UPI Rules: गलत Merchant Category Code पर NPCI का नया विवाद समाधान नियम

यूपीआई से दुकानों और ऑनलाइन मंचों पर भुगतान के पीछे केवल रकम भेजने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि हर व्यापारी को उसके कारोबार के प्रकार के अनुसार एक श्रेणी कोड भी दिया जाता है। यदि यह कोड गलत दर्ज हो जाए तो भुगतान से जुड़े बैंकों के बीच लगने वाले इंटरचेंज शुल्क की गणना गलत हो सकती है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए NPCI ने 14 अक्टूबर 2026 को व्यापारी श्रेणी कोड की गलत पहचान से जुड़े विवादों के लिए औपचारिक प्रक्रिया जारी की है। यह नियम घरेलू यूपीआई व्यापारी लेनदेन पर लागू होता है, जहां इंटरचेंज शुल्क लागू है।

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UPI में व्यापारी श्रेणी कोड क्या होता है?

व्यापारी श्रेणी कोड किसी दुकान या कारोबार की मुख्य गतिविधि बताने वाला पहचान कोड है। उदाहरण के लिए किराना दुकान, होटल, अस्पताल, ईंधन विक्रेता या ऑनलाइन सेवा देने वाले कारोबार की श्रेणी अलग हो सकती है। भुगतान नेटवर्क इस जानकारी का इस्तेमाल लेनदेन को सही वर्ग में रखने और संबंधित शुल्क की गणना करने के लिए करता है।

यदि किसी व्यापारी को गलत श्रेणी में दर्ज कर दिया जाए तो उस लेनदेन पर लागू इंटरचेंज शुल्क वास्तविक कारोबारी गतिविधि से मेल नहीं खा सकता। इससे भुगतान व्यवस्था के अलग-अलग पक्षों के बीच रकम का अंतर पैदा हो सकता है। NPCI का नया ढांचा इसी अंतर की पहचान, दावा, जवाब और समाधान के लिए बनाया गया है।

📋 NPCI के नए नियम की मुख्य बातें

  • परिपत्र: NPCI/UPI/OC No. 239/2026-27
  • जारी तारीख: 14 अक्टूबर 2026
  • न्यूनतम दावा: कुल ₹10 लाख
  • दायरा: शुल्क लागू होने वाले घरेलू व्यापारी भुगतान
  • समय सीमा: दावा संदर्भ तारीख से पहले के 90 दिन तक के निपटाए गए लेनदेन
  • अपवाद: RuPay क्रेडिट कार्ड से यूपीआई भुगतान इस प्रक्रिया से बाहर

गलत कोड से भुगतान व्यवस्था में क्या समस्या आती है?

मान लीजिए किसी ऑनलाइन मंच पर अलग-अलग तरह की सेवाएं बेची जाती हैं, लेकिन व्यापारी की पहचान किसी दूसरी श्रेणी के तहत दर्ज हो गई। ऐसी स्थिति में भुगतान से जुड़े शुल्क की गणना गलत श्रेणी के आधार पर हो सकती है। बैंक को बाद में पता चलता है कि वास्तविक कारोबार और दर्ज श्रेणी में अंतर था, तो वह शुल्क के अंतर को लेकर दावा कर सकता है।

NPCI ने इस प्रक्रिया को केवल घरेलू यूपीआई लेनदेन तक सीमित रखा है, जहां इंटरचेंज शुल्क लागू होता है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के व्यापारी शामिल हो सकते हैं। RuPay क्रेडिट कार्ड से यूपीआई भुगतान को इस विशेष प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, क्योंकि उसके लिए अलग दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

कौन दावा कर सकता है?

दावा भेजने वाला पक्ष ग्राहक नहीं, बल्कि भुगतान व्यवस्था में शामिल बैंक या व्यापारी को जोड़ने वाला भुगतान सेवा प्रदाता हो सकता है। ग्राहक का सामान्य रिफंड, सामान वापस करने या गलत खाते में भुगतान जैसी व्यक्तिगत शिकायत इस प्रक्रिया का मुख्य विषय नहीं है। यह प्रक्रिया भुगतान नेटवर्क के भागीदारों के बीच गलत श्रेणी के कारण बने शुल्क अंतर को सुलझाने के लिए है।

किसी दावे में कम से कम ₹10 लाख का कुल अंतर होना जरूरी है। दावा एक ही व्यापारी श्रेणी और संबंधित अधिग्रहणकर्ता संयोजन के आधार पर तैयार किया जाता है। एक दावे में एक ही भुगतान सेवा प्रदाता के कई व्यापारी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते श्रेणी कोड समान हो।

⚠️ दावा स्वीकार कराने के लिए जरूरी प्रमाण

  • लेनदेन विवरण: तारीख, रकम और पहचान संख्या
  • श्रेणी तुलना: लागू कोड और सही माने गए कोड का विवरण
  • व्यापारी जानकारी: दुकान का नाम, यूपीआई पहचान और कारोबार का प्रकार
  • शुल्क गणना: प्राप्त और अपेक्षित शुल्क का अंतर
  • समर्थन: बिल, वेबसाइट, सेवा विवरण या पंजीकरण प्रमाण
  • जांच: दावा भेजने से पहले बैंक की आंतरिक जांच जरूरी

विवाद सुलझाने की प्रक्रिया कितने चरणों में होगी?

