State Debt: राज्यों ने कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ाई

देश की राज्य सरकारें अपने कर्ज की अदायगी को अधिक लंबी अवधि में फैलाने की दिशा में बढ़ रही हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों की समीक्षा के अनुसार मार्च 2025 के अंत में राज्यों की बकाया सरकारी प्रतिभूतियों की भारित औसत अवधि बढ़कर 8.85 साल हो गई, जबकि एक साल पहले यह 8.50 साल थी। लंबी अवधि से तत्काल पुनर्भुगतान का दबाव कम हो सकता है, लेकिन इससे कुल कर्ज खत्म नहीं होता।

राज्यों की कर्ज अवधि क्यों बढ़ रही है?

सरकारी कर्ज की अवधि जितनी लंबी होती है, उतनी ही देर बाद बड़ी राशि चुकानी पड़ती है। इसका मतलब है कि सरकार को हर साल बड़ी मात्रा में पुराने कर्ज को तुरंत नए कर्ज से बदलने की जरूरत कम पड़ सकती है। राज्य सरकारें लंबे समय वाली प्रतिभूतियां जारी करके भुगतान की जिम्मेदारी को कई वर्षों में फैलाती हैं।

मार्च 2025 के अंत में राज्यों की बाजार उधारी ₹62.97 लाख करोड़ थी, जो एक साल पहले ₹55.20 लाख करोड़ थी। यानी एक साल में बकाया बाजार उधारी में करीब 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऐसे समय में लंबी अवधि की उधारी राज्यों को निकट अवधि के भुगतान दबाव से बचाने का एक तरीका बन सकती है।

लेकिन लंबी अवधि को केवल सकारात्मक संकेत मानना ठीक नहीं होगा। यदि कर्ज लगातार बढ़ता है तो ब्याज और मूलधन की कुल जिम्मेदारी भी बनी रहती है। इसलिए अवधि बढ़ाने के साथ राजस्व बढ़ाना और खर्च की गुणवत्ता सुधारना जरूरी है।

किस राज्य की कर्ज अवधि सबसे ज्यादा?

मार्च 2025 के अंत में तेलंगाना की बकाया राज्य प्रतिभूतियों की भारित औसत अवधि 14.33 साल थी, जो सूची में सबसे अधिक थी। जम्मू-कश्मीर 12.38 साल और केरल 11.96 साल के साथ आगे रहे। तमिलनाडु की औसत अवधि 11.33 साल और आंध्र प्रदेश की 10.24 साल थी।

दूसरी ओर गुजरात की औसत अवधि 4.50 साल थी। उत्तराखंड 4.58 साल, छत्तीसगढ़ 4.71 साल और त्रिपुरा 4.78 साल पर थे। इन आंकड़ों से पता चलता है कि अलग-अलग राज्यों की कर्ज संरचना और भुगतान समय में काफी अंतर है।

कम अवधि वाले राज्यों को अपेक्षाकृत जल्दी पुराने कर्ज का पुनर्वित्त करना पड़ सकता है। लंबे समय वाले राज्यों में तत्काल दबाव कम हो सकता है, लेकिन उनके लिए भी ब्याज और मूलधन की कुल देनदारी बनी रहती है।

लंबी अवधि के कर्ज का फायदा क्या है?

सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार को एक साथ बहुत बड़ी राशि चुकाने की जरूरत कम होती है। इससे सालाना बजट में अचानक बड़ा दबाव आने की संभावना घट सकती है। राज्य अपनी नकदी योजना को अधिक आराम से बना सकते हैं और जरूरी खर्चों के लिए धन का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं।

लंबी अवधि का कर्ज विशेष रूप से तब उपयोगी हो सकता है जब ब्याज लागत स्थिर हो और सरकार उधार का उपयोग ऐसी परियोजनाओं में करे जिनसे भविष्य में आर्थिक गतिविधि या राजस्व बढ़े। लेकिन यदि उधार का इस्तेमाल केवल नियमित खर्च पूरा करने में होता है तो कर्ज का बोझ भविष्य में भी बना रहेगा।

क्या लंबी अवधि से कर्ज का बोझ कम हो जाता है?

नहीं। अवधि बढ़ाने से भुगतान का समय बदलता है, कुल देनदारी समाप्त नहीं होती। उदाहरण के लिए किसी राज्य को यदि बड़ा कर्ज कई वर्षों में चुकाना है तो तत्काल दबाव कम होगा, लेकिन ब्याज भुगतान लंबे समय तक जारी रह सकता है। इसलिए लंबी अवधि को कर्ज घटने के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

मार्च 2025 के अंत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कर्ज तथा अन्य देनदारियों का अनुपात सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले 29.5 प्रतिशत था, जो एक साल पहले 29.2 प्रतिशत था। इससे पता चलता है कि कर्ज प्रबंधन के साथ राजकोषीय अनुशासन भी जरूरी है।

