यूपीआई से किसी दुकान पर भुगतान करने के बाद यदि सामान लौटाना पड़े, गलत वस्तु मिले या खाते से रकम कटने के बावजूद व्यापारी को भुगतान की पुष्टि न मिले, तो शिकायत किस बैंक तक पहुंचेगी, इसमें बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने 4 नवंबर 2026 के परिपत्र में व्यापारी भुगतान से जुड़े विवादों की जिम्मेदारी तय करने का नया तरीका बताया है। यह बदलाव 23 दिसंबर 2026 से लागू होगा और इसका मुख्य उद्देश्य शिकायत को उस बैंक तक पहुंचाना है जो व्यापारी को भुगतान स्वीकार करने की सुविधा देता है।
UPI विवाद की शिकायत अब किस बैंक के पास जाएगी?
अभी तक कुछ मामलों में व्यापारी का खाता जिस बैंक में है, शिकायत उसी बैंक को भेजी जाती थी। लेकिन कई बार व्यापारी को यूपीआई से जोड़ने वाला बैंक और व्यापारी का खाता रखने वाला बैंक अलग-अलग होते हैं। ऐसी स्थिति में शिकायत की जिम्मेदारी तय करने और जानकारी जुटाने में परेशानी हो सकती है।
NPCI के नए नियम के अनुसार सामान्य व्यापारी भुगतान से जुड़े लागू विवाद अब व्यापारी को यूपीआई से जोड़ने वाले बैंक यानी पेयी पीएसपी बैंक को भेजे जाएंगे। यह नियम दो, तीन या चार पक्षों वाले भुगतान मॉडल पर लागू होगा। हालांकि कुछ विशेष मामलों, जैसे समय सीमा पार होने वाले लेनदेन, में लाभार्थी बैंक की भूमिका बनी रहेगी।
🏦 यूपीआई शिकायत नियम में मुख्य बदलाव
- परिपत्र: NPCI/UPI/OC No. 241/2026-27
- जारी होने की तारीख: 4 नवंबर 2026
- लागू होने की तारीख: 23 दिसंबर 2026
- मुख्य बदलाव: ज्यादातर व्यापारी विवाद पेयी पीएसपी बैंक को भेजे जाएंगे
- अपवाद: कुछ समय-सीमा पार मामलों में लाभार्थी बैंक जिम्मेदार रहेगा
- ग्राहक के लिए: शिकायत दर्ज करने के मौजूदा माध्यम और समय-सीमा बने रहेंगे
किस तरह की शिकायतों पर असर पड़ेगा?
यह बदलाव उन मामलों से जुड़ा है जिनमें ग्राहक ने व्यापारी को भुगतान किया, लेकिन लेनदेन के बाद विवाद पैदा हुआ। उदाहरण के लिए सामान वापस करने पर रकम न मिलना, खराब या बताए गए विवरण से अलग वस्तु मिलना, भुगतान दो बार हो जाना या ग्राहक के खाते से रकम कटने के बावजूद व्यापारी के पास पुष्टि न पहुंचना।
NPCI ने कुछ विवाद कारणों के नाम और कोड भी स्पष्ट किए हैं। सामान या सेवा नहीं मिलने, सामान खराब होने, भुगतान किसी दूसरे माध्यम से हो जाने और अतिरिक्त रकम वसूलने जैसे मामलों को अलग-अलग पहचानने से बैंक को शिकायत का सही प्रकार समझने में मदद मिल सकती है। इससे एक ही तरह की शिकायत को अलग-अलग बैंक अलग तरीके से संभालने की संभावना कम हो सकती है।
किन मामलों में लाभार्थी बैंक ही शिकायत संभालेगा?
NPCI ने कुछ अपवाद भी रखे हैं। समय सीमा पार होने वाले कुछ लेनदेन, ऑनलाइन रिफंड, नकारात्मक सद्भावना वाले चार्जबैक और कुछ विशेष शिकायत प्रक्रियाओं में लाभार्थी बैंक को विवाद भेजा जाना जारी रहेगा। यदि पेयी पीएसपी की जानकारी उपलब्ध नहीं है या विशेष रूप से BHIM Services Limited से जुड़ी स्थिति है, तो भी कुछ विवाद लाभार्थी बैंक के पास जा सकते हैं।
इसका अर्थ यह है कि सभी शिकायतें एक ही बैंक को नहीं भेजी जाएंगी। बैंकिंग प्रणाली में लेनदेन की स्थिति और शिकायत के प्रकार के आधार पर सही संस्था तय होगी।
⚠️ ग्राहक को शिकायत करते समय क्या रखना चाहिए?
- भुगतान प्रमाण: यूपीआई लेनदेन का संदर्भ नंबर
- समय और तारीख: भुगतान कब किया गया, इसका विवरण
- खरीद का प्रमाण: बिल, रसीद या ऑर्डर जानकारी
- शिकायत: ऐप और बैंक में दर्ज शिकायत का नंबर
- संदेश: व्यापारी से हुई बातचीत और रिफंड का प्रमाण
- सावधानी: पिन, ओटीपी या गोपनीय बैंक जानकारी किसी से साझा न करें
क्या ग्राहक को शिकायत के लिए नया ऐप इस्तेमाल करना होगा?
