LPG Subsidy News: उज्ज्वला योजना में बड़ा बदलाव, सिर्फ 4 सिलेंडर

मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के दौरान कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के असर से ग्राहकों को बचाने के लिए, भारत सरकार ने 78 दिनों में सरकारी तेल कंपनियों को कुल मिलाकर लगभग 1.23 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी।

Crude oil की कीमतों और सरकारी सहायता का प्रभाव

इस मदद में पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ टैक्स कम करना भी शामिल था, जिससे दुनिया भर में तेल की रिकॉर्ड-तोड़ कीमतों के कारण तेल कंपनियों को हुए नुकसान को कम करने में मदद मिली। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने तय किया कि 78 दिनों तक इन नुकसानों की भरपाई करने के बाद, लंबे समय तक किसी खास सेक्टर को इतनी बड़ी आर्थिक मदद देना सही नहीं होगा।

आर्थिक मदद सीमित करने के बाद सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों को कच्चे तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का कुछ बोझ ग्राहकों पर डालने की इजाज़त दे दी। नतीजतन, 15 मई से पेट्रोल, डीज़ल और LPG की कीमतें बढ़ गई हैं। इन कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद तेल कंपनियों को हर दिन लगभग 652 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

कच्चे तेल और LPG की बढ़ती लागत

पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के अनुसार, अप्रैल 2026 में भारत के कच्चे तेल की बास्केट की औसत कीमत 114.48 डॉलर प्रति बैरल और मई 2026 में 106.23 डॉलर प्रति बैरल थी। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें अभी भी ऊंची हैं और औसतन 93 से 94 डॉलर प्रति बैरल के बीच हैं।

हाल के महीनों में, ग्लोबल स्तर पर LPG की कीमत में 46% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल एनर्जी की कीमतों में उछाल के कारण भारत में LPG की सप्लाई की लागत बहुत बढ़ गई है, जिससे तेल मार्केटिंग कंपनियों पर और दबाव बढ़ गया है।

महंगाई और आर्थिक विकास पर असर

RBI गवर्नर ने चेतावनी दी है कि सप्लाई चेन में रुकावट और एनर्जी की बढ़ती कीमतें महंगाई और आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सेंट्रल बैंक ने महंगाई का अपना अनुमान बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया है और FY27 में GDP ग्रोथ का अपना अनुमान 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है।

भारत अपनी LPG ज़रूरतों का लगभग 60% और कच्चे तेल की ज़रूरतों का 85% से ज़्यादा हिस्सा आयात करता है। 15 मई से दुनिया भर में कीमतें बढ़ने के कारण पेट्रोल और डीज़ल की कीमत चार बार बढ़ी है, और हाल ही में लोकल LPG सिलेंडर की कीमत में भी 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बावजूद, तेल कंपनियों को हर घरेलू LPG सिलेंडर की सप्लाई पर 600-700 रुपये का नुकसान हो रहा है। अब एक सिलेंडर की डिलीवरी की लागत 1,600 से 1,700 रुपये के बीच है। सरकारी अनुमानों के मुताबिक, इस साल LPG पर होने वाला नुकसान (अंडर-रिकवरी) 41,338 करोड़ रुपये से बढ़कर 60,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

उज्ज्वला योजना में बदलाव और सब्सिडी वाले सिलेंडर

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के साथ-साथ हाल ही में LPG सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ी हैं। इसकी मुख्य वजह तेल और गैस की कमी है। नतीजतन, सरकार ने अपने कई कार्यक्रमों में बदलाव भी किए हैं। सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या में कमी के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक अहम जानकारी दी है।

LPG सब्सिडी वाला सिलेंडर: पेट्रोल और ईंधन की कीमतों के साथ-साथ हाल ही में LPG सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ी हैं। इसकी मुख्य वजह तेल और गैस की कमी है। नतीजतन, सरकार ने अपने कई कार्यक्रमों में बदलाव भी किए हैं।

सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या क्यों घटाई गई

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या में कमी के लिए एक अहम वजह बताई है। उन्होंने बुधवार को “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना” (PMUY) के तहत सब्सिडी वाले सिलेंडरों की सालाना संख्या को नौ से घटाकर चार करने के फैसले के बारे में जानकारी दी। यह फैसला कुछ लाभार्थियों द्वारा इनका गलत इस्तेमाल करने की वजह से लिया गया था।

केंद्रीय मंत्री पुरी ने IANS को बताया कि कुछ लाभार्थियों द्वारा इनका गलत इस्तेमाल इस फैसले की वजह थी। यह फैसला ऐसे आंकड़ों पर आधारित था जिनसे पता चला कि कुछ सिलेंडरों का इस्तेमाल कमर्शियल कामों के लिए किया जा रहा था और कई लाभार्थियों को अतिरिक्त सिलेंडरों की ज़रूरत नहीं थी।

हरदीप सिंह पुरी का बयान

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हमने उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाने वाले सिलेंडरों की संख्या नौ से घटाकर चार कर दी है, जिस पर काफी चर्चा हो रही है। लेकिन अगर आपको सिर्फ़ चार सिलेंडरों की ज़रूरत है, तो आपको और सिलेंडरों की क्या ज़रूरत है?”

उन्होंने कहा कि अगर किसी परिवार को साल में सिर्फ़ चार सिलेंडरों की ज़रूरत है, तो उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी वाले रिफिल देने का कोई ठोस कारण नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने इस फ़ैसले के लिए ये कारण बताए:

पुरी के अनुसार, सरकार ने यह फ़ैसला तब लिया जब उन्हें पता चला कि उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर पाने वाले बहुत से लोगों को असल में इन सिलेंडरों की ज़रूरत नहीं थी।

ये लोग या तो सिलेंडर बहुत ज़्यादा कीमतों पर बेच रहे थे या फिर उनका इस्तेमाल कमर्शियल कामों के लिए कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने योजना के इस्तेमाल की जांच करने और इसके गलत इस्तेमाल के मामले सामने आने के बाद यह फ़ैसला लिया।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य

“प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना” आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को खाना पकाने के लिए साफ़-सुथरा ईंधन उपलब्ध कराने के मकसद से शुरू की गई थी, ताकि उन्हें कम कीमत पर LPG कनेक्शन और रिफ़िल मिल सकें। यह प्रोग्राम 2016 में शुरू किया गया था। शुरुआत में, इस प्रोग्राम के तहत हर साल 12 सिलेंडर दिए जाते थे। पिछले साल यह संख्या घटकर नौ हो गई थी। अब यह संख्या 4 है।

Disclaimer: यह जानकारी उपलब्ध रिपोर्टों और सरकारी बयानों पर आधारित है। नीतियों में समय-समय पर बदलाव संभव है।