भारत और थाईलैंड के बीच डिजिटल भुगतान को आसान बनाने की दिशा में एक नई पहल पर चर्चा हुई है। दोनों देशों ने भारत के यूपीआई और थाईलैंड के PromptPay को जोड़ने की संभावना पर विचार किया है। यह बातचीत 16 नवंबर 2026 को थाईलैंड के नोंथाबुरी में हुई 14वीं भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में सामने आई। अभी इसे शुरू करने की तारीख या अंतिम समझौता घोषित नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल यह योजना चर्चा के स्तर पर है।
भारत और थाईलैंड के बीच क्या बातचीत हुई?
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 16 नवंबर की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों देशों ने भुगतान और वित्तीय संपर्क को मजबूत करने के विकल्पों पर चर्चा की। इसमें भारत के यूपीआई को थाईलैंड के PromptPay से जोड़ना, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार भुगतान और दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच वित्तीय तकनीक सहयोग शामिल था। बैठक में भारत की ओर से वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव और थाईलैंड की ओर से व्यापार वार्ता विभाग की महानिदेशक चोटिमा इम्सावास्दिकुल ने सह-अध्यक्षता की।
इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच भुगतान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाना और कारोबार से जुड़ी लेनदेन लागत कम करने की संभावना तलाशना है। हालांकि, आधिकारिक बयान में यह नहीं कहा गया कि आम भारतीय पर्यटक अभी थाईलैंड में किसी भी दुकान पर भारतीय यूपीआई ऐप से भुगतान कर सकता है। ऐसी सुविधा तभी उपलब्ध मानी जाएगी जब तकनीकी व्यवस्था, नियम और सेवा शुरू होने की तारीख घोषित हों।
🌏 भारत-थाईलैंड भुगतान योजना
- बैठक: 14वीं संयुक्त व्यापार समिति
- तारीख: 16 नवंबर 2026
- स्थान: नोंथाबुरी, थाईलैंड
- प्रस्ताव: यूपीआई और PromptPay को जोड़ने पर चर्चा
- अन्य मुद्दे: स्थानीय मुद्रा में भुगतान और वित्तीय तकनीक सहयोग
- लागू होने की तारीख: अभी घोषित नहीं
PromptPay से जुड़ने पर भारतीय यात्रियों को क्या लाभ हो सकता है?
थाईलैंड भारतीय पर्यटकों के लिए लोकप्रिय यात्रा स्थलों में शामिल है। यदि भविष्य में दोनों भुगतान प्रणालियां जुड़ती हैं, तो पात्र भारतीय यात्रियों को वहां दुकानों या सेवाओं के लिए भुगतान करने का एक अतिरिक्त डिजिटल विकल्प मिल सकता है। इससे हर बार नकदी बदलने या अंतरराष्ट्रीय कार्ड पर निर्भर रहने की जरूरत कुछ परिस्थितियों में कम हो सकती है। लेकिन यह संभावित लाभ है, अभी उपलब्ध सुविधा नहीं।
विदेश में भुगतान करते समय मुद्रा विनिमय दर, बैंक शुल्क, भुगतान की सीमा और धनवापसी के नियम महत्वपूर्ण होते हैं। यूपीआई-थाईलैंड संपर्क शुरू होने पर भी यह जानना जरूरी होगा कि भुगतान भारतीय रुपये में होगा या थाई बाट में, विनिमय दर कौन तय करेगा और किसी असफल लेनदेन की शिकायत किस संस्था के पास की जाएगी। इन बातों का जवाब अंतिम व्यवस्था और सेवा शर्तों से ही मिलेगा।
छोटे व्यापारियों और पर्यटन कारोबार को कैसे फायदा हो सकता है?
भारत से थाईलैंड जाने वाले पर्यटक होटल, भोजन, स्थानीय परिवहन, खरीदारी और पर्यटन सेवाओं पर खर्च करते हैं। आसान डिजिटल भुगतान से छोटे व्यापारियों को विदेशी ग्राहकों से रकम लेने का एक और माध्यम मिल सकता है। दूसरी ओर, भारत आने वाले थाई पर्यटकों को भी भविष्य में समान सुविधा मिलने की संभावना हो सकती है, यदि समझौता दोतरफा भुगतान को सक्षम बनाता है।
व्यापारियों के लिए लाभ केवल भुगतान स्वीकार करने तक सीमित नहीं होगा। यदि भुगतान तेज और भरोसेमंद हो, तो नकदी संभालने, मुद्रा बदलने और भुगतान की पुष्टि करने में लगने वाला समय कम हो सकता है। लेकिन यह लाभ शुल्क, नेटवर्क की उपलब्धता और व्यापारी को मिलने वाली अंतिम रकम पर निर्भर करेगा। इसलिए किसी भी संभावित बचत को अभी निश्चित आंकड़े के रूप में पेश करना सही नहीं होगा।
भारत-थाईलैंड व्यापार के आंकड़े इस पहल को क्यों अहम बनाते हैं?
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इसमें 12.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। थाईलैंड का भारत के कुल आसियान व्यापार में हिस्सा 16.7 प्रतिशत बताया गया। ये आंकड़े दिखाते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध पहले से महत्वपूर्ण हैं और भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाने से कारोबारियों को सुविधा मिल सकती है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी भारतीय आयातक को थाई आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना हो, तो मुद्रा बदलने और सीमा पार रकम भेजने की प्रक्रिया में बैंकिंग शुल्क तथा समय लग सकता है। स्थानीय मुद्रा में निपटान पर चर्चा का उद्देश्य ऐसे खर्च और विनिमय जोखिम को समझना है। हालांकि, यूपीआई लिंक और स्थानीय मुद्रा निपटान दो अलग व्यवस्थाएं हैं। दोनों पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी किसी एक के लागू होने की पुष्टि नहीं है।
📌 अभी किन बातों की पुष्टि बाकी है?
