देश के शहरों की सफाई और कचरा प्रबंधन को लेकर जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजों में कई बड़े और छोटे शहरों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में विजेता शहरों को सम्मानित किया। इस बार के नतीजों में नवी मुंबई, सूरत और विजयवाड़ा ने सुपर स्वच्छ लीग में शीर्ष स्थान हासिल किए, जबकि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में विशाखापत्तनम, जबलपुर और लखनऊ शीर्ष तीन में रहे। सरकार के अनुसार, 350 से अधिक शहरी निकायों ने पिछले संस्करण की तुलना में 500 से ज्यादा स्थानों का सुधार किया है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजों में क्या खास रहा?
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत आयोजित इस सर्वेक्षण का दसवां संस्करण शहरों की सफाई, कचरा प्रबंधन और नागरिक भागीदारी का मूल्यांकन करता है। 11 नवंबर को हुए समारोह में राष्ट्रपति ने विजेता शहरों को सम्मानित किया। इस बार शहरों के प्रदर्शन को अलग-अलग जनसंख्या श्रेणियों और विशेष क्षेत्रों के आधार पर देखा गया। नदी किनारे बसे शहरों, तटीय नगरों और हिमालयी क्षेत्रों के लिए भी पुरस्कार श्रेणियां शामिल की गईं।
इस वर्ष के परिणामों में छोटे शहरों की प्रगति भी ध्यान खींचती है। सरकारी जानकारी के अनुसार, 50 हजार से कम आबादी वाले 1,700 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने 2024-25 की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया। इसके अलावा 350 से अधिक निकायों ने 500 से ज्यादा स्थानों की छलांग लगाई। ये आंकड़े बताते हैं कि सफाई के प्रयास केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि छोटे शहरों में भी सुधार की कोशिशें हुई हैं।
🏆 प्रमुख विजेता शहर
- सुपर स्वच्छ लीग: नवी मुंबई, सूरत और विजयवाड़ा
- दस लाख से अधिक आबादी: विशाखापत्तनम, जबलपुर और लखनऊ
- स्वच्छ शहर जोड़ी: अहमदाबाद-साणंद, इंदौर-देपालपुर और तिरुपति-कुप्पम
- स्वच्छ हिमालयी शहर: रुद्रपुर, जम्मू और शोपियां
- स्वच्छ नदी तट नगर: रीवा, बिलासपुर और वाराणसी
- स्वच्छ तटीय नगर: पुरी, अलप्पुझा और रत्नागिरी
सुपर स्वच्छ लीग में कौन से शहर आगे रहे?
सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में महाराष्ट्र के नवी मुंबई, गुजरात के सूरत और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शीर्ष तीन शहर घोषित किए गए। इस श्रेणी का उद्देश्य उन शहरों को पहचान देना है जिन्होंने पहले के सर्वेक्षणों में अच्छा प्रदर्शन किया है और सफाई व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाए रखने की कोशिश की है। किसी शहर की उपलब्धि को समझने के लिए केवल पुरस्कार देखना पर्याप्त नहीं है। कचरा संग्रह, अलग-अलग कचरे का प्रबंधन, सार्वजनिक स्थानों की सफाई और नागरिक सेवाओं की निरंतरता भी महत्वपूर्ण हैं।
दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम, जबलपुर और लखनऊ शीर्ष तीन में रहे। बड़ी आबादी वाले शहरों में कचरे की मात्रा, यातायात, घनी बस्तियां और सार्वजनिक स्थानों का रखरखाव बड़ी चुनौती होती है। ऐसे शहरों में सफाई व्यवस्था के लिए नियमित कचरा उठाव, छंटाई केंद्र, प्रसंस्करण सुविधाएं और नागरिकों की भागीदारी जरूरी होती है।
स्वच्छ शहर जोड़ी पहल से छोटे शहरों को क्या फायदा?
