Income Tax: संपत्ति बेचने पर ₹2 लाख नकद लेने के मामले में ITAT से राहत

संपत्ति की बिक्री में नकद भुगतान लेने पर आयकर कानून के तहत भारी जुर्माना लग सकता है। हालांकि, 9 नवंबर 2026 को सामने आए एक मामले में हैदराबाद स्थित आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने महिला करदाता पर लगाया गया ₹2 लाख का जुर्माना हटा दिया। यह राहत इसलिए मिली क्योंकि न्यायाधिकरण के अनुसार कर अधिकारी ने नकद प्राप्ति पर गलत कानूनी धारा लागू की थी। इस फैसले को नकद भुगतान की खुली छूट समझना गलत होगा।

संपत्ति बिक्री के मामले में क्या हुआ?

मामला तेलंगाना के नलगोंडा की करदाता सुजाता वड्डानापु से जुड़ा है। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर ₹34 लाख में अचल संपत्ति बेची थी। बिक्री विलेख 16 जुलाई 2019 को पंजीकृत हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, कुल बिक्री रकम में से ₹4 लाख नकद मिले थे। आयकर अधिकारी ने इसमें से ₹2 लाख को महिला का हिस्सा माना और इसे नकद लेनदेन के नियमों का उल्लंघन बताया।

कर विभाग ने इस रकम पर आयकर अधिनियम की धारा 269ST के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए धारा 271DA के तहत ₹2 लाख का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना कथित उल्लंघन में मिली रकम के बराबर था। महिला ने पहले आयकर आयुक्त (अपील) के सामने चुनौती दी, लेकिन 7 अप्रैल 2026 के आदेश में राहत नहीं मिली। इसके बाद मामला हैदराबाद पीठ के न्यायाधिकरण तक पहुंचा।

धारा 269SS और 269ST में क्या अंतर है?

इस विवाद का केंद्र दो कानूनी प्रावधानों की व्याख्या थी। धारा 269SS कुछ ऋण, जमा और अचल संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़ी निर्दिष्ट रकम को नकद में स्वीकार करने पर रोक लगाती है। इसमें संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित रकम को अग्रिम या किसी अन्य रूप में प्राप्त करना भी शामिल हो सकता है। आम तौर पर ₹20,000 या उससे अधिक की निर्दिष्ट रकम के लिए निर्धारित बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों का उपयोग करना जरूरी होता है। कानून में कुछ अपवाद भी हैं।

दूसरी ओर, धारा 269ST कुछ परिस्थितियों में ₹2 लाख या उससे अधिक नकद प्राप्त करने पर रोक लगाती है। इसका उल्लंघन होने पर धारा 271DA के तहत प्राप्त रकम के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन धारा 269ST में उन लेनदेन के लिए अपवाद है जो धारा 269SS के दायरे में आते हैं। इसी कानूनी संबंध को न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में अहम माना।

न्यायाधिकरण ने जुर्माना क्यों हटाया?

न्यायाधिकरण ने धारा 269SS में इस्तेमाल हुए शब्दों का अर्थ देखा। उसके अनुसार, अचल संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित निर्दिष्ट रकम केवल अग्रिम भुगतान तक सीमित नहीं है। इसमें बिक्री के समय मिला हिस्सा, बाकी रकम या पूरी बिक्री राशि भी शामिल हो सकती है। इस तरह महिला को मिला ₹2 लाख संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़ी रकम माना गया।

जब प्राप्ति धारा 269SS के दायरे में आती है, तो धारा 269ST का अपवाद लागू होता है। इसलिए न्यायाधिकरण ने कहा कि इस रकम पर धारा 269ST के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया जा सकता और धारा 271DA के तहत लगाया गया जुर्माना कायम नहीं रह सकता। उसने पूरा ₹2 लाख का जुर्माना हटा दिया और करदाता की अपील स्वीकार कर ली।

क्या अब संपत्ति बेचने पर नकद लेना सुरक्षित है?

