थोक विक्रेताओं, वितरकों और खुदरा दुकानदारों के बीच यूपीआई से होने वाले कारोबार भुगतान पर अब हर लेनदेन के लिए ₹5 का निश्चित शुल्क लगने की संभावना सामने आई है। 19 नवंबर 2026 को प्रकाशित बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार NPCI की यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने व्यापारी से व्यापारी भुगतान के लिए इस दर पर फैसला किया है। हालांकि, यह प्रस्ताव अभी औपचारिक रूप से लागू नहीं हुआ है और इसकी अंतिम अधिसूचना तथा शुरुआत की तारीख का इंतजार है।
B2B यूपीआई भुगतान पर क्या नया प्रस्ताव आया?
यह प्रस्ताव उन भुगतानों से जुड़ा है, जिनमें एक कारोबारी दूसरे कारोबारी को पैसा भेजता है। उदाहरण के लिए खुदरा दुकानदार द्वारा थोक विक्रेता को भुगतान, वितरक द्वारा कंपनी को रकम भेजना, कारोबारी मंच पर दो व्यवसायों के बीच लेनदेन और व्यापारिक बिलों का भुगतान। ऐसे भुगतानों को सामान्य ग्राहक द्वारा दुकान पर खरीदारी के लिए किए गए भुगतान से अलग समझना जरूरी है।
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में दो जानकार लोगों के हवाले से कहा गया है कि समिति ने प्रति लेनदेन ₹5 का निश्चित शुल्क तय किया है। रिपोर्ट के अनुसार कारोबारियों के बीच आम भुगतान का आकार लगभग ₹20,000 से ₹40,000 रहता है। इस रकम पर यदि 0.4 प्रतिशत दर लगाई जाती तो शुल्क ₹80 से ₹160 तक बनता, जबकि प्रस्तावित निश्चित शुल्क केवल ₹5 होगा।
🏪 कारोबारियों के लिए प्रस्तावित ₹5 शुल्क
- प्रस्तावित दर: प्रति योग्य B2B लेनदेन ₹5
- किस पर: थोक विक्रेता, खुदरा दुकानदार और वितरक के बीच भुगतान
- आम भुगतान आकार: ₹20,000 से ₹40,000
- 0.4% से तुलना: ₹80 से ₹160 तक संभावित शुल्क
- बचत का अंतर: ₹75 से ₹155 प्रति भुगतान
- स्थिति: अंतिम अधिसूचना और लागू तारीख बाकी
₹20,000 और ₹40,000 के भुगतान पर कितनी बचत हो सकती है?
इस प्रस्ताव का असर समझने के लिए सीधी गणना मददगार है। ₹20,000 पर 0.4 प्रतिशत की दर ₹80 होती है। यदि इसी भुगतान पर ₹5 का निश्चित शुल्क लागू होता है, तो अंतर ₹75 रहेगा। ₹40,000 के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क ₹160 बनता है। ₹5 की दर से तुलना करने पर कारोबारी को प्रति भुगतान ₹155 कम शुल्क देना पड़ सकता है।
यदि कोई दुकान महीने में ऐसे 100 भुगतान करती है, तो ₹20,000 वाले प्रत्येक भुगतान पर तुलना के हिसाब से कुल अंतर ₹7,500 होगा। ₹40,000 के प्रत्येक भुगतान पर यही अंतर ₹15,500 होगा। ये आंकड़े केवल प्रस्तावित ₹5 दर और 0.4 प्रतिशत दर की गणितीय तुलना हैं। इन्हें वास्तविक बचत या लागू शुल्क न समझें, क्योंकि अंतिम नियम और पात्र लेनदेन की शर्तें अभी स्पष्ट होनी बाकी हैं।
क्या यह ₹5 शुल्क हर यूपीआई भुगतान पर लगेगा?