इस बार अहमदाबाद-साणंद, इंदौर-देपालपुर और तिरुपति-कुप्पम को स्वच्छ शहर जोड़ी श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला। इस पहल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन वाले शहरों के साथ जोड़ा जाता है, ताकि अनुभव और काम करने के तरीके साझा किए जा सकें। इसका विचार यह है कि एक शहर की सफल व्यवस्था दूसरे शहर में स्थानीय जरूरत के अनुसार अपनाई जा सके।
सरकारी जानकारी के अनुसार, इस पहल में 70 मार्गदर्शक शहर और 191 सहयोगी शहर 33 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जुड़े हैं। सर्वेक्षण के परिणामों में सहयोगी शहरों ने कई सफाई संकेतकों पर सुधार दिखाया। उदाहरण के लिए, दृश्य स्वच्छता का स्तर 2024 में 48 प्रतिशत से बढ़कर नए संस्करण में 70 प्रतिशत हुआ। घर-घर कचरा संग्रह 52 प्रतिशत से बढ़कर 74 प्रतिशत तक पहुंचा। ये बदलाव कार्यक्रम के तहत दर्ज सामूहिक प्रदर्शन के आंकड़े हैं, इन्हें हर शहर की अलग उपलब्धि नहीं माना जाना चाहिए।
स्रोत पर कचरे को अलग करने का स्तर 16 प्रतिशत से 30 प्रतिशत, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच 11 प्रतिशत से 38 प्रतिशत, उपयोग किए गए पानी के प्रबंधन का स्तर 32 प्रतिशत से 53 प्रतिशत और स्वच्छता जागरूकता 48 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक पहुंचने की जानकारी दी गई है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सफाई केवल सड़क झाड़ने तक सीमित नहीं है। कचरा अलग करना, पानी का उपचार, शौचालय सुविधाएं और नागरिक जागरूकता भी शहर की स्वच्छता का हिस्सा हैं।
हिमालयी, नदी तट और तटीय शहरों के लिए अलग पुरस्कार
इस संस्करण में स्वच्छ हिमालयी शहर, स्वच्छ नदी तट नगर और स्वच्छ तटीय नगर जैसी श्रेणियों को भी जगह दी गई। हिमालयी क्षेत्र के लिए रुद्रपुर, जम्मू और शोपियां शीर्ष तीन में रहे। नदी तट नगरों में मध्य प्रदेश का रीवा, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और उत्तर प्रदेश का वाराणसी क्रमशः शीर्ष स्थानों पर रहे। तटीय नगरों में ओडिशा का पुरी, केरल का अलप्पुझा और महाराष्ट्र का रत्नागिरी शीर्ष तीन में शामिल हुए।
🧹 सर्वेक्षण में किन बातों को देखा गया?
- कचरे का स्रोत पर अलग-अलग संग्रह
- घर-घर कचरा उठाने और परिवहन की व्यवस्था
- ठोस कचरे का प्रसंस्करण और निपटान
- सार्वजनिक स्वच्छता और शौचालय सुविधाएं
- सफाई कर्मचारियों का कल्याण और नागरिक प्रतिक्रिया
- शिकायतों का समाधान और जागरूकता अभियान
शहरों की रैंकिंग किस आधार पर तय हुई?
सरकारी जानकारी के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन 43 संकेतकों के आधार पर किया गया, जिन्हें दस प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया था। इनमें कचरे का पृथक्करण, संग्रह और परिवहन, ठोस कचरा प्रबंधन, दिखाई देने वाली सफाई, स्वच्छता तक पहुंच, मशीनीकृत मल-कीचड़ प्रबंधन, संस्थागत व्यवस्था, इस्तेमाल किए गए पानी का प्रबंधन, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, सफाई कर्मचारियों का कल्याण और नागरिक प्रतिक्रिया जैसे पहलू शामिल थे।
मूल्यांकन के लिए तीन हजार से अधिक प्रशिक्षित आकलनकर्ताओं ने देशभर में जमीनी निरीक्षण किया। प्रक्रिया में प्रमाण जमा करने से लेकर सत्यापन तक डिजिटल निगरानी और जीपीएस आधारित व्यवस्था का उपयोग किया गया। इससे शहरों के दावों की जांच और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया।
नागरिकों की भूमिका क्यों जरूरी है?
