पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से आई वैश्विक मंदी के कारण, 2026-2027 की पहली तिमाही में भारत की प्राइवेट सेक्टर की अर्थव्यवस्था की रफ़्तार धीमी पड़ गई; शुरुआती सर्वे डेटा से पता चला कि जून में दोनों सेक्टर में ग्रोथ कम रही।
मंगलवार को जारी HSBC फ़्लैश India कंपोजिट PMI आउटपुट इंडेक्स (PMI) के अनुसार, इस महीने नए ऑर्डर, विदेशी बिक्री, रोज़गार और बिज़नेस एक्टिविटी में धीमी ग्रोथ देखी गई, जिससे कुल बिज़नेस एक्टिविटी कम हो गई।
फ़ाइनल परचेज़िंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) के नतीजों से पहले, फ़्लैश सर्वे आर्थिक माहौल और एक्टिविटी में बदलाव के बारे में शुरुआती संकेत देता है।
जून PMI रिपोर्ट के प्रमुख संकेत
📊 HSBC Flash PMI Highlights
- Composite PMI: 57.4
- मई PMI: 59.3
- Manufacturing PMI: 54.5
- Services Activity: 57.3
- मुख्य कारण: वैश्विक मंदी और कमजोर मांग
- स्थिति: ग्रोथ जारी, लेकिन रफ्तार धीमी
S&P ग्लोबल इंडेक्स मई के संशोधित आंकड़े 59.3 से गिरकर जून में 57.4 पर आ गया। हालांकि, यह नतीजा 50-पॉइंट के उस कट-ऑफ से काफी ऊपर बना हुआ है जो विस्तार और गिरावट के बीच अंतर करता है।
स्टडी के अनुसार, “HSBC फ़्लैश इंडिया PMI कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स ने तेज़ी से बढ़ोतरी का संकेत दिया, जो फिर भी मार्च के बाद से सबसे धीमी थी।”
पिछले दो महीनों में इंडस्ट्रियल आउटपुट में सबसे कम ग्रोथ के साथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दबाव के लक्षण दिखे। जून में, HSBC फ़्लैश इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI आउटपुट इंडेक्स 58.0 से गिरकर 57.4 पर आ गया।
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की स्थिति
इसके उलट, जून में सर्विस सेक्टर के प्रोडक्शन में ज़्यादा तेज़ी से गिरावट आई, और ग्रोथ 17 महीने के निचले स्तर पर आ गई। फ़्लैश सर्विसेज़ बिज़नेस एक्टिविटी इंडेक्स मई के संशोधित आंकड़े 59.8 से गिरकर जून में 57.3 पर आ गया।
कुल HSBC फ़्लैश इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI मई के 55.0 से गिरकर जून में तीन महीने के निचले स्तर 54.5 पर आ गया। जून के PMI आंकड़े जुलाई की शुरुआत में जारी किए जाएंगे।
भले ही ग्रोथ की रफ़्तार तीन महीने के निचले स्तर पर आ गई, लेकिन जून में नए ऑर्डर की कुल मात्रा में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। चूंकि कुछ कंपनियों को नए कर्मचारी खोजने में मुश्किल हुई, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और उनसे जुड़ी सर्विस कंपनियों की ग्रोथ धीमी हो गई। सर्वे के अनुसार, गैस की कमी, ईंधन की बढ़ती लागत और कॉम्पिटिशन का दबाव अक्सर बाधाओं के तौर पर बताए गए।
नए ऑर्डर और एक्सपोर्ट ट्रेंड
📈 जून PMI के प्रमुख निष्कर्ष
- नए ऑर्डर: बढ़ोतरी जारी
- विदेशी बिक्री: 21 महीनों की सबसे धीमी वृद्धि
- रोजगार: Hiring सबसे कमजोर स्तर पर
- लागत: इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी
- महंगाई: छह महीनों में सबसे कम
- आउटलुक: अगले 12 महीनों में ग्रोथ की उम्मीद
