Energy Storage Scheme: बिजली भंडारण के लिए ₹14,500 करोड़ की मंजूरी

भारत में सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन बढ़ने के साथ बिजली को जरूरत के समय इस्तेमाल करने के लिए बड़े भंडारण तंत्र की जरूरत भी बढ़ रही है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2026 को 92 गीगावाट-घंटे की नई बिजली भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए ₹14,500 करोड़ की वित्तीय सहायता वाली योजना को मंजूरी दी। यह सहायता वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

केंद्र की नई योजना में क्या मंजूर हुआ?

सरकार के अनुसार योजना का उद्देश्य ऐसे बड़े भंडारण संयंत्र विकसित करना है जो बिजली की मांग और उत्पादन के बीच अंतर को संभाल सकें। सौर ऊर्जा दिन में उपलब्धता के अनुसार अधिक पैदा हो सकती है, जबकि बिजली की मांग शाम या रात में भी बनी रहती है। पवन ऊर्जा का उत्पादन भी मौसम और हवा की गति पर निर्भर करता है। ऐसे में अतिरिक्त बिजली को सुरक्षित रखकर बाद में उपयोग करना बिजली व्यवस्था को अधिक लचीला बना सकता है।

मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए ₹14,500 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। यह पूरी परियोजनाओं की लागत नहीं है, बल्कि व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के रूप में सरकारी सहायता है। सरकार के अनुमान के अनुसार इन परियोजनाओं में कुल निवेश लगभग ₹97,600 करोड़ हो सकता है। वास्तविक परियोजना लागत और क्षमता चयन प्रक्रिया तथा परियोजना प्रस्तावों के आधार पर तय होगी।

92 गीगावाट-घंटे की क्षमता का बंटवारा

योजना में कुल 92 गीगावाट-घंटे की भंडारण क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 60 गीगावाट-घंटे पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं से, 30 गीगावाट-घंटे बैटरी आधारित प्रणालियों से और 2 गीगावाट-घंटे उभरती हुई भंडारण तकनीकों से विकसित करने का प्रस्ताव है। तीनों तकनीकों का काम करने का तरीका अलग है, इसलिए बिजली व्यवस्था में उनकी भूमिका भी अलग-अलग हो सकती है।

पंप्ड हाइड्रो परियोजनाओं में कम मांग या अतिरिक्त बिजली के समय पानी को निचले जलाशय से ऊंचे जलाशय में पंप किया जाता है। जब बिजली की जरूरत होती है, तो पानी को नीचे छोड़ा जाता है और टरबाइन के जरिए बिजली बनाई जाती है। बैटरी प्रणाली में अतिरिक्त बिजली को रासायनिक ऊर्जा के रूप में रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर वापस बिजली में बदला जाता है। उभरती तकनीकों का हिस्सा नई प्रणालियों के विकास और उपयोग को जगह देता है।

बिजली भंडारण की जरूरत क्यों बढ़ रही है?

भारत में बिजली उत्पादन के स्रोतों में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। सौर संयंत्रों से दिन के समय बिजली मिलती है, लेकिन रात में सौर उत्पादन नहीं होता। इसी तरह पवन ऊर्जा का उत्पादन हवा की उपलब्धता के अनुसार बदलता रहता है। दूसरी ओर घरों, उद्योगों, अस्पतालों, रेलवे और व्यावसायिक संस्थानों को बिजली की जरूरत लगातार बनी रहती है।

यदि अतिरिक्त बिजली को सही समय पर संग्रहित किया जाए, तो उत्पादन अधिक होने के समय उसे बेकार जाने से बचाया जा सकता है। मांग बढ़ने पर यही ऊर्जा ग्रिड में वापस भेजी जा सकती है। इससे बिजली आपूर्ति को संतुलित रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि भंडारण प्रणाली खुद बिजली पैदा नहीं करती, बल्कि पहले से उपलब्ध ऊर्जा को बाद के उपयोग के लिए सुरक्षित रखती है।

बिजली ग्रिड में उत्पादन और खपत का संतुलन हर समय बनाए रखना जरूरी होता है। मांग अचानक बढ़ने या किसी उत्पादन स्रोत की उपलब्धता घटने पर भंडारण संयंत्र मदद कर सकते हैं। इससे ग्रिड संचालकों को बिजली की आपूर्ति और मांग के बीच अंतर संभालने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिलता है।

बैटरी परियोजनाओं में 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री की शर्त

सरकार ने बैटरी आधारित भंडारण परियोजनाओं के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री की अनिवार्यता रखी है। इसका उद्देश्य देश में बैटरी और उससे जुड़े घटकों के निर्माण को प्रोत्साहित करना और आयात पर निर्भरता कम करना है। इस शर्त से घरेलू आपूर्तिकर्ताओं, उपकरण निर्माताओं और संबंधित उद्योगों के लिए अवसर बन सकते हैं।

भारत में बैटरी निर्माण, बिजली उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली और परियोजना निर्माण से जुड़े कारोबारों को इस क्षेत्र में नई मांग मिल सकती है। लेकिन इससे किसी विशेष कंपनी को निश्चित ऑर्डर या लाभ मिलने की गारंटी नहीं है। कंपनियों के अवसर उनकी तकनीकी क्षमता, लागत, प्रतिस्पर्धा और परियोजना पात्रता पर निर्भर करेंगे।

परियोजनाओं का चयन कैसे होगा?

