भारत में डिजिटल मंचों के जरिए काम करने वाले लोगों की सही संख्या और उनकी रोजगार स्थिति समझने के लिए सरकार ने श्रम सर्वेक्षण में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जनवरी 2027 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की नमूना व्यवस्था और प्रश्नों में बदलाव करने जा रहा है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य ऐसे परिवारों की बेहतर पहचान करना है जिनका कोई सदस्य डिजिटल मंच के जरिए काम करता है। इससे डिलीवरी, वाहन सेवा और दूसरे मंच आधारित कामों से जुड़े लोगों के आंकड़े अधिक व्यवस्थित तरीके से जुटाए जा सकेंगे।
जनवरी 2027 से सर्वे में क्या बदलेगा?
23 अक्टूबर 2026 को जारी सरकारी प्रेस नोट के अनुसार, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जनवरी 2027 से सर्वेक्षण के नए नमूना ढांचे को लागू करने की तैयारी कर रहा है। 2027-28 के लिए नया पैनल तैयार किया जाएगा। इसके साथ सर्वेक्षण में डिजिटल मंच आधारित कामगारों की पहचान के लिए अलग नमूना श्रेणी जोड़ी जाएगी।
सरकार के अनुसार, 2026 के सर्वेक्षण के अनुभव से पता चला कि मौजूदा नमूना व्यवस्था में डिजिटल मंचों पर काम करने वाले पर्याप्त लोगों की पहचान नहीं हो पा रही थी। इसलिए नई व्यवस्था में ऐसे परिवारों को अलग से पहचानने का तरीका शामिल किया जा रहा है। इसका मकसद रोजगार से जुड़े आंकड़ों की गुणवत्ता बेहतर करना है।
डिजिटल मंच पर काम करने वालों की पहचान कैसे होगी?
नई व्यवस्था में परिवार से एक अतिरिक्त सवाल पूछा जाएगा कि क्या उसके किसी सदस्य ने निर्धारित संदर्भ अवधि में कभी डिजिटल मंच के जरिए काम किया है। यह सवाल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पूछा जाएगा। इससे सर्वे टीम ऐसे परिवारों की पहचान कर सकेगी जिनमें कोई सदस्य ऐप या ऑनलाइन मंच के माध्यम से काम करता है।
यहां डिजिटल मंच आधारित काम और सभी तरह के गिग काम में अंतर समझना जरूरी है। डिजिटल मंच आधारित काम का संबंध ऑनलाइन माध्यम से मिलने वाले काम से है। जबकि गिग काम के कुछ रूप ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी ऐप या डिजिटल मंच से नहीं जुड़े हों। इसलिए सर्वे की परिभाषा और सवालों से तय होगा कि कौन-से कामगार आंकड़ों में शामिल होंगे।
PLFS 2027 बदलाव: मुख्य जानकारी
- लागू होने की प्रस्तावित तारीख: जनवरी 2027
- नया पैनल: 2027-28
- मुख्य बदलाव: डिजिटल मंच कामगारों के लिए अलग नमूना श्रेणी
- क्षेत्र: ग्रामीण और शहरी परिवार
- अन्य जानकारी: घरेलू देखभाल और बिना वेतन के काम का आकलन
- सरकारी सूचना: 23 अक्टूबर 2026
बिना वेतन वाले काम का भी होगा बेहतर आकलन
प्रस्तावित बदलाव केवल डिजिटल मंचों पर काम करने वालों तक सीमित नहीं है। सर्वेक्षण में घर के लिए वस्तुओं का उत्पादन, बिना वेतन घरेलू काम, परिवार के सदस्यों की देखभाल, स्वयंसेवी गतिविधियों और बिना वेतन प्रशिक्षण से जुड़े सवाल भी जोड़े जा रहे हैं। इन गतिविधियों को समझना जरूरी है क्योंकि घर और समुदाय के लिए किया जाने वाला काम अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, भले ही उसके बदले सीधे वेतन न मिले।
विशेष रूप से घरेलू देखभाल और परिवार के काम का बड़ा हिस्सा पारंपरिक रोजगार आंकड़ों में अलग से दिखाई नहीं देता। नए सवालों से यह समझने में मदद मिल सकती है कि लोग भुगतान वाले काम के अलावा किन गतिविधियों में समय देते हैं। इससे रोजगार और काम के व्यापक स्वरूप को समझने के लिए अधिक जानकारी मिल सकती है।
कामगारों और नीति बनाने वालों को क्या फायदा हो सकता है?
यदि सर्वेक्षण में मंच आधारित कामगारों की बेहतर पहचान होती है तो सरकार को इस क्षेत्र के आकार, काम के स्वरूप और श्रम बाजार में उसकी भूमिका का बेहतर अनुमान मिल सकता है। नीति बनाने वालों को यह समझने में सहायता मिलेगी कि कितने परिवारों के सदस्य ऐसे काम पर निर्भर हैं और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में इसकी स्थिति किस तरह अलग है।
ऐसे आंकड़े सामाजिक सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार नीति पर चर्चा को अधिक तथ्य आधारित बना सकते हैं। लेकिन सर्वेक्षण में किसी व्यक्ति की पहचान दर्ज होना अपने आप बीमा, पेंशन या किसी सरकारी सहायता की पात्रता नहीं देता। सर्वे का मुख्य काम आंकड़े जुटाना है। किसी लाभ के लिए अलग योजना और उसकी पात्रता शर्तें लागू होंगी।
कामगारों के लिए भी यह जरूरी है कि वे सर्वे टीम को सही जानकारी दें। यदि परिवार का कोई सदस्य डिलीवरी, वाहन सेवा, ऑनलाइन सेवा या किसी डिजिटल मंच से काम करता है तो प्रश्नों का सही उत्तर देना आंकड़ों की गुणवत्ता में मदद कर सकता है। किसी सर्वेक्षण में जानकारी देना और सरकारी योजना में पंजीकरण करना अलग प्रक्रियाएं हैं।
सर्वेक्षण के शुरुआती महीनों में क्या होगा?
