झारखंड में AI क्रांति की तैयारी! ₹10 हजार करोड़ निवेश से बदलेंगे रोजगार के मौके

झारखंड सरकार की AI नीति 2026 की तैयारी, ₹10 हजार करोड़ निवेश और 1 लाख से ज्यादा नौकरियों का लक्ष्य झारखंड सरकार ने राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए AI नीति 2026 का रोडमैप तैयार किया है।

सरकार का लक्ष्य झारखंड को देश का प्रमुख AI आधारित गवर्नेंस हब बनाना है। इसके लिए अगले पांच वर्षों में करीब ₹1,150 करोड़ के सरकारी निवेश का प्रस्ताव रखा गया है।

झारखंड AI नीति 2026 में ₹10 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य

नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन 2026 के दौरान इस रोडमैप को पेश किया गया। यह पहल झारखंड के विजन 2050 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार ने लंबे समय के लिए ₹10,000 करोड़ से अधिक निजी निवेश आकर्षित करने, 50 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने और 1,000 AI स्टार्टअप को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है।

इस योजना के तहत राज्य में AI आधारित तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस, स्वास्थ्य, पोषण, उद्योग और प्रशासनिक सेवाओं को बेहतर बनाना है। इसके लिए झारखंड AI पॉलिसी 2026-31, मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP), हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विजिलेंस सिस्टम (HNVS) और क्रिटिकल मिनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (CMAS) जैसी योजनाओं पर काम किया जाएगा।

AI नीति के जरिए राज्य में IT सेक्टर को मजबूत करने और नई कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने की योजना है। सरकार ने बताया कि इस पहल से एक लाख से अधिक AI आधारित रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

AI और डिजिटल तकनीक से बदलेगा झारखंड का विकास मॉडल

इसके अलावा रांची IT पार्क को भी इस योजना का हिस्सा बनाया गया है, जिसका क्षेत्रफल करीब 100.97 एकड़ है। सरकार का मानना है कि AI और डिजिटल तकनीक के विस्तार से राज्य में उद्योग, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं में बड़ा बदलाव आएगा।

Disclaimer: यह जानकारी सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक घोषणाओं पर आधारित सामान्य सूचना है।

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