भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने बाजार से जुड़ी संस्थाओं को विदेशी वित्तीय खातों की जानकारी साझा करने वाले नियमों के अनुसार अपनी ग्राहक पहचान और कर रिपोर्टिंग व्यवस्था अपडेट करने का निर्देश दिया है। 11 नवंबर 2026 को जारी परिपत्र में सेबी ने कहा कि जिन पंजीकृत मध्यस्थों पर रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था की जिम्मेदारी लागू होती है, उन्हें आयकर अधिनियम 2025 और आयकर नियम 2026 के अनुरूप प्रक्रियाएं अपनानी होंगी। इसका संबंध उन खातों से है जिनकी जानकारी अंतरराष्ट्रीय कर सूचना आदान-प्रदान व्यवस्था के तहत रिपोर्ट की जाती है। आम निवेशक के लिए इसका मतलब यह है कि कुछ वित्तीय संस्थाएं ग्राहक से कर निवास और पहचान संबंधी जानकारी की पुष्टि मांग सकती हैं।
SEBI के नए निर्देश में क्या बदला?
सेबी के परिपत्र के अनुसार, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थाओं को अपने ग्राहक पंजीकरण और पहचान प्रक्रिया में स्वचालित सूचना आदान-प्रदान से जुड़े नियम शामिल करने होंगे। उन्हें ग्राहक से प्राप्त स्व-प्रमाणन की प्रक्रिया की समीक्षा करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि जरूरी जानकारी सही तरीके से दर्ज हो। संस्थाओं को खातों की श्रेणी तय करने, नए और पहले से मौजूद खातों में अंतर करने तथा कुछ संस्थागत खातों से जुड़े वास्तविक नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों की जानकारी पहचानने की व्यवस्था भी अपडेट करनी होगी।
नए आयकर नियमों में FATCA और CRS रिपोर्टिंग के लिए नियम 238 से 240 तथा फॉर्म 166 का उल्लेख है। पहले की व्यवस्था में आयकर अधिनियम 1961 और संबंधित नियमों के तहत फॉर्म 61B का इस्तेमाल किया जाता था। अब रिपोर्टिंग संस्थाओं को नए कानून और नए फॉर्म के अनुसार अपने सॉफ्टवेयर तथा आंतरिक प्रक्रिया में बदलाव करना होगा।
सेबी ने यह भी कहा है कि ग्राहकों से प्राप्त संबंधित प्रमाणन को केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों के सिस्टम में अपलोड किया जाए। इस प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित मध्यस्थ की होगी। यदि रिपोर्टिंग फॉर्म में जरूरी जानकारी नहीं भरी गई, तो आयकर पोर्टल पर सत्यापन में त्रुटि आ सकती है।
📄 नए निर्देश के मुख्य बिंदु
- रिपोर्टिंग नियम: आयकर नियम 2026 के नियम 238 से 240
- नया रिपोर्टिंग फॉर्म: फॉर्म 166
- संबंधित जानकारी: कर निवास और ग्राहक प्रमाणन
- जिम्मेदारी: संबंधित रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था
FATCA और CRS का आसान अर्थ
FATCA अमेरिका का कर अनुपालन कानून है। इसके तहत संबंधित वित्तीय संस्थाओं को निर्धारित अमेरिकी करदाताओं से जुड़े वित्तीय खातों की जानकारी रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। CRS यानी साझा रिपोर्टिंग मानक कई देशों के बीच वित्तीय खाते की जानकारी साझा करने की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है। इसका उद्देश्य कर चोरी रोकने और सीमा पार वित्तीय संपत्तियों की जानकारी संबंधित कर प्राधिकरणों तक पहुंचाने में मदद करना है।
इन व्यवस्थाओं के तहत बैंक, निवेश मध्यस्थ या अन्य रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था ग्राहक से यह पूछ सकती है कि वह किस देश का कर निवासी है। जरूरत पड़ने पर कर पहचान संख्या, पता, जन्म तिथि और स्व-प्रमाणन जैसी जानकारी मांगी जा सकती है। यह जानकारी सामान्य केवाईसी से अलग उद्देश्य के लिए भी उपयोग हो सकती है, इसलिए ग्राहक को फॉर्म भरते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति केवल भारत में कर निवासी है, तब भी उसे संस्था द्वारा मांगी गई जानकारी का सही जवाब देना चाहिए। यदि किसी ग्राहक की एक से अधिक देशों में कर निवास स्थिति है, तो उसे अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार जानकारी देनी चाहिए। केवल अनुमान लगाकर या किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह पर गलत घोषणा करना आगे चलकर समस्या पैदा कर सकता है।
क्या आम निवेशकों को तुरंत कोई फॉर्म भरना होगा?