सरकारी प्रेस नोट के अनुसार, जनवरी से मार्च 2027 तक संक्रमण की अवधि में पुराने पैनल और नए पैनल दोनों से नमूने शामिल होंगे। इन महीनों के मासिक अनुमान दोनों ढांचों के आंकड़ों को मिलाकर तैयार किए जाएंगे। इस बदलाव का उद्देश्य नई नमूना व्यवस्था पर जाने के दौरान आंकड़ों की निरंतरता बनाए रखना है।
नई व्यवस्था से पहले प्रकाशित आंकड़ों की तुलना करते समय सावधानी जरूरी होगी। जब सर्वेक्षण में नमूना चयन और सवाल बदलते हैं, तो पुराने और नए आंकड़ों में अंतर केवल रोजगार में वास्तविक बदलाव के कारण नहीं होता। कुछ अंतर बेहतर पहचान और मापन की वजह से भी आ सकते हैं। इसलिए आंकड़ों की तुलना करते समय पद्धति में बदलाव को ध्यान में रखना चाहिए।
क्या इससे गिग कामगारों की कमाई का पता चलेगा?
सर्वेक्षण से रोजगार की स्थिति और डिजिटल मंच आधारित काम की मौजूदगी समझने में मदद मिल सकती है। लेकिन किसी व्यक्ति की वास्तविक कमाई, काम के घंटे, खर्च और हर महीने की आय समझने के लिए प्रश्नावली में उपलब्ध विवरण देखना जरूरी होगा। केवल किसी परिवार में मंच आधारित कामगार की पहचान होने से उसकी आय का पूरा विवरण नहीं मिलता।
नीति निर्माताओं के लिए अगला कदम यह होगा कि सर्वे से मिले आंकड़ों का उपयोग करते समय उनकी सीमाएं स्पष्ट रखें। यदि किसी तरह का काम सर्वे की परिभाषा में शामिल नहीं है, तो उसकी संख्या कम दिखाई दे सकती है। इसलिए डिजिटल मंच से बाहर काम करने वाले स्वतंत्र श्रमिकों की स्थिति समझने के लिए अन्य स्रोतों की भी जरूरत हो सकती है।
कामगारों को क्या तैयारी करनी चाहिए?
कामगारों को अपने काम के स्वरूप, मंच का नाम, काम की अवधि और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने चाहिए। यदि सर्वे टीम परिवार में रोजगार के बारे में पूछती है तो सही जानकारी देना आसान होगा। किसी भी व्यक्ति को सर्वेक्षण के नाम पर ओटीपी, बैंक पिन या अनावश्यक भुगतान संबंधी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। सरकारी सर्वे के नाम पर पैसे मांगने वाले संदेशों से सावधान रहें।
पांच जरूरी सवाल-जवाब
1. PLFS में डिजिटल मंच कामगारों के लिए बदलाव कब से होगा?
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की नई नमूना व्यवस्था जनवरी 2027 से लागू करने का प्रस्ताव रखा है। नया नमूना पैनल 2027-28 की अवधि के लिए तैयार किया जाएगा।
2. नए सर्वे में किस तरह का सवाल जोड़ा जाएगा?
परिवार से पूछा जाएगा कि क्या किसी सदस्य ने निर्धारित संदर्भ अवधि में डिजिटल मंच के जरिए काम किया है। यह सवाल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में परिवारों की पहचान के लिए इस्तेमाल होगा।
3. क्या सर्वे में घरेलू काम की जानकारी भी ली जाएगी?
हां। प्रस्तावित बदलावों में बिना वेतन घरेलू काम, देखभाल, स्वयंसेवी गतिविधियों, घर के उपयोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन और बिना वेतन प्रशिक्षण से जुड़े सवाल भी शामिल हैं।
4. क्या सर्वे में नाम आने से सरकारी लाभ मिलेगा?
नहीं। सर्वेक्षण का उद्देश्य रोजगार संबंधी आंकड़े जुटाना है। किसी बीमा, पेंशन या अन्य सरकारी लाभ के लिए संबंधित योजना की अलग पात्रता और आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
5. जनवरी से मार्च 2027 में आंकड़े कैसे तैयार होंगे?
पहले तीन महीनों में पुराने और नए नमूना पैनल दोनों के परिवार शामिल होंगे। सरकार के अनुसार, इन दोनों ढांचों के आंकड़ों को मिलाकर मासिक अनुमान तैयार किए जाएंगे।
निष्कर्ष
PLFS में प्रस्तावित बदलाव से डिजिटल मंचों पर काम करने वाले लोगों की बेहतर पहचान और घरेलू गतिविधियों का व्यापक आकलन संभव हो सकता है। इसकी उपयोगिता सही जवाब, स्पष्ट परिभाषा और आंकड़ों की पारदर्शी व्याख्या पर निर्भर करेगी।
कामगारों के लिए उपयोगी वस्तु: दोपहिया वाहन से काम करने वालों के लिए आईएसआई प्रमाणित हेलमेट के विकल्प देखें।
Disclaimer: सर्वेक्षण में बदलाव सरकारी प्रस्ताव और अधिसूचना के अनुसार लागू होंगे। सर्वे में शामिल होना किसी लाभ की गारंटी नहीं है।
आधिकारिक स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो की सरकारी विज्ञप्ति।
