E-commerce Rules 2027: Online Sellers और ग्राहकों के लिए नए नियम

ऑनलाइन खरीदारी और इंटरनेट पर सामान बेचने का कारोबार तेजी से बदल रहा है। ग्राहक अब केवल उत्पाद की कीमत नहीं देखते, बल्कि खोज परिणाम, विज्ञापन, वापसी की शर्तें और विक्रेता की जानकारी भी जांचते हैं। इसी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियमों में 2026 में संशोधन किया है। प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार ये संशोधित नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इनका असर ई-कॉमर्स मंचों, ऑनलाइन विक्रेताओं और ग्राहकों, तीनों पर पड़ेगा।

ई-कॉमर्स नियमों में बदलाव क्यों किया गया?

डिजिटल बाजार में ग्राहकों को कई बार ऐसे खोज परिणाम दिखाई देते हैं जिनमें भुगतान किए गए प्रचार और सामान्य उत्पाद सूची के बीच अंतर साफ नहीं होता। कुछ मामलों में छूट की वास्तविक कीमत समझना भी मुश्किल हो सकता है। सरकार ने संशोधन के जरिए शिकायत निवारण, खोज परिणामों की प्रासंगिकता, प्रायोजित सूची, मूल्य कटौती, भ्रामक डिजाइन और उत्पाद जानकारी को लेकर स्पष्ट जिम्मेदारियां तय की हैं।

सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक वर्ष 2025 में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 17,71,622 शिकायतें मिली थीं। इनमें से 5,11,196 शिकायतें ई-कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित थीं, जो कुल शिकायतों का लगभग 29 प्रतिशत है। यह आंकड़ा दिखाता है कि ऑनलाइन खरीदारी में उपभोक्ता शिकायतों का समाधान और स्पष्ट जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है।

खोज परिणाम और Sponsored Listings पर क्या नियम हैं?

संशोधित नियमों के अनुसार ई-कॉमर्स मंच ऐसे खोज परिणामों में हेरफेर नहीं कर सकते जो ग्राहक को भ्रमित करें या उसकी खोज से संबंधित परिणामों की प्रासंगिकता को नुकसान पहुंचाएं। इसका अर्थ है कि ग्राहक जब किसी खास उत्पाद की खोज करे, तो परिणामों को इस तरह प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए कि वह गलत धारणा बना ले। भुगतान के आधार पर दिखाई जाने वाली प्रायोजित सूची को स्पष्ट और प्रमुख रूप से विज्ञापन या प्रायोजित सूची के रूप में बताना होगा।

इस बदलाव का महत्व छोटे विक्रेताओं के लिए भी है। यदि ग्राहक यह समझ सके कि कौन-सा उत्पाद विज्ञापन के कारण ऊपर दिखाया गया है और कौन-सा सामान्य खोज परिणाम है, तो वह अधिक जानकारी के साथ फैसला कर सकता है। विक्रेताओं को अपने प्रचार और विज्ञापन अभियान की जानकारी मंच पर सही तरीके से देनी होगी। हालांकि नए नियम किसी उत्पाद को खोज परिणाम में ऊंची जगह मिलने की गारंटी नहीं देते।

छूट और पुरानी कीमत दिखाने के नियम

किसी उत्पाद या सेवा पर कीमत घटाने की घोषणा होने पर संशोधित नियमों के अनुसार कम की गई कीमत के साथ पहले की कीमत भी दिखानी होगी। पहले की कीमत का अर्थ छूट की घोषणा से पहले के 30 दिनों में उस उत्पाद या सेवा की सबसे कम पेशकश की गई कीमत है। इससे ग्राहक को यह समझने में मदद मिल सकती है कि दिखाई गई छूट वास्तविक मूल्य तुलना पर आधारित है या नहीं।

ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए इसका मतलब है कि उन्हें कीमतों का सही रिकॉर्ड रखना होगा। यदि अलग-अलग दिनों में कीमत बदली है, तो छूट दिखाते समय संबंधित 30 दिनों की सबसे कम कीमत का ध्यान रखना होगा। केवल अधिक पुरानी या कभी लागू न हुई कीमत को आधार बनाकर बड़ी छूट दिखाना नियमों के उद्देश्य के विपरीत हो सकता है।

शिकायत, उत्पाद और विक्रेता की जानकारी

संशोधित नियमों के तहत ई-कॉमर्स मंचों को शिकायत अधिकारी द्वारा दर्ज शिकायत की प्रति शिकायतकर्ता को देनी होगी। इससे ग्राहक के पास अपनी शिकायत का रिकॉर्ड रहेगा। मंचों को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की शिकायत समाधान व्यवस्था से जुड़ने की प्रक्रिया में भागीदार बनना होगा। इससे शिकायत को संबंधित मंच तक पहुंचाने और उसका समाधान कराने की व्यवस्था मजबूत हो सकती है।

मार्केटप्लेस मंचों को उत्पाद और विक्रेता से जुड़ी जरूरी जानकारी भी स्पष्ट रूप से उपलब्ध करानी होगी। इसमें उपयोग की अंतिम तारीख या बेहतर उपयोग की तारीख, वापसी और धनवापसी की शर्तें, वारंटी, डिलीवरी और भुगतान संबंधी विवरण शामिल हैं। आयातित सामान के लिए आयातक और मूल देश की जानकारी भी बतानी होगी। ग्राहक को खरीदारी से पहले यह जानकारी देखने का अवसर मिलना चाहिए।

नियमों में उपभोक्ता की जानकारी के इस्तेमाल पर भी शर्तें रखी गई हैं। कुछ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ग्राहक की स्पष्ट और सकारात्मक सहमति के बिना जानकारी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा मंचों को डार्क पैटर्न से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, सालाना स्वयं जांच करनी होगी और अनुपालन प्रमाणपत्र प्रमुखता से दिखाना होगा।

ऑनलाइन कारोबार करने वालों को क्या तैयारी करनी चाहिए?

