अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते और होर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से खुलने की घोषणा के बाद ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई, जिससे भारत सहित वैश्विक बाजारों पर बड़ा असर पड़ा।
अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के फिर से खुलने की घोषणा के बाद ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 5% की गिरावट आई। वहीं, ईंधन की कीमतों में बदलाव और सरकार की मदद के उपायों की वजह से तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) पर वित्तीय बोझ काफी कम हो गया है।
कच्चे तेल की गिरावट और OMC पर असर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के आंकड़ों के अनुसार, गैसोलीन (पेट्रोल) पर अंडर-रिकवरी 1 अप्रैल को 24 रुपये प्रति लीटर से 83% घटकर 3 रुपये प्रति लीटर हो गई है।
इसके अलावा, इसी दौरान डीजल पर अंडर-रिकवरी में भी भारी कमी आई है, जो 105 रुपये प्रति लीटर से 75% घटकर 27 रुपये प्रति लीटर हो गई है। यह कटौती तब की गई जब केंद्र सरकार ने मई में चार बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाईं और दुनिया भर में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच तेल कंपनियों को वित्तीय मदद दी।
सरकारी हस्तक्षेप और कीमतों में बदलाव
पेट्रोल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी के बाद, मई में अंडर-रिकवरी घटकर 600 करोड़ रुपये प्रति दिन से कुछ अधिक हो गई, जो 18 मई को बताई गई लगभग 750 करोड़ रुपये प्रति दिन की तुलना में काफी बेहतर स्थिति है।
OMC के कुल नुकसान को कम से कम 44% तक कम करने के लिए, सरकार ने मई के आखिरी हफ्ते में पेट्रोल की कीमतों में औसतन 2.7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। चरणों में किए गए बदलावों के कारण दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 15, 19, 23 और 25 मई को 94.77 रुपये से बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर हो गईं, जबकि डीजल की कीमतें 87.67 रुपये से बढ़कर 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गईं।
⛽ पेट्रोल-डीजल अंडर-रिकवरी में बड़ी गिरावट
- पेट्रोल अंडर-रिकवरी: 24 → 3 रुपये/लीटर
- डीजल अंडर-रिकवरी: 105 → 27 रुपये/लीटर
- कमी: 75%–83%
- कारण: सरकारी हस्तक्षेप + कीमतों में बदलाव
- लाभ: OMC पर वित्तीय दबाव में राहत
वैश्विक तेल बाजार और ट्रंप की घोषणा
पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज टैक्स कम करके, केंद्र सरकार ने खर्च का एक बड़ा हिस्सा खुद उठाया। सरकार का दावा है कि इस कदम से उपभोक्ताओं को पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के पूरे असर से बचाने में मदद मिली, जिसके कारण 78 दिनों में लगभग 1.23 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।
सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच शांति समझौता हो गया है और होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल जाएगा, ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में, US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) तेल की कीमत 5.74% गिरकर लगभग $80 प्रति बैरल हो गई, जबकि इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 4.9% गिरकर $83.05 प्रति बैरल पर आ गया।
ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर कहा, “मैं होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बिना किसी रोक-टोक के खोलने और साथ ही, अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने की पूरी मंज़ूरी देता हूँ।” उन्होंने ईरान के साथ समझौते के पूरा होने और दुनिया की लगभग एक-पाँचवीं क्रूड ऑयल सप्लाई ले जाने वाले अहम समुद्री रास्ते को फिर से खोलने की मंज़ूरी की घोषणा की। दुनिया भर के जहाज़ों, अपने इंजन चालू करो। ट्रंप ने लिखा, “तेल बहने दो!”
ग्लोबल मार्केट और एशियाई इंडेक्स में तेजी
सूत्रों के अनुसार, इस हफ़्ते के आखिर में अमेरिका और ईरान स्विट्जरलैंड में आधिकारिक तौर पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करेंगे।
भू-राजनीतिक तनाव कम होने से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में उम्मीद बढ़ी। एशियाई शेयरों में तेज़ी के साथ जापान का निक्केई, दक्षिण कोरिया का KOSPI, हांगकांग का हैंग सेंग और इंडोनेशिया का जकार्ता कंपोजिट जैसे प्रमुख इंडेक्स में भी अच्छी-खासी बढ़त देखी गई।
तेल की कम कीमतों से महंगाई, कंपनियों के मुनाफ़े और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर हालात की उम्मीद जगी, जिससे भारत के बेंचमार्क इंडेक्स पर भी सकारात्मक असर पड़ा और सेंसेक्स व निफ्टी में 1% से ज़्यादा की उछाल आई।
📊 ग्लोबल बाजार और भारत पर असर
- WTI क्रूड: 5.74% गिरावट
- ब्रेंट क्रूड: 4.9% गिरावट
- कारण: होर्मुज खुलने की घोषणा
- भारत पर असर: महंगाई में राहत
- सेंसेक्स-निफ्टी: 1%+ उछाल
