सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए नए सुरक्षा समझौते को लेकर इजरायल में तुरंत किसी बड़े सैन्य खतरे की आशंका नहीं जताई जा रही है। इजरायली अधिकारियों और क्षेत्र के जानकारों के अनुसार, इस समझौते का असर फिलहाल सैन्य कार्रवाई से ज्यादा राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में दिखाई दे सकता है। इसे ईरान के लिए एक संदेश और मध्य पूर्व में अमेरिका के घटते प्रभाव के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है।
🛡️ सुरक्षा समझौते का असर
- सैन्य खतरा: तुरंत किसी बड़े सैन्य खतरे की आशंका नहीं
- राजनीतिक असर: समझौते का असर राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई दे सकता है
- आर्थिक असर: व्यापारिक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है
- ईरान: इसे ईरान के लिए एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है
नए समझौते से तत्काल सैन्य कार्रवाई की संभावना कम
इजरायल के एक वरिष्ठ राजनयिक के अनुसार, आने वाले समय में इस समझौते के कारण तीनों देशों के बीच किसी बड़े सैन्य अभियान की संभावना कम है। इससे पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक सुरक्षा समझौता हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव को रोका नहीं जा सका था। ऐसे में नए समझौते से तत्काल किसी सैन्य कार्रवाई की उम्मीद करना मुश्किल है।
इजरायली सूत्रों का कहना है कि इस समय क्षेत्र के देशों के सामने काफी अनिश्चित स्थिति है। खासकर अमेरिका की नीतियों को लेकर स्पष्टता की कमी के कारण सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देश अपनी सुरक्षा के लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं। उनका मानना है कि बदलते हालात में अकेले किसी एक बड़े देश पर निर्भर रहने के बजाय कई देशों के साथ संबंध मजबूत करना जरूरी हो सकता है।
इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक और व्यापारिक संबंध भी माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच नए व्यापार मार्ग बनाने की कोशिश चल रही है। तुर्की की ओर से सऊदी अरब को जॉर्डन और सीरिया के रास्ते जोड़ने वाली रेल लाइन की योजना पर भी चर्चा हुई है। अगर ऐसी योजनाएं आगे बढ़ती हैं तो क्षेत्र में एक नया व्यापारिक रास्ता बन सकता है, जो इजरायल को अलग रखते हुए आगे बढ़ेगा।
खाड़ी देशों की सुरक्षा नीति में बदलाव
इजरायल के कुछ अधिकारियों का मानना है कि ईरान के साथ संघर्ष के दौरान खाड़ी देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इन देशों में यह सोच भी बढ़ सकती है कि बड़ी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी के बावजूद अगर सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं मिलती है, तो भविष्य में उन्हें अपनी विदेश और सुरक्षा नीति में बदलाव करना चाहिए।
कुछ इजरायली सूत्र इस नए गठजोड़ को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अवसर के रूप में भी देखते हैं। उनका कहना है कि अगर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच संबंध मजबूत होते हैं तो इससे मध्य पूर्व में बातचीत और सहयोग के नए रास्ते खुल सकते हैं। भविष्य में अगर अमेरिका की अगुवाई में अब्राहम समझौते का विस्तार होता है, तो सऊदी अरब और इजरायल के बीच संबंध सामान्य होने की संभावना भी बढ़ सकती है। हालांकि इसके लिए फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की दिशा में ठोस प्रगति जरूरी मानी जा रही है।
🌍 क्षेत्रीय राजनीति पर असर
- तुर्की: क्षेत्र में अंकारा का प्रभाव मजबूत हो सकता है
- सऊदी अरब: सुरक्षा और विदेश नीति में नए विकल्प तलाश रहा है
- पाकिस्तान: नए गठजोड़ का महत्वपूर्ण हिस्सा
- मध्य पूर्व: राजनीति, व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है
तुर्की के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता
इसके बावजूद इजरायल में इस समझौते को लेकर चिंता भी है। खासकर तुर्की के बढ़ते प्रभाव को लेकर कुछ इजरायली अधिकारी सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं। इजरायल और तुर्की के संबंध पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि तुर्की के साथ सऊदी अरब और पाकिस्तान की नजदीकी से क्षेत्र में अंकारा का प्रभाव और मजबूत हो सकता है।
वहीं कुछ अन्य विश्लेषक इस गठजोड़ को केवल एक धार्मिक या राजनीतिक धड़े के विस्तार के रूप में देखने से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थक नहीं हैं। मिस्र जैसे देश भी भविष्य में इस गठजोड़ से जुड़ सकते हैं, हालांकि अभी ऐसी संभावना को लेकर कोई अंतिम स्थिति नहीं है।
तुर्की के लिए यह समझौता उसके बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को दिखाने का एक तरीका माना जा रहा है। वह लंबे समय से अरब और मुस्लिम देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। गाजा युद्ध के दौरान तुर्की ने इस मामले में अधिक सक्रिय रुख अपनाया है, जिससे उसका क्षेत्रीय प्रभाव और चर्चा में आया है।
तुर्की की स्वतंत्र विदेश नीति
इस समझौते के जरिए तुर्की यह संदेश भी देना चाहता है कि नाटो का सदस्य और अमेरिका का सहयोगी होने के बावजूद वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना चाहता है। बदलती World व्यवस्था में तुर्की कई देशों के साथ संबंध मजबूत करके अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
मध्य पूर्व की राजनीति पर संभावित असर
सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की यह नई साझेदारी आने वाले समय में मध्य पूर्व की Politics, व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि तीनों देश अपने समझौते को किस तरह आगे बढ़ाते हैं और अमेरिका तथा ईरान के साथ उनके संबंध किस दिशा में जाते हैं। फिलहाल इसे क्षेत्र में बदलते Power संतुलन और नए Alliance की तलाश के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