सरकारी जानकारी के अनुसार भंडारण क्षमता का आवंटन दर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। बैटरी और पंप्ड हाइड्रो परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियां सहायता के लिए पात्र होंगी। वैकल्पिक भंडारण तकनीकों से जुड़ी परियोजनाएं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लागू की जा सकेंगी। इससे परियोजना चयन में लागत और प्रस्तावित शर्तों की तुलना की जा सकेगी।

योजना के तहत परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने में सरकारी सहायता की भूमिका होगी। बड़े भंडारण संयंत्रों में शुरुआती निवेश काफी अधिक हो सकता है और परियोजना की आय कई वर्षों में प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में वित्तीय सहायता से कुछ परियोजनाओं को निवेश के लिहाज से आगे बढ़ाना आसान हो सकता है। फिर भी परियोजना की जमीन, पर्यावरणीय मंजूरी, जल उपलब्धता, तकनीकी व्यवस्था और ग्रिड से जुड़ाव जैसे पहलू लागू करने के समय महत्वपूर्ण रहेंगे।

2031-32 तक 411 गीगावाट-घंटे की जरूरत का लक्ष्य

सरकार ने बताया है कि देश में 2031-32 तक कुल 411 गीगावाट-घंटे की ग्रिड स्तर की भंडारण क्षमता की जरूरत का अनुमान है। नई योजना के तहत विकसित होने वाली 92 गीगावाट-घंटे की क्षमता मौजूदा क्षमता के मुकाबले बड़ा विस्तार होगी। सरकारी आकलन के अनुसार यह आज की स्थापित ग्रिड स्तर की भंडारण क्षमता के लगभग 170 प्रतिशत के बराबर नई क्षमता को समर्थन देगी।

यह लक्ष्य लंबी अवधि की बिजली योजना का हिस्सा है। इसमें केवल नई परियोजनाओं को मंजूरी देना पर्याप्त नहीं होगा। निर्माण पूरा होना, संयंत्र का समय पर चालू होना, नियमित रखरखाव और बिजली ग्रिड के साथ सही तालमेल भी जरूरी है। इसलिए योजना की सफलता का आकलन केवल स्वीकृत क्षमता से नहीं, बल्कि वास्तव में चालू हुई क्षमता से किया जाना चाहिए।

उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर क्या असर होगा?

इस योजना से आम उपभोक्ता के बिजली बिल में तुरंत कमी आने की घोषणा नहीं की गई है। भंडारण संयंत्र बिजली व्यवस्था को अधिक संतुलित और भरोसेमंद बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अंतिम बिल पर बिजली खरीद लागत, वितरण कंपनी की स्थिति, राज्य के शुल्क और नियामकीय फैसलों का असर पड़ता है। इसलिए इसे तत्काल सस्ती बिजली देने वाली योजना के रूप में समझना सही नहीं होगा।

सरकारी योजना की विस्तृत जानकारी के लिए पाठक मंत्रिमंडल के आधिकारिक फैसले को पढ़ सकते हैं। घरों में बिजली कटौती के दौरान वैकल्पिक आपूर्ति की जरूरत समझने वाले पाठक घरेलू इन्वर्टर और बैटरी विकल्प भी देख सकते हैं। इस संबद्ध लिंक से खरीदारी होने पर वेबसाइट को कमीशन मिल सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. ऊर्जा भंडारण योजना के लिए कितनी सरकारी सहायता मंजूर हुई है?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए ₹14,500 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की है। यह सहायता 92 गीगावाट-घंटे की नई ग्रिड स्तर की भंडारण क्षमता विकसित करने में मदद करेगी।

2. 92 गीगावाट-घंटे की क्षमता किन तकनीकों से बनेगी?

योजना में 60 गीगावाट-घंटे पंप्ड हाइड्रो, 30 गीगावाट-घंटे बैटरी आधारित भंडारण और 2 गीगावाट-घंटे उभरती भंडारण तकनीकों के लिए रखे गए हैं। तीनों का उपयोग बिजली को बाद में इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित रखने में होगा।

3. बैटरी परियोजनाओं में घरेलू सामग्री की शर्त क्या है?

बैटरी भंडारण परियोजनाओं में न्यूनतम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री की शर्त रखी गई है। इसका उद्देश्य भारत में बैटरी और संबंधित उपकरणों का निर्माण बढ़ाना तथा आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करना है।

4. क्या इस योजना से तुरंत बिजली सस्ती हो जाएगी?

सरकार ने उपभोक्ताओं के बिल में तत्काल कमी का वादा नहीं किया है। भंडारण से ग्रिड स्थिरता और आपूर्ति में मदद मिल सकती है, लेकिन बिजली बिल पर उत्पादन लागत, वितरण खर्च और राज्य के नियामकीय फैसलों का भी असर होता है।

5. 2031-32 तक भारत को कितनी भंडारण क्षमता चाहिए?

सरकार के अनुमान के अनुसार 2031-32 तक देश को 411 गीगावाट-घंटे की ग्रिड स्तर की भंडारण क्षमता की जरूरत होगी। नई योजना का 92 गीगावाट-घंटे का लक्ष्य इसी लंबी अवधि की जरूरत पूरी करने की दिशा में एक कदम है।

निष्कर्ष

₹14,500 करोड़ की सहायता वाली योजना भारत में बिजली भंडारण का आधार मजबूत करने का प्रयास है। इसकी सफलता परियोजनाओं के समय पर निर्माण, घरेलू उपकरणों की गुणवत्ता और ग्रिड से प्रभावी जुड़ाव पर निर्भर करेगी।

अस्वीकरण: यह लेख सरकारी घोषणा पर आधारित है। परियोजनाओं और बिजली दरों के परिणाम भविष्य के क्रियान्वयन तथा नियामकीय फैसलों पर निर्भर करेंगे।