UPI MDR: कारोबारियों ने ₹5 शुल्क से पहले M2M भुगतान पर छूट की मांग उठाई

UPI के प्रस्तावित शुल्क ढांचे को लेकर 19 नवंबर 2026 को कारोबारियों की एक नई मांग सामने आई है। All India Consumer Products Distributors Federation ने सरकार से merchant-to-merchant यानी कारोबारी से कारोबारी भुगतान को प्रस्तावित MDR व्यवस्था से बाहर रखने की मांग की है। संगठन ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर शुल्क लागू करने से पहले इस वर्ग के भुगतान पर अलग से विचार करने और GST से जुड़े सवालों को स्पष्ट करने की अपील की है।

कारोबारियों की मुख्य मांग क्या है

कारोबारियों की चिंता मुख्य रूप से उन भुगतानों को लेकर है जिनमें एक व्यापारी दूसरे व्यापारी, वितरक या थोक कारोबारी को UPI के जरिए रकम देता है। इन लेनदेन का मूल्य आम उपभोक्ता के छोटे भुगतान से काफी ज्यादा हो सकता है। इसलिए कारोबारियों का कहना है कि यदि ऐसे भुगतान पर शुल्क लगाया गया तो कम मार्जिन वाले कारोबार पर अतिरिक्त लागत का दबाव आ सकता है।

यह मांग ऐसे समय आई है जब प्रस्तावित MDR व्यवस्था की लागू होने की तारीख पहले ही अनिश्चित है। सितंबर में घोषित ढांचे के अनुसार कुछ पात्र व्यापारी भुगतानों पर ₹2,000 से अधिक की रकम के लिए 0.4 प्रतिशत शुल्क का प्रस्ताव था। बाद में इसे 15 अक्टूबर से लागू करने की योजना टाल दी गई और अब तक नई तारीख घोषित नहीं हुई है।

M2M भुगतान अलग क्यों माना जा रहा है

व्यक्ति से दुकानदार को किया गया भुगतान और एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी को किया गया भुगतान एक जैसा नहीं होता। ग्राहक आम तौर पर रोजमर्रा की खरीदारी के लिए भुगतान करता है, जबकि कारोबारी भुगतान सप्लाई, स्टॉक, थोक खरीद और बिल निपटाने से जुड़े हो सकते हैं। इस वजह से कारोबारियों का तर्क है कि दोनों प्रकार के भुगतान के लिए एक जैसी शुल्क व्यवस्था उचित नहीं हो सकती।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार NPCI की समिति ने M2M भुगतान के लिए ₹5 का फ्लैट शुल्क रखने पर विचार किया है। यह प्रस्ताव 0.4 प्रतिशत शुल्क की तुलना में बड़े कारोबारी भुगतान पर काफी कम लागत पैदा कर सकता है। हालांकि जब तक अंतिम नियम और लागू होने की तारीख आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं होती, तब तक इसे निश्चित उपभोक्ता या व्यापारी शुल्क नहीं माना जाना चाहिए।

₹5 शुल्क और 0.4 प्रतिशत शुल्क में अंतर

मान लें किसी कारोबारी का पात्र M2M भुगतान ₹20,000 है। यदि उस पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगता तो रकम ₹80 होती। ₹40,000 के भुगतान पर यही दर ₹160 बनती। इसके मुकाबले ₹5 का फ्लैट शुल्क बहुत कम होगा। यही वजह है कि कारोबारियों के बीच प्रस्तावित फ्लैट शुल्क की चर्चा हो रही है।

फिर भी यह समझना जरूरी है कि M2M के लिए ₹5 की बात रिपोर्टों पर आधारित है और अंतिम लागू व्यवस्था की पुष्टि अलग आधिकारिक अधिसूचना से होगी। इसी तरह यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि शुल्क का भुगतान कौन करेगा, किस तरह के कारोबारी लेनदेन इसके दायरे में आएंगे और GST का व्यवहार क्या होगा।

छोटे और मध्यम कारोबार पर असर

किराना दुकानदार, वितरक, थोक व्यापारी और छोटे कारोबारी डिजिटल भुगतान का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इससे नकदी संभालने की जरूरत घटती है और लेनदेन का रिकॉर्ड मिलता है। यदि कारोबारी भुगतान पर अतिरिक्त लागत जुड़ती है तो बहुत कम मार्जिन वाले व्यवसायों के लिए हर भुगतान की लागत महत्वपूर्ण हो सकती है।

