यूपीआई के जरिए कारोबारी से कारोबारी भुगतान करने वालों के लिए शुल्क व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की समिति ने व्यापारी से व्यापारी लेनदेन के लिए ₹5 का फ्लैट MDR शुल्क रखने का फैसला किया है, हालांकि इसकी लागू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। citeturn769136search1
B2B UPI भुगतान पर ₹5 शुल्क का प्रस्ताव क्या है?
यह प्रस्ताव मुख्य रूप से व्यापारी से व्यापारी यानी M2M भुगतान से जुड़ा है। इसमें थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता के बीच भुगतान, B2B मार्केटप्लेस और कारोबारी संग्रह जैसे लेनदेन शामिल हो सकते हैं। प्रस्तावित शुल्क हर योग्य लेनदेन पर फ्लैट ₹5 होगा।
मौजूदा चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े कारोबारी भुगतान पर प्रतिशत आधारित शुल्क की तुलना में फ्लैट शुल्क काफी कम पड़ सकता है। Business Standard की रिपोर्ट के अनुसार कारोबारी संगठनों ने पहले बड़े संभावित शुल्क को लेकर चिंता जताई थी। citeturn769136search1
💳 B2B UPI शुल्क की मुख्य बातें
- प्रस्तावित शुल्क: ₹5 फ्लैट
- लेनदेन: व्यापारी से व्यापारी भुगतान
- उदाहरण: थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता भुगतान
- लागू होने की तारीख: अभी तय नहीं
- महत्व: बड़े भुगतान में लागत का असर कम हो सकता है
पहले कितने शुल्क की आशंका थी?
सितंबर में घोषित ढांचे में ₹2,000 से ऊपर के कुछ व्यापारी भुगतान के लिए 0.4 प्रतिशत MDR का प्रावधान बताया गया था। उसी गणना से ₹20,000 से ₹40,000 के भुगतान पर ₹80 से ₹160 तक शुल्क बन सकता था और ₹75,000 या उससे अधिक पर अधिकतम ₹300 शुल्क की बात सामने आई थी।
अब B2B लेनदेन के लिए ₹5 फ्लैट शुल्क की चर्चा ने कारोबारियों की संभावित लागत को काफी अलग तस्वीर दी है। हालांकि अंतिम नियम और लागू होने की तारीख स्पष्ट होने तक इसे अंतिम व्यवस्था मानना सही नहीं होगा। citeturn769136search1
छोटे कारोबारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
खुदरा व्यापार में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कारोबारियों के बीच कई भुगतान ₹20,000 से ₹40,000 के औसत टिकट आकार के आसपास होते हैं। ऐसे में प्रतिशत आधारित शुल्क की तुलना में ₹5 का फ्लैट शुल्क कारोबारी लागत के लिहाज से अधिक अनुमानित हो सकता है।
हालांकि शुल्क का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतिम नियम किस तरह लागू होता है, किस पक्ष से शुल्क लिया जाता है और भुगतान प्रदाता इसे कारोबारी लागत में कैसे शामिल करते हैं। इसलिए केवल प्रस्तावित राशि देखकर अंतिम बचत का अनुमान नहीं लगाना चाहिए।
UPI पर MDR क्यों चर्चा में है?
UPI का उपयोग बढ़ने के साथ भुगतान नेटवर्क को चलाने, सुरक्षा, तकनीकी ढांचे और व्यापारी सेवाओं की लागत का सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है। लंबे समय से डिजिटल भुगतान के शुल्क ढांचे को लेकर बैंक, भुगतान कंपनियां और कारोबारी अलग-अलग दृष्टिकोण रखते हैं।
व्यापारी संगठनों का तर्क है कि अतिरिक्त शुल्क से छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है। दूसरी ओर भुगतान व्यवस्था के संचालन में तकनीकी और सुरक्षा खर्च भी होता है। इसलिए शुल्क ढांचे में संतुलन जरूरी है।
अभी कारोबारियों को क्या करना चाहिए?
कारोबारियों को अभी केवल इस प्रस्ताव के आधार पर अपनी भुगतान नीति बदलने की जरूरत नहीं है। लागू होने की तारीख और अंतिम नियम आने का इंतजार करना बेहतर है। अपने भुगतान प्रदाता से शुल्क संबंधी वास्तविक जानकारी लेना और बड़े डिजिटल लेनदेन की लागत का रिकॉर्ड रखना उपयोगी रहेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. B2B UPI पर प्रस्तावित शुल्क कितना है?
रिपोर्ट के अनुसार व्यापारी से व्यापारी UPI लेनदेन के लिए ₹5 का फ्लैट MDR प्रस्तावित है। यह व्यवस्था अभी अंतिम रूप से लागू नहीं हुई है और इसकी लागू तारीख भी तय नहीं हुई है।
2. क्या ₹5 शुल्क हर UPI भुगतान पर लगेगा?
नहीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रस्ताव व्यापारी से व्यापारी यानी M2M लेनदेन से जुड़ा है। सामान्य ग्राहक द्वारा दुकानदार को किए जाने वाले हर UPI भुगतान पर इसे स्वतः लागू मानना सही नहीं होगा।
3. MDR का मतलब क्या है?
MDR यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान को प्रोसेस करने के लिए व्यापारी के बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता से जुड़ा होता है। इसकी दर और भुगतान की जिम्मेदारी नियमों के अनुसार तय होती है।
4. क्या ₹5 शुल्क अभी से लागू हो गया है?
नहीं। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित ढांचे की लागू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इसलिए कारोबारियों को अंतिम अधिसूचना और संबंधित भुगतान संस्थाओं की जानकारी का इंतजार करना चाहिए।
5. इससे खुदरा दुकानदारों पर क्या असर पड़ सकता है?
यदि व्यवस्था इसी रूप में लागू होती है तो बड़े B2B भुगतान पर शुल्क अधिक अनुमानित हो सकता है। लेकिन वास्तविक असर भुगतान की संख्या, राशि, बैंक और भुगतान सेवा प्रदाता की अंतिम व्यवस्था पर निर्भर करेगा।
निष्कर्ष
व्यापारी से व्यापारी UPI भुगतान पर ₹5 फ्लैट MDR की खबर कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे अभी अंतिम लागू नियम नहीं माना जाना चाहिए। लागू तारीख और अंतिम ढांचा स्पष्ट होने के बाद ही लागत का सही आकलन संभव होगा।
आधिकारिक स्रोत: NPCI
डिस्क्लेमर: शुल्क व्यवस्था बदल सकती है। कारोबारियों को अंतिम नियम लागू होने से पहले अपने बैंक या भुगतान प्रदाता की सूचना जांचनी चाहिए।
