वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव और भू-राजनीतिक खतरों, प्रतिबंधों और अमेरिकी मुद्रा पर निर्भरता को लेकर बढ़ती चिंताओं का एक संकेत यह है कि सोने ने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखे गए सबसे बड़े आरक्षित संपत्ति के रूप में अमेरिकी ट्रेजरी को पीछे छोड़ दिया है।
सोने ने अमेरिकी ट्रेजरी को पीछे छोड़ा
फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के आंकड़ों के मुताबिक, 2025 के अंत तक, सोना दुनिया के आधिकारिक भंडार का लगभग 27% हिस्सा बन गया था, जबकि अमेरिकी ट्रेजरी का हिस्सा 22% था। अभी एक साल पहले तक अमेरिकी ट्रेजरी ही शीर्ष पर थी।
इस बदलाव में दो घटनाओं का योगदान रहा है: सोने की कीमतों में भारी बढ़ोतरी और पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार खरीदारी। जैसे-जैसे वैश्विक तनाव और वित्तीय विभाजन बढ़ा, चीन, भारत, पोलैंड और तुर्की जैसे देशों ने धीरे-धीरे अपने सोने के भंडार में बढ़ोतरी की।
🏆 वैश्विक रिजर्व में सोना नंबर-1
- सोने का हिस्सा: 27%
- US Treasury का हिस्सा: 22%
- मुख्य कारण: केंद्रीय बैंकों की खरीदारी
- सोना खरीदने वाले देश: भारत, चीन, पोलैंड, तुर्की
- रुझान: डॉलर पर निर्भरता कम करना
- फोकस: रणनीतिक सुरक्षा और विविधीकरण
केंद्रीय बैंकों की बढ़ती खरीदारी
ECB के शोध के अनुसार, “2022 और 2024 के बीच केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी 1,000 टन प्रति वर्ष से घटकर लगभग 850 टन रह गई।”
अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड, जिन्हें अमेरिकी सरकार जारी करती है, कई वर्षों तक दुनिया की सबसे सुरक्षित आरक्षित संपत्ति माने जाते थे। चूंकि ये साधन स्थिर और तरल थे, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती से समर्थित थे, इसलिए केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार को इनमें ही रखते थे।
इसके विपरीत, सोने को रखना महंगा पड़ता है और इस पर कोई ब्याज भी नहीं मिलता। हालांकि, अब बड़ी संख्या में केंद्रीय बैंक इसे प्रतिबंधों या मुद्रा संबंधी झटकों, और साथ ही भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण होने वाली संभावित बाधाओं के खिलाफ एक सुरक्षा कवच (बफर) के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
रिजर्व एसेट्स में बदलाव का महत्व
किसी देश के भंडार को उसका आपातकालीन कोष (emergency fund) माना जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से, अधिकांश देशों ने अपनी जमा राशि डॉलर-आधारित प्रतिभूतियों, विशेष रूप से अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में ही रखी है। अब अधिक से अधिक देश अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा सोने में निवेश कर रहे हैं।
इस कदम की वजह से मुद्रा का मूल्य नहीं गिर रहा है। दुनिया भर में डॉलर-आधारित संपत्तियों का हिस्सा सबसे अधिक होने के कारण, अमेरिकी डॉलर अभी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भंडार पर अपना वर्चस्व बनाए हुए है।
हालांकि, इसका यह अर्थ अवश्य है कि कई देश अब किसी एक देश की वित्तीय प्रणाली पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। चूंकि सोने पर किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं होता, इसलिए इसे राजनीतिक रूप से तटस्थ माना जाता है।
🇮🇳 भारत पर संभावित प्रभाव
- RBI गोल्ड रिजर्व: 880.52 मीट्रिक टन
- रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी: 16.7%
- देश के भीतर रखा सोना: लगभग 77%
- संभावित लाभ: मुद्रा जोखिम में कमी