नहीं। न्यायाधिकरण ने यह नहीं कहा कि संपत्ति की बिक्री में नकद लेना सामान्य रूप से सुरक्षित या अनुमत है। फैसले का आधार यह था कि संबंधित रकम पर कौन-सी धारा लागू होती है और किस दंड प्रावधान के तहत कार्रवाई की जा सकती है। धारा 269SS के तहत निर्दिष्ट रकम को नकद में स्वीकार करने पर अलग प्रतिबंध और दंड व्यवस्था मौजूद है। इसलिए केवल इस आदेश को देखकर नकद भुगतान स्वीकार करना जोखिम भरा हो सकता है।

संपत्ति खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को भुगतान का पूरा हिसाब रखना चाहिए। बैंक हस्तांतरण, चेक या अन्य अनुमत माध्यम से भुगतान करने पर लेनदेन का रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। बिक्री विलेख में भुगतान का सही विवरण होना चाहिए। यदि कई सह-मालिक हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से की रकम, भुगतान का तरीका और कर संबंधी दस्तावेज अलग से सुरक्षित रखने चाहिए।

करदाताओं के लिए इस फैसले का महत्व

यह फैसला बताता है कि आयकर कार्रवाई में केवल रकम का आकार ही नहीं, बल्कि लेनदेन की प्रकृति और सही कानूनी प्रावधान भी महत्वपूर्ण होते हैं। यदि कर अधिकारी गलत धारा के तहत जुर्माना लगाते हैं, तो करदाता को अपील में राहत मिल सकती है। हालांकि, हर मामला अपने तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर तय होता है। किसी दूसरे व्यक्ति को मिली राहत अपने मामले में अपने आप लागू नहीं होती।

इस खबर के आधार पर पाठकों को यह भी समझना चाहिए कि कर विवाद में समय पर जवाब देना और दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना जरूरी है। बिक्री समझौता, पंजीकृत विलेख, बैंक विवरण, भुगतान रसीद और सह-मालिकों के बीच रकम के बंटवारे का प्रमाण सुरक्षित रखें। किसी नोटिस को नजरअंदाज करने से विवाद बढ़ सकता है।

विस्तृत मामले के लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ें। आयकर कानून की धाराओं की पुष्टि के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें। कर विषयों को समझने के लिए आयकर की शुरुआती जानकारी वाली यह पुस्तक भी देख सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. संपत्ति बिक्री में ₹2 लाख नकद लेने पर क्या जुर्माना लग सकता है?

कानून के अनुसार कुछ नकद प्राप्तियों पर रकम के बराबर जुर्माना लग सकता है। लेकिन लागू धारा लेनदेन की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसलिए किसी एक फैसले के आधार पर हर संपत्ति बिक्री के मामले का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

2. इस मामले में महिला को कितनी राहत मिली?

हैदराबाद पीठ ने महिला पर लगाया गया पूरा ₹2 लाख का जुर्माना हटा दिया। न्यायाधिकरण ने माना कि संबंधित रकम धारा 269SS के तहत निर्दिष्ट संपत्ति लेनदेन थी और इसलिए उस पर धारा 269ST के तहत दंड नहीं लगाया जा सकता।

3. धारा 269SS किस तरह के भुगतान पर लागू होती है?

यह धारा कुछ ऋण, जमा और अचल संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़ी निर्दिष्ट रकम को नकद में स्वीकार करने पर रोक लगाती है। इसमें अग्रिम या अन्य रूप में मिली रकम शामिल हो सकती है। कानून में तय अपवाद और शर्तें भी लागू होती हैं।

4. क्या इस फैसले से नकद में संपत्ति खरीदना या बेचना सही हो गया?

नहीं। न्यायाधिकरण ने नकद लेनदेन की सामान्य अनुमति नहीं दी। उसने केवल यह तय किया कि उस मामले में गलत दंड धारा लागू की गई थी। संपत्ति के भुगतान में लागू नकद प्रतिबंधों का पालन करना अभी भी जरूरी है।

5. संपत्ति बिक्री के दस्तावेज कितने समय तक सुरक्षित रखने चाहिए?

बिक्री विलेख, भुगतान रसीद, बैंक विवरण, कर नोटिस और सह-मालिकों के बीच रकम के बंटवारे के प्रमाण सुरक्षित रखें। इन्हें कितने समय तक रखना है, यह लागू कर नियमों और संभावित विवाद पर निर्भर करता है। कर विशेषज्ञ से सलाह लें।

निष्कर्ष

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का फैसला गलत कानूनी धारा के तहत लगाए गए जुर्माने पर राहत देता है, लेकिन नकद भुगतान की छूट नहीं देता। संपत्ति खरीदने और बेचने वालों को बैंकिंग माध्यम अपनाकर दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए।

अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी है, कानूनी या कर सलाह नहीं। किसी लेनदेन से पहले विशेषज्ञ से अपनी स्थिति की जांच कराएं।