PLI Medical Devices Scheme: सरकार ने 2035-36 तक बढ़ाई योजना

भारत में चिकित्सा उपकरणों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में बदलाव करते हुए इसे वित्त वर्ष 2035-36 तक बढ़ा दिया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग ने नई कंपनियों से आवेदन आमंत्रित करने की जानकारी दी है। योजना के लिए लगभग ₹2,700 करोड़ का कुल प्रावधान उपलब्ध बताया गया है। सरकार ने पात्रता और निवेश से जुड़ी कुछ शर्तों को आसान किया है, ताकि देश में महंगे और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों का निर्माण बढ़ सके।

PLI Medical Devices योजना में क्या बदलाव हुए?

इस योजना का उद्देश्य ऐसे चिकित्सा उपकरणों और उनके जरूरी हिस्सों का निर्माण भारत में बढ़ाना है जिनके लिए देश को अभी आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार ने योजना की अवधि 2035-36 तक बढ़ाई है और नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय के अनुसार आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल अगले दस दिनों में चालू होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि इच्छुक कंपनियों को आवेदन की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन पोर्टल शुरू होने और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही अंतिम प्रक्रिया स्पष्ट होगी।

नई व्यवस्था में न्यूनतम बिक्री की शर्त हटाई गई है, जिसे पहले प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पूरा करना पड़ता था। न्यूनतम निवेश की आवश्यकता भी घटाई गई है। सरकार का कहना है कि इससे योजना में भाग लेना अपेक्षाकृत आसान होगा। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि हर कंपनी को स्वतः वित्तीय सहायता मिल जाएगी। आवेदन का मूल्यांकन योजना के नियमों और संबंधित उत्पाद श्रेणी के आधार पर होगा।

किन चिकित्सा उपकरणों के निर्माण पर ध्यान रहेगा?

योजना में चार व्यापक क्षेत्रों को महत्व दिया गया है। इनमें चिकित्सा उपभोग की वस्तुएं, डिस्पोजेबल उपकरण और प्रत्यारोपण; महत्वपूर्ण कल-पुर्जे; ऐसे उच्च तकनीक उपकरण जिनका घरेलू निर्माण अभी शुरुआती स्तर पर है; और वे महंगे उपकरण शामिल हैं जिनकी भारत में फिलहाल मुख्य रूप से असेंबली होती है। इस दायरे में चिकित्सा उपकरणों के साथ उनके महत्वपूर्ण हिस्सों का स्थानीय उत्पादन भी शामिल है।

सरकारी जानकारी के अनुसार योजना के पहले चरण से एक्स-रे ट्यूब और डिटेक्टर, 1.5 टेस्ला एमआरआई, सीटी स्कैनर, मैमोग्राफी मशीन, कैथ लैब उपकरण, हड्डी और हृदय से जुड़े प्रत्यारोपण तथा डायलाइजर जैसे उत्पादों का घरेलू निर्माण बढ़ा है। मंत्रालय ने बताया है कि योजना के तहत अब तक 60 से अधिक उच्च तकनीक चिकित्सा उपकरणों और उनके घटकों का उत्पादन शुरू हुआ है।

कंपनियों को उत्पादन इकाई लगाने के लिए कितना समय मिलेगा?

नई व्यवस्था के अनुसार चुने गए आवेदकों को लक्षित क्षेत्रों में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए तीन वर्ष तक का समय दिया जाएगा। कंपनियां एक या अधिक लक्षित क्षेत्रों में अलग-अलग आवेदन भी कर सकेंगी। इससे उन निर्माताओं को सुविधा मिल सकती है जो एक ही परिसर में कई तरह के उपकरण या उनके हिस्से बनाना चाहते हैं। हालांकि आवेदन की संख्या बढ़ाने से चयन की संभावना अपने आप नहीं बढ़ती।

भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र और उद्योग पर क्या असर हो सकता है?

