कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े कर्मचारियों के लिए अब PF, pension और insurance claim का settlement पहले से तेज हो सकता है। नए social security rules के तहत EPFO को पूरे दस्तावेजों के साथ जमा किए गए दावों का निपटारा 20 दिनों के अंदर करना होगा। अगर तय समय के बाद भी claim पूरा नहीं होता है, तो देरी की स्थिति में 12 प्रतिशत सालाना penal interest देने का प्रावधान रखा गया है।
EPFO claim settlement के लिए तय हुई 20 दिन की समय सीमा
श्रम मंत्रालय ने Employees’ Provident Funds Scheme, Employees’ Pension Scheme और Employees’ Deposit-Linked Insurance Scheme के नए नियमों को अधिसूचित किया है। ये नियम Code on Social Security, 2020 के तहत लागू किए गए हैं। इनका उद्देश्य PF सदस्यों को बेहतर और तेज सुविधा उपलब्ध कराना है।
नए नियमों के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी का PF withdrawal, pension या insurance claim सभी जरूरी जानकारी के साथ जमा है, तो EPFO को उसे 20 दिनों के अंदर process करना होगा। यदि संबंधित अधिकारी बिना उचित कारण के claim settlement में देरी करता है, तो उस पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की जिम्मेदारी तय हो सकती है।
EPFO के नए claim settlement नियम
- समय सीमा: 20 दिनों के अंदर claim settlement
- लागू: PF, pension और insurance claim
- देरी पर ब्याज: 12 प्रतिशत सालाना penal interest
- शर्त: पूरे दस्तावेजों के साथ जमा claim
- उद्देश्य: तेज और आसान सुविधा
देरी होने पर कर्मचारी कर सकेंगे शिकायत
अगर आपका PF या pension claim तय समय के बाद भी लंबित है, तो आप इसकी शिकायत EPFO के grievance system के जरिए कर सकते हैं। कर्मचारी EPFiGMS portal पर online complaint दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय PF Commissioner से संपर्क किया जा सकता है या ‘Nidhi Aapke Nikat’ कार्यक्रम के माध्यम से अपनी समस्या रखी जा सकती है।
श्रम मंत्रालय के अनुसार, पहले भी देरी पर ब्याज देने का प्रावधान था, लेकिन नए नियमों में penal interest की दर को तय कर दिया गया है। अब देरी होने पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज का नियम लागू होगा।
PF contribution structure में नहीं होगा बड़ा बदलाव
नए बदलावों में EPF contribution structure में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। कर्मचारी और नियोक्ता पहले की तरह basic wages का 12-12 प्रतिशत योगदान जारी रखेंगे। नियोक्ता के योगदान में से 8.33 प्रतिशत हिस्सा Employees’ Pension Scheme में जाएगा, जबकि केंद्र सरकार की ओर से 1.16 प्रतिशत योगदान जारी रहेगा।
कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे
- तेज प्रक्रिया: claim settlement में कमी आएगी देरी
- Digital सुविधा: online services को बढ़ावा
- सुरक्षा: समय पर PF और pension राशि
- शिकायत: grievance system के जरिए समाधान
- पारदर्शिता: तय समय में काम पूरा करना
Digital process से आसान होगी PF claim सुविधा
इन नियमों का मुख्य उद्देश्य digital process को मजबूत करना और कर्मचारियों को online services के जरिए आसान सुविधा देना है। इससे PF claim की प्रक्रिया में होने वाली देरी कम होने की उम्मीद है और कर्मचारियों को अपनी जमा राशि प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी।
अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से है।
