डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों के लिए साइबर सुरक्षा और तकनीकी जोखिम प्रबंधन से जुड़े निर्देशों को एक जगह समेटकर नया मास्टर निर्देश जारी किया है। 5 नवंबर 2026 को जारी यह व्यवस्था भुगतान कंपनियों की सुरक्षा तैयारी, जोखिम की पहचान और डिजिटल लेनदेन की मजबूती पर जोर देती है।
RBI ने क्या निर्देश जारी किए?
रिजर्व बैंक ने गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों के लिए साइबर मजबूती और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रणों से संबंधित मास्टर निर्देश जारी किए हैं। इसके जरिए पहले जारी कुछ अलग-अलग निर्देशों को एक ही ढांचे में समेकित किया गया है। इसमें तीसरे पक्ष के एटीएम स्विच सेवा प्रदाताओं से जुड़े सुरक्षा नियंत्रण और भुगतान प्रणालियों के सिस्टम ऑडिट के दायरे से जुड़े निर्देश भी शामिल हैं।
नया ढांचा संस्थागत जिम्मेदारी, जोखिम आकलन, निगरानी और सुरक्षा उपायों को नियमित रूप से लागू करने की अपेक्षा करता है। भुगतान कंपनियों को अपने डिजिटल तंत्र और उससे जुड़े सेवा प्रदाताओं के जोखिम को भी समझना होगा।
किन संस्थाओं पर लागू होंगे नियम?
ये निर्देश RBI से अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों पर लागू होते हैं। इनमें भुगतान सेवाएं चलाने वाली वे संस्थाएं शामिल हैं जो बैंक नहीं हैं, लेकिन नियामक की अनुमति से भुगतान प्रणाली संचालित करती हैं। निर्देशों में ऐसे सेवा प्रदाताओं और विक्रेताओं से जुड़े जोखिम भी शामिल हैं जो भुगतान कंपनी के डिजिटल ढांचे का हिस्सा हैं।
लागू होने की समयसीमा
बड़े और मध्यम गैर-बैंक भुगतान संचालकों के लिए निर्देश आधिकारिक वेबसाइट पर रखे जाने के दिन से प्रभावी होंगे। छोटे भुगतान संचालकों के लिए लागू होने की तारीख 1 अप्रैल 2028 तय की गई है। इसलिए सभी संस्थाओं के लिए समयसीमा समान नहीं है।
ग्राहकों को क्या फायदा हो सकता है?
मजबूत साइबर नियंत्रण से तकनीकी खामी, सेवा बाधा और अनधिकृत पहुंच के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि कोई भी सुरक्षा व्यवस्था धोखाधड़ी की संभावना पूरी तरह समाप्त नहीं करती। ये निर्देश मुख्य रूप से भुगतान प्रणाली संचालकों के लिए हैं, इसलिए हर ग्राहक को तुरंत ऐप में कोई सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं है।
ग्राहक अपना पिन, ओटीपी और पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। भुगतान ऐप केवल आधिकारिक स्टोर से डाउनलोड करें और फोन अपडेट रखें। अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन साझा करने वाला ऐप इंस्टॉल न करें। पैसे प्राप्त करने के लिए सामान्यतः यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होती।
धोखाधड़ी होने पर क्या करें?
अनधिकृत रकम कटने पर तुरंत बैंक या भुगतान सेवा को सूचित करें। जल्द से जल्द 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। लेनदेन संदेश और संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें। RBI के मूल निर्देश आधिकारिक अधिसूचना पर उपलब्ध हैं। Let’s Talk Money पुस्तक भी देख सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सवाल 1: RBI ने निर्देश कब जारी किए?
RBI ने गैर-बैंक भुगतान संचालकों के लिए साइबर सुरक्षा और डिजिटल भुगतान नियंत्रणों के मास्टर निर्देश 5 नवंबर 2026 को जारी किए।
सवाल 2: ये नियम किन पर लागू होंगे?
ये RBI से अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों पर लागू होते हैं। उनके डिजिटल तंत्र से जुड़े बाहरी सेवा प्रदाताओं के जोखिम भी शामिल हैं।
सवाल 3: छोटे संचालकों के लिए नियम कब लागू होंगे?
छोटे गैर-बैंक भुगतान संचालकों के लिए निर्देश 1 अप्रैल 2028 से लागू होंगे। बड़े और मध्यम संचालकों के लिए यह निर्देश RBI वेबसाइट पर प्रकाशित होने के दिन से प्रभावी हैं।
सवाल 4: क्या ग्राहक को ऐप में बदलाव करना होगा?
हर ग्राहक को तुरंत कोई सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं है। ऐप अपडेट रखना, पिन गोपनीय रखना और अनजान भुगतान अनुरोधों से बचना जरूरी है।
सवाल 5: डिजिटल धोखाधड़ी पर कहां शिकायत करें?
तुरंत बैंक को सूचित करें और 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करें और संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
निष्कर्ष
RBI के नए निर्देश भुगतान कंपनियों की साइबर सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन मजबूत करने की दिशा में कदम हैं। ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा की उम्मीद हो सकती है, लेकिन अपनी डिजिटल सावधानी बनाए रखना जरूरी है।
अस्वीकरण: यह सामान्य जानकारी है। धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत बैंक और अधिकृत शिकायत माध्यम से संपर्क करें।
