भारत में डिजिटल कर्ज देने वाली कंपनियों और बैंकों के बीच होने वाले ऑनलाइन भुगतान की सुरक्षा को लेकर नए नियमों की चर्चा तेज हो गई है। 11 नवंबर 2026 को प्रकाशित एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग प्रणाली और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के बीच API आधारित भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नई साइबर सुरक्षा शर्तें बताई हैं। रिपोर्ट में 3 दिसंबर 2026 को मौजूदा एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण समयसीमा बताया गया है।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि जिस सलाह का विवरण सामने आया है, उसे सार्वजनिक रूप से जारी पूर्ण RBI परिपत्र के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उपलब्ध जानकारी मीडिया रिपोर्टों और बैंकिंग क्षेत्र के सूत्रों पर आधारित है। इसलिए कंपनियों को अपने नियामकीय सलाहकार और संबंधित बैंक से लागू निर्देशों की पुष्टि करनी चाहिए।
बैंकों और NBFC के लिए क्या बदलाव बताए गए हैं?
रिपोर्ट के अनुसार, RBI की 3 नवंबर की गोपनीय सलाह उन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों पर लागू बताई गई है जो NBFC को API के जरिए भुगतान सुविधा देते हैं। इसमें सीधे बैंक और ऋणदाता के बीच होने वाले संपर्क के साथ-साथ मध्यस्थ या तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं के जरिए चलने वाले भुगतान भी शामिल हो सकते हैं। NBFC के लिए अलग सलाह जारी किए जाने की भी जानकारी दी गई है।
सबसे अहम बदलाव लाभार्थी खाते की पहले से पुष्टि और भुगतान पर दूसरी मंजूरी से जुड़ा है। बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि भुगतान केवल पहले से पंजीकृत बैंक खाते में जाए। इसके लिए खाते को अलग और सुरक्षित माध्यम से दर्ज कराने तथा बहु-स्तरीय प्रमाणीकरण की जरूरत हो सकती है। दूसरा तरीका यह है कि API से होने वाले भुगतान को किसी अन्य माध्यम से दोबारा मंजूरी दी जाए।
व्हाइटलिस्टिंग और दोहरी मंजूरी का अर्थ
व्हाइटलिस्टिंग का मतलब है कि किसी ग्राहक या कारोबारी संस्था के खाते को पहले से स्वीकृत सूची में दर्ज किया जाए। यदि भुगतान अनुरोध में नया या अपंजीकृत खाता दिया जाता है, तो बैंक उसे रोक सकता है। इससे धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के लिए भुगतान निर्देश में अचानक खाता बदलना कठिन होगा।
दूसरी व्यवस्था में भुगतान शुरू होने के बाद एक अलग माध्यम से अतिरिक्त पुष्टि मांगी जा सकती है। इसे मेकर-चेकर या अलग चैनल से पुष्टि की व्यवस्था कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक नियंत्रित ग्राहक को इन दोनों में से कम-से-कम एक सुरक्षा व्यवस्था अपनानी पड़ सकती है। नए एकीकरण में इसे शुरू से लागू करना होगा, जबकि पुराने एकीकरण के लिए 3 दिसंबर 2026 की तारीख बताई गई है।
धोखाधड़ी की घटनाओं के बाद बढ़ी चिंता
डिजिटल ऋण कारोबार में बैंक और NBFC के बीच भुगतान अक्सर स्वचालित तकनीकी संपर्क के जरिए होता है। ऋण मंजूर होने के बाद रकम ग्राहक के खाते में भेजने के लिए यही व्यवस्था इस्तेमाल की जाती है। यदि ऋण देने वाली कंपनी के सॉफ्टवेयर या भुगतान निर्देश में सेंध लग जाए, तो गलत खाते में बड़ी रकम भेजे जाने का जोखिम पैदा होता है।
रिपोर्ट में अक्टूबर के दौरान मुंबई के दो गैर-बैंक ऋणदाताओं के खातों से 700 से अधिक अनधिकृत लेनदेन और लगभग 20 लाख डॉलर के नुकसान का उल्लेख किया गया है। इन घटनाओं ने यह सवाल उठाया है कि भुगतान निर्देश भेजने वाली तकनीकी प्रणाली की जिम्मेदारी किसकी होगी और बैंक किस तरह ग्राहक की पहचान तथा लाभार्थी खाते की जांच करेंगे।
कंपनियों और ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा?