छोटे ऑनलाइन विक्रेताओं को अपने उत्पाद पृष्ठों की जांच करनी चाहिए। उत्पाद का नाम, सामग्री, आकार, उपयोग, वारंटी, वापसी और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी सही होनी चाहिए। यदि मंच पर विज्ञापन चलाया जाता है, तो भुगतान वाली सूची को स्पष्ट रूप से चिह्नित करने की व्यवस्था मंच के नियमों के अनुसार करनी होगी। छूट देने से पहले पिछले 30 दिनों की कीमतों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना भी जरूरी है।

विक्रेता को ग्राहक शिकायतों का जवाब देने के लिए एक व्यवस्थित तरीका बनाना चाहिए। ग्राहक को समय पर जवाब, ऑर्डर की स्थिति और वापसी प्रक्रिया बताना भरोसा बढ़ाने में मदद कर सकता है। यदि विक्रेता कई मंचों पर सामान बेचता है, तो हर मंच की अलग शर्तों और जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। नए नियम लागू होने से पहले अपने उत्पाद विवरण और कारोबारी प्रक्रिया की समीक्षा करना बेहतर रहेगा।

इन बदलावों का अर्थ यह नहीं है कि हर छोटा विक्रेता खुद ही सभी कानूनी पहलुओं का निष्कर्ष निकाल सकता है। मंच और विक्रेता की भूमिका अलग हो सकती है। कारोबार की प्रकृति, उत्पाद और बिक्री के तरीके के अनुसार जिम्मेदारियां बदल सकती हैं। इसलिए नियमों के आधिकारिक पाठ और संबंधित मंच की अनुपालन सूचना को पढ़ना जरूरी है।

ग्राहकों को क्या फायदा हो सकता है?

ग्राहक के लिए सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि खरीदारी से पहले अधिक स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो। छूट की तुलना, विज्ञापन की पहचान और उत्पाद की वापसी शर्तों को समझना आसान हो सकता है। यदि सामान आयातित है, तो आयातक और मूल देश की जानकारी भी ग्राहक के फैसले में मदद कर सकती है। हालांकि खरीदारी से पहले ग्राहक को स्वयं उत्पाद विवरण और विक्रेता की विश्वसनीयता जांचनी चाहिए।

ऑनलाइन खरीदारी के दौरान भुगतान की रसीद, ऑर्डर नंबर, उत्पाद पृष्ठ का विवरण और ग्राहक सेवा से हुई बातचीत का रिकॉर्ड रखना उपयोगी है। यदि समस्या हो तो पहले मंच के शिकायत अधिकारी से संपर्क करें। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की सहायता ली जा सकती है।

ऑनलाइन कारोबार चलाने वाले विक्रेता अपने ऑर्डर और ग्राहक विवरण को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपकरण चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए छोटे कारोबार के लिए बारकोड स्कैनर के विकल्प देखे जा सकते हैं। यह सहबद्ध लिंक है और खरीदना जरूरी नहीं है। हमारी वेबसाइट पर GST Rule 14B के तहत ऑनलाइन विक्रेताओं की नई सुविधा भी पढ़ें।

पांच जरूरी सवाल

1. नए ई-कॉमर्स नियम कब से लागू होंगे?

सरकार की प्रेस सूचना के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स संशोधन नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे।

2. क्या विज्ञापन वाली सूची को अलग दिखाना होगा?

हां। प्रायोजित सूची को स्पष्ट और प्रमुख रूप से पहचानना होगा, ताकि ग्राहक उसे सामान्य खोज परिणाम समझने की गलती न करे।

3. छूट वाली कीमत में कौन-सी पुरानी कीमत दिखानी होगी?

नियम के अनुसार छूट की घोषणा से पहले के 30 दिनों में उत्पाद या सेवा की सबसे कम पेशकश की गई कीमत दिखानी होगी।

4. क्या ग्राहक को शिकायत की प्रति मिलेगी?

संशोधित नियमों के तहत शिकायत अधिकारी द्वारा दर्ज शिकायत की प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध करानी होगी।

5. क्या नए नियम छोटे ऑनलाइन विक्रेताओं पर भी असर डालेंगे?

मंच और विक्रेता की भूमिका के अनुसार जिम्मेदारियां अलग हो सकती हैं। छोटे विक्रेताओं को उत्पाद विवरण, कीमत और वापसी नीति की समीक्षा करनी चाहिए।

निष्कर्ष

ई-कॉमर्स नियमों में बदलाव का उद्देश्य ऑनलाइन खरीदारी को अधिक पारदर्शी बनाना है। विक्रेताओं को कीमत, विज्ञापन और उत्पाद विवरण की तैयारी करनी चाहिए, जबकि ग्राहकों को खरीदारी से पहले उपलब्ध जानकारी और शिकायत के अधिकार समझने चाहिए।

अस्वीकरण: यह सामान्य जानकारी है। नियमों के पूरे पाठ और लागू कानूनी जिम्मेदारियों के लिए सरकारी अधिसूचना देखें।

आधिकारिक स्रोत: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की सरकारी विज्ञप्ति