नहीं। खबर विशेष रूप से व्यापारी से व्यापारी भुगतान की बात करती है। किसी ग्राहक द्वारा किराना दुकान, पेट्रोल पंप या ऑनलाइन विक्रेता को भुगतान करना अलग श्रेणी है। NPCI के सितंबर में जारी दस्तावेज में कुछ पात्र व्यापारी भुगतानों के लिए अलग दरें बताई गई थीं, लेकिन कारोबारी से कारोबारी लेनदेन के लिए अलग ₹5 व्यवस्था की खबर नई चर्चा का विषय है।
इसलिए ग्राहक को यह मानने की जरूरत नहीं कि सामान्य क्यूआर भुगतान पर भी नया ₹5 शुल्क लगने जा रहा है। NPCI के आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया है कि यूपीआई के जरिए भुगतान करने वाले आम उपभोक्ताओं से शुल्क नहीं लिया जाएगा और व्यापारी पर लगने वाला शुल्क ग्राहक पर नहीं डाला जाना चाहिए। NPCI का शुल्क संबंधी आधिकारिक दस्तावेज यहां पढ़ें।
⚠️ प्रस्ताव और लागू नियम में अंतर
- अभी की स्थिति: ₹5 B2B दर की मीडिया रिपोर्ट, अंतिम अधिसूचना बाकी
- ग्राहक भुगतान: आम व्यक्ति के दुकान भुगतान से इसे न जोड़ें
- व्यापारिक भुगतान: थोक, खुदरा और वितरक के बीच लेनदेन प्रस्ताव के केंद्र में
- शुरुआत: कोई पक्की तारीख घोषित नहीं
- अगला कदम: NPCI का औपचारिक नियम और बैंक की जानकारी देखना जरूरी
व्यापारी संगठनों ने आपत्ति क्यों जताई?
व्यापारी संगठनों की चिंता यह है कि एक ही उत्पाद के भुगतान की श्रृंखला में कई बार डिजिटल लेनदेन होता है। ग्राहक दुकानदार को भुगतान करता है और दुकानदार उसी रकम का हिस्सा थोक विक्रेता या वितरक को भेजता है। यदि हर स्तर पर अधिक प्रतिशत आधारित शुल्क लगे तो कम मुनाफे पर काम करने वाले खुदरा कारोबारियों और वितरकों की लागत बढ़ सकती है।
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद वितरक महासंघ ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर व्यापारी से व्यापारी भुगतान को शुल्क व्यवस्था से बाहर रखने की मांग की थी। संगठन ने यह भी कहा कि खुदरा विक्रेताओं को मिलने वाले ग्राहक भुगतानों में यूपीआई का बड़ा हिस्सा है और दुकानदारों द्वारा वितरकों को किए जाने वाले भुगतान में भी इसका उपयोग व्यापक है। संगठन ने शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर के असर की समीक्षा की मांग भी उठाई।
यहां नीति बनाने वालों के सामने दो अलग लक्ष्य हैं। भुगतान नेटवर्क को तकनीक, सुरक्षा और संचालन के लिए आय चाहिए, लेकिन कारोबारियों को ऐसा शुल्क नहीं चाहिए जो हर सप्लाई चक्र में कई बार जुड़कर लागत बढ़ा दे। निश्चित ₹5 दर इसी संतुलन की कोशिश हो सकती है, लेकिन अंतिम असर तभी पता चलेगा जब औपचारिक नियम जारी होगा।
क्या यह प्रस्ताव पहले वाले 0.4% शुल्क से अलग है?
हां, दोनों की श्रेणी अलग है। सितंबर 2026 में जारी ढांचे में चुनिंदा व्यक्ति से व्यापारी भुगतान पर ₹2,000 से ऊपर 0.4 प्रतिशत शुल्क और ₹75,000 या उससे अधिक पर ₹300 की अधिकतम सीमा बताई गई थी। नया ₹5 प्रस्ताव व्यापारी से व्यापारी भुगतान के लिए अलग व्यवस्था के रूप में रिपोर्ट किया गया है। दोनों को एक ही नियम समझना गलत होगा।
इसका एक व्यावहारिक उदाहरण लें। ग्राहक किसी दुकान से ₹25,000 का सामान खरीदता है, तो वह व्यक्ति से व्यापारी भुगतान है। इसके बाद दुकानदार अपने सप्लायर को ₹25,000 भेजता है, तो वह व्यापारी से व्यापारी भुगतान है। दोनों लेनदेन का उद्देश्य और पक्ष अलग हैं, इसलिए शुल्क की श्रेणी भी अलग तय हो सकती है।
छोटे कारोबारियों और डिजिटल भुगतान पर संभावित असर
यदि ₹5 की दर औपचारिक रूप से लागू होती है, तो नियमित रूप से सप्लायर को भुगतान करने वाले दुकानदारों के लिए लागत का अनुमान लगाना आसान हो सकता है। प्रतिशत आधारित शुल्क में भुगतान राशि बढ़ने के साथ शुल्क भी बढ़ता है, जबकि निश्चित शुल्क में भुगतान मूल्य बदलने पर शुल्क समान रहता है। इससे बड़े मूल्य के नियमित कारोबारी भुगतान करने वालों को विशेष लाभ मिल सकता है।
दूसरी ओर, छोटे भुगतान करने वाले कारोबारियों के लिए ₹5 भी तभी उचित होगा जब लागू नियम स्पष्ट हों और किसी छोटे व्यापारी की छूट प्रभावित न हो। कारोबारियों को अपने बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता से यह पुष्टि करनी चाहिए कि उनका खाता किस व्यापारी श्रेणी में है और कौन-से भुगतान प्रस्ताव के दायरे में आते हैं।
डिजिटल भुगतान का हिसाब रखने के लिए अमेजन पर छोटे कारोबार के हिसाब-किताब की बही देखें। यह संबद्ध लिंक है।
अब कारोबारियों को किस अपडेट का इंतजार करना चाहिए?
