जरूरी हो जाता है। ग्राहक को गलत उत्पाद या खराब पैकिंग मिलने पर शिकायत और वापसी की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए शुरुआत में सीमित उत्पादों के साथ प्रक्रिया जांचना और फिर मांग के अनुसार विस्तार करना समझदारी हो सकती है। उत्पादों की तस्वीर लेने के लिए साधारण सफेद पृष्ठभूमि और अच्छी रोशनी उपयोगी रहती है। छोटे कारोबार के लिए थर्मल लेबल प्रिंटर देखें। यह वैकल्पिक उपकरण है, योजना की अनिवार्य शर्त नहीं।

क्या ONDC पर जुड़ने से बिक्री तय हो जाती है?

नहीं। डिजिटल नेटवर्क पर मौजूद होने से ग्राहक तक पहुंचने का रास्ता बन सकता है, लेकिन बिक्री उत्पाद की मांग, कीमत, तस्वीर, गुणवत्ता, डिलीवरी और ग्राहक सेवा पर निर्भर करती है। कारोबारियों को अपने उत्पाद की अलग पहचान और सही जानकारी पर काम करना होगा। ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर उत्पाद विवरण और पैकिंग में सुधार करना भी जरूरी है। केवल पंजीकरण या सूची बनाने से ऑर्डर आने की गारंटी नहीं होती।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. MSME TEAM Scheme का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस पहल का उद्देश्य सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को डिजिटल बाजार तक पहुंच देना है। इसके तहत ONDC पर जुड़ने, उत्पाद सूची बनाने, खाता प्रबंधन, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स से संबंधित सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

2. MSME TEAM योजना के लिए कितना बजट रखा गया है?

आधिकारिक MSME RAMP पोर्टल के अनुसार, 2024 से 2027 की तीन वर्ष की अवधि के लिए 277.35 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। योजना का लक्ष्य लगभग पांच लाख सूक्ष्म और छोटे उद्यमों तक पहुंचना है।

3. क्या योजना में कैटलॉग बनाने के लिए सहायता मिलती है?

हां, पात्र उद्यमों के लिए उत्पाद सूची बनाने पर निर्धारित सीमा तक सहायता का प्रावधान है। B2C और B2B उत्पाद सूची के लिए अलग दर और अधिकतम सीमा बताई गई है। वास्तविक लाभ योजना के नियमों पर निर्भर करेगा।

4. क्या ONDC पर बिक्री शुरू करने के लिए GST जरूरी है?

GST की जरूरत कारोबार की प्रकृति, उत्पाद, बिक्री और लागू कर नियमों पर निर्भर करती है। कुछ कारोबारों को पंजीकरण जरूरी हो सकता है। विक्रेता को अपने उत्पाद और व्यवसाय के अनुसार आधिकारिक नियमों से पुष्टि करनी चाहिए।

5. क्या ONDC पर जुड़ने से निश्चित कमाई होगी?

नहीं, नेटवर्क पर जुड़ने से बिक्री या मुनाफे की गारंटी नहीं मिलती। कारोबार की सफलता उत्पाद की मांग, कीमत, गुणवत्ता, पैकेजिंग, डिलीवरी और ग्राहक सेवा पर निर्भर करती है। सहायता को शुरुआत आसान बनाने का साधन समझें।

निष्कर्ष

MSME-TEAM छोटे कारोबारियों को ONDC के जरिए डिजिटल बाजार तक पहुंच बनाने में मदद कर सकती है। सही दस्तावेज, उत्पाद सूची और डिलीवरी व्यवस्था जरूरी हैं। योजना की पात्रता जांचकर ही आवेदन करें और बिक्री की गारंटी न मानें।

अस्वीकरण: योजना का लाभ पात्रता और स्वीकृति पर निर्भर है। आवेदन से पहले सरकारी दिशानिर्देश और शर्तें जांचें।