अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ा, क्या भारत को नहीं मिलेगा सस्ता तेल?

India Iran Oil Import: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत की ईरान से कच्चा तेल आयात करने की संभावनाओं पर फिर से अनिश्चितता बढ़ गई है। जानिए इस पूरे घटनाक्रम का भारत की ऊर्जा सुरक्षा और तेल बाजार पर क्या असर पड़ सकता है।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने भारत की ईरान से कच्चा तेल खरीदने की संभावनाओं पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में भारतीय रिफाइनरियां भविष्य में ईरान से तेल आयात दोबारा शुरू करने की संभावना पर विचार कर रही थीं, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान और ईरानी ऊर्जा क्षेत्र को मिली प्रतिबंधों में छूट खत्म होने के बाद यह योजना अनिश्चित होती दिख रही है.

भारत की ईरान से तेल आयात योजना पर क्यों बढ़ी अनिश्चितता?

जानकारी के मुताबिक, भारत इस समय ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीद रहा है, लेकिन अगर भविष्य में अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत मिलती तो आयात शुरू करने पर विचार किया जा सकता था। बताया जा रहा था कि भारत को आकर्षित करने के लिए ईरान लंबी भुगतान अवधि और आसान क्रेडिट जैसी सुविधाएं देने की तैयारी में था। हालांकि अब हालात बदलने से यह प्रक्रिया फिलहाल ठंडी पड़ सकती है।

तेल कंपनियों से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सभी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी फैसले से पहले अमेरिका और ईरान के बीच आगे की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जाएगा। उनका कहना है कि भारत किसी भी प्रतिबंधित देश से तेल नहीं खरीदता और सभी फैसले अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार लिए जाते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत ने अगस्त तक अपनी जरूरत के अनुसार कच्चे तेल और रसोई गैस की आपूर्ति पहले ही सुनिश्चित कर ली है, इसलिए अभी तत्काल किसी तरह की कमी की आशंका नहीं है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कितना असर पड़ सकता है?

भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में यदि होरमुज जलडमरूमध्य में फिर से तनाव बढ़ता है या जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। वर्तमान में भारत के लगभग 20 से 25 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात इसी समुद्री मार्ग से होता है।

विशेषज्ञों की क्या है राय?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लंबे समय तक ऊंची बनी रहती है तो भारत का आयात बिल बढ़ेगा, महंगाई पर दबाव आएगा और रुपये पर भी असर पड़ सकता है। अनुमान है कि कच्चे तेल की कीमत में एक डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत का वार्षिक आयात खर्च करीब 18 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है।

हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में ऊर्जा पर कम निर्भर हो चुकी है, इसलिए इसका असर सीमित रह सकता है। वहीं तेल विपणन कंपनियों के लिए भी स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अगर अंतरराष्ट्रीय कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और घरेलू ईंधन कीमतों में तुरंत बदलाव नहीं होता, तो उनके मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है।

आगे क्या हो सकता है?

इस बीच पश्चिम एशिया में हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। अमेरिका ने ईरान पर फिर से सख्त रुख अपनाया है, जबकि ईरान ने भी अमेरिकी कदमों का विरोध किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है या बातचीत आगे बढ़ती है, इसी पर वैश्विक तेल बाजार और भारत की आयात रणनीति काफी हद तक निर्भर करेगी।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रिपोर्टों और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। नीतियों और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में बदलाव के साथ स्थिति बदल सकती है।