नगर निकाय कचरा संग्रह और सफाई की व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन नागरिकों के सहयोग के बिना उसका असर सीमित रह सकता है। घरों और दुकानों में गीले तथा सूखे कचरे को अलग रखना, कचरा निर्धारित समय पर देना और खुले स्थानों पर कचरा न फेंकना रोजमर्रा के छोटे कदम हैं। यदि कचरा पहले से अलग न हो, तो उसे छांटने में अधिक समय और संसाधन लगते हैं और पुनर्चक्रण की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है।
घर में गीले और सूखे कचरे को अलग रखने के लिए दो डिब्बों की व्यवस्था उपयोगी हो सकती है। गीले और सूखे कचरे के लिए अलग डस्टबिन देखें। यह घरेलू उपयोग का विकल्प है, किसी पुरस्कार या सर्वेक्षण की अनिवार्य शर्त नहीं।
पुरस्कार के बाद शहरों के सामने अगली चुनौती
पुरस्कार मिलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती सफाई व्यवस्था को लगातार बनाए रखना है। शहरों को कचरा प्रसंस्करण क्षमता, नालों की सफाई, सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव और शिकायतों के समाधान पर नियमित ध्यान देना होगा। रैंकिंग में सुधार तभी टिकाऊ होगा जब नगर निकायों के पास पर्याप्त कर्मचारी, वाहन, प्रसंस्करण केंद्र और संचालन बजट हो। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक कामकाजी परिस्थितियां भी इसी व्यवस्था का हिस्सा हैं।
आधिकारिक नतीजे और पुरस्कारों का विवरण आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की सरकारी विज्ञप्ति में पढ़ें। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के पुरस्कार कब दिए गए?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के विजेता शहरों को सम्मानित किया। इस संस्करण में विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए।
2. सुपर स्वच्छ लीग में शीर्ष तीन शहर कौन से रहे?
महाराष्ट्र का नवी मुंबई, गुजरात का सूरत और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में शीर्ष तीन शहर घोषित किए गए। यह सूची इसी विशेष श्रेणी से संबंधित है।
3. दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन आगे रहे?
दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में विशाखापत्तनम, जबलपुर और लखनऊ शीर्ष तीन में रहे। बड़े शहरों में कचरा संग्रह, परिवहन और सार्वजनिक स्वच्छता की चुनौतियां अधिक जटिल होती हैं।
4. स्वच्छ शहर जोड़ी पहल का उद्देश्य क्या है?
इस पहल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहर दूसरे शहरों के साथ अनुभव साझा करते हैं। इसका उद्देश्य कचरा प्रबंधन, सफाई सेवाओं और नागरिक भागीदारी में सुधार के लिए स्थानीय निकायों के बीच सीखने की प्रक्रिया बढ़ाना है।
5. नागरिक अपने शहर की सफाई में कैसे मदद कर सकते हैं?
नागरिक गीले और सूखे कचरे को अलग रखें, कचरा निर्धारित स्थान पर दें, खुले में कचरा न फेंकें और स्थानीय सफाई समस्या की शिकायत नगर निकाय तक पहुंचाएं। नियमित भागीदारी से व्यवस्था मजबूत होती है।
निष्कर्ष
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजे बड़े शहरों के साथ छोटे नगरों की प्रगति भी दिखाते हैं। अब चुनौती पुरस्कारों से आगे बढ़कर कचरा प्रबंधन, नागरिक भागीदारी और सफाई सेवाओं को हर वार्ड में टिकाऊ बनाना है।
अस्वीकरण: रैंकिंग और आंकड़े सरकारी विज्ञप्ति पर आधारित हैं। शहरों की स्थानीय स्थिति और सेवाओं में अंतर हो सकता है।