- समझौता: अंतिम तकनीकी और नियामकीय मंजूरी
- शुरुआत: सेवा शुरू होने की तारीख
- भुगतान: रुपये और बाट के बीच विनिमय का तरीका
- सीमा: प्रति लेनदेन और दैनिक भुगतान सीमा
- शुल्क: बैंक या सेवा प्रदाता की संभावित लागत
- उपलब्धता: कौन-से ऐप और व्यापारी इसे स्वीकार करेंगे
RBI और बैंक ऑफ थाईलैंड की भूमिका क्यों जरूरी होगी?
दो देशों की भुगतान प्रणालियों को जोड़ने के लिए केवल तकनीकी संपर्क पर्याप्त नहीं होता। केंद्रीय बैंकों और भुगतान संस्थाओं को सुरक्षा, ग्राहक पहचान, शिकायत निवारण, विदेशी मुद्रा नियम और धन के निपटान की प्रक्रिया तय करनी पड़ती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक और थाईलैंड में बैंक ऑफ थाईलैंड की भूमिका इसी कारण महत्वपूर्ण होगी। सरकारी बयान में दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच वित्तीय तकनीक सहयोग पर भी चर्चा का उल्लेख है।
भारत पहले भी कुछ देशों के साथ यूपीआई आधारित सीमा पार भुगतान और धन भेजने की सुविधा विकसित कर चुका है। सरकार की जानकारी के मुताबिक यूपीआई की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता और भुगतान संपर्क कई देशों तक पहुंच चुका है। हर देश के साथ व्यवस्था अलग हो सकती है, इसलिए थाईलैंड के साथ प्रस्ताव को किसी पहले से चालू गलियारे के समान मानना जल्दबाजी होगी।
आगे क्या होगा और यात्रियों को अभी क्या करना चाहिए?
दोनों देशों ने अधिकारियों को अगली संयुक्त व्यापार समिति बैठक से पहले कामकाजी स्तर पर बातचीत जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। अगली बैठक भारत में होनी है। इसके पहले भुगतान संपर्क पर तकनीकी और नीतिगत चर्चा आगे बढ़ सकती है, लेकिन किसी निश्चित समयसीमा का ऐलान नहीं किया गया है।
फिलहाल थाईलैंड जाने वाले यात्रियों को अपने बैंक कार्ड, नकदी और उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय भुगतान विकल्पों की पहले से व्यवस्था रखनी चाहिए। केवल यूपीआई-थाईलैंड लिंक की खबर देखकर यात्रा के लिए नकदी या कार्ड का विकल्प छोड़ना ठीक नहीं होगा। सेवा शुरू होने के बाद भी अपने बैंक और भुगतान ऐप की आधिकारिक सूचना पढ़ना जरूरी होगा।
यात्रा के दौरान फोन और भुगतान की सुरक्षा के लिए यात्रा दस्तावेज रखने वाले आयोजक जैसे उपयोगी सामान देख सकते हैं। यह संबद्ध लिंक है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. क्या भारतीय पर्यटक अभी थाईलैंड में यूपीआई से भुगतान कर सकते हैं?
भारत और थाईलैंड ने यूपीआई तथा PromptPay को जोड़ने पर चर्चा की है, लेकिन 21 नवंबर 2026 तक इसे शुरू करने की तारीख घोषित नहीं हुई। इसलिए इसे अभी हर जगह उपलब्ध भुगतान सुविधा नहीं मानना चाहिए।
2. PromptPay क्या है?
PromptPay थाईलैंड की घरेलू डिजिटल भुगतान व्यवस्था है। भारत के यूपीआई से संभावित संपर्क का उद्देश्य दोनों देशों के भुगतान नेटवर्क के बीच लेनदेन आसान करना है। इसके नियम और उपयोग की शर्तें अंतिम समझौते के बाद स्पष्ट होंगी।
3. क्या भारत-थाईलैंड भुगतान समझौता पूरा हो गया है?
नहीं, अभी दोनों देशों ने इस विषय पर चर्चा की है। आधिकारिक विज्ञप्ति में अंतिम समझौते, सेवा शुरू होने की तारीख या भुगतान सीमा की घोषणा नहीं की गई है। आगे अधिकारियों के बीच बातचीत जारी रहने की बात कही गई है।
4. भारत और थाईलैंड के बीच कितना व्यापार होता है?
वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों का व्यापार 21.49 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष से 12.6 प्रतिशत अधिक था। थाईलैंड का भारत के कुल आसियान व्यापार में हिस्सा 16.7 प्रतिशत रहा।
5. यूपीआई लिंक शुरू होने पर क्या रुपये में भुगतान होगा?
अभी यह तय नहीं है कि ग्राहक को भुगतान रुपये में दिखेगा या थाई बाट में। दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार निपटान पर भी चर्चा की है, लेकिन खुदरा भुगतान के लिए विनिमय और शुल्क नियम घोषित होना बाकी है।
निष्कर्ष
भारत और थाईलैंड के बीच यूपीआई-PromptPay संपर्क की चर्चा सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। लेकिन यात्रियों और कारोबारियों को वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब समझौता पूरा होकर सेवा शुरू होगी। फिलहाल इसे प्रस्तावित सहयोग समझें, चालू सुविधा नहीं।
डिस्क्लेमर: यह लेख सरकारी विज्ञप्ति और विश्वसनीय समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। प्रस्तावित भुगतान संपर्क की शर्तें बदल सकती हैं।
