आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर नई सैलरी और भत्तों पर है। 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में आयोग कर्मचारी संगठनों और दूसरे संबंधित पक्षों से बातचीत कर रहा है। इन चर्चाओं में मूल वेतन बढ़ाने की मांग भी शामिल है। हालांकि, अभी सामने आए आंकड़े कर्मचारी संगठनों के प्रस्ताव हैं, सरकार की ओर से मंजूर नई सैलरी नहीं।
8th Pay Commission में Basic Pay क्यों अहम है?
मूल वेतन यानी Basic Pay सरकारी कर्मचारी की सैलरी का मुख्य हिस्सा होता है। इसमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और दूसरे भत्ते शामिल नहीं होते। लागू नियमों के अनुसार, DA और HRA जैसे कुछ भत्तों की गणना मूल वेतन के आधार पर होती है। इसलिए मूल वेतन में बढ़ोतरी होने पर कुल कमाई पर भी असर पड़ सकता है।
आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। इससे पहले 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में बैठक हुई थी और 22-23 अक्टूबर को मुंबई में परामर्श बैठकें हो रही हैं। कर्मचारी संगठन वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी के बदले मिलने वाली रकम और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े सुझाव रख रहे हैं।
💰 मूल वेतन बढ़ाने की प्रमुख मांगें
- NC-JCM स्टाफ पक्ष: न्यूनतम मूल वेतन ₹69,000 करने का प्रस्ताव
- मांगा गया फिटमेंट फैक्टर: 3.833
- BPMS की मांग: न्यूनतम मूल वेतन ₹72,000
- दूसरा प्रस्ताव: फिटमेंट फैक्टर 4 करने की मांग
- सालाना इंक्रीमेंट: 3% से बढ़ाकर 6% करने का सुझाव
- ध्यान दें: ये प्रस्ताव हैं, मंजूर वेतन संशोधन नहीं
यूनियन कितना मूल वेतन चाहती हैं?
राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ पक्ष ने न्यूनतम मूल वेतन ₹69,000 करने और 3.833 फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है। वहीं, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने न्यूनतम मूल वेतन ₹72,000 और फिटमेंट फैक्टर 4 रखने की मांग की है। दोनों पक्षों ने सालाना इंक्रीमेंट को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी रखा है।
इन मांगों का मकसद महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों के बीच कर्मचारियों की आय में सुधार करना है। लेकिन आयोग और सरकार की ओर से अंतिम फैसला आने तक इन रकमों को पक्की सैलरी नहीं मानना चाहिए।
20 साल की नौकरी में कमाई पर क्या असर हो सकता है?
BankBazaar के CEO अधिल शेट्टी के मुताबिक, अधिक मूल वेतन का असर समय के साथ बढ़ सकता है। यदि शुरुआती मूल वेतन ज्यादा होता है, तो 3 प्रतिशत के मौजूदा सालाना इंक्रीमेंट के तहत हर साल बढ़ने वाली रकम भी बड़ी हो सकती है। इस तरह लंबे करियर में वेतन का अंतर बढ़ सकता है।
मूल वेतन से जुड़े DA और HRA जैसे भत्तों पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा, नियमों के अनुसार पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी के बदले मिलने वाली रकम जैसे कुछ रिटायरमेंट लाभ अंतिम मूल वेतन से जुड़े होते हैं। इसलिए मूल वेतन में बदलाव का असर केवल महीने की सैलरी तक सीमित नहीं रह सकता। वास्तविक फायदा लागू नियमों और अंतिम मंजूर वेतन संरचना पर निर्भर करेगा।
📊 कर्मचारियों की कमाई पर संभावित असर
- मासिक सैलरी: अधिक मूल वेतन से कुल कमाई बढ़ सकती है
- सालाना इंक्रीमेंट: बढ़े हुए आधार पर बढ़ोतरी की रकम अधिक हो सकती है
- DA और HRA: लागू नियमों के अनुसार इनकी गणना प्रभावित हो सकती है
- रिटायरमेंट लाभ: पेंशन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट पर असर संभव
- जरूरी बात: वास्तविक लाभ अंतिम नियमों और सरकारी मंजूरी पर निर्भर होगा
आयोग की रिपोर्ट कब तक आ सकती है?
आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं। इसके अन्य सदस्य प्रोफेसर पुलक घोष और सदस्य-सचिव पंकज जैन हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आयोग को गठन के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास आ सकती है, लेकिन इसे पक्की तारीख नहीं समझना चाहिए।
कर्मचारी और पेंशनभोगी आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले के बाद ही नई सैलरी, भत्तों और रिटायरमेंट लाभों की सही तस्वीर समझ पाएंगे। आधिकारिक जानकारी के लिए 8th Pay Commission की आधिकारिक वेबसाइट देखी जा सकती है।
फिलहाल कर्मचारियों को क्या समझना चाहिए?
अभी ₹69,000 या ₹72,000 न्यूनतम मूल वेतन और 3.833 या 4 फिटमेंट फैक्टर जैसे आंकड़े यूनियनों की मांग हैं। इन्हें लागू वेतन नहीं माना जा सकता। आयोग की अंतिम रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी के बाद ही पता चलेगा कि मूल वेतन और उससे जुड़े लाभों में कितना बदलाव होगा।
Disclaimer: यह लेख उपलब्ध रिपोर्टों और प्रस्तावों पर आधारित है। वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े अंतिम बदलाव आयोग की सिफारिशों और सरकारी मंजूरी पर निर्भर करेंगे।