पहले चरण में दावा भेजने वाला बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता लेनदेन का विवरण और जरूरी दस्तावेज साझा करेगा। दूसरा पक्ष सामान्य रूप से 23 कैलेंडर दिनों में जवाब देगा। यदि जवाब नहीं आता तो उसे सात दिन की अतिरिक्त अवधि मिलेगी। कुल 30 दिन तक जवाब नहीं मिलने और दावा सही तरीके से सूचित किए जाने पर दावा स्वीकार माना जा सकता है।

यदि दूसरा पक्ष दावा अस्वीकार करता है तो दावा करने वाला पक्ष 15 कैलेंडर दिनों के भीतर अगला अनुपालन चरण शुरू कर सकता है। इसके बाद संबंधित पक्ष को 15 दिन में दावा स्वीकार करने या उसे वापस लेने का अवसर मिलेगा। ऐसा न होने पर मामला विवाद समाधान पैनल के पास जा सकता है।

विवाद समाधान पैनल क्या करेगा?

इस पैनल में चार ऐसे सदस्य संगठनों के प्रतिनिधि होंगे जो सीधे विवाद के पक्षकार नहीं हैं। इनमें कम से कम दो प्रतिनिधि व्यापारी को भुगतान सुविधा देने वाले बैंकों या सेवा प्रदाताओं से होंगे। NPCI तटस्थ अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा। पैनल उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामला देखेगा और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त प्रमाण मांग सकता है।

NPCI के दस्तावेज में पैनल के सामने मामला पहुंचने के बाद 90 कैलेंडर दिनों के भीतर समाधान का प्रयास करने की बात कही गई है। यह अवधि ग्राहक को रिफंड मिलने की समय-सीमा नहीं है, बल्कि भुगतान नेटवर्क के भागीदारों के बीच श्रेणी कोड और शुल्क अंतर के विवाद की प्रक्रिया है।

गलत श्रेणी साबित होने पर क्या होगा?

यदि जांच में व्यापारी की श्रेणी गलत पाई जाती है तो संबंधित भुगतान सेवा प्रदाता या अधिग्रहणकर्ता को शुल्क का अंतर ठीक करना होगा। उसे भविष्य के लेनदेन के लिए व्यापारी का श्रेणी कोड भी सही करना होगा। इससे एक ही गलती बार-बार होने से रोकने में मदद मिल सकती है।

इस प्रक्रिया में दस्तावेजों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। दावा करने वाले पक्ष को यह बताना होगा कि कौन-सा कोड लगाया गया था, कौन-सा सही होना चाहिए और व्यापारी की वास्तविक गतिविधि किस आधार पर उस श्रेणी में आती है। दूसरी तरफ, व्यापारी को जोड़ने वाले पक्ष को पंजीकरण दस्तावेज, कारोबार का विवरण, बिल या अन्य प्रमाण देकर अपने वर्गीकरण का आधार समझाना होगा।

क्या इस नियम से आम ग्राहक के यूपीआई शुल्क में बदलाव होगा?

इस परिपत्र का उद्देश्य ग्राहकों से नया शुल्क लेना नहीं है। यह बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरचेंज शुल्क की गलत गणना को ठीक करने की प्रक्रिया है। इसलिए ग्राहक के रोजमर्रा के भुगतान पर इस दस्तावेज से कोई नया शुल्क अपने आप लागू नहीं होता। फिर भी व्यापारी की सही पहचान और भुगतान रिकॉर्ड पूरे नेटवर्क की पारदर्शिता के लिए जरूरी हैं।

सरकार ने सितंबर 2026 में स्पष्ट किया था कि व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान मुफ्त रहेंगे और ₹2,000 तक के व्यापारी भुगतान भी शुल्क से बाहर रहेंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार लगभग 96% व्यापारी लेनदेन प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था से प्रभावित नहीं होंगे। वित्त मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी यहां पढ़ें।

डिजिटल भुगतान के लिए उपयोगी सामान देखना चाहें तो दुकान के भुगतान हिसाब के उपकरण देखें। यह संबद्ध लिंक है।