NPCI के इस परिपत्र का मुख्य उद्देश्य बैंकों के बीच शिकायत भेजने की प्रक्रिया को बदलना है। यह ग्राहकों के लिए नया भुगतान ऐप या अलग शिकायत मंच शुरू करने की घोषणा नहीं है। ग्राहक अपने यूपीआई ऐप, संबंधित बैंक और उपलब्ध शिकायत व्यवस्था के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। विवाद किस बैंक को भेजा जाएगा, यह व्यवस्था के पीछे तय होगा।
NPCI ने यह भी स्पष्ट किया है कि विवाद निपटाने की मौजूदा समय-सीमाएं, ग्राहक मुआवजे के नियम और बैंकों की जिम्मेदारियां पहले की तरह लागू रहेंगी। इसलिए इस बदलाव को शिकायत की समय-सीमा बढ़ने या ग्राहक को अपने आप मुआवजा मिलने के रूप में नहीं समझना चाहिए।
इस बदलाव से भुगतान व्यवस्था को क्या फायदा हो सकता है?
यदि व्यापारी को यूपीआई से जोड़ने वाला बैंक ही ज्यादातर विवादों का पहला जिम्मेदार पक्ष बनता है, तो व्यापारी के पंजीकरण, भुगतान स्वीकार करने की व्यवस्था और लेनदेन से जुड़ी जानकारी एक ही जगह मिल सकती है। इससे अलग-अलग बैंकों के बीच शिकायत आगे भेजने में लगने वाला समय कम हो सकता है। यह एक संभावित परिचालन लाभ है, इसकी वास्तविक सफलता लागू होने के बाद ही मापी जा सकेगी।
उदाहरण के तौर पर किसी ग्राहक ने ऑनलाइन दुकान पर भुगतान किया और सामान वापस करने के बाद रिफंड नहीं मिला। यदि व्यापारी का भुगतान स्वीकार करने वाला बैंक विवाद का मुख्य संपर्क बिंदु होगा, तो शिकायत की जांच और व्यापारी से संबंधित जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी अधिक स्पष्ट हो सकती है। फिर भी अंतिम समाधान लेनदेन के प्रमाण और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।
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23 दिसंबर से पहले ग्राहकों को क्या करना चाहिए?
ग्राहकों को अभी किसी नई प्रक्रिया की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। भुगतान के बाद रसीद और संदर्भ नंबर सुरक्षित रखें। यदि रकम कट जाए लेकिन व्यापारी को न मिले, तो पहले यूपीआई ऐप में शिकायत दर्ज करें और फिर संबंधित बैंक से संपर्क करें। शिकायत का नंबर संभालकर रखें ताकि आगे की बातचीत में वही संदर्भ दिया जा सके।
NPCI के आधिकारिक परिपत्र के अनुसार नया विवाद मार्ग 23 दिसंबर 2026 से लागू होगा। उससे पहले उठाए गए विवाद पुराने नियमों के अनुसार चलते रहेंगे। इसलिए पुराने भुगतान की शिकायत अपने आप नए नियम में स्थानांतरित होगी, ऐसा मानना सही नहीं होगा। NPCI का आधिकारिक परिपत्र यहां पढ़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. यूपीआई विवाद की नई व्यवस्था कब से लागू होगी?
NPCI के 4 नवंबर 2026 के परिपत्र के अनुसार नया विवाद मार्ग 23 दिसंबर 2026 से लागू होगा। इस तारीख से पहले दर्ज विवाद पुराने नियमों के अनुसार निपटाए जाएंगे।
2. व्यापारी से जुड़ी शिकायत किस बैंक को भेजी जाएगी?
ज्यादातर लागू व्यापारी भुगतान विवाद उस बैंक को भेजे जाएंगे जिसने व्यापारी को यूपीआई भुगतान स्वीकार करने की सुविधा दी है। कुछ विशेष और समय सीमा पार मामलों में लाभार्थी बैंक ही शिकायत संभालेगा।
3. क्या ग्राहक को शिकायत करने का नया तरीका अपनाना होगा?
नहीं। यह बदलाव मुख्य रूप से बैंकों के बीच शिकायत भेजने की प्रक्रिया से जुड़ा है। ग्राहक अपने यूपीआई ऐप या बैंक के मौजूदा शिकायत माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं और शिकायत नंबर सुरक्षित रखें।
4. क्या नए नियम से रिफंड जल्दी मिलना तय है?
नए नियम का उद्देश्य शिकायत की जिम्मेदारी स्पष्ट करना है, लेकिन इससे हर मामले में तुरंत रिफंड की गारंटी नहीं मिलती। समाधान लेनदेन के प्रमाण, शिकायत के प्रकार और लागू समय-सीमा पर निर्भर करेगा।
5. क्या पुराने यूपीआई विवाद भी नए नियम में आएंगे?
NPCI ने कहा है कि लागू तारीख से पहले उठाए गए विवाद और समायोजन पुराने तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए 23 दिसंबर से पहले दर्ज शिकायतों पर नया मार्ग अपने आप लागू नहीं होगा।
निष्कर्ष
NPCI का नया नियम व्यापारी भुगतान विवादों में बैंक की जिम्मेदारी स्पष्ट करने की कोशिश है। ग्राहकों के लिए शिकायत का मौजूदा रास्ता बना रहेगा, लेकिन बैंक के भीतर विवाद सही संस्था तक पहुंचाने की प्रक्रिया बदलेगी। इसका वास्तविक लाभ लागू होने के बाद दिखेगा।
डिस्क्लेमर: यह लेख NPCI के आधिकारिक परिपत्र और उपलब्ध समाचार स्रोतों पर आधारित है। व्यक्तिगत शिकायत का परिणाम अलग हो सकता है।