दूसरी तरफ डिजिटल भुगतान व्यवस्था का एक बड़ा लाभ यह है कि भुगतान तेजी से होता है और रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। इसलिए किसी शुल्क के कारण कारोबारियों के लिए डिजिटल भुगतान छोड़ना आसान समाधान नहीं होगा। शुल्क कितना होगा और उसे किस पक्ष पर लगाया जाएगा, यह तय होने के बाद ही वास्तविक असर का आकलन किया जा सकेगा।

🏪 कारोबारियों की UPI शुल्क मांग

  • मांग: M2M भुगतान को MDR से बाहर रखने पर विचार
  • रिपोर्टेड प्रस्ताव: M2M पर ₹5 फ्लैट शुल्क
  • पहले प्रस्तावित दर: पात्र भुगतान पर 0.4 प्रतिशत
  • मुख्य चिंता: कम मार्जिन वाले कारोबार की लागत
  • अतिरिक्त मुद्दा: MDR पर GST की स्पष्टता

प्रस्तावित व्यवस्था के बीच एक और सवाल यह है कि शुल्क का बोझ अंततः किस पर आएगा। सरकार की ओर से पहले यह रुख सामने आया है कि MDR एक प्रसंस्करण शुल्क है जिसे व्यापारी पक्ष पर रखा जाना है और इसे सीधे ग्राहकों पर डालना उद्देश्य नहीं है। लेकिन कारोबारी व्यवहार में लागत का असर कीमतों, मार्जिन या भुगतान के तरीकों पर अलग-अलग तरह से दिखाई दे सकता है।

आधिकारिक संदर्भ: UPI के उत्पाद और नियमों की आधारभूत जानकारी के लिए NPCI की UPI जानकारी देखी जा सकती है।

Amazon उपयोगी उत्पाद: कारोबार के डिजिटल भुगतान के लिए स्मार्टफोन

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. M2M UPI भुगतान क्या है?

M2M का मतलब merchant-to-merchant भुगतान है। इसमें एक कारोबारी दूसरे कारोबारी, वितरक, थोक व्यापारी या व्यापारिक मंच को UPI के जरिए रकम देता है। यह सामान्य ग्राहक से दुकानदार के भुगतान से अलग उपयोग वाला लेनदेन होता है।

2. कारोबारी M2M भुगतान पर छूट क्यों चाहते हैं?

कारोबारियों का कहना है कि M2M भुगतान अक्सर बड़ी रकम के होते हैं और कम मार्जिन वाले व्यापार में इन पर शुल्क अतिरिक्त लागत बढ़ा सकता है। इसलिए संगठन ने सरकार से ऐसे भुगतान को प्रस्तावित MDR से बाहर रखने की मांग की है।

3. क्या M2M पर ₹5 शुल्क तय हो चुका है?

₹5 फ्लैट शुल्क की रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन लागू होने की तारीख और अंतिम नियम की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। इसलिए अभी इसे निश्चित रूप से लागू शुल्क मानना सही नहीं होगा।

4. क्या सामान्य UPI भुगतान पर भी यह शुल्क लगेगा?

प्रस्तावित ढांचा चुनिंदा व्यापारी भुगतानों पर केंद्रित है। व्यक्ति से व्यक्ति के सामान्य भुगतान को इस प्रस्ताव से अलग रखा गया है। पात्र भुगतान और छूट की अंतिम सूची आधिकारिक नियमों से स्पष्ट होगी।

5. GST को लेकर कारोबारियों की चिंता क्या है?

कारोबारी संगठन चाहते हैं कि MDR पर GST के व्यवहार को लागू होने से पहले स्पष्ट किया जाए। उनका मानना है कि शुल्क के साथ कर का प्रभाव भी कुल भुगतान लागत को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष

UPI MDR को लेकर कारोबारियों की नई मांग बताती है कि शुल्क लागू करने से पहले लेनदेन के अलग-अलग प्रकारों को समझना जरूरी है। M2M भुगतान के लिए ₹5 की रिपोर्टेड दर राहत दे सकती है, लेकिन अंतिम नियम, तारीख और GST की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही वास्तविक असर सामने आएगा।

अस्वीकरण: यह लेख सार्वजनिक रिपोर्टों पर आधारित जानकारी है और इसे वित्तीय या कारोबारी सलाह न माना जाए।

Gourav Kumar Singh

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Gourav Kumar Singh is the Founder and Editor of Wealth Scope News. He writes about finance, business, stock market, technology, government schemes and trending news. His mission is to provide readers with accurate, reliable and easy-to-understand information through well-researched articles.

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