भारत में Petrol-Diesel की कीमतों पर बड़ा खुलासा: क्या सिर्फ 3% बढ़ोतरी वाला दावा भ्रामक है?

सरकार समर्थक कई पत्रकारों द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक चार्ट के मुताबिक, भारत में पेट्रोल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी सिर्फ़ 3% थी, जबकि अमेरिका, UAE और कनाडा जैसे देशों में यह बढ़ोतरी 30% से 80% तक रही। इससे यह साबित होता है कि मोदी सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कर रही है और कीमतों में स्थिरता के मामले में भारत को दुनिया से अलग दिखाता है।

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ईंधन की कीमतों को लेकर कई तरह के दावे वायरल हो रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों को समझने के लिए दीर्घकालिक और वास्तविक डेटा का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है।

ईंधन कीमतों पर वायरल चार्ट और वास्तविकता

लेकिन, यह एक भ्रामक नज़रिया है, जो ईंधन की शुरुआती कीमत को नज़रअंदाज़ करता है और सिर्फ़ थोड़े समय के लिए ही लागू होता है। इसकी वजह यह है कि पिछले वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के दौरान भी भारत ईंधन की कीमतें कम करने में नाकाम रहा।

इसके अलावा, यह डेटा सिर्फ़ एक खास समय की तस्वीर दिखाता है, जो वैश्विक अस्थिरता के उस दौर को दर्शाता है, जब बाज़ार से जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में कीमतों में अचानक उछाल आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारतीय उपभोक्ताओं की पिछले दस सालों की असलियत को समझने के लिए डेटा का एक व्यापक विश्लेषण ज़रूरी है; इस दौरान पश्चिमी एशिया में संकट आने से पहले भी ईंधन की कीमतें काफ़ी ज़्यादा थीं।

बेस इफ़ेक्ट और ऊँची कीमतों का असर

इस डेटा सेट में गलतियों की मुख्य वजह ‘बेस इफ़ेक्ट’ (आधार प्रभाव) है। मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल पंपों पर कीमतों को नियंत्रित करने की वजह से, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद भारत में ईंधन की कीमतें ऊँची बनी रहीं। जब पेट्रोल पंपों पर कीमतें कच्चे तेल की सस्ती दरों के हिसाब से नहीं बदलीं, तो केंद्र सरकार ने सेस, एक्साइज़ ड्यूटी और सरकारी कंपनियों (PSUs) से मिलने वाले बड़े लाभांश के रूप में भारी राजस्व कमाया।

यह भ्रामक डेटा सेट, ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को एक छोटे से समय-अंतराल के दौरान प्रतिशत के रूप में दिखाता है। यह प्रस्तुति गणितीय रूप से सही होने के बावजूद, व्यावहारिक रूप से सटीक नहीं है।

अमेरिका और UAE जैसे देशों में, जहाँ कीमतें बाज़ार से जुड़ी होती हैं, घरेलू पेट्रोल पंपों पर कीमतें वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के साथ ही तुरंत बदल जाती हैं। इसलिए, जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उछाल आता है, तो इन देशों में खुदरा ईंधन की कीमतों में प्रतिशत के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है।

दस साल का डेटा दिखाता है अलग तस्वीर

जब मनोज अरोड़ा इस समय-सीमा को बढ़ाकर दस साल करते हैं, तो डेटा एक बिल्कुल अलग ही रुझान दिखाता है। यह दीर्घकालिक नज़रिया इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत में घरेलू तेल की कीमतें कम क्यों नहीं हुईं।

अमेरिका (36%), जर्मनी (40%) और दक्षिण कोरिया (39%) जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, भारत में पिछले दस सालों में कीमतों में हुई 63% की बढ़ोतरी कहीं ज़्यादा है। सरकार समर्थक पत्रकारों द्वारा फैलाई गई ‘मामूली बढ़ोतरी’ की कहानी के विपरीत, भारत पिछले दस सालों में ईंधन की कीमतों में हुई महंगाई के मामले में अभी भी शीर्ष देशों की श्रेणी में शामिल है—भले ही वह इस सूची में पहले स्थान पर न हो (ऑस्ट्रेलिया 67% के साथ पहले स्थान पर है)।

अल्पकालिक प्रतिशत वृद्धि लगभग हमेशा बाज़ार-आधारित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम ही दिखाई देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में ईंधन की कीमतें कृत्रिम रूप से ऊँची बनाए रखी हैं। हालाँकि, आँकड़े यह दर्शाते हैं कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, पिछले दस वर्षों के दौरान भारत में ईंधन की कीमतों में सबसे तेज़ वृद्धि देखने को मिली है।

Disclaimer: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों और सोशल मीडिया पर साझा किए गए दावों के विश्लेषण पर आधारित है। ईंधन की कीमतें समय, टैक्स संरचना और वैश्विक बाजार परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती हैं।