इस महीने एक्सपोर्ट के पैटर्न एक जैसे नहीं थे; मैन्युफैक्चरर्स ने मार्च 2023 के बाद से सबसे धीमी बढ़ोतरी देखी, जबकि सर्विस सेक्टर में तेज़ी से ग्रोथ हुई। पोल के अनुसार, ओवरऑल लेवल पर विदेशी बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हुई, हालांकि यह पिछले 21 महीनों में सबसे धीमी थी।
जून में नए बिज़नेस के धीमे विकास ने नौकरी के मौके पैदा करने में रुकावट डाली। विकास के मौजूदा छह महीने के दौर में रोज़गार में बढ़ोतरी हुई, हालांकि यह बहुत कम थी और सबसे निचले स्तर पर थी।
इसमें यह भी कहा गया है कि सर्विस प्रोवाइडर्स और सामान बनाने वाली कंपनियों में हायरिंग एक्टिविटी दिसंबर 2025 के बाद से सबसे निचले स्तर पर थी। जून में प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी में थोड़ी सुस्ती आई। कुछ व्यस्त महीनों के बाद, इन्वेंट्री बनाने की रफ़्तार कम होने से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ थोड़ी धीमी हो गई।
HSBC की टिप्पणी और भविष्य का अनुमान
HSBC की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी के अनुसार, ऑर्डर-टू-इन्वेंट्री रेश्यो बढ़ा और नए एक्सपोर्ट ऑर्डर मज़बूत बने रहे, जिससे भविष्य में मज़बूत इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का संकेत मिलता है। उनके अनुसार, प्राइवेट सेक्टर में इनपुट कॉस्ट बढ़ी, हालांकि यह पिछले पांच महीनों में सबसे धीमी रफ़्तार से बढ़ी।
इसके बावजूद, कंपनियों को उम्मीद थी कि ग्रोथ कम होने के बावजूद अगले 12 महीनों में प्रोडक्शन बढ़ेगा। हालांकि, कॉन्फिडेंस का ओवरऑल लेवल लंबे समय के औसत से नीचे था और जनवरी के बाद से सबसे कम था। खास बात यह है कि स्टडी में पाया गया कि मैन्युफैक्चरर्स का पॉज़िटिव नज़रिया चार साल से ज़्यादा समय में सबसे निचले स्तर पर आ गया।
पोल के अनुसार, सामान बनाने वाली कंपनियों ने खरीदारी की एक्टिविटी को सीमित कर दिया, जो जून में ढाई साल में सबसे धीमी रफ़्तार से बढ़ी। नतीजतन, खरीदारी का स्टॉक धीमी रफ़्तार से बढ़ा और तैयार उत्पादों की इन्वेंट्री में कमी आई।
महंगाई और लागत का दबाव
पोल के अनुसार, प्राइवेट सेक्टर के बिज़नेस ने भी अपनी लागत में हर महीने बढ़ोतरी की सूचना दी, जिसके लिए उन्होंने अक्सर मटीरियल की बढ़ती लागत को ज़िम्मेदार ठहराया।
पोल में शामिल लोगों ने खास तौर पर खाने-पीने की चीज़ों, पेट्रोल, गैस, मेटल, केमिकल और यूटिलिटीज़ की बढ़ती कीमतों का ज़िक्र किया। इसके बावजूद, महंगाई की ओवरऑल दर लगातार तीसरे महीने जनवरी के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गई। पोल में यह भी कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सर्विस सेक्टर के मुकाबले लागत का ज़्यादा दबाव झेलना पड़ा।
दोनों ही मामलों में महंगाई दर में कमी आई, भले ही भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने सर्विस प्रोवाइडर्स के मुकाबले अपनी लागत ज़्यादा बढ़ाई। जून में कीमतों में हुई ओवरऑल बढ़ोतरी मामूली थी और ओवरऑल लेवल पर छह महीनों में सबसे कम थी।
पोल के अनुसार, कुछ उदाहरणों से पता चला कि मुश्किल मार्केट हालात और कॉम्पिटिशन के दबाव के कारण कुछ कंपनियाँ अपनी कीमतें बढ़ाने से हिचकिचा रही थीं। लगभग 400 मैन्युफैक्चरर्स और 400 सर्विस प्रोवाइडर्स ने फ़्लैश PMI डेटा के लिए जवाब दिया।