- संभावित चुनौती: आयात बिल और महंगाई में वृद्धि
- रणनीति: रिजर्व का विविधीकरण
वैश्विक पूंजी प्रवाह पर प्रभाव
भंडार संबंधी इन बदलावों का वैश्विक पूंजी प्रवाह, बॉन्ड बाजारों और मुद्राओं पर प्रभाव पड़ता है, जो इस घटनाक्रम को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है। अगर सेंट्रल बैंक धीरे-धीरे US ट्रेजरी बॉन्ड की खरीद कम करते हैं, तो US सरकार की उधार लेने की दरें धीरे-धीरे बढ़ सकती हैं।
हालांकि, सोने की बढ़ती मांग से कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं और कमोडिटी मार्केट में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है।
यह बदलाव वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों को भी दिखाता है:
देश अपनी अर्थव्यवस्था को अलग-अलग क्षेत्रों में फैला रहे हैं ताकि वे किसी एक मुद्रा पर कम निर्भर रहें।
वित्तीय फैसलों पर भू-राजनीतिक तनाव का असर बढ़ रहा है।
सेंट्रल बैंकों के लिए अब मुनाफे से ज़्यादा सुरक्षा और रणनीतिक आज़ादी ज़्यादा अहम हो गई है।
जानकार चेतावनी देते हैं कि यह डॉलर को पूरी तरह से छोड़ने के बजाय, एक ज़्यादा विविध रिज़र्व सिस्टम बनाने के बारे में ज़्यादा है।
ECB की राय और जोखिम
ECB ने खुद कहा है कि चूंकि सोना कोई आय नहीं देता और इसकी कीमतों में काफ़ी उतार-चढ़ाव आ सकता है, इसलिए यह अभी भी एक “अजीब” रिज़र्व एसेट है। रिज़र्व रैंकिंग में सोने की बढ़त में उसकी बढ़ती कीमतों का योगदान, नई और बड़ी खरीद से कहीं ज़्यादा रहा है।
भारत की रिजर्व नीति में बदलाव
इस बदलाव के भारत के लिए रणनीतिक और वित्तीय, दोनों तरह के असर होंगे। वैश्विक स्तर पर हो रहा यह बड़ा बदलाव भारत की रिज़र्व नीति में भी दिखता है।
RBI की FY26 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 के आखिर में भारत का सोने का भंडार 880.52 मीट्रिक टन था। फ़िलहाल, देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 16.7% है, जो सितंबर 2024 के 9.3% के मुक़ाबले काफ़ी ज़्यादा है।
RBI ने देश के अंदर रखे जाने वाले सोने का प्रतिशत भी बढ़ा दिया है। CNBCTV18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के सोने के भंडार का लगभग 77% हिस्सा अब देश के अंदर ही रखा जाता है, जो छह महीने पहले 66% था।
यह रुझान दिखाता है कि कैसे, बढ़ते भू-राजनीतिक और वित्तीय अनिश्चितता के दौर में, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने को अपने पास रखने और रिज़र्व का भौतिक कब्ज़ा बनाए रखने, दोनों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं।
भारत की अर्थव्यवस्था पर असर
सोने की वैश्विक मांग बढ़ने से भारत के रिज़र्व एसेट्स की क़ीमत बढ़ सकती है, लेकिन देश के अंदर भी सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं। चूंकि भारत अपनी सोने की ज़्यादातर ज़रूरतें आयात से पूरी करता है, इसलिए इसका असर महंगाई, गहनों की मांग और देश के आयात बिल पर पड़ता है।
क्योंकि बाहर से उतनी ही मात्रा में सोना खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत होती है, इसलिए सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से भारत का व्यापार असंतुलन बढ़ सकता है। हालाँकि, अचानक लगने वाले मुद्रा-संबंधी झटकों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम करके, भारत जैसे विकासशील देश विविध रिज़र्व प्रणालियों की ओर क्रमिक बदलाव से लाभान्वित हो सकते हैं।
Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। निवेश या वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ सलाह अवश्य लें।
