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सरकार के अनुसार 2022 से 2026 के बीच बिना 4G कनेक्टिविटी वाले गांवों की संख्या करीब 75% घटी है। अगले चरण में 26,000 नई मोबाइल साइटों को मंजूरी मिली है।