सबसे पहले NPCI की औपचारिक अधिसूचना देखनी होगी। उसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि ₹5 शुल्क किन लेनदेन पर लागू होगा, कौन शुल्क देगा, क्या किसी विशेष कारोबार या खाते को छूट मिलेगी और लागू होने की तारीख क्या होगी। जब तक यह जानकारी जारी नहीं होती, तब तक कारोबारी अपनी लागत में इस शुल्क को पक्का खर्च मानकर न जोड़ें।
दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यापक व्यापारी शुल्क ढांचे की शुरुआत की तारीख भी तय नहीं हुई है। अक्टूबर 15 की प्रस्तावित शुरुआत को दिवाली के बाद तक टाला गया था। 19 नवंबर की रिपोर्टों में भी नई तारीख की पुष्टि नहीं थी। इसलिए ₹5 की खबर को समिति के फैसले की रिपोर्ट के रूप में समझें, लागू नियम के रूप में नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. क्या हर यूपीआई भुगतान पर ₹5 शुल्क लगेगा?
नहीं। खबर व्यापारी से व्यापारी भुगतान के लिए प्रस्तावित निश्चित दर से जुड़ी है। आम ग्राहक द्वारा दुकान पर भुगतान अलग श्रेणी है। अंतिम अधिसूचना आने तक किसी भी सामान्य यूपीआई भुगतान पर इस खबर के आधार पर शुल्क मानना सही नहीं होगा।
2. ₹5 शुल्क किन कारोबारियों के बीच लागू हो सकता है?
रिपोर्ट के अनुसार यह थोक विक्रेताओं, खुदरा दुकानदारों, वितरकों, कारोबारी मंचों और व्यावसायिक संग्रह के बीच होने वाले भुगतान पर लागू हो सकता है। सही पात्रता और लेनदेन की परिभाषा औपचारिक नियम जारी होने पर स्पष्ट होगी।
3. ₹40,000 के भुगतान पर 0.4% शुल्क कितना बनता है?
₹40,000 का 0.4 प्रतिशत ₹160 होता है। यदि उसी योग्य कारोबारी भुगतान पर ₹5 की निश्चित दर लागू होती है, तो गणितीय अंतर ₹155 होगा। यह तुलना प्रस्तावित दरों पर आधारित है, लागू शुल्क की पुष्टि नहीं।
4. क्या ₹5 का शुल्क अभी से देना शुरू करना होगा?
नहीं। 20 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रिपोर्टों में इस प्रस्ताव की अंतिम अधिसूचना और लागू होने की तारीख सामने नहीं आई है। कारोबारी अपने बैंक या NPCI की आधिकारिक सूचना आने के बाद ही वास्तविक नियमों के अनुसार तैयारी करें।
5. क्या दुकानदार यह शुल्क ग्राहक से वसूल सकता है?
NPCI के प्रकाशित शुल्क दस्तावेज में व्यापारी शुल्क ग्राहक पर डालने की अनुमति नहीं बताई गई है। यदि किसी दुकान पर अतिरिक्त रकम मांगी जाती है, तो ग्राहक को बिल और शुल्क का लिखित आधार पूछना चाहिए तथा जरूरत पड़ने पर बैंक से संपर्क करना चाहिए।
निष्कर्ष
व्यापारी से व्यापारी यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित ₹5 की निश्चित दर कारोबारियों को प्रतिशत आधारित शुल्क से राहत दे सकती है। लेकिन यह अभी रिपोर्ट किया गया फैसला है, लागू नियम नहीं। अंतिम अधिसूचना, पात्रता और शुरुआत की तारीख सामने आने के बाद ही वास्तविक असर तय होगा।
डिस्क्लेमर: यह लेख प्रकाशित रिपोर्टों और NPCI के दस्तावेज पर आधारित है। प्रस्तावित शुल्क की अंतिम शर्तें बदल सकती हैं।