FTA के साथ Manufacturing बढ़ाना क्यों है भारत के लिए जरूरी?

बदलते वैश्विक व्यापार माहौल में भारत के सामने नए अवसरों के साथ कई चुनौतियां भी हैं। निर्यात बढ़ाने, आयात पर निर्भरता घटाने और घरेलू उत्पादन मजबूत करने की दिशा में सरकार और उद्योग दोनों लगातार प्रयास कर रहे हैं।

बदलते वैश्विक व्यापार में भारत की नई रणनीति

भारत ऐसे समय में वैश्विक व्यापार के नए दौर का सामना कर रहा है, जब दुनिया की व्यापार व्यवस्था तेजी से बदल रही है। पहले जहां अधिकांश देश विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत कारोबार करते थे, वहीं अब कई देश अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अलग-अलग देशों के साथ सीधे व्यापार समझौते कर रहे हैं। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, नए शुल्क, आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियां और आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को पहले से अधिक अनिश्चित बना दिया है।

हाल के व्यापार आंकड़े बताते हैं कि भारत के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल से जून के दौरान देश का माल निर्यात लगभग 15.9 प्रतिशत बढ़कर 129.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया। पेट्रोलियम को छोड़कर अन्य वस्तुओं के निर्यात में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, रत्न एवं आभूषण तथा चावल जैसे क्षेत्रों ने इस बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

free trade समझौते यानी FTA वाले देशों के साथ भारत का कारोबार भी तेजी से बढ़ा है। इन देशों को होने वाले निर्यात में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे यह साफ है कि ऐसे समझौते भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खोलने में मदद कर रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर कच्चे तेल और कई जरूरी औद्योगिक उत्पादों का आयात भी तेजी से बढ़ा है, जिससे देश की बाहरी निर्भरता अभी भी बनी हुई है।

भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ती है या किसी कारण से आपूर्ति प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसी वजह से जून महीने में देश का व्यापार घाटा बढ़कर 15.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ नए व्यापार समझौते किए हैं। इसके अलावा पेरू, चिली, इज़राइल, कनाडा और यूरोपीय संघ के साथ भी बातचीत आगे बढ़ रही है। अमेरिका के साथ भी व्यापार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा जारी है। इन समझौतों का उद्देश्य भारतीय उत्पादों के लिए नए अवसर तैयार करना और कारोबार को बढ़ावा देना है।

domestic production बढ़ाने पर जोर

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल व्यापार समझौतों के भरोसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया जा सकता। यदि जरूरी उत्पादों के लिए विदेशों पर अधिक निर्भरता बनी रहेगी, तो किसी भी वैश्विक संकट का असर भारत पर तेजी से पड़ सकता है। इसलिए घरेलू उद्योगों को मजबूत बनाना और देश में अधिक उत्पादन बढ़ाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है।

केंद्र सरकार भी ऐसे उत्पादों की पहचान करने पर जोर दे रही है, जिनका आयात अधिक होता है लेकिन जिनका निर्माण भारत में किया जा सकता है। इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश की आर्थिक मजबूती भी बढ़ेगी।

विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक मशीनें, रसायन, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण और अन्य जरूरी उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे न केवल आयात कम होगा बल्कि भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और देश वैश्विक manufacturing श्रृंखला में मजबूत स्थान बना सकेगा।

ऊर्जा सुरक्षा और Basic Infrastructure का महत्व

सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत कई कंपनियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि वे देश में उत्पादन बढ़ा सकें। यदि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने में सफल रहता है, तो आने वाले वर्षों में इसका लाभ निर्यात और रोजगार दोनों को मिलेगा।

ऊर्जा सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है। कच्चे तेल की खरीद के स्रोतों में विविधता लाना, रणनीतिक भंडार तैयार करना, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और जैव ईंधन में निवेश बढ़ाना देश को भविष्य के संकटों से बचाने में मदद कर सकता है।

इसके साथ ही परिवहन और माल ढुलाई की लागत कम करना भी जरूरी है। भारत में लॉजिस्टिक्स खर्च कई एशियाई देशों की तुलना में अधिक है, जिससे उद्योगों की लागत बढ़ जाती है। सड़क, बंदरगाह और मल्टीमॉडल परिवहन ढांचे में सुधार से supply system मजबूत होगी और भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।

आर्थिक जानकारों का मानना है कि भारत को आगे बढ़ने के लिए दो मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। एक तरफ नए देशों के साथ व्यापार बढ़ाना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर घरेलू उद्योगों, ऊर्जा सुरक्षा, बेहतर बुनियादी ढांचे और मजबूत उत्पादन क्षमता पर भी बराबर ध्यान देना होगा। तभी भारत बदलते वैश्विक व्यापार माहौल में लंबे समय तक मजबूत और self-reliant economy के रूप में अपनी स्थिति बना सकेगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य सूचना के उद्देश्य से दी गई है। आर्थिक निर्णय लेने से पहले आधिकारिक आंकड़ों और विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।