विदेश में नौकरी करने वाले भारतीयों के लिए शेयर विकल्पों से मिलने वाले लाभ पर कर का सवाल अहम है। मुंबई की आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक ऐसे पूर्व बैंक कर्मचारी के मामले में भारत में कर देनदारी बरकरार रखी, जो दुबई जाने के बाद अपने शेयर विकल्पों का इस्तेमाल कर चुका था। इन विकल्पों से जुड़े लाभ का कुल मूल्य करीब ₹1.56 करोड़ था। फैसले में यह अहम माना गया कि विकल्प भारत में दी गई सेवाओं के बदले मिले थे।
ITAT के मामले में क्या हुआ?
कर्मचारी को मुंबई में बैंक में काम करते समय 27 जून 2007 को 18,500 शेयर विकल्प दिए गए थे। विकल्पों का इस्तेमाल मूल्य प्रति शेयर ₹219.74 था। वह 1 अक्टूबर 2007 को दुबई कार्यालय चला गया। आधे विकल्प जून 2008 और बाकी जून 2009 में निहित हुए। बाद में उसने उनका इस्तेमाल किया, जब वह भारत का अनिवासी था।
आकलन वर्ष 2013-14 में लाभ ₹72.77 लाख और 2014-15 में ₹83.59 लाख आंका गया। कुल लाभ करीब ₹1.56 करोड़ था। कर्मचारी ने भारत में कर राहत मांगी, लेकिन कर विभाग ने इसे भारत में दी गई सेवाओं से जुड़ा लाभ माना। न्यायाधिकरण ने भी कर विभाग का फैसला बरकरार रखा।
दुबई में रहने से छूट क्यों नहीं मिली?
कर्मचारी ने दलील दी कि विकल्प इस्तेमाल करते समय वह दुबई में रह रहा था। न्यायाधिकरण ने विकल्प मिलने और सेवा देने की अवधि को भी देखा। विकल्प उस समय दिए गए थे जब कर्मचारी भारत में काम कर रहा था। इसलिए बाद में विदेश में रहने से आय का मूल स्रोत अपने आप नहीं बदला। हर मामले में कर परिणाम अलग हो सकता है और संधि की शर्तें भी देखी जाती हैं।
📌 फैसले की मुख्य बातें
- शेयर विकल्प: 18,500
- कुल लाभ: करीब ₹1.56 करोड़
- दुबई स्थानांतरण: 1 अक्टूबर 2007
- मुख्य आधार: भारत में दी गई सेवाएं
विदेश में काम करने वालों को क्या करना चाहिए?
विदेश जाने वाले कर्मचारियों को विकल्प आवंटन पत्र, निहित होने का विवरण, नियुक्ति पत्र, स्थानांतरण आदेश और वेतन रिकॉर्ड सुरक्षित रखने चाहिए। इनसे यह समझने में मदद मिलती है कि लाभ किस देश में दी गई सेवाओं से जुड़ा है। कर संधि का लाभ भी स्वतः नहीं मिलता। निवास प्रमाण और अन्य शर्तें पूरी करनी पड़ सकती हैं।
मामले का विवरण इस रिपोर्ट में है। कर नियमों के लिए आयकर विभाग देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. क्या NRI को भारत में ESOP लाभ पर टैक्स देना पड़ सकता है?
हां, यदि लाभ भारत में दी गई सेवाओं के बदले मिला हो तो भारत में कर देनदारी बन सकती है। केवल अनिवासी बनना स्वतः छूट नहीं देता।
2. इस मामले में कितना लाभ हुआ था?
दो आकलन वर्षों में लाभ ₹72.77 लाख और ₹83.59 लाख था। दोनों को मिलाकर कुल राशि करीब ₹1.56 करोड़ थी।
3. क्या विकल्प इस्तेमाल करने की तारीख ही कर तय करती है?
नहीं। विकल्प कब मिले, किस सेवा के बदले मिले और किस अवधि में निहित हुए, इन तथ्यों को भी देखा जा सकता है।
4. विदेश जाने वाले कर्मचारी कौन से दस्तावेज रखें?
विकल्प आवंटन पत्र, निहित होने का विवरण, नियुक्ति और स्थानांतरण आदेश, वेतन रिकॉर्ड तथा कर निवास प्रमाण सुरक्षित रखें।
5. क्या यह फैसला हर NRI पर लागू होगा?
हर मामले के तथ्य अलग होते हैं। सेवा का स्थान, कर संधि और विकल्पों का इतिहास देखकर व्यक्तिगत कर स्थिति तय होती है।
निष्कर्ष
यह फैसला बताता है कि ESOP का कर केवल कर्मचारी की मौजूदा निवास स्थिति से तय नहीं होता। विदेश जाने से पहले मिले लाभ और सेवाओं का रिकॉर्ड संभालना जरूरी है।
उपयोगी पुस्तक: आयकर और व्यक्तिगत वित्त की पुस्तकें देखें
अस्वीकरण: यह सामान्य जानकारी है, व्यक्तिगत कर सलाह नहीं। अपने मामले में योग्य कर विशेषज्ञ से सलाह लें।