चिकित्सा उपकरणों का घरेलू उत्पादन बढ़ने से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को कुछ उपकरणों की स्थानीय आपूर्ति का विकल्प मिल सकता है। आयात पर निर्भरता घटने की संभावना भी बनती है, हालांकि इसका असर उत्पाद, गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता और कीमत पर निर्भर करेगा। घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिलने से तकनीकी कौशल, अनुसंधान, आपूर्तिकर्ता नेटवर्क और विनिर्माण रोजगार के अवसर भी विकसित हो सकते हैं। ये संभावित लाभ हैं, तत्काल परिणाम नहीं।

उच्च तकनीक उपकरणों के मामले में गुणवत्ता और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हैं। केवल उत्पादन इकाई स्थापित करना पर्याप्त नहीं होगा। उपकरणों को नियामकीय मानकों, परीक्षण, प्रमाणन और अस्पतालों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। अस्पतालों के लिए खरीद निर्णय में रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स, प्रशिक्षण और बिक्री के बाद सेवा भी अहम भूमिका निभाते हैं।

सरकार ने योजना के पहले चरण में 60 से अधिक उपकरणों और घटकों के उत्पादन की जानकारी दी है। यह संकेत देता है कि स्थानीय क्षमता विकसित हो रही है, लेकिन भारत में सभी उच्च तकनीक चिकित्सा उपकरणों की जरूरत पूरी करने के लिए लगातार निवेश और तकनीकी विकास जरूरी रहेगा। कंपनियों को दीर्घकालिक अनुसंधान और गुणवत्ता नियंत्रण पर भी ध्यान देना होगा।

कंपनियां आवेदन से पहले क्या करें?

इच्छुक कंपनियों को अपनी विनिर्माण योजना, प्रस्तावित उत्पाद, तकनीकी क्षमता, पूंजीगत खर्च और उत्पादन समय-सारणी का आकलन करना चाहिए। योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों की गणना करने से पहले संशोधित दिशा-निर्देशों को पढ़ना जरूरी है। मंत्रालय ने न्यूनतम निवेश की आवश्यकता कम की है, लेकिन वास्तविक सीमा और पात्रता उत्पाद श्रेणी के अनुसार लागू हो सकती है। इसलिए किसी पुराने दस्तावेज या अनौपचारिक सलाह के आधार पर निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए।

इस योजना की आधिकारिक जानकारी के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो की घोषणा देखें। चिकित्सा उपकरण उद्योग की जानकारी के लिए यह संदर्भ पुस्तक Amazon पर देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. मेडिकल डिवाइस उत्पादन प्रोत्साहन योजना कब तक चलेगी?

सरकार ने योजना को वित्त वर्ष 2035-36 तक बढ़ाया है। नई अवधि के दौरान पात्र कंपनियों को संशोधित नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा। योजना के लाभ और चयन प्रक्रिया संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों पर निर्भर करेंगे।

2. योजना के लिए कितना सरकारी प्रावधान रखा गया है?

सरकार ने योजना के लिए लगभग ₹2,700 करोड़ का प्रावधान बताया है। यह राशि योजना के तहत पात्र परियोजनाओं और निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग की जाएगी। इसे प्रत्येक आवेदनकर्ता को मिलने वाली निश्चित राशि नहीं समझना चाहिए।

3. क्या न्यूनतम बिक्री की शर्त हटा दी गई है?

हां। संशोधित योजना में प्रोत्साहन का दावा करने के लिए लागू न्यूनतम बिक्री सीमा को समाप्त किया गया है। इसके साथ न्यूनतम निवेश की आवश्यकता भी घटाई गई है। अन्य पात्रता शर्तें लागू रहेंगी।

4. कौन-कौन से उपकरण योजना में शामिल हैं?

योजना में चिकित्सा उपभोग की वस्तुएं, प्रत्यारोपण, महत्वपूर्ण घटक और उच्च तकनीक चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। सीटी स्कैनर, एमआरआई, एक्स-रे उपकरण और मैमोग्राफी मशीन जैसे उत्पादों का घरेलू उत्पादन पहले चरण में बढ़ा है।

5. आवेदन पोर्टल कब शुरू होगा?

मंत्रालय की 10 नवंबर 2026 की घोषणा के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल अगले दस दिनों में चालू होने की उम्मीद है। कंपनियों को आवेदन शुरू होने की तारीख और अंतिम प्रक्रिया के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।

निष्कर्ष

मेडिकल डिवाइस योजना का विस्तार घरेलू विनिर्माण को लंबी अवधि का सहारा दे सकता है। कंपनियों के लिए आसान शर्तें अवसर बढ़ाती हैं, लेकिन निवेश से पहले पात्रता, गुणवत्ता मानक और संशोधित नियमों की जांच जरूरी है।

अस्वीकरण: योजना के लाभ और पात्रता सरकारी नियमों पर निर्भर हैं। निवेश या आवेदन से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देश पढ़ें।