केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग का काम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य सुविधाओं में बदलाव की सिफारिश करना है। इसके लागू होने से करीब 55 लाख कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग की बैठक और रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी
8वें वेतन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी बैठकें शुरू कर दी हैं। आने वाले समय में दिल्ली, चेन्नई और पुडुचेरी में भी चर्चा की जाएगी। दिल्ली में 7 और 10 अगस्त 2026 को बैठक प्रस्तावित है, जबकि चेन्नई में 7 और 8 सितंबर तथा पुडुचेरी में 9 सितंबर को बैठक होगी।
आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य संस्थानों से बातचीत कर उनकी मांगों और सुझावों को समझ रहा है। आयोग के गठन के बाद 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है।
DA बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग का असर
जनवरी 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद DA बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया। यह बढ़ोतरी 18 अप्रैल 2026 से लागू हुई थी।
जुलाई 2026 के DA में बदलाव का फैसला AICPI-IW के मई और जून 2026 के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। आमतौर पर जुलाई वाले DA की घोषणा सितंबर में होती है, हालांकि कुछ वर्षों में इसमें देरी भी देखी गई है।
💰 8वें वेतन आयोग की मुख्य बातें
- लाभार्थी: करीब 55 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी
- उद्देश्य: वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा
- रिपोर्ट समय: गठन के 18 महीने के अंदर
- DA: जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत बढ़ोतरी
- मौजूदा DA: 60 प्रतिशत
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग का गठन
वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग का गठन किया है। राज्यपाल ने 22 जुलाई को आयोग बनाने के साथ इसके काम की जिम्मेदारी भी तय की है।
पश्चिम बंगाल के 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता अतनु चक्रवर्ती करेंगे। आयोग राज्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करेगा। इसे अपनी रिपोर्ट छह महीने के अंदर देने की उम्मीद है।
राज्य कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा
राज्य सरकार अब कर्मचारियों के वेतन ढांचे, fitment factor, वित्तीय प्रभाव और लागू करने की योजना पर विचार करेगी। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद कुल बढ़ोतरी 38 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
📌 कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट
- केंद्र सरकार: 8वें वेतन आयोग को मंजूरी
- बैठक: दिल्ली, चेन्नई और पुडुचेरी में चर्चा
- DA बदलाव: जुलाई 2026 के आंकड़ों पर फैसला
- पश्चिम बंगाल: 7वें वेतन आयोग का गठन
- रिपोर्ट: राज्य आयोग छह महीने में रिपोर्ट देगा