सेबी का निर्देश मुख्य रूप से पंजीकृत मध्यस्थों और रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थाओं के अनुपालन से जुड़ा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर निवेशक को बिना किसी सूचना के नया फॉर्म भरना अनिवार्य हो गया है। संस्था अपनी ग्राहक जानकारी की समीक्षा के दौरान जरूरत के अनुसार प्रमाणन या अतिरिक्त विवरण मांग सकती है। ग्राहक को केवल आधिकारिक ऐप, वेबसाइट या शाखा के माध्यम से अनुरोध की पुष्टि करनी चाहिए।
यदि ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, डिपॉजिटरी सहभागी या अन्य वित्तीय संस्था आपसे कर निवास का प्रमाण मांगती है, तो पहले यह समझें कि कौन-सी जानकारी चाहिए और उसका उद्देश्य क्या है। किसी अनजान ईमेल या संदेश में दिए गए लिंक पर व्यक्तिगत दस्तावेज अपलोड न करें। संस्था की आधिकारिक वेबसाइट खोलकर या उसके सत्यापित ग्राहक सहायता नंबर पर संपर्क करके अनुरोध की पुष्टि करें।
⚠️ निवेशक इन बातों का ध्यान रखें
- कर निवास की जानकारी सही भरें
- टैक्स पहचान संख्या में गलती न करें
- केवल आधिकारिक माध्यम से दस्तावेज दें
- खाली या अधूरे फॉर्म पर हस्ताक्षर न करें
वित्तीय संस्थाओं पर क्या जिम्मेदारी होगी?
रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थाओं को ग्राहक पहचान, स्व-प्रमाणन और खाते की श्रेणी तय करने की प्रक्रिया व्यवस्थित करनी होगी। संस्थाओं को अपने तकनीकी सिस्टम में फॉर्म 166 के आवश्यक विवरण शामिल करने होंगे। यदि रिपोर्टिंग में अनिवार्य जानकारी छूट जाती है, तो पोर्टल पर डेटा स्वीकार होने में परेशानी हो सकती है। इसलिए संस्थाओं को केवल ग्राहक से जानकारी लेना ही नहीं, बल्कि उसका सही तरीके से रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना भी जरूरी होगा।
सेबी ने मध्यस्थों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 24 जुलाई 2026 की FATCA और CRS मार्गदर्शिका देखने की सलाह भी दी है। इससे संस्थाओं को नए नियमों की व्याख्या और रिपोर्टिंग के तरीके समझने में मदद मिल सकती है। इस परिपत्र में सभी ग्राहकों के लिए कोई अलग सार्वभौमिक अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है। इसलिए किसी निश्चित तारीख का दावा करना सही नहीं होगा।
इस बदलाव का निवेश और कर अनुपालन पर असर
बेहतर और एकसमान जानकारी से वित्तीय संस्थाओं के लिए खातों की पहचान और रिपोर्टिंग व्यवस्थित हो सकती है। इससे अंतरराष्ट्रीय कर सूचना साझा करने की प्रक्रिया में स्पष्टता आने की उम्मीद है। हालांकि, ग्राहक के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वह अपनी जानकारी सटीक रखे और कर निवास से जुड़ी स्थिति बदलने पर संस्था को सही विवरण दे।
यदि किसी व्यक्ति ने विदेश में काम किया है, वहां बैंक खाता रखा है या अलग देश में कर निवास की स्थिति हो सकती है, तो उसे फॉर्म भरने से पहले अपने दस्तावेज जांचने चाहिए। जटिल स्थिति में कर विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है। इस खबर को सभी निवेशकों पर नया कर लगाने या निवेश खाते बंद करने वाले नियम के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह मुख्य रूप से रिपोर्टिंग व्यवस्था को नए आयकर कानून के अनुरूप बनाने का निर्देश है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. FATCA का संबंध किससे है?
FATCA अमेरिका का कर अनुपालन कानून है। इसके तहत निर्धारित अमेरिकी करदाताओं से जुड़े वित्तीय खातों की जानकारी रिपोर्ट की जा सकती है। वित्तीय संस्था ग्राहक से कर निवास और पहचान की जानकारी मांग सकती है।
2. CRS का उद्देश्य क्या है?
CRS देशों के बीच वित्तीय खाते की जानकारी साझा करने का अंतरराष्ट्रीय मानक है। इसका उद्देश्य सीमा पार खातों की जानकारी संबंधित कर प्राधिकरणों तक पहुंचाना और कर चोरी रोकने में मदद करना है।
3. फॉर्म 166 किस काम आएगा?
फॉर्म 166 नए आयकर नियमों के तहत FATCA और CRS से जुड़ी रिपोर्टिंग में इस्तेमाल होगा। रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थाओं को अपने सिस्टम में इसके जरूरी विवरण शामिल करने होंगे।
4. क्या हर निवेशक को तुरंत नया फॉर्म भरना है?
नहीं। सेबी का निर्देश मुख्य रूप से संबंधित मध्यस्थों और रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए है। वे ग्राहक की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त जानकारी या प्रमाणन मांग सकते हैं।
5. ग्राहक को जानकारी कहां जमा करनी चाहिए?
ग्राहक को केवल अपने बैंक, ब्रोकर या वित्तीय संस्था के आधिकारिक ऐप, वेबसाइट या शाखा के माध्यम से जानकारी देनी चाहिए। अनजान लिंक पर दस्तावेज अपलोड न करें।
निष्कर्ष
सेबी का नया निर्देश वित्तीय संस्थाओं की कर रिपोर्टिंग और ग्राहक पहचान प्रक्रिया को नए आयकर नियमों के अनुरूप बनाता है। निवेशकों को अपनी कर निवास जानकारी सही रखनी चाहिए और दस्तावेज केवल सत्यापित माध्यम से जमा करने चाहिए।
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आधिकारिक स्रोत: सेबी का 11 नवंबर 2026 का परिपत्र | आयकर विभाग
अस्वीकरण: यह सामान्य जानकारी है। व्यक्तिगत कर स्थिति के लिए आयकर विभाग या योग्य कर सलाहकार से पुष्टि करें।