व्यापारियों और भुगतान कंपनियों के लिए इसका महत्व

इस नियम से भुगतान कंपनियों और बैंकों को व्यापारी का सही कारोबारी विवरण रखने की जरूरत और बढ़ेगी। यदि किसी व्यापारी का काम बदलता है या वह एक ही मंच पर अलग-अलग सेवाएं देता है, तो उसकी श्रेणी की समय-समय पर जांच जरूरी हो सकती है। गलत जानकारी से भविष्य में शुल्क विवाद, दस्तावेजी जांच और वित्तीय समायोजन की स्थिति बन सकती है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि NPCI हर दावे की स्वतंत्र जांच करने का वादा नहीं करता। परिपत्र के अनुसार निर्णय मुख्य रूप से दावा करने और जवाब देने वाले पक्षों द्वारा दिए गए दस्तावेजों और प्रमाणों पर आधारित होगा। इसलिए अधूरे दस्तावेज या अस्पष्ट कारोबार विवरण दावे को कमजोर कर सकते हैं।

आगे किन बातों पर नजर रखनी चाहिए?

अब बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को दावा दर्ज करने, जवाब देने और सही दस्तावेज जुटाने की व्यवस्था तैयार रखनी होगी। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस प्रक्रिया से गलत श्रेणी वाले मामलों की संख्या घटती है या नहीं और शुल्क समायोजन कितनी तेजी से पूरा होता है।

NPCI का आधिकारिक परिपत्र 14 अक्टूबर 2026 से प्रभावी है। यह नियम किसी नए ग्राहक ऐप की शुरुआत नहीं करता, बल्कि भुगतान व्यवस्था के भागीदारों के बीच विवाद निपटाने की औपचारिक प्रक्रिया तय करता है। NPCI का पूरा आधिकारिक दस्तावेज यहां देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. व्यापारी श्रेणी कोड का गलत होना क्या है?

जब किसी दुकान या ऑनलाइन कारोबार को उसकी वास्तविक गतिविधि से अलग श्रेणी में दर्ज किया जाता है, तो उसे गलत वर्गीकरण कहा जाता है। इससे भुगतान से जुड़े इंटरचेंज शुल्क की गणना में अंतर आ सकता है।

2. NPCI के नए नियम में न्यूनतम दावा कितना होना चाहिए?

इस प्रक्रिया में कुल शुल्क अंतर का दावा कम से कम ₹10 लाख होना चाहिए। यह सीमा भुगतान व्यवस्था के भागीदारों के बीच दायर दावे पर लागू है, ग्राहक की व्यक्तिगत शिकायत पर नहीं।

3. क्या ग्राहक खुद इस प्रक्रिया में दावा कर सकता है?

नहीं। यह प्रक्रिया भुगतान नेटवर्क के भागीदार बैंकों और व्यापारी को जोड़ने वाले सेवा प्रदाताओं के बीच है। ग्राहक की रिफंड या गलत भुगतान शिकायत के लिए सामान्य बैंक और ऐप शिकायत व्यवस्था का उपयोग किया जाता है।

4. दावा करने के बाद जवाब देने के लिए कितना समय मिलता है?

जवाब देने वाले पक्ष को सामान्य रूप से 23 दिन मिलते हैं। जवाब नहीं आने पर सात दिन की अतिरिक्त अवधि दी जाती है। निर्धारित सूचना मिलने के बाद 30 दिन तक जवाब न आने पर दावा स्वीकार माना जा सकता है।

5. क्या गलत श्रेणी मिलने पर व्यापारी का कोड भी बदलेगा?

हां। यदि जांच में गलत वर्गीकरण साबित होता है तो संबंधित भुगतान सेवा प्रदाता को शुल्क का अंतर ठीक करने के साथ भविष्य के लेनदेन के लिए व्यापारी की श्रेणी भी सही करनी होगी।

निष्कर्ष

NPCI का नया ढांचा यूपीआई भुगतान में व्यापारी की गलत श्रेणी से पैदा होने वाले शुल्क विवादों को दस्तावेजों के आधार पर सुलझाने का रास्ता देता है। इससे बैंकिंग भागीदारों की जवाबदेही बढ़ सकती है और भविष्य के लेनदेन में वर्गीकरण की गलतियां कम करने में मदद मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख NPCI के आधिकारिक परिपत्र और सरकारी जानकारी पर आधारित है। नियमों की व्याख्या के लिए संबंधित संस्था से पुष्टि करें।

Gourav Kumar Singh

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Gourav Kumar Singh

Gourav Kumar Singh is the Founder and Editor of Wealth Scope News. He writes about finance, business, stock market, technology, government schemes and trending news. His mission is to provide readers with accurate, reliable and easy-to-understand information through well-researched articles.

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