NBFC के लिए नए सुरक्षा उपाय लागू करने में तकनीकी बदलाव, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और बैंक के साथ परीक्षण की जरूरत हो सकती है। छोटे ऋणदाताओं पर इसका खर्च अपेक्षाकृत अधिक पड़ सकता है। ग्राहक को भी नया बैंक खाता दर्ज कराने या भुगतान की अतिरिक्त पुष्टि करने में कुछ समय लग सकता है। इससे ऋण वितरण की प्रक्रिया पहले की तुलना में थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन गलत खाते में रकम जाने का खतरा घटाने में मदद मिल सकती है।
कंपनियों को अपने ऋण वितरण सॉफ्टवेयर, तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं, खाते बदलने की प्रक्रिया और भुगतान सीमा की समीक्षा करनी चाहिए। रिपोर्ट में प्रति लेनदेन तथा दैनिक कुल भुगतान सीमा, एक दिन के भीतर लेनदेन की गति पर नियंत्रण और समय-समय पर सुरक्षा जांच का भी उल्लेख है।
आगे किन बातों पर नजर रखनी चाहिए?
आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बैंक और NBFC निर्धारित समयसीमा तक जरूरी बदलाव पूरा कर पाते हैं या नहीं। यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि किन विशेष परिस्थितियों में स्वचालित भुगतान के लिए छूट मिल सकती है। कंपनियों को किसी भी छूट को स्वतः लागू मानने के बजाय लिखित स्वीकृति और जोखिम आकलन की जरूरत समझनी चाहिए।
ग्राहकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे ऋण भुगतान या रकम प्राप्त करने के नाम पर किसी अनजान लिंक पर बैंक विवरण साझा न करें। यदि कोई ऋणदाता नया खाता पंजीकृत कराने को कहता है, तो इसकी पुष्टि उसकी आधिकारिक वेबसाइट या ग्राहक सेवा से करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. RBI की नई सलाह किस क्षेत्र से जुड़ी है?
यह सलाह बैंकों और NBFC के बीच API आधारित भुगतान व्यवस्था की सुरक्षा से जुड़ी बताई गई है। इसका उद्देश्य गलत खाते में भुगतान और अनधिकृत लेनदेन के जोखिम को कम करना है।
2. 3 दिसंबर 2026 की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा बैंक-NBFC एकीकरण में लाभार्थी खाते की पूर्व स्वीकृति या अतिरिक्त मंजूरी जैसी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की यह समयसीमा है।
3. व्हाइटलिस्टिंग क्या होती है?
इसमें भुगतान पाने वाले बैंक खाते को पहले से सत्यापित और स्वीकृत सूची में रखा जाता है। इससे भुगतान निर्देश में अचानक नया खाता जोड़कर रकम निकालने की आशंका कम हो सकती है।
4. क्या ग्राहकों को ऋण मिलने में देरी हो सकती है?
शुरुआती चरण में अतिरिक्त खाते की पुष्टि या दूसरी मंजूरी के कारण कुछ लेनदेन में समय लग सकता है। हालांकि, प्रक्रिया का उद्देश्य भुगतान को सुरक्षित बनाना है।
5. क्या यह पूरी जानकारी आधिकारिक सार्वजनिक परिपत्र है?
उपलब्ध रिपोर्ट में सलाह को गोपनीय बताया गया है। इसलिए इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पूर्ण RBI परिपत्र न मानें और लागू शर्तों की पुष्टि बैंक या नियामकीय सलाहकार से करें।
निष्कर्ष
डिजिटल ऋण व्यवस्था के विस्तार के साथ भुगतान सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। यदि रिपोर्ट में बताए गए नियंत्रण प्रभावी ढंग से लागू होते हैं, तो बैंक और NBFC के बीच होने वाले भुगतान अधिक सुरक्षित हो सकते हैं।
स्रोत: India Fintech की रिपोर्ट।
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अस्वीकरण: यह लेख सामान्य समाचार और जानकारी के उद्देश्य से है। इसे निवेश, ऋण या कानूनी सलाह न मानें।