10 साल से ज्यादा अवधि वाले कर्ज का हिस्सा बढ़ा

मार्च 2025 में 10 साल से अधिक समय बाकी रहने वाली राज्य प्रतिभूतियों का हिस्सा 33.7 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2021 में 14.8 प्रतिशत था। इसके उलट छह से 10 साल की अवधि वाली प्रतिभूतियों का हिस्सा घटकर 32.9 प्रतिशत रह गया। एक से पांच साल की अवधि वाली प्रतिभूतियों का हिस्सा 27.6 प्रतिशत और एक साल से कम वाली प्रतिभूतियों का हिस्सा 5.8 प्रतिशत था।

इन आंकड़ों से साफ है कि राज्यों ने धीरे-धीरे लंबी अवधि वाले कर्ज की ओर रुख किया है। इससे निकट अवधि में भुगतान की जरूरत कम हो सकती है, लेकिन भविष्य के वर्षों में बड़ी रकम की देनदारी जमा हो सकती है। इसलिए आज की राहत के साथ भविष्य की योजना भी जरूरी है।

राज्यों की उधारी लागत में क्या बदलाव आया?

वित्तीय वर्ष 2025 में राज्यों की नई बाजार उधारी पर भारित औसत प्रतिफल 7.20 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 7.52 प्रतिशत था। यानी नई उधारी की औसत लागत में कुछ कमी आई। इससे राज्यों को लंबी अवधि के कर्ज के साथ अपेक्षाकृत बेहतर लागत का फायदा मिल सकता है।

हालांकि ब्याज दरें बाजार की स्थिति, केंद्रीय बैंक की नीति, निवेशकों की मांग और राज्य की वित्तीय स्थिति से प्रभावित होती हैं। इसलिए भविष्य में उधारी की लागत बढ़ भी सकती है। लंबे समय की वित्तीय योजना में इस जोखिम को शामिल करना जरूरी है।

कर्ज और सरकारी प्रतिभूतियों के आंकड़ों पर आधारित विस्तृत जानकारी के लिए विस्तृत रिपोर्ट देखी जा सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1: राज्यों की औसत कर्ज अवधि कितनी हुई?

मार्च 2025 के अंत में राज्यों की बकाया सरकारी प्रतिभूतियों की भारित औसत अवधि 8.85 साल रही। एक साल पहले यह 8.50 साल थी। अवधि बढ़ने का मतलब है कि औसतन कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी अधिक वर्षों में फैली है और तत्काल पुनर्वित्त दबाव कुछ कम हो सकता है।

प्रश्न 2: किस राज्य की कर्ज अवधि सबसे लंबी है?

मार्च 2025 के आंकड़ों में तेलंगाना की बकाया राज्य प्रतिभूतियों की भारित औसत अवधि 14.33 साल थी, जो सबसे अधिक थी। इसके बाद जम्मू-कश्मीर और केरल जैसे राज्यों की अवधि भी लंबी रही। राज्यवार आंकड़ों में काफी अंतर दिखाई देता है।

प्रश्न 3: क्या लंबी कर्ज अवधि से राज्य का कर्ज कम हो जाता है?

नहीं। लंबी अवधि केवल भुगतान को ज्यादा वर्षों में फैलाती है। कुल मूलधन और ब्याज की जिम्मेदारी बनी रहती है। इसलिए किसी राज्य की वित्तीय स्थिति समझने के लिए केवल कर्ज की अवधि नहीं, बल्कि कुल कर्ज, राजस्व, ब्याज खर्च और विकास खर्च भी देखना जरूरी है।

प्रश्न 4: राज्यों की बाजार उधारी कितनी है?

मार्च 2025 के अंत में राज्यों की बकाया बाजार उधारी ₹62.97 लाख करोड़ बताई गई, जो एक साल पहले ₹55.20 लाख करोड़ थी। इसमें करीब 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बढ़ती उधारी के बीच लंबी अवधि का उपयोग भुगतान दबाव फैलाने के लिए किया जा रहा है।

प्रश्न 5: लंबी अवधि के कर्ज का सबसे बड़ा लाभ क्या है?

इसका मुख्य लाभ यह है कि निकट अवधि में बड़ी रकम के पुनर्भुगतान का दबाव कम हो सकता है। इससे राज्य अपने वार्षिक बजट और नकदी प्रवाह को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। लेकिन इसके साथ भविष्य के ब्याज और मूलधन भुगतान की जिम्मेदारी भी बनी रहती है।

निष्कर्ष

राज्यों द्वारा कर्ज की अवधि बढ़ाना तत्काल पुनर्भुगतान दबाव कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन इससे कुल देनदारी खत्म नहीं होती। बढ़ती उधारी के बीच राजस्व सुधार, अनुशासन और उत्पादक निवेश जरूरी हैं, ताकि भविष्य का ब्याज बोझ विकास खर्च को प्रभावित न करे।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक आंकड़ों पर आधारित है। राज्य की वित्तीय स्थिति समझने के लिए बजट, कर्ज और आधिकारिक सरकारी आंकड़ों की भी जांच